विलम्ब शुल्कका नाममा आतंक

एमबीबीएसपछि इन्टर्नसिप सक्न एक महिना बाँकी रहेका डा. विशालराज साहलाई विलम्ब शुल्क नै झन्डै २४ लाख रुपैयाँ तिर्न ताकेता गरेको छ ।

‘प्रतिष्ठानले निकालेको प्रोस्पेक्टस (शैक्षिक विवरण) अनुसार फुल ट्युसन क्याटोगोरीबाट २०७७ कात्तिक १७ सम्ममा शिक्षण शुल्क ७७ लाख ३३ हजार ९ सय रुपैयाँ तिरिसकेको छु तर, समयमा तिर्न नसक्दा मलाई २३ लाख ९० हजार ६ सय रुपैयाँ तिरे मात्र सर्टिफिकेट दिने चेतावनी दिएका छन्,’ साहले भने, ‘यो विलम्ब शुल्कका नाममा सरकारी स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीमाथि गरेको आतंक हो ।’

विलम्ब शुल्क भनेर कुल शुल्कको करिब ३१ प्रतिशत बढी रकम मागिरहेको उनले बताए । साहका अनुसार १ हजार ९९ दिन विलम्ब हुँदा उनले ५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्रै तिर्दा हुने हो । तर प्रतिष्ठानले पाँचवर्षे एमबीबीएस कोर्स ४ हजार ७ सय ४७ दिन (१३ वर्ष) बनाइएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगको समेत ध्यानाकर्षण गराएको साहले बताए ।

साहका बारेमा प्रतिष्ठानको आर्थिक प्रशासनले शैक्षिक प्रशासनलाई लेखेको पत्रमा शिक्षणलगायत अन्य शुल्क समयमा नबुझाई दोस्रो, तेसो, चौथो र पाँचौं वर्षका शुल्क बुझाउने क्रममा विलम्ब शुल्कबापत हुने २३ लाख ९० हजार ६० रुपैयाँ मात्र बुझाउन बाँकी रहेको व्यहोरा जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थका लागि पठाइएको उल्लेख छ । विलम्ब शुल्कबारे प्रोस्पेक्टसमा सुरुको १५ दिन ढिला भए दैनिक सय रुपैयाँ, फुल ट्युसन क्याटेगोरीमा पढ्नेले त्यसपछि प्रतिदिन ५ सय रुपैयाँ विलम्ब गरेबापतको जरिवाना तिर्नुपर्छ । साहले पहिलो वर्षको फुल ट्युसन (शिक्षण शुल्क) पूरै तिरेकाले दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं वर्षका दैनिक ५ सयका दरले ५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्र विलम्ब शुल्क हुन्छ ।

प्रतिष्ठानको गणना अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक र नियमसंगत नभएको भन्दै उनले २०७७ पुस २४ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको निजी सचिवालयमा उजुरीसमेत दिए । उनले प्रतिष्ठानले आफ्नो प्रोस्पेक्टसले तोकेभन्दा बढी विलम्ब जरिवाना लिएको र इन्टर्नसिपको कार्यक्रममा सहभागी नगराएको उल्लेख गर्दै २०७७ पुस २१ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पनि उजुरी दिएका थिए ।

मन्त्रालय र आयोगको दबाबपछि २०७७ माघ १४ मा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले उनलाई इन्टर्नसिप कार्यक्रममा सहभागी गराएका थिए भने जरिवानाको विषयमा पछि कार्यकारिणी समितिमा छलफलमा लैजाने तोकआदेश दिएका थिए । इन्टर्ससिप सकिन लाग्दा प्रतिष्ठानले साहका हकमा ‘पहिलेदेखि बाँकी रहेको शुल्क तिरे मात्र एमबीबीएस पास गरेको सर्टिफिकेट पाउने’ भनेको छ ।

साहको जस्तै अवस्था प्रतिष्ठानमा २० जनाभन्दा बढीको देखिएको छ । भारतीय विद्यार्थी राजेशकुमार रञ्जनको पीडा झन् चर्को छ । एमबीबीएस सकेर इन्टर्नसिप पनि गरिसकेको वर्ष बितिक्यो तर अझैसम्म प्रमाणपत्र नपाएको रञ्जनले बताए । उनले शिक्षण अवधिभरमा पाँचवर्षे कोर्स पूरा गर्दा ८५ लाख ९ हजार ४ सय ६१ रुपैयाँ तिरेका थिए । तर तिर्न विलम्ब गरेको भन्दै १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बक्यौता राखिदिएर प्रमाणपत्र दिन रोक्का गरेको छ । उनले पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि भारतीय दूतावासमा पनि उजुरी दिएका छन् । उनले भने, ‘प्रोस्पेक्टसमा नभएको प्रावधान लागू गरियो ।’

विहारको सीतामढी घर भएका रञ्जनले भने, ‘प्रोस्पेक्टसअनुसार मैले प्रतिष्ठानलाई तिर्नुपर्ने विलम्ब शुल्क ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्र हो । तर प्रतिष्ठानले ३ हजार २ सय ३८ दिनको भनेर १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ तिराउन खोजेको छ ।’ विभिन्न ठाउँमा उजुरी दिएपछि उनलाई प्रतिष्ठान व्यवस्थापनले ‘छलफल गर्दै छौं’ मात्र भन्दै झुलाइरहेको छ । उनले भने, ‘सर्टिफिकेट दिएको भए म यतिबेला एमडी पहिलो वर्षमा अध्ययनरत हुन्थेँ तर प्रतिष्ठानले मेरो उच्च अध्ययन बर्बाद पारिदियो ।’

प्रतिष्ठानका एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिङ, बीएससीएमआईटी, एमडी अध्ययरत विद्यार्थीमा पनि यो समस्या रहेको छ । अधिकांश विद्यार्थीले प्रोस्पेक्टसमै नभएको नियमअनुसार शुल्क तिरेर सर्टिफिकेट लिन बाध्य छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०७८ कात्तिक २९ मा जारी गरेको शिक्षण शुल्कसम्बन्धी सूचनामा ‘चिकित्सा अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्कमा मात्र आयोगले हेर्ने’ भनेको छ । आयोगका उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाले डा. साहलाई प्रतिष्ठानको विलम्ब शुल्कका बारेमा आयोगसँग अधिकार नभएकाले त्यो समस्या बीपी प्रतिष्ठान वा त्यस्तै समस्या भएका प्रतिष्ठान वा विश्वविद्यालयले समाधान गर्नुपर्ने र चित्त नबुझे अदालत जान सुझाएका थिए ।

आयोगको भनाइले प्रतिष्ठानलाई विलम्ब शुल्कको नाममा ठगी गर्न छुट मिलेको साहले टिप्प्णी गरे । प्रतिष्ठानका शैक्षिक डिन प्राडा. शिवेन्द्र झाले भने विलम्ब शुल्कबारे छलफल गर्न ढिलाइ भएको स्विकारे । भने, ‘विलम्ब शुल्कबारे छलफल भएको थियो । तर कानुनी सल्लाहकारले यसअघि तिरेकाले फिर्ता माग्न सक्ने बताएकाले निर्णय हुन नसकेको हो ।’