विलम्ब शुल्कका नाममा आतंक- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

विलम्ब शुल्कका नाममा आतंक

बीपी प्रतिष्ठानले एउटै विद्यार्थीबाट २४ लाख रूपैयाँसम्म उठाउन ताकेता
प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले विलम्ब शुल्कका नाममा ‘आतंक मच्चाएको’ चिकित्साशास्त्रमा विभिन्न तहमा अध्ययरत विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् । प्रतिष्ठानले विलम्ब शुल्क ५ लाखदेखि २४ लाख रुपैयाँसम्म लिन एमबीबीएस, बीडीए, एमडी, बीएस्सीएमआईटीका विद्यार्थीलाई ताकेता गरेको छ ।

एमबीबीएसपछि इन्टर्नसिप सक्न एक महिना बाँकी रहेका डा. विशालराज साहलाई विलम्ब शुल्क नै झन्डै २४ लाख रुपैयाँ तिर्न ताकेता गरेको छ ।

‘प्रतिष्ठानले निकालेको प्रोस्पेक्टस (शैक्षिक विवरण) अनुसार फुल ट्युसन क्याटोगोरीबाट २०७७ कात्तिक १७ सम्ममा शिक्षण शुल्क ७७ लाख ३३ हजार ९ सय रुपैयाँ तिरिसकेको छु तर, समयमा तिर्न नसक्दा मलाई २३ लाख ९० हजार ६ सय रुपैयाँ तिरे मात्र सर्टिफिकेट दिने चेतावनी दिएका छन्,’ साहले भने, ‘यो विलम्ब शुल्कका नाममा सरकारी स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीमाथि गरेको आतंक हो ।’

विलम्ब शुल्क भनेर कुल शुल्कको करिब ३१ प्रतिशत बढी रकम मागिरहेको उनले बताए । साहका अनुसार १ हजार ९९ दिन विलम्ब हुँदा उनले ५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्रै तिर्दा हुने हो । तर प्रतिष्ठानले पाँचवर्षे एमबीबीएस कोर्स ४ हजार ७ सय ४७ दिन (१३ वर्ष) बनाइएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगको समेत ध्यानाकर्षण गराएको साहले बताए ।

साहका बारेमा प्रतिष्ठानको आर्थिक प्रशासनले शैक्षिक प्रशासनलाई लेखेको पत्रमा शिक्षणलगायत अन्य शुल्क समयमा नबुझाई दोस्रो, तेसो, चौथो र पाँचौं वर्षका शुल्क बुझाउने क्रममा विलम्ब शुल्कबापत हुने २३ लाख ९० हजार ६० रुपैयाँ मात्र बुझाउन बाँकी रहेको व्यहोरा जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थका लागि पठाइएको उल्लेख छ । विलम्ब शुल्कबारे प्रोस्पेक्टसमा सुरुको १५ दिन ढिला भए दैनिक सय रुपैयाँ, फुल ट्युसन क्याटेगोरीमा पढ्नेले त्यसपछि प्रतिदिन ५ सय रुपैयाँ विलम्ब गरेबापतको जरिवाना तिर्नुपर्छ । साहले पहिलो वर्षको फुल ट्युसन (शिक्षण शुल्क) पूरै तिरेकाले दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं वर्षका दैनिक ५ सयका दरले ५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्र विलम्ब शुल्क हुन्छ ।

प्रतिष्ठानको गणना अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक र नियमसंगत नभएको भन्दै उनले २०७७ पुस २४ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको निजी सचिवालयमा उजुरीसमेत दिए । उनले प्रतिष्ठानले आफ्नो प्रोस्पेक्टसले तोकेभन्दा बढी विलम्ब जरिवाना लिएको र इन्टर्नसिपको कार्यक्रममा सहभागी नगराएको उल्लेख गर्दै २०७७ पुस २१ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पनि उजुरी दिएका थिए ।

