१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

दलीय भागबन्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय थपिँदै

कर्मचारी अभावले कामकाज सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेका बेला प्रदेश सरकार ४ देखि ६ वटा मन्त्रालय थप्ने तयारीमा
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश सरकार गठन भएको चौथो वर्ष बित्न लाग्दा पनि यहाँ दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी आपूर्ति हुन सकेको छैन । कर्मचारी अभावमा सरकारको कामकाज प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएर कर्मचारी अभावलाई झन् बढाउन लागेको छ ।

दलीय भागबन्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय थपिँदै

अहिले भएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालयमा कर्मचारी अभावले कामकाज सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेका बेला प्रदेश सरकार ४ देखि ६ वटा मन्त्रालय थप्ने तयारीमा जुटेको छ । प्रदेश सरकार मातहत ३ हजार ८ सय ८२ कर्मचारीको दरबन्दी छ । जसमा ५५ प्रतिशत अर्थात् २ हजार १ सय ३५ कर्मचारीमात्रै कार्यरत रहेको उक्त कार्यालयका सूचना अधिकारी सुशीला पौडेल भट्टराईले बताइन् ।

संघीय सरकारले दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी नपठाइदिँदा प्रदेश सरकारको कामकाज सञ्चालनमा समस्या हुनु स्वाभाविक भएको उनले बताइन् । ‘कुल दरबन्दीको करिब आधा कर्मचारीले मात्रै सेवा प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘संघीय सरकारले अझै १ हजार ७ कर्मचारी पठाउन सकेको छैन ।’ कर्मचारी समायोजनका बेला पठाएका कर्मचारीमध्ये केहीले अवकाश पाइसकेका छन् भने कतिपय सरुवा भएकाले सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ आएको भट्टराईले जानकारी दिइन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ५२ जनाको दरबन्दीमा ३७, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ४० जनामा ३३, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ५५ जनामा २८, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८ मा २९ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ५४ जनामा ३५ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालय गरी ५ सय ३१ कर्मचारीमध्ये ३ सय २० जनामात्रै कार्यरत रहेको उनले बताइन् ।

रिक्त रहेको दरबन्दीमा उपसचिव, अधिकृत र प्रशासनका कर्मचारी बढी रहेकाले मन्त्रालयको कामकाज प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको छ । उपसचिव र अधिकृतको अभाव हुँदा निमित्तको भरमा कामकाज सञ्चालन गर्न बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । ७ जना प्रशासनको उपसचिवमध्ये एक जना पनि नभएकाले कामकाज सञ्चालनमा निकै कठिनाइ भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता तुलसीराम सेढाईंले बताए ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार संघीय सरकारले निजामती सेवाको गठन सम्बन्धमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिलाइ गरेकाले प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिलगायतका काम रोकिन पुगेको हो । उनले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भइसके पनि केन्द्रले संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याएका कारण अझै पनि केन्द्रकै आसमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

२०७७ साल असार २९ मा पूर्णता पाएको प्रदेश लोक सेवा आयोगले अहिलेसम्म पनि सक्रिय रूपमा काम गर्न पाएको छैन । प्रदेशका लागि आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगले क्यालेन्डर तयार पारी दरबन्दी निकाल्ने तयारी गरे पनि संघकै कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्रमुख सचिव घिमिरेको भनाइ छ । उनले प्रदेशमा तल्लो तहका कर्मचारीभन्दा पनि सचिव, उपसचिवलगायत माथिल्लो तहका कर्मचारीको अभावले दैनिक कामकाज बढी प्रभावित भएको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले कर्मचारी आपूर्तिका लागि संघीय सरकारसँग छलफल भइरहेकाले लथालिंग हुने पाराले मन्त्रालय विस्तार नगर्ने बताए । उनले मन्त्रालय विस्तार गर्दा सचिव अभाव भएको खण्डमा एउटा सचिवले दुई मन्त्रालय सञ्चालन गर्न लगाउने बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ ११:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?