विमानस्थल विस्तारका पीडितले मन्त्री गुहारे
विराटनगर — विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको बनाउन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले घरजग्गा रोक्का गरेको झन्डै डेढ वर्ष बित्न लाग्दा पनि सरोकारवालाले मुआब्जा निर्धारण समेत नगरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन् ।
मन्त्रालयले विमानस्थल आसपासको १ सय २६ विघा जग्गा रोक्का राख्दा स्थानीयले कारोवार गर्न पाएका छैनन् । विमानस्थल विस्तार पीडित संघर्ष समितिले नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई विराटनगरमा भेटेर जग्गाको उचित मुआब्जा वा रोक्का गरिएको जग्गा फुक्का गरिदिन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
अधिग्रहण गर्दा आधा घर र आधा जग्गा विमानस्थलभित्र पर्ने र आधा बाहिर पर्नेहरूको हकमा पुरै अधिग्रहण गरिनुपर्ने, मुआब्जा एकमुष्ठ दिनुपर्ने, मुआब्जा दिंदा लाभकर कट्टा गर्न नपाइने, घरको हकमा ४ हजार ५ रुपैयाँ स्क्वायर फुट र जमिनको हकमा २० लाख रुपैया प्रति धुरले मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
मन्त्री आलेले ज्ञापनपत्र बुझ्दै काठमाडौं फर्किएपछि मुआब्जाका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापनका लागि लाग्ने आश्वासन दिए । उनले विमानस्थलको निरिक्षण गर्दै बाढीको समस्याको कारण रहेको बस्ता खोलालाई गहिर्याउन र कन्भेयर बेल्टका लागि ८ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्ने बताए ।
२०७६ कात्तिकमा मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त विमानस्थललाई विस्तार गरि क्षेत्रीय स्तरको बनाउने निर्णय गरेको थियो । २०७७ भदौ २० मा महानगरपालिका, प्रदेश सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता भएको थियो । संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र महानगर पालिकाले मुआब्जाका लागि १० प्रतिशत रकम ब्यहोर्ने सम्झौता भएको थियो ।
सरकारले स्थानीयको १ हजार ४ सय कित्ता जमिन अधिग्रहण गर्न २०७७ चैत्र २४ मा गोरखापत्रमा सूचना निकालेर जग्गा रोक्का गरेको थियो । साविक विमानस्थल विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ७.८३ विघा, पश्चिमतर्फ ६९.१४ बिघा, उत्तरतर्फ ३५.८१ विघा र दक्षिणतर्फ ८.८७ विघा तथा सडकका लागि ३.७० विघा जग्गा अधिग्रहण गर्न जमिन रोक्का गरिएको छ । विराटनगर–४ र सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका सम्म विस्तार हुनेछ ।
प्रकाशित : मंसिर २६, २०७८ ०७:४१
