कांग्रेस सोलुखुम्बुको सभापतिमा शेर्पा विजयी- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेस सोलुखुम्बुको सभापतिमा शेर्पा विजयी

भानुभक्त निरौला

सोलुखुम्बु — कांग्रेस सोलुखुम्बुको सभापतिमा पार्टी संस्थापन पक्षका नाम्गेल जाङ्बु शेर्पा विजयी भएका छन् । मंगलबार अबेर सम्पन्न दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट प्रतिद्वन्द्वी विनोद बस्नेतलाई १ सय ४२ मतान्तरले पराजित गर्दै शेर्पा सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन् । 

सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका शेर्पाले ५ सय १३ मत ल्याउँदा निवर्तमान पार्टी सभापति बस्नेतले ३७१ मत ल्याएका छन् । मंगलबार भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ८ सय ९७ मत खसेको थियो । ९ सय २३ क्षेत्रीय प्रतिनिधि रहेको सोलुखुम्बुमा पहिलो चरणको निर्वाचनमा ८ सय ८३ मत खसेको थियो । सभापतिमात्र चयनका लागि भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा १५ मत बढी खसेको छ । पहिलो चरणमा बस्नेतले ४२८ मत ल्याउँदा शेर्पाको पक्षमा सदर मत ४१८ रहेको थियो ।अर्का उम्मेदवार रामबहादुर बस्नेतको ५ मत आउँदा बाँकी मत बदर भएको थियो ।

पहिलो चरणमा कसैको पनि ५० प्रतिशत मत नआएपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन भएको हो । पहिलो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका कांग्रेस नेता रामबहादुर बस्नेतले यो निर्वाचनमा शेर्पालाई समर्थन गरेका थिए । जिल्ला कार्यसमितिका अन्य पदाधिकारी र सदस्यहरु यसअघि नै निर्वाचित भइसकेका छन् । सभापतिमा निर्वाचित शेर्पालाई पूर्वपार्टी सभापति आङ्गेलु शेर्पाको समर्थन रहेको थियो भने निर्वाचनमा पराजित बस्नेतलाई पार्टी केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीको समर्थन रहेको थियो ।

दुई वटा प्रदेश सभा रहेको जिल्लामा एउटामा आङ्गेलु शेर्पाको प्यानल र अर्कोमा बलबाहदुर केसीको प्यानलले नै जित हासिल गरेको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा भने मिश्रित नतिजा आएको छ । यसअघि पहिलो चरणको निर्वाचनबाटै जिल्ला उपसभापतिमा घनराज सुनुवार र फुदोर्जी शेर्पा विजयी बनेका छन् । सुनुवारले ४४९ र शेर्पाले ४६६ मत ल्याएर उपसभापतिमा विजयी बनेका हुन् । त्यस्तै, जिल्ला सचिवमा ४४१ मतल् याएर भलाकाजी राई कुलुङ र ४३४ मतसहित युवराज घिमिरे विजयी बनेका छन् ।

सहसचिवमा उत्रमान राई र ङिमाछिरी लामा विजयी बनेका छन् । राईले ४१८ र लामाले ४२१ मत प्राप्त गरेका छन् । जिल्ला कार्यसमितिका अधिकांश पदमा भने दुवै प्यानललाई मिश्रित नतिजा प्राप्त भएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७८ ०६:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायालयमा आजदेखि नयाँ अध्याय

प्रधानन्यायाधीशको तजबिज अन्त्य गर्दै इजलास निर्धारण गोला प्रक्रियाबाट 
इजलास गठन गर्दा पहिल्यै सेटिङ गरेको भन्ने आरोपबाट न्यायालय जोगिने
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा बुधबारदेखि न्यायाधीशहरूलाई गोला प्रक्रियाद्वारा मुद्दाको पेसी तोकिने भएको छ । नेपालमा आधुनिक न्यायालयको इतिहासमा पहिलो पटक सर्वोच्चमा गोला प्रक्रियाद्वारा मुद्दाको पेसी तोकिने भएको हो । यस्तो अभ्यास जिल्ला अदालतमा केही समय गरिए पनि पछि हटाइएको थियो । 

‘कमन ल’ प्रणाली अपनाउने अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा थियो । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उक्त अधिकारको व्यापक दुरुपयोग गरेको गुनासो बढेसँगै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले पूर्ण बैठक बसी उक्त अधिकार खोसेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायिक विचलनमा परेका जस्ता आरोपसहित ८ कात्तिकदेखि इजलास बहिष्कार गरेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ३७ दिनपछि गोला प्रक्रियाको सुनिश्चितता पश्चात् इजलास फर्किंदै छन् ।

सुरुमा न्यायाधीशहरूले गोला तानेर आफ्नो इजलासका लागि सहकर्मी न्यायाधीश छनोट गर्नेछन् । उपस्थित न्यायाधीशको संख्याका आधारमा इजलास टुंगो लागिसकेपछि उक्त इजलासले कुन मुद्दा हेर्ने भन्ने निर्धारण गर्न अर्को गोला तानिनेछ । ‘गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका’ अनुसार सुरुमा बृहत् पूर्ण, त्यसपछि क्रमशः पूर्ण, एकल र संयुक्त इजलास गठन हुनेछ  । गोला तान्न एउटै रूप, रङ, आकार र बनोटका गोटी प्रयोग गरिनेछ  । निर्देशिकाअनुसार त्यस्ता गोटीलाई अपारदर्शी थैलीमा राखेर वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरूले एक–एकवटा तान्नेछन्  । त्यसरी तानेको गोटी सम्बन्धित न्यायाधीशले सीसीक्यामेरामा समेत रेकर्ड हुने गरी सबैलाई देखाउनुपर्नेछ, जसको अभिलेख आन्तरिक कम्प्युटर सञ्जालमा पनि रहनेछ  । यसरी पेसी तोक्दा कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा दिने भन्ने प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकारमा कटौती हुनेछ  ।

