मोरङ — मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि प्रदेश १ सरकारको काम अघि बढेको छैन । कात्तिक १६ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि राई दैनिक सानातिना कार्यक्रम र उद्घाटनमै व्यस्त छन् ।
प्रदेश सरकार अलमलमै रहेकाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत मात्रै हुन सकेको छ । राई मुख्यमन्त्री भएपछि अधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेर मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई नेतृत्व प्रदान गरेको छ भने प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान र प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड खारेज गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका साथै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएर प्रदेशको कामकाजसमेत अहिलेसम्म अघि बढाउन सकेको छैन । सरकारले बजेट पुनरावलोकन गर्ने भनेकाले मन्त्रालयको कामकाज रोकिएको छ । १५ महिना मात्रै कार्यकाल रहेकोले मुख्यमन्त्री राईले द्रुत गतिमा सरकारको काम अघि बढाएर सर्वसाधारणलाई प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउनुपर्ने चुनौती छ । तर उनले नेतृत्व सम्हालेको ३५ दिन अलमलमै बिताएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रालय विस्तारका लागि अध्ययन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुली र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव किशोरकुमार चौधरी सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरेका छन् । कार्यदल पनि हालसम्म निष्क्रिय देखिन्छ ।
उता, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न कांग्रेसका प्रदेश सांसद शेखरचन्द्र थापाको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति निर्माण गरेको छ । तर समितिले पनि काम गरेको देखिँदैन । सरकारले बजेट पुनरावलोकन गर्ने नाममा मन्त्रालयमा बजेट खर्चसमेत रोकेको छ । एक चौमासिक बितिसकेको अवस्थामा बजेट पुनरावलोकन गर्ने नाममा एक महिनादेखि खर्च रोकिएकाले यस वर्ष विकास बजेटको खर्च प्रतिशत घट्ने जोखिम बढेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमा चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख, पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख र वितीय व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड विनियोजन गरिएको हो । यसमा पुँजीगततर्फ ११.३१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७० करोड ५५ लाख ३१ हजार, चालुतर्फ २०.३३ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख ८० हजार गरी कुल १६.१४ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब २७ करोड १२ लाख १२ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।
सबैभन्दा बढी १२ अर्ब ९१ करोड ५३ लाख ९८ हजार बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १३.१२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६९ करोड ४७ लाख ५५ हजार मात्रै खर्च भएको छ । मन्त्रालयका सचिव मोहनराज चापागाईंले बहुवर्षीय र चालु प्रकृतिका योजनाबाहेकका योजनामा बजेट खर्च नगर्न प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएको स्विकारे ।
यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले सरकारले औपचारिक रूपमा बजेट नरोकेको तर नयाँ कृषि ऐन आएकोले नियमावली बनाएर मात्रै काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताए । ‘मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट कार्यान्वयनका लागि भदौ महिनामा नै प्रदेशदेखि जिल्ला/जिल्लामा सूचना निकालेर प्रस्ताव संकलन गरी अहिले मूल्यांकनको चरणमा रहेको छ,’ उनले भने, ‘अबको १५ दिनभित्र सम्झौता गरेर काम अघि नबढाए समयमा काम सम्पन्न गरेर बजेट खर्च गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री राईले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा आइसकेकोले त्यसको मंगलबारदेखि अध्ययन गरी छलफल गरेर चाँडै ल्याउने बताए । उनले मन्त्रालय विस्तारका लागि पनि कार्यदल निर्माण गरिसकेकाले त्यसको सुझावअनुसार चाँडै विस्तार गरेर प्रदेशको कामकाज द्रुत गतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ ०८:२७