मन्त्रालय र आयोगको दबाबपछि २०७७ माघ १४ मा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले उनलाई इन्टर्नसिप कार्यक्रममा सहभागी गराएका थिए भने जरिवानाको विषयमा पछि कार्यकारिणी समितिमा छलफलमा लैजाने तोकआदेश दिएका थिए । इन्टर्ससिप सकिन लाग्दा प्रतिष्ठानले साहका हकमा ‘पहिलेदेखि बाँकी रहेको शुल्क तिरे मात्र एमबीबीएस पास गरेको सर्टिफिकेट पाउने’ भनेको छ ।

साहको जस्तै अवस्था प्रतिष्ठानमा २० जनाभन्दा बढीको देखिएको छ । भारतीय विद्यार्थी राजेशकुमार रञ्जनको पीडा झन् चर्को छ । एमबीबीएस सकेर इन्टर्नसिप पनि गरिसकेको वर्ष बितिक्यो तर अझैसम्म प्रमाणपत्र नपाएको रञ्जनले बताए । उनले शिक्षण अवधिभरमा पाँचवर्षे कोर्स पूरा गर्दा ८५ लाख ९ हजार ४ सय ६१ रुपैयाँ तिरेका थिए । तर तिर्न विलम्ब गरेको भन्दै १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बक्यौता राखिदिएर प्रमाणपत्र दिन रोक्का गरेको छ । उनले पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि भारतीय दूतावासमा पनि उजुरी दिएका छन् । उनले भने, ‘प्रोस्पेक्टसमा नभएको प्रावधान लागू गरियो ।’

विहारको सीतामढी घर भएका रञ्जनले भने, ‘प्रोस्पेक्टसअनुसार मैले प्रतिष्ठानलाई तिर्नुपर्ने विलम्ब शुल्क ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्र हो । तर प्रतिष्ठानले ३ हजार २ सय ३८ दिनको भनेर १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ तिराउन खोजेको छ ।’ विभिन्न ठाउँमा उजुरी दिएपछि उनलाई प्रतिष्ठान व्यवस्थापनले ‘छलफल गर्दै छौं’ मात्र भन्दै झुलाइरहेको छ । उनले भने, ‘सर्टिफिकेट दिएको भए म यतिबेला एमडी पहिलो वर्षमा अध्ययनरत हुन्थेँ तर प्रतिष्ठानले मेरो उच्च अध्ययन बर्बाद पारिदियो ।’

प्रतिष्ठानका एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिङ, बीएससीएमआईटी, एमडी अध्ययरत विद्यार्थीमा पनि यो समस्या रहेको छ । अधिकांश विद्यार्थीले प्रोस्पेक्टसमै नभएको नियमअनुसार शुल्क तिरेर सर्टिफिकेट लिन बाध्य छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०७८ कात्तिक २९ मा जारी गरेको शिक्षण शुल्कसम्बन्धी सूचनामा ‘चिकित्सा अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्कमा मात्र आयोगले हेर्ने’ भनेको छ । आयोगका उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाले डा. साहलाई प्रतिष्ठानको विलम्ब शुल्कका बारेमा आयोगसँग अधिकार नभएकाले त्यो समस्या बीपी प्रतिष्ठान वा त्यस्तै समस्या भएका प्रतिष्ठान वा विश्वविद्यालयले समाधान गर्नुपर्ने र चित्त नबुझे अदालत जान सुझाएका थिए ।

आयोगको भनाइले प्रतिष्ठानलाई विलम्ब शुल्कको नाममा ठगी गर्न छुट मिलेको साहले टिप्प्णी गरे । प्रतिष्ठानका शैक्षिक डिन प्राडा. शिवेन्द्र झाले भने विलम्ब शुल्कबारे छलफल गर्न ढिलाइ भएको स्विकारे । भने, ‘विलम्ब शुल्कबारे छलफल भएको थियो । तर कानुनी सल्लाहकारले यसअघि तिरेकाले फिर्ता माग्न सक्ने बताएकाले निर्णय हुन नसकेको हो ।’

