बजेट पुनरावलोकन गर्दै प्रदेश सरकार- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

बजेट पुनरावलोकन गर्दै प्रदेश सरकार

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई आफैंले ताली बजाएर ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनरावलोकनको तयारीमा जुटेका छन् । तत्कालीन एमालेको सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका योजनाको बजेट कटौती गरेर वर्तमान सरकार अनुकूलका योजनामा खन्याउन लागेका हो । एमाले विभाजनपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा आएर मुख्यमन्त्री बनेका राईले आफ्नो पक्षमा जनमत बढाउन बजेट पुनरावलोकन गर्न लागेका हुन् ।

तत्कालीन एमालेका शेरधन राई नेतृत्वको सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएका थिए । जसमा चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख, पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख र वितीय व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गरी पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा गत कात्तिक १६ मा नियुक्त भएपछि मुख्यमन्त्री राईले बजेट पुनरावलोकन गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । बजेट पुनरावलोकनको प्रक्रियाका बारेमा मुख्यमन्त्री राईले प्रस्ट पार्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले तत्कालीन एमाले सरकारले बजेटमा ल्याएका अर्बौंको नयाँ योजना, नेताका नाममा रहेका प्रतिष्ठानलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्ने बताए ।

‘चालु अवस्थाको, क्रमांगत र बहुवर्षीय योजनाहरूमा आवश्यकता अनुसार बजेट थपेर तीव्र गतिमा काम अघि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशको काम देखिने केही बहुवर्षीय योजनाहरूको चालु आर्थिक वर्षमा नै काम सम्पन्न गरेर उद्घाटन गर्ने तयारीमा जुटेका छौं ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहत रहेको ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रम खारेज गरेर प्रहरीको सहकार्यमा लागूऔषध नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेका संघसंस्थाको सहयोगमा लागूऔषध नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरिने मन्त्री आङ्बोले बताए । प्रदेशस्थित केही विद्यालयहरूलाई नमुना विद्यालय बनाउन र १४ वटै जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरूमा विशेषज्ञसहितको सेवा सञ्चालन, पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा बजेट थप गरी बजेट पुनरावलोकन गर्ने उनले सुनाए ।

मंसिरभित्र बजेट पुनरावलोकन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर पुसदेखि कार्यान्वयनमा लगेर ९० प्रतिशत खर्च गर्ने योजना रहेको मन्त्री आङ्बोको दाबी छ । उनले संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदान थप गराएर प्रदेशका योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लग्ने तयारी गरेको बताए । अर्थविद् डा. भेषप्रसाद धमलाले देश वा प्रदेशमा आर्थिक वा सामाजिक संकट आएको बेला मात्रै सरकारले सिद्धान्ततः बजेट पुनरावलोकन गर्न पाउने बताए । ‘अहिलेका सरकारले आफ्नो पक्षमा जनमत निर्माण गर्न योजनाहरूमा बजेट थपनु र कटौती गर्नु आर्थिक अनुशासनविपरीतको कार्य हो,’ उनले भने, ‘यसले प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुसाशन पालन गरेको देखिँदैन र गलत परम्पराको सुरुवातसमेत हुन्छ ।’

बजेट पुनरावलोकनका लागि प्रदेश सरकारले अघिल्लो सरकारबाट ल्याइएको बजेट गलत हो भनेर प्रमाणित गर्नुको विकल्प नभएको धमलाको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री आफैंले ताली बजाएर ल्याएको बजेट आफू सरकारको नेतृत्वमा आउनेबित्तिकै गलत रहेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । अर्का अर्थविद् प्रा.डा. वेदराज आचार्यले संघीयतामाथि सर्वसाधारणको आस्था बढाउने गरी विधिसंगत ढंगले बजेट पुनरावलोकन गर्न मिल्ने बताए । ‘एउटा क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेट अर्को क्षेत्रमा रकमान्तर गरेर लग्दा बढी उत्पादनमुखी र प्रतिफल दिने तथा आर्थिक गतीशिलता बढाउने हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिलेको परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले बजेट पुनरावलोकनका नाममा जथाभावी योजनाहरूमा बजेट खन्याउनु भनेको संघीयतामाथि वितृष्णा पैदा गर्नु हो र यसले संघीयतामाथि प्रश्न खडा गर्छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपाध्यक्षमा विष्णु पौडेल र सचिवमा भीम आचार्यले दिए उम्मेदवारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमालेको दसौं महाधिवेशनअन्तर्गत सोमबार बिहान विभिन्न पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने क्रम जारी छ । अहिलेसम्म अध्यक्षका लागि भीम रावल, उपाध्यक्षमा घनश्याम भूसाल र विष्णु पौडेलको उम्मेदवारी परिसकेको छ ।

त्यस्तै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सूचीमा नपरेका निवर्तमान सचिव तथा प्रदेश १ पूर्वमुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पनि सचिवमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै सचिवमा योगेश भट्टराईले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले आइतबार मध्यरातसम्म सहमतिको कोसिस गरे पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर भएको निर्णयमा आफ्नो असहमति रहने भन्दै रावलले विधि र प्रक्रियाको कुरा उठाएपछि ओलीको सर्वसम्मत बन्ने प्रयासमा धक्का लागेको हो ।

एमालेको १० औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सर्वसम्मतिका लागि भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल र महासचिवमा शंकर पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टीभित्र भीम रावल, घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरूको विरोधकाबीच अध्यक्ष ओलीले दिनभरको होमवर्कपछि प्रस्ताव ल्याएका हुन् । ईश्वर पोखरेल एमालेको दुई कार्यकाल महासचिव भएका थिए । शंकर पोखरेल यसअघिको महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा हारेका थिए । एमाले सचिव भइसकेका छन् । उनी लुम्बनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पनि हुन् ।

प्रस्तावअनुसार ६ जना उपाध्यक्षमा युवराज ज्ञवाली अष्टलक्ष्मी शाक्य सुरेन्द्र पाण्डे रामबहादुर थापा विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङ छन् । त्यस्तै ३ जना उपमहासचिवमा प्रदीप ज्ञवाली,पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमाल लाई प्रस्ताव गरिएको छ । सात जना सचिवमा टोपबहादुर रायमाझी, छविलाल विश्वकर्मा,लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र पद्मा अर्याल छन् ।

सहमतिका लागि ल्याएको प्रस्तावमा पूर्व माओवादी पक्षका रामबाहादुर थापा उपाध्यक्ष सहित टोपबहादुर र लेखराज गरी ३ जना परेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुवासचन्द्र नेम्बाङ र ईश्वर पोखरेल र महासचिवमा विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलमध्ये कसलाई बनाउने भन्नेबारे गलफत्ती परेको थियो । दुवैजना ओलीका विश्वासपात्र भएकाले उनीहरूमध्ये पौडेल उपाध्यक्षमा र पोखरेल महासचिवमा बस्न तयार भएका हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ ०९:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×