बुधबार संवैधानिक इजलास, संयुक्त इजलास र एकल इजलास बस्ने दिन हो । प्रधानन्यायाधीश जबरा कोभिड संक्रमित भएर सोमबार काठमाडौंको बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी (एपीएफ) अस्पताल भर्ना भएका कारण बुधबार उनी अदालतमा उपस्थित हुने छैनन् । उनी बिदामा बसे भने कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बस्न सक्नेछ । जबरा मंगलबारजस्तै अस्पतालमा भर्ना हुँदा पनि औपचारिक बिदामा बसेनन् भने बुधबार संवैधानिक इजलास बस्ने छैन ।

एकल र संयुक्त इजलासमात्र बस्नेछ । बुधबार कतिवटा इजलास गठन हुन्छन् भन्ने टुंगो भने अदालतमा उपस्थित न्यायाधीशहरूको संख्याका आधारमा मात्र लाग्नेछ । जबराको बहिर्गमन हुनुपर्ने मागसहित इजलास अस्वीकार गरेका न्यायाधीशहरूले गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठनलाई एउटा ‘उपलब्धि’ का रूपमा लिएका छन् । जबराले आफूमाथि पद त्यागको दबाब पन्छाउने एउटा अवसरका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न खोज्नेछन् । तर जबरा इजलासमा बस्न नहुने भन्दै सुरुमा उनलाई गोला नै नतान्न अनुरोध गर्ने, यदि तानेछन् भने इजलास सेयर नगर्ने, सर्वोच्चका न्यायाधीश र जबराको इजलासमा बहस–पैरवी नगर्ने नेपाल बार एसोसिएसनको संस्थागत निर्णय छ । जसका कारण तत्काल जबरामाथिको दबाब घट्ने अवस्था भने देखिँदैन ।

गोला प्रक्रिया सुरु भएपछि कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा पर्छ भन्ने निर्क्योल संयोगका आधारमा हुनेछ । जसका कारण इजलास गठन गर्दा पहिल्यै सेटिङ गरेको भन्ने आरोपबाट न्यायालय जोगिनेछ । साथै यो सम्पूर्ण प्रक्रिया हरेक दिन अदालतमा उपस्थित सबै न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार तथा सूचना–प्रविधि विज्ञहरूको समेत उपस्थितिमा हुने भएकाले इजलास गठनमा पारदर्शिता कायम हुनेछ । जसका कारण अदालतप्रतिको जनविश्वास बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

मंगलबार कान्तिपुरसँग कुराकानी गरेका तीन न्यायाधीशहरूले सम्पूर्ण प्राविधिक र प्रशासनिक तयारी पूरा भएको भन्दै यो प्रक्रिया लागू गर्न व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गरेको बताए । ‘नेपालको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतलाई पारदर्शी बनाउन यो एउटा ‘डिपार्चर’ नै हो । प्रधानन्यायाधीश जबराले दसैंअघि यति गरिदिएको भए अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो । उहाँले समयको पदचाप सुन्न नसक्दा यस्तो अवस्था आयो,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘अब बिचौलिया राज घट्नेछ । बेन्च सपिङ बन्द हुनेछ । भविष्यका प्रधानन्यायाधीशहरूसँग पनि राजनीतिक दलले अनावश्यक साँठगाँठ गर्न पाउने छैनन् । जबरासँग जस्तो गरी डराउनु पनि पर्ने छैन ।’

कोभिड वार्डबाट पेसी सूची

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मंगलबार आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दै अन्तिम पटक सर्वोच्च अदालतको पेसी तोके । बुधबारदेखि गोला प्रक्रिया लागू हुन लागेको अवस्थामा जबराले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा मंगलबार अन्तिम पटक पेसी सूची तोकेका हुन् । तर उनी कोभिड संक्रमित भएर सोमबार नै बलम्बुस्थित नेपाल एपीएफ अस्पताल भर्ना भएका थिए ।

अस्पतालका चिकित्सक प्रवीण नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जबरा सोमबारदेखि निमोनियासमेत भएर अस्पतालमा भर्ना भई उपचाररत रहेको उल्लेख छ । अस्पतालमा भर्ना हुँदासमेत जबराले बिदामा नबसी आफैं पेसी सूची तोकेका हुन् । नेपालको संविधानमा ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले पदको काम गर्न असम्भव भएमा वा बिदा बसेमा वा नेपालबाहिर गएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्ने’ व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा कसैसँग भेटघाट गर्नसमेत नमिल्ने अवस्थाको बिरामी (कोभिड संक्रमित) भएर अस्पताल भर्ना हुँदासमेत बिदा बसेका छैनन् । उनी बिदा बसेको भए मंगलबारको पेसी वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले तोक्ने थिए ।

‘अस्पतालमा भर्ना हुनु भनेको अड्डामा अनुपस्थित हुनु हो । यस्तो अवस्थामा उहाँ कसरी कार्यालयमा उपस्थित भएको मानियो ? उहाँले कसरी तोक्नुभयो ? हामी नै अचम्ममा परेका छौं,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७८ ०६:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×