दलीय भागबन्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय थपिँदै- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दलीय भागबन्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय थपिँदै

कर्मचारी अभावले कामकाज सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेका बेला प्रदेश सरकार ४ देखि ६ वटा मन्त्रालय थप्ने तयारीमा
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश सरकार गठन भएको चौथो वर्ष बित्न लाग्दा पनि यहाँ दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी आपूर्ति हुन सकेको छैन । कर्मचारी अभावमा सरकारको कामकाज प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएर कर्मचारी अभावलाई झन् बढाउन लागेको छ ।

अहिले भएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालयमा कर्मचारी अभावले कामकाज सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेका बेला प्रदेश सरकार ४ देखि ६ वटा मन्त्रालय थप्ने तयारीमा जुटेको छ । प्रदेश सरकार मातहत ३ हजार ८ सय ८२ कर्मचारीको दरबन्दी छ । जसमा ५५ प्रतिशत अर्थात् २ हजार १ सय ३५ कर्मचारीमात्रै कार्यरत रहेको उक्त कार्यालयका सूचना अधिकारी सुशीला पौडेल भट्टराईले बताइन् ।

संघीय सरकारले दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी नपठाइदिँदा प्रदेश सरकारको कामकाज सञ्चालनमा समस्या हुनु स्वाभाविक भएको उनले बताइन् । ‘कुल दरबन्दीको करिब आधा कर्मचारीले मात्रै सेवा प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘संघीय सरकारले अझै १ हजार ७ कर्मचारी पठाउन सकेको छैन ।’ कर्मचारी समायोजनका बेला पठाएका कर्मचारीमध्ये केहीले अवकाश पाइसकेका छन् भने कतिपय सरुवा भएकाले सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ आएको भट्टराईले जानकारी दिइन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ५२ जनाको दरबन्दीमा ३७, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ४० जनामा ३३, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ५५ जनामा २८, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८ मा २९ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ५४ जनामा ३५ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालय गरी ५ सय ३१ कर्मचारीमध्ये ३ सय २० जनामात्रै कार्यरत रहेको उनले बताइन् ।

रिक्त रहेको दरबन्दीमा उपसचिव, अधिकृत र प्रशासनका कर्मचारी बढी रहेकाले मन्त्रालयको कामकाज प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको छ । उपसचिव र अधिकृतको अभाव हुँदा निमित्तको भरमा कामकाज सञ्चालन गर्न बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । ७ जना प्रशासनको उपसचिवमध्ये एक जना पनि नभएकाले कामकाज सञ्चालनमा निकै कठिनाइ भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता तुलसीराम सेढाईंले बताए ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार संघीय सरकारले निजामती सेवाको गठन सम्बन्धमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिलाइ गरेकाले प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिलगायतका काम रोकिन पुगेको हो । उनले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भइसके पनि केन्द्रले संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याएका कारण अझै पनि केन्द्रकै आसमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

२०७७ साल असार २९ मा पूर्णता पाएको प्रदेश लोक सेवा आयोगले अहिलेसम्म पनि सक्रिय रूपमा काम गर्न पाएको छैन । प्रदेशका लागि आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगले क्यालेन्डर तयार पारी दरबन्दी निकाल्ने तयारी गरे पनि संघकै कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्रमुख सचिव घिमिरेको भनाइ छ । उनले प्रदेशमा तल्लो तहका कर्मचारीभन्दा पनि सचिव, उपसचिवलगायत माथिल्लो तहका कर्मचारीको अभावले दैनिक कामकाज बढी प्रभावित भएको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले कर्मचारी आपूर्तिका लागि संघीय सरकारसँग छलफल भइरहेकाले लथालिंग हुने पाराले मन्त्रालय विस्तार नगर्ने बताए । उनले मन्त्रालय विस्तार गर्दा सचिव अभाव भएको खण्डमा एउटा सचिवले दुई मन्त्रालय सञ्चालन गर्न लगाउने बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ ११:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिर्सियामा ढुवानी गर्न प्रतिस्पर्धा

भारतीय बन्दरगाहबाट वीरगन्जसम्म ल्याइने कन्टेनरको ढुवानी लागत सस्तिँदै
शंकर आचार्य

पर्सा — सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा आउन भारतीय रेलवे कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढेको छ । प्रतिस्पर्धाका कारण तेस्रो मुलुकबाट आयातित मालवस्तु बोकेका कन्टेनर भारतीय बन्दरगाहबाट वीरगन्जसम्म ल्याउने ढुवानी लागत कम हुँदै जाने व्यवसायीले बताएका छन् । 



भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी कोंकणको १७ वर्ष पुरानो एकाधिकार तोड्दै यसै बर्षको सेप्टेम्बर १५ मा भारतको निजी क्षेत्र हिन्द टर्मिनलको रेल्वे र्‍याक सिर्सिया आइपुगेको थियो । अढाइ महिनामा हिन्द टर्मिनलले मात्रै भारतका विभिन्न बन्दरगाहबाट १५ पटक नेपाली मावलवस्तु ल्याएको बन्दरगाहस्थित इन्टर मोडल यातायात विकास समितिका प्रमुख कमल ज्ञवालीले बताए ।

मंगलबार भारतको अर्को निजी कम्पनी प्रिस्टिनले आफ्नो पहिलो रेलवे र्‍याक सिर्सियामा ल्याएको थियो । प्रिस्टिनले मंगलबार २० फुटे ९० वटा कन्टेनर बोकेको रेल्वे र्‍याक सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा ल्याएको छ । सातामा २ पटक आफ्नो रेलवे र्‍याक भारतबाट वीरगन्ज ल्याउने लक्ष्य राखेको प्रिस्टिन भ्यालीका अधिकृत अतुल शर्माले जानकारी दिए ।

अब कोंकण, हिन्द टर्मिनल र प्रिस्टिन गरी तीनवटा भारतीय कम्पनीले वीरगन्जसम्म रेल ल्याउन थालेपछि त्यसको लाभ नेपाली आयातकर्तालाई भइरहेको ज्ञवाली बताउँछन् । ‘स्वाभाविक रूपमा सेवा प्रदायक कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धाले सेवाग्राहीलाई जहिले पनि लाभ नै मिल्ने हो,’ उनले भन्छन्, ‘अन्य भारतीय निजी कम्पनी पनि यो प्रतिस्पर्धामा आउन थालेको जानकारी पाएको छु ।’ ५ महिनाअघि नेपाल र भारत सरकारबीच भएको रेल्वे सर्भिस सम्झौतापछि भारतीय निजी कम्पनीले पनि नेपालसम्म ढुवानी गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

प्रिस्टिनले नेपाली कम्पनी भ्याली समूहसँगको संयुक्त लगानीमा ५ वर्षका लागि ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा सिर्सिया बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का पाएको छ । यसअघि भारतको हिमालयन टर्मिनलले झन्डै १६ वर्ष यो बन्दरगाह सञ्चालन गरेको थियो ।

निजी क्षेत्रले रेल सञ्चालन गर्न थालेपछि ढुवानी भाडासमेत सस्तिएको छ । हाल २० फुटे कन्टेनरको भाडा ६५ हजार रुपैयाँ मात्र छ । अढाइ महिना अघिसम्म कोंकणको एकाधिकार हुँदा ९० हजार रुपैयाँ पर्थ्यो । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले भारतीय कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धाले नेपाली आयातकर्तालाई लाभ भइरहेको बताए । ‘१७ वर्ष कोंकरको एकाधिकार हुँदा नेपाली आयातकर्ताले उसको मनपरीको सिकार हुनुपरेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले हामीसँग विकल्प छ, अब लामो समय भारतीय बन्दरगाहमा कन्टेनर अड्किने समस्या पनि समाधान हुँदै जानेछ ।’

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियाले भारतीय कम्पनीहरू नेपाल भित्रिन थालेपछि ढुवानी सेवामा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र त्यसले ढुवानी लागत कम पनि हुने बताए । २०६१ सालदेखि सञ्चालनमा आएको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा स्थापनाकालदेखि भारतीय रेलवेको भगिनी संस्था कोंकणको एकाधिकार थियो । कोंकणले समयमा कन्टेनर तथा बल्क कार्गो वस्तु ढुवानी नगरिदिने, रेलवे भाडा बढी लिने तथा खाली कन्टेनरहरू वीरगन्जबाट फिर्ता लग्न समय लगाउनेजस्ता गुनासो थियो ।

नेपाली आयातकर्ताले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको मालवस्तु कोलकाता, हल्दिया तथा बिशाखापटनम बन्दरगाह हुँदै नेपाल ल्याइन्छ । सडक मार्गभन्दा रेल मार्गबाट कन्टेनर तथा मालवस्तु ढुवानी गर्दा ढुवानी लागत सस्तो पर्छ । भारतबाट चिनी, रासायनिक मल, फलाम, गेडागुडी बल्क कार्गो वस्तु आयात गर्न पनि रेल उपयोगी सावित हुँदै आएको छ ।

इन्टर मोडल यातायात विकास समितिको तथ्यांकअनुसार, चालु आवको मंसिर १४ सम्ममा भारतबाट २ सय ८३ वटा कन्टेनर बाहक रेलवे र्‍याक सिर्सिया आइपुगेका छन् । प्रत्येक रेल्वे र्‍याकमा ८० देखि ९० वटा सम्म मालबाहक कन्टेनर हुन्छन् । यसका साथै चालु आवमा कात्तिकसम्ममा ४७ वटा फलाम बोकेका र्‍याक र ५० वटा बोराबन्द सामान बोकेको रेलवे र्‍याक आइपुगेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ ११:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×