सत्तारूढ गठबन्धनभित्र खटपट- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सत्तारूढ गठबन्धनभित्र खटपट

देवनारायण साह

मोरङ — मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्तिबारे जानकारी नदिएको मनमुटाव बढ्दै गएर प्रदेश १ को सत्तारूढ गठबन्धन दलभित्र खटपट सुरु भएको छ । कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ गरी पाँचदलीय गठबन्धनका ५० सांसदको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राई कात्तिक १६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका मन्त्री तथा प्रदेश सांसदहरू महाधिवेशनमा व्यस्त रहेकाले प्रदेश सरकारको गतिविधि अघि बढ्न नसकेको एकीकृत समाजवादीको दाबी छ । यसको अन्य दलले विरोध जनाएका छन् । कांग्रेसका नेता तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक राजीव कोइरालाले प्रदेश सरकारले आफूहरूलाई जानकारीसमेत नदिई मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति गर्ने तर अन्य काम रोकिएको भनेर दोष दिनु गलत भएको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीको अधिकारको कुरो भएकाले मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति गर्नु बेग्लै कुरो हो, तर कमसेकम जानकारी त दिनुपर्ने थियो नि ?,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले अहिले प्रदेश सरकारले के–के काम गरिरहेको छ त्यो हेरिरहेका छौं ।’

मुख्यमन्त्री राईको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले एकीकृत समाजवादीका बुद्धिजीवी परिषद्का मोरङ अध्यक्ष अधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठलाई मंसिर १२ गते मुख्य न्यायाधिवक्ता बनाएका थिए । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र महाधिवेशनको चेपुवामा प्रदेश सरकारको कामकाज परेको भनिए पनि मुख्य कारण गठबन्धन दलभित्र बढ्दै गएको तिक्तता हो ।

संघीय गठबन्धनको निर्णयमा प्रदेश गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दलका नेता राईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकाले ठूलो दल कांग्रेस नेता कोइरालाको नेतृत्वमा प्रदेशमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेको छ । प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम तथा योजना उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट अनुमोदन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सहमति गरेकाले प्रदेशको कामकाज अघि बढाउन मुख्यमन्त्री राईलाई सकस भएको छ ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक कोइराला पार्टी महाधिवेशनमा व्यस्त भएकाले बैठक बस्न नसक्दा प्रदेश सरकारले कुनै पनि निर्णय लिन नसकेको मुख्यमन्त्री राई र उनका पक्षका मन्त्रीले दाबी गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार भएर गठबन्धन दलका नेता तथा सांसदहरूलाई इमेलमा पठाइसकिएको छ । कांग्रेसका प्रदेश सांसद शेखरचन्द्र थापाको नेतृत्वमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न समिति निर्माण गरिको थियो ।

समितिका सदस्य आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सरकारको काम देखिने प्रमुख बहुवर्षीय भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारिएको बताए । ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार भए पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक कोइरालालगायतका प्रदेश सांसदहरू महाधिवेशनमा व्यस्त भएकाले छलफल अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट पारित गराएर मात्रै प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलगायतका योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने गठबन्धन दलबीच सहमति छ ।’

कोइराला पार्टीको महाधिवेशनमा व्यस्त भएकाले महाधिवेशनपछि प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट पारित गराएर अघि बढाउने आङ्बोले बताए । उनले पार्टीहरूको महाधिवेशनले प्रदेश सरकारको नियमित काम मात्रै भइरहेको र महाधिवेशनपछि मात्रै कामले गति लिने बताए ।

कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न हुँदासम्ममा मंसिर बित्छ र त्यसपछि माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन पुस ११ देखि १३ सम्म काठमाडौंमा हुने भएकाले पुस १५ सम्म प्रदेश सरकारको काम अझै प्रभावित हुने देखिएको छ । अहिले मुख्यमन्त्री राईको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा आङ्बो, कांग्रेसबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा हिमाल कार्की र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा केदार कार्की, जनता समाजवादी पार्टीबाट सामाजिक विकासमन्त्रीमा जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा विष्णु तुम्बाहाम्फे गरी ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ । मुख्यमन्त्री राईले गठबन्धन दलका प्रमुख दलहरूको महाधिवेशनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत कामले गति लिने दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७८ १२:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काष्ठमण्डपका मूर्तिमाथि बहस : पुरानो किन थन्क्याइयो?

