बजेट पुनरावलोकन गर्दै प्रदेश सरकार

तत्कालीन एमालेका शेरधन राई नेतृत्वको सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएका थिए । जसमा चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख, पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख र वितीय व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गरी पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा गत कात्तिक १६ मा नियुक्त भएपछि मुख्यमन्त्री राईले बजेट पुनरावलोकन गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । बजेट पुनरावलोकनको प्रक्रियाका बारेमा मुख्यमन्त्री राईले प्रस्ट पार्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले तत्कालीन एमाले सरकारले बजेटमा ल्याएका अर्बौंको नयाँ योजना, नेताका नाममा रहेका प्रतिष्ठानलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्ने बताए ।

‘चालु अवस्थाको, क्रमांगत र बहुवर्षीय योजनाहरूमा आवश्यकता अनुसार बजेट थपेर तीव्र गतिमा काम अघि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशको काम देखिने केही बहुवर्षीय योजनाहरूको चालु आर्थिक वर्षमा नै काम सम्पन्न गरेर उद्घाटन गर्ने तयारीमा जुटेका छौं ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहत रहेको ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रम खारेज गरेर प्रहरीको सहकार्यमा लागूऔषध नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेका संघसंस्थाको सहयोगमा लागूऔषध नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरिने मन्त्री आङ्बोले बताए । प्रदेशस्थित केही विद्यालयहरूलाई नमुना विद्यालय बनाउन र १४ वटै जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरूमा विशेषज्ञसहितको सेवा सञ्चालन, पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा बजेट थप गरी बजेट पुनरावलोकन गर्ने उनले सुनाए ।

मंसिरभित्र बजेट पुनरावलोकन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर पुसदेखि कार्यान्वयनमा लगेर ९० प्रतिशत खर्च गर्ने योजना रहेको मन्त्री आङ्बोको दाबी छ । उनले संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदान थप गराएर प्रदेशका योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लग्ने तयारी गरेको बताए । अर्थविद् डा. भेषप्रसाद धमलाले देश वा प्रदेशमा आर्थिक वा सामाजिक संकट आएको बेला मात्रै सरकारले सिद्धान्ततः बजेट पुनरावलोकन गर्न पाउने बताए । ‘अहिलेका सरकारले आफ्नो पक्षमा जनमत निर्माण गर्न योजनाहरूमा बजेट थपनु र कटौती गर्नु आर्थिक अनुशासनविपरीतको कार्य हो,’ उनले भने, ‘यसले प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुसाशन पालन गरेको देखिँदैन र गलत परम्पराको सुरुवातसमेत हुन्छ ।’

बजेट पुनरावलोकनका लागि प्रदेश सरकारले अघिल्लो सरकारबाट ल्याइएको बजेट गलत हो भनेर प्रमाणित गर्नुको विकल्प नभएको धमलाको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री आफैंले ताली बजाएर ल्याएको बजेट आफू सरकारको नेतृत्वमा आउनेबित्तिकै गलत रहेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । अर्का अर्थविद् प्रा.डा. वेदराज आचार्यले संघीयतामाथि सर्वसाधारणको आस्था बढाउने गरी विधिसंगत ढंगले बजेट पुनरावलोकन गर्न मिल्ने बताए । ‘एउटा क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेट अर्को क्षेत्रमा रकमान्तर गरेर लग्दा बढी उत्पादनमुखी र प्रतिफल दिने तथा आर्थिक गतीशिलता बढाउने हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिलेको परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले बजेट पुनरावलोकनका नाममा जथाभावी योजनाहरूमा बजेट खन्याउनु भनेको संघीयतामाथि वितृष्णा पैदा गर्नु हो र यसले संघीयतामाथि प्रश्न खडा गर्छ ।’