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७८ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खर्चिलो चुनाव गर्दै कांग्रेस

होटलमा रणनीति बनाउँदै नेता, पर्चा, तुल र ब्यानरले रंगियो महेन्द्र सभागृह
दीपेन्द्र बडुवाल, घनश्याम गौतम

रुपन्देही — भैरहवामा जारी नेपाली कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेशको महाधिवेशन खर्चिलो बनेको छ । केन्द्रीय नेताकै संलग्नतामा संस्थापन र संस्थापनइतर पक्षले छुट्टाछुट्टै प्यानल बनाएर शुक्रबार उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।

संस्थापन (प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा) पक्षबाट सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रूपन्देहीका भरतकुमार शाहको नेतृत्वमा र संस्थापनइतर (वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल) समूहबाट रोल्पाका पूर्वराज्यमन्त्री अमरसिंह पुनको नेतृत्वमा प्यानलसहितको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।

आठ जना पदाधिकारीका लागि १७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । सभापतिमा दुई, उपसभापतिमा दुई जनाका लागि चार, महामन्त्रीमा दुई जनाका लागि पाँच र सहमहामन्त्रीमा तीन जनाका लागि ६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । त्यस्तै, ६१ सदस्यका लागि १ सय ३० भन्दा बढीको उम्मेदवारी दर्ता भएको निर्वाचन समितिका अधिकृत डा. बुद्धबहादुर थापाले बताए । दुई जना महासचिवका लागि पनि प्यानलभन्दा बाहिरबाट एक जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्वाचन शनिबार हुनेछ ।

कांग्रेसको प्रदेश संरचनाको पहिलो अधिवेशनमा प्यानलसहितको उम्मेदवारी दर्ता भएपछि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उम्मेदवारले भड्किलो प्रचारप्रसार सुरु गरेका छन् । प्रचारप्रसारमा कांग्रेसका केन्द्रीय नेताकै टकराव देखिएको छ । दुवै समूहका नेता नै समूहगत प्रचारप्रसारमा छन् । सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने दाबी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गरिरहेका थिए । त्यो सम्भव नभएपछि दुवै समूहका नेता नै प्रचारमा जुटेका हुन् ।

भैरहवाको देवकोटा चोकदेखि बसपार्कसम्मको क्षेत्र कांग्रेस कार्यकर्ताले भरिएको छ । समर्थकले आफ्नो पक्षका सभापतिका उम्मेदवारलाई बीचमा राखेर सभागृह आसपास र्‍याली निकाल्ने र मत माग्ने गरिरहेका छन् । पर्खालका भित्ता, भवनका छत ब्यानर र पोस्टरले रंगिएका छन् ।

देउवा पक्षबाट सभापतिका उम्मेदवार शाह र पौडेल पक्षबाट सभापतिका उम्मेदवार पुनले आ–आफ्ना प्रचारस्थल तयार गरेका छन् । दुवै पक्षले प्यानलसहित सम्पूर्ण पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि प्रचारप्रसारका लागि कार्यकर्ता जुट्ने क्रम बढ्दो छ । मतदानस्थल भैरहवाको महेन्द्र सभागृह र त्यसनजिकको पटवा ब्यानक्विटको चहलपहल हेर्न लायक छ । मतदानस्थल उम्मेदवारका पोस्टर र पार्टी झण्डाले रंचीचंगी बनेको छ । प्रचार र मतदान स्थलनमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