पुरानो मूर्ति हटाउँदा वा नयाँ राख्दा प्राणप्रतिष्ठा हुनैपर्छ– संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ —  विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत हनुमानढोकाको प्रख्यात काष्ठमण्डप (मरु सत:) पुनर्निर्माण क्रममा त्यहाँको पुरातात्त्विक महत्त्वका गोरखनाथ र चार सुरका गणेश मूर्तिहरु हटाएर नयाँ प्रतिस्थापन गरिएकोमा बहस चर्किएको छ ।

२०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण सकिनै लागेको र छिटै राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गर्न लागिएको भनेर प्रचार भइरहेका बेला यो धरोहरबाट ७ सय वर्ष पुराना मूर्ति हटाइएको सूचनाले सम्पदामा सरोकार राख्नेहरु बहसमा उत्रिएका हुन् । काष्ठमण्डपबाट हटाइएका मूर्तिहरुलाई वसन्तपुरमै रहेको हनुमानढोका दरबार संग्रहालयको स्टोरकक्षमा थन्क्याइएको छ ।

हनुमानढोका दरबार संग्रहालय विकास समितिले भने यी पुरातात्त्विक महत्त्वका मूर्तिहरु संगृहीत गर्नका लागि जिम्मा पाएपछि राखिएको जनाउ दिए पनि यसबारे उब्जिएको विवादबारे जानकारी नभएको जनाएको छ ।

पुरातत्त्व विभागअन्तर्गतको समितिका कार्यकारी निर्देशक सन्दिप खनालका अनुसार हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमै पर्ने काष्ठमण्डप निर्माणबारे भने विकास समिति वा पुरातत्त्व विभागसमेत प्रत्यक्ष सरोकारसम्बद्ध छैनन् । ‘काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका क्रममा त्यहाँबाट झिकिएको चार सुरका गणेश र गोरखनाथको मूर्ति भने हाम्रो संग्रहमा राखिएको छ,’ खनालले भने, ‘अहिले नयाँ प्रतिस्थापन गरिएकोबारे आइरहेको बहसमा हामी जवाफ दिने स्थानमा छैनौं ।’

सम्पदामा सरोकार राख्ने अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले काष्ठमण्डपबाट पुरातात्त्विक महत्त्वको गोरखनाथ मूर्ति हटाएर नयाँ राखिएकोमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संस्कृतिमन्त्री, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशकसहितलाई ध्यानाकर्षण गरेर सार्वजनिक बहसमा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । प्राचीन स्मारक संरक्षक ऐन–२०१३ अनुसार स्वामित्व पुरातत्त्व विभागमा रहने बताउँदै विश्व सम्पदा क्षेत्रमा भइरहेको मनोमानीमा तत्काल पुनर्विचार गरिनुपर्ने राय राखेका छन् । वास्तुकलाका हिसाबमा महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको हनुमानढोका दरबार क्षेत्रलाई युनेस्कोले सन् १९७९ मा विश्व सम्पदा संरक्षित क्षेत्रमा सूचीकृत गरेको थियो ।

वाग्मती प्रदेशका सांसदसमेत रहेका काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण निर्देशक समितिका संयोजक राजेश शाक्यले भने २०७२ सालको भूकम्पपछि गोरखनाथ र गणेशका मूर्तिहरुसमेत खण्डित भएकाले सबै पक्षको सहमतिमै नयाँ मूर्ति बनाएर प्रतिस्थापन गरिएको बताए ।

‘२०७३ कात्तिक ७ गते पुरातत्त्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले गोरखनाथको मूर्ति नयाँ प्रतिस्थापन गरिने भन्दै १५ लाख रुपैयाँको बजेट राखेर निर्माण प्रस्ताव पठाएको प्रमाण हामीसँग छ,’ उनले भने, ‘त्यही पुरातत्त्वको सहमति र प्रस्तावका आधारमा पनि हामी अघि बढेका हौं । फेरि विभिन्न सम्प्रदायका धार्मिक गुरुहरुले खण्डित मूर्तिको पूजा गर्न मिल्दैन भनेपछि नयाँ मूर्ति प्रतिस्थापन गरिएको हो ।’ शाक्यले पशुपतिनाथ गोरखनाथ मठका गुरु र बौद्ध, सनातन धर्मका सबै जानकारले दिएको सुझावमा गोरखनाथ मूर्ति प्रतिस्थापन गरिएको हुनाले अब काष्ठमण्डप उद्घाटन हुने बेलामा यो बहस र विवाद निम्त्याउनुको अर्थ नरहेको बताए । अहिले बनेको नयाँ गोरखनाथ मूर्ति भने ललितपुरका कलाकार नरेश महर्जनले निर्माण गरेका हुन् ।

बहसको जडमा के देखिन्छ भने गोरखनाथ वा गणेशका मूर्तिहरु साँच्चिकै अंगभंग हुन् वा होइनन् भन्नेमा स्थानीय तहका अधिकारीसमेत जानकार छैनन् । हनुमानढोका र काष्ठमण्डप रहेको स्थान पर्ने काठमाडौं महानगरपालिका–२० का वडाध्यक्ष राजेन्द्र मानन्धरले आफूले गोरखनाथका बारे आइरहेको विवाद र बहस राम्ररी नबुझेको बताए । ‘७ सय वर्ष पुरानो मूर्ति छँदै छ भने नयाँ किन राख्ने भन्ने मलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेको हो,’ उनले भने, ‘यसरी इतिहास मेटाउने कुरा राम्रो होइन तर विस्तृतमा मैले बुझेको छैन ।’ अधिवक्ता अधिकारीले भने, ‘केही हदसम्म पशुपतिनाथ तथा बूढानीलकण्ठको मूर्तिसमेत खण्डित भए पनि पूजा भइरहेको’ स्मरण गराएका छन् ।

विश्व सम्पदा क्षेत्र र त्यसमा पनि ऐतिहासिक धरोहरको कुरामा इतिहासको एउटा कालखण्डलाई स्मरण गर्नै पनि गोरखनाथको मूर्तिलाई यसरी प्रतिस्थापन गर्न नमिल्ने पक्षमा अरू सम्पदाविद्हरु पनि तर्क गरिरहेका छन् । ‘यसै साता मात्रै पाटनको लक्ष्मी–नारायण मूर्तिलाई साबिककै स्थानमा राखिँदा पुरानो र प्रतिलिपि दुवैलाई एकैसाथ राखिएको उदाहरण पनि छँदै छ,’ सम्पदाविद् रवीन्द्र पुरी भन्छन्, ‘फेरि हनुमानढोका संग्रहालयमा राखिएको गोरखनाथ वा गणेशका मूर्तिहरु प्रचारमा ल्याएझैं अंगभंग पनि देखिएको छैन । यसकारण विस्तृत अध्यन नगरी विश्व सम्पदा क्षेत्रमा यसरी सम्पदामाथि आफूखुसी प्रयोग गरिनु ठीक देखिएको छैन ।’ सामुदायिक सरोकारको सम्पत्ति कुनै स्टोरमा थन्क्याइनुभन्दा समुदायमाझमै रहनु उचित हुने उनको धारणा छ ।

संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले ‘पहिलेको युगमा धर्मात्माहरुले पुण्य कमाउने काममा पाटीपौवा बनाउने र दर्शनधारीहरुले आ–आफ्ना अखडा बनाउने चलनमा काष्ठमण्डपमा गोरखनाथको मूर्ति स्थापना गरिएको’ इतिहासबारे जानकारी दिए । ‘दर्शनधारीको घर हुँदैन, उनीहरु ठाउँठाउँ बस्दै र पूजाआजा गर्दै हिँड्छन् । त्यही क्रममा गोरखनाथको स्थापना गरिएको हो । त्यो बाहिरबाट आएका यात्रु विश्राम गर्ने स्थान थियो । बाटो पायक पर्ने सबैका लागि त्यो अखडा थियो,’ उनले भने ।

त्यो ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वको मूर्तिलाई हटाउनुपर्दा वा नयाँ राख्नै पनि प्राणप्रतिष्ठा अनिवार्य भएकोबारे जोशीले अवगत गराए । ‘पुरानो भयो भन्दैमा त्यत्तिकै मिल्काउन भने मिल्दैन, विधिपूर्वक पूजा र प्राणप्रतिष्ठा गरेर मात्रै नयाँ राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मूर्तिहरु खण्डित भयो भने पूजाआजा गरिन्न, कुनै मूर्तिमा ३२ लक्षणमध्ये एक गयो भने पनि त्यो पूजामा राखिन्न । यो त्यति ठूलो बहसको विषय होइन, बरु के–कति कारणले हटाइएको हो अथवा खण्डित भएको हो/होइन— यो पक्ष भने महत्त्वपूर्ण हो ।’

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७८ १२:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×