टिएमजे क्षेत्र विस्तार गरी चीन र भारतीय सीमासम्म पुर्याउने तयारी
तेह्रथुम — वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तीनजुरे, मिल्के, जलजले अर्थात् (टिएमजे) को क्षेत्र विस्तार गरी चीन र भारतीय सीमासम्म पुर्याउने तयारी थालेको छ । हाल कायम रहेको क्षेत्रफल विस्तार गरी दुवै छिमेकी मुलुकसम्म फैलाउने गरी तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय जनताको सहभागितामा फरक मोडलको संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने गरी मन्त्रालयले तेह्रथुमसहित संखुवासभा र ताप्लेजुङका १५ बढी स्थानीय तहका बासिन्दासँग बृहत छलफलसमेत चलाइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । टिएमजेको क्षेत्र विस्तार गरी नेपालमै नयाँ मोडलको संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार संखुवासभामा रहेको मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज र ताप्लेजुङमा रहेको कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रसमेतलाई समेटेर स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न अध्ययन भइरहेको छ ।
‘टिएमजेको क्षेत्र विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जोड्ने नयाँ संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न स्थानीय जनताले माग गरिरहेका छन्’ ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद योगेश भटराईले भने ‘यो संरक्षण क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय जैवीक मार्गलाईसमेत जोड्ने भएकाले निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ ।’
नयाँ मोडलको संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने विषयमा तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङका संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, वन मन्त्रालयको विज्ञ टोली, विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका प्रतितिधि, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधि, आदिवासी जनजाति महासंघका प्रतिनिधि लगायतसँग पटकपटक छलफल भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तीनवटै जिल्लाका सांसद तथा २० स्थानीय तहका प्रमुख, आदिवासी जनजाति महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका लगायतका प्रनिनिधिले स्थानीयवासीको अधिकार कटौती नहुने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव पठाएका छन् । ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा पूर्वसंस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयनमन्त्री भटराईले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्बन्ध जोड्ने फरक मोडलको संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।
तेह्रथुमबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसद लक्ष्मण तिवारीका अनुसार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा स्थानीय उपभोक्ताको अधिकार पनि समेटिनुपर्छ । यस्तै संखुवासभाका सांसद राजेन्द्र गौतमले संरक्षण क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको संलग्नता हुनुपर्ने गरी नयाँ मोडलको अवधारणा अपनाउनु पर्ने बताए ।
तेह्रथुमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद भवानीप्रसाद खापुङले संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा स्थानीयवासीको हक अधिकार कटौती हुने त्रास स्थानीयमा रहेको भन्दै त्यस बारे स्थानीयलाई सचेत गराउनुपर्ने बताए । ‘हामीले अहिले भएकोभन्दा राम्रो ढंगबाट व्यवस्थापनको मोडल खोज्नुपर्छ’ सांसद खापुङले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. कृष्ण प्रसाद ओलीले अहिले भएका संरक्षण क्षेत्र र यिनका सवल र कमजोर पक्ष केलाएर संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा फलदायी हुने बताए ।
विश्ववन्यजन्तु कोषका नेपाल प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङले संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा जैवीक विविधता, वन्यजन्तु, वनस्पती लगायत सबै क्षेत्र समेट्ने मोडलको अवधारणामा अपनाउनु पर्ने बताए ।
टिएमजे क्षेत्रमा १८ हजार ७ सय ८३ घरधुरीका १ लाख ३ हजार ४ सय ६५ जनसंख्याको बसोबास छ । टिएमजे क्षेत्रमा हुने वन संरक्षण, सम्वर्द्धन र उपभोगको अधिकार स्थानीय बासिन्दा र उपभोक्तालाई हुनुपर्ने माग तीनै जिल्लाका स्थानीय समूहले उठाउँदैआएका छन् ।
तिब्बतको झोमोलोङमा प्रकृति आरक्षणसँग गाँसिएको मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज र कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रको बीचमा अवस्थित यो क्षेत्र भुटानको जैवीक कम्प्लेक्स् मार्फत नेपाललाई भारत, चीन र भुटानसँग जोड्ने प्राकृतिक करिडोरसमेत हो ।
तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०५५ असार २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले लालीगुराँस संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । घोषणापछि स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो भूमिका के हुने भनेर विरोध जनाएपछि घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित : मंसिर २४, २०७८ २१:००
