न्यायिक समिति कामविहीन

आव २०७४/७५ देखि सेवा सुरु गरेको समितिमा बर्सेनि मुद्दा दर्ताको संख्या घट्दै गएर आव २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा न्यून हुन पुगेको छ । समितिको तथ्यांकअनुसार आव २०७४/७५ मा समितिमा १ सय ३१ मुद्दा दर्ता भई ५५ वटामा सुनुवाइ

भएको थियो । आव २०७५/७६ मा ७९ मुद्दा दर्ता भई ४४ वटा किनारा लागेका थिए । आव २०७६/७७ मा ५८ मुद्दा दर्ता भई १६ र २०७७/७८ मा १३ मुद्दा दर्ता भई तीन वटाको सुनुवाइ भएको थियो । चालु आवको बुधबारसम्ममा समितिमा ६ मुद्दा दर्ता भएका छन् । समितिमा कुल २ सय ८७ उजुरी परेकोमा १ सय २२ उजुरीको फर्छ्योट भएको र १ सय ६५ वटा फर्छ्योट हुन बाँकी छन् ।

महानगरपालिकाको न्यायिक समिति संयोजकमा महानगर उपप्रमुख शान्ति कार्की, सदस्यमा बैजयन्ती माला र तुफेल अख्तर छन् । समितिका उजुरी प्रशासक अधिवक्ता धनबहादुर थापाका अनुसार पहिलो वर्ष समितिबारे जानकारी पाएपछि जोसुकै पनि मुद्दा लिएर आउने प्रवृत्ति बढेको थियो । पछि समितिले ठाडो उजुरी वा चिटको भरमा लिखित निवेदन नलिने भनि कडाइ गर्न थालेपछि उजुरी गर्न आउनेको संख्या क्रमशः घट्दै गएको उनी बताउँछन् । ‘समितिले रितपूर्वक लेखिएको तथा आवश्यक प्रमाण तथा कागजात माग्ने र उजुरी गर्नेको हकदैया पनि खोज्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक समितिले पनि पर्याप्त समय दिन सकेन । समितिका संयोजक र सदस्य जनप्रतिनिधि भएकाले जनताको काम तथा औपचारिक कार्यक्रममा बढी सहभागिता जनाएपछि समितिलाई पर्याप्त समय दिन सकेनन् ।’

जनप्रतिनिधिमा कानुनको ज्ञान र समितिलाई समय दिन सक्ने भए धेरै मुद्दा फर्छ्योट भइसक्ने उनको बुझाइ छ । यसबाहेक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पक्ष सहयोगी नहुँदा पनि समस्या भइरहेको उनले बताए । ‘कार्यपालिका, प्रहरी प्रशासन र अन्य सरोकारवाला निकाय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गराउने

निकाय हुन्,’ उनले भने, ‘तर कसैले समितिको निर्णय गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गराउन चाहँदैनन् ।’ सुरुका वर्षमा जनप्रतिनिधि नै समितिका संयोजक र सदस्य रहेकाले जनतामा आफ्नो मुद्दा समितिबाटै सहजै जितिन्छ भन्ने भावना हुनु तर पछि त्यसो नहुने गरेकाले पनि उजुरी गर्न आउने क्रम घटेको हुन सक्ने थापाले बताए ।

समितिका संयोजक अख्तरले समितिका मुद्दा घट्नुको मुख्य दुई कारणमा वडास्तरमा जनप्रतिनिधिहरूले विवाद मिलाउनु तथा २ वर्ष कोरोनाकालमा लामो समय कार्यालयको कामकाज नै बन्द हुनु रहेको बताए । समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ मा उल्लेख भएका मुद्दाको मात्र सुनुवाइ गर्छ । जसमा आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण वा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खानलाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको पर्छन् ।