मेरा पिक आधारशिविरमा अवैध टहरा- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मेरा पिक आधारशिविरमा अवैध टहरा

कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकाअन्तर्गत मकालु–वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र टहरा निर्माण हुन थालेपछि विरोध भएको छ । मेरा पिक हिमालको आधारशिविर र उच्च शिविर क्षेत्रमा स्थानीय होटल व्यवसायीले टहरा निर्माण गरेका हुन् ।

पर्यटन ऐनविपरीत टहरा निर्माण गरिएको भन्दै स्वतन्त्र पर्यटन श्रमिक संघले विरोध जनाएको हो । हाल त्यहाँ दुईवटा टहरा निर्माण भएका छन् । मेरा पिकको आधारशिविर नजिकै खारे भन्ने स्थानका होटल सञ्चालकले उक्त टहरा निर्माण गरेका हुन् । खारेमा पाँचवटा होटल सञ्चालनमा छन् । यदि ती टहरा निर्माण गर्न दिने हो भने अन्य व्यवसायीले पनि बनाउन सक्ने स्वतन्त्र पर्यटन श्रमिक संघका अध्यक्ष रामकाजी तिवारीले बताए । ‘पहिलो कुरा त पर्यटन ऐनविपरीत हिमालको आधारशिविर र त्योभन्दा माथि टहरा निर्माण गरिएको छ,’ अध्यक्ष तिवारीले भने, ‘अर्कोतर्फ जस्तापाता प्रयोग गरेर पर्यावरणलाई असर गर्ने काम भएको छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायले तत्काल टहरा हटाउन लगाउनुपर्छ ।’

६ हजार ४ सय ७६ मिटर उचाइको मेरा पिकलाई अन्य हिमाल आरोहणका लागि अभ्यास गर्ने हिमालका रूपमा समेत चिनिन्छ । स्कीका लागि उपयुक्त मानिएको मेरापिकमा बर्सेनि सयौं पर्यटक आरोहणका लागि जाने गर्छन् । हाल निर्माण गरिएको टहरा आरोही तथा पर्यटकलाई टेन्ट टाँगेर शिविर बनाउने ठाउँमा छ । यदि यसरी टहरा निर्माण गर्दै जाने हो भने आगामी दिनमा पर्यटकले शिविर बनाएर बस्ने ठाउँ नै नहुने स्वतन्त्र पर्यटन श्रमिक संघको भनाइ छ । यसअघि ती स्थानमा होटल व्यवसायीले नै टेन्ट टाँगेर आरोही समूहलाई भाडा लिने गरेको थियो । हाल आएर टेन्टलगायत सामग्री ल्याउन लान गाह्रो हुने भन्दै उनीहरूले टहरा निर्माण गर्न थालेका हुन् ।

मकालु–वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो कार्यालयमा लिखित उजुरी प्राप्त भइसकेकाले तत्काल वास्तविकता अध्ययनका लागि मातहतका कार्यालयलाई जानकारी दिइसकेको छ । मेरापिक नजिकै बुङ भन्ने ठाउँमा रहेको सेक्टर कार्यालयलाई तत्काल सत्यतथ्य बुझ्न निर्देशन दिइसकेको मकालु–वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामदेव चौधरीले बताए ।


प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ ०९:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राप्रपामा अध्यक्षको अधिकार कटौती !

निर्वाचनबाटै पदाधिकारी चयन हुने, अध्यक्षले केन्द्रीय समितिमा २५ प्रतिशत मात्रै मनोनयन गर्न पाउने, त्यसमा अल्पसंख्यक र अपांगता भएकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने 
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पहिलो पटक निर्वाचन प्रक्रियाबाट पदाधिकारी चयन गर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको पार्टीको कार्य सम्पादन समितिले विधान संशोधन गर्दै निर्वाचन प्रक्रियाबाट पदाधिकