सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्ने प्रदेश १ सरकारको सक्कल निर्णय झिकाउन अदालतको आदेश
मोरङ — उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश १ सरकारको प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णयकव सक्कल प्रति झिकाउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय तेजनारायणसिंह राई र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले आइतबार उक्त आदेश दिँदै उक्त मुद्दासम्बन्धि अर्को पेसी पुस २७ गतेका लागि तोकेको छ ।
उच्च अदालतले प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चार प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक यज्ञ शर्मालाई बर्खास्त नगरी यथास्थितिमा राख्ने उच्च अदालतको पुस १४ गतेको निर्णयलाई समेत पुस २७ गतेसम्मका लागि निरन्तरता दिन आदेश दिएको छ ।
प्रतिष्ठानका निर्देशकलाई सरकारले बर्खास्त गरेको थियो भने प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान पनि खारेज गरेको थियो । प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध शर्मा अदालत पुगेका थिए । उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारुको एकल इजलासले पुस १४ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा आदेश दिएको थियो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको प्रतिष्ठान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को मंसिर ९ गतेको बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७७ साल पुस ६ गतेको निर्णयले शर्मालाई चार वर्षका लागि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णयमा पनि उच्च अदालत विराटनगरले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नसमेत आदेश दिइसकेको छ ।
यससँगै मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारको पहिलो निर्णय कार्यान्वयनमा नै अदालतले रोक लगाएको छ । मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले गरेको असंवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्ने र मंसिर ९ गतेको दोस्रो बैठकले बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित : पुस २५, २०७८ २०:२६