आफ्नो पक्षलाई विजयी गराउन कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं गृहमन्त्री खाँड, निवर्तमान रूपन्देही सभापति अब्दुल रज्जाक, प्रदेशका पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री डिल्ली चौधरीसहितको टोलीले भैरहवाको होटल मौर्याबाट प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । त्यहाँ सय बढी नेता–कार्यकर्ताको निरन्तर भीड छ । त्यस्तै भैरहवाकै होटल रेडसनमा पौडेल पक्षको टोली छ । रेडसनबाट नेता चन्द्र भण्डारी, दीपक गिरी, संघीय सांसद सञ्जय गौतमसहितको टोलीले पौडेल पक्षको प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । होटल रेडसन पनि कांग्रेस कार्यकर्ताले भरीभराउ छ । भैरहवाका यी दुवै होटल चारतारे हुन् ।

भैरहवामा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाबाट निर्वाचित भएर आएका १ हजार ५ सय ८५ र मनोनीत प्रतिनिधि गरी १ हजार ६ सय ४८ प्रतिनिधि छन् । नेता, कार्यकर्ता र प्रचार स्वयंसेवक गरी ३ हजार बढी कार्यकर्ताको भीड छ । निर्वाचित प्रतिनिधिले शनिबार ६९ सदस्यीय प्रदेशको पहिलो संरचना निर्वाचित गर्नेछन् । प्रदेशमा कांग्रेसको एक जना सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक महिलासहित तीन सहमहामन्त्री गरी ८ जना पदाधिकारी चयन हुनेछन् ।

त्यस्तै सदस्यमा जिल्लागत रूपमा १२ जिल्लाबाट १२ महिलासहित २४ जना र खुलामा पाँच महिलासहित १७ जना चयन हुनेछन् । समावेशी सदस्यमा खस/आर्यतर्फ चार महिलासहित आठ जना, आदिवासी जनजातिमा दुई महिलासहित पाँच जना, मधेसीमा दुई महिलासहित चार जना, दलितमा दुई महिलासहित चार जना, थारु दुई महिलासहित चार जना, मुस्लिम एक महिलासहित दुई जना र अल्पसंख्यक वा अपांगमध्ये एक जना गरी ६९ जनाको कार्यसमिति चयन हुने निर्वाचन अधिकृत डा. थापाले बताए ।

कांग्रेस संस्थापन पक्षका नेता एवं प्रदेशका मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले दुवै समूहका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरेपछि सर्वसम्मतका लागि छलफल चलिरहेको बताए । भोलि बिहानसम्मको समय अझै पनि रहेकाले पदाधिकारीमा सर्वसम्मतको सम्भावना रहेको उनको दाबी छ । ‘हामीले छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सहमति नभए निर्वाचनको प्रक्रिया त अघि बढी नै सकेको छ ।’ नेता कार्यकर्ताले स्वविवेकमा प्रचारप्रसार गरिरहेकाले त्यसलाई खर्चिलो भन्ने नमिल्ने उनले बताए ।

निर्वाचनमा संस्थापन पक्षबाट शाहको नेतृत्वमा उपसभापतिमा कपिलवस्तुका सुधाकर पाण्डेय, दाङका राजु खनाल छन् । दुई महामन्त्रीमा बर्दियाका जन्मजय तिमिल्सिना र प्यूठानका खिमानसिंह रायमाझी, तीन सहमहामन्त्रीमा रूपन्देहीकी सरिता चौधरी, बाँकेकी माया पुन र बाँकेकै लक्ष्मीनारायण शाह उम्मेदवार बनेका छन् ।

त्यस्तै संस्थापनइतर पौडेल समूहबाट सभापतिमा पुनसहित उपसभापतिमा गुल्मीका भुवनप्रसाद श्रेष्ठ, रूपन्देहीका अष्ठभूजा पाठक, महामन्त्रीमा कपिलवस्तुका सुरेन्द्रराज आचार्य र पश्चिम नवलपरासीका बिक्रम खनाल, सहमहामन्त्रीमा अर्घाखाँचीका विष्णु खनाल ‘मुस्कान’, दाङका खगराज पाण्डे र प्यूठानकी निमा गिरीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । सदस्यका लागि पनि प्यानलगत नै उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७८ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×