सञ्चार प्रतिष्ठान र पर्यटन बोर्ड खारेज

मोरङ — प्रदेश १ सरकारले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान र प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७७ र प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली २०७८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । 

सञ्चार प्रतिष्ठान र पर्यटन बोर्ड खारेज

नियमावली खारेज गरेसँगै यज्ञ शर्मा कार्यकारी निर्देशक रहेको सञ्चार प्रतिष्ठान र फडिन्द्र अधिकारी नेतृत्वको पर्यटन विकास बोर्ड खारेज भएको छ । एमालेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले सञ्चार प्रतिष्ठान र भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले पर्यटन विकास बोर्ड गठन गरेका थिए । बैठकले प्रतिष्ठानको चलअचल सम्पत्ति अधिकार र दायित्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको हुने निर्णयसमेत गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान र पर्यटन बोर्ड खारेज गरे पनि कृष्ण बस्नेत सदस्य सचिव रहेको प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड खारेज गर्न सकेको छैन । प्रदेश १ खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव बस्नेतले नवगठित प्रदेश सरकारले हटाउने निर्णय गरे कानुनी लडाइँ लड्ने चेतावनी दिएका छन् । भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सामाजिक विकासमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी असोज २४ मा बोर्ड गठन गरेको थियो ।

बोर्डले हालसम्ममा बैठक सञ्चालन कार्यविधि, प्रदेश १ स्थित १४ वटै जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन, संघीय सरकारबाट प्राप्त १ करोड ५ लाख बजेट १४ वटै जिल्लास्थित २६ वटा योजनामा विनियोजन गरेको सदस्य सचिव बस्नेतले बताए । ‘बोर्डको कार्यालय व्यवस्थापनलगायत सम्पूर्ण काम गरेर खेलाडीहरूका लागि काम गर्ने योजना ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त खेलाडीहरूलाई आवश्यक कानुन निर्माण गरी मासिक प्रोत्साहन भत्ता लागू गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’

उनले पाँच वर्षभित्र प्रदेशस्तरीय स्पोर्ट्स एकेडेमी सञ्चालनमा ल्याउने, खेल मैदानको स्तरोन्नति गर्ने, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म खेल प्रशिक्षक नियुक्त गर्नेलगायतका योजना सार्वजनिक गरे । बृहत् खेलकुद महोत्सव र प्रदेशस्तरीय महिला खेलकुद महोत्सव २०७८ आयोजना गर्ने उनले बताए । यता, मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन आचार्य नेतृत्वको सरकारले गरेको नियुक्ति पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ सरकार गठन भएदेखि बोर्डको हालसम्म बैठक बस्न सकेको छैन ।

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७८ ०८:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?