प्रदेश १ को मुख्य न्यायाधिवक्तामा श्रेष्ठ- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश १ को मुख्य न्यायाधिवक्तामा श्रेष्ठ

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — प्रदेश १ सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले मुख्य न्यायाधिवक्तामा श्रेष्ठलाई पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएका हुन् ।

विराटनगरको पुष्पलालचोक घर भएका श्रेष्ठ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का बुद्धिजीवी परिषद् मोरङ अध्यक्ष हुन् ।

एमालेका शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले कात्तिक १७ मा राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले श्रेष्ठलाई आइतबार नियुक्त गरेको हो ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६० (२) अनुसार श्रेष्ठलाई मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका हुन् ।


प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ २०:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गंगालालमा पीसीआर परीक्षण शुल्क एक हजार कायम

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको निर्देशनपछि सहिद गंगालाल हृदयरोग केन्द्र बाँसबारीको पीसीआर परीक्षण शुल्क सोमबारबाट एक हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । 

सरकारले २०७७ माघ २८ मा पीसीआर परीक्षण शुल्क एक हजार रुपैयाँ तोकेपनि गंगालालले ७ सय बढी लिँदै आएको थियो । गंगालालका सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा स्वास्थ्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।

अहिले केन्द्रीय प्रयोगशाला टेकु, वीर, सिभिललगायत अस्पतालमा एक हजार रुपैयाँ लिँदै आइरहेका छन् । विदेश जानेहरुलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा निजी संस्थाले एक हजार दुई सय रुपैयाँ लिने गरेका छन् । पीसीआर परीक्षण नि:शुल्क गर्न २०७७ असोजमा सर्वोच्च अदालतलका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

मन्त्रालयले नै आदेश अटेर गरेपछि ०७७ कात्तिक १६ मा दायर गरिएको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सुरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७७ जेठ ३२ मा प्रति व्यक्ति ५ हजार ५ सय, पछि सर्वसाधारणको धेरै गुनासो आएपछि भदौ १४ मा निर्णय परिमार्जन गरेर ४ हजार ४ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश पालना नहुँदा सर्वसाधारणको पीसीआरमा मात्रै ३ अर्ब बढी खर्च भइसकेको छ । यसबाहेक मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक सेवा निः शुल्क गर्ने सम्बन्धमा पनि चाँडै निर्णय गर्ने योजना रहेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ २०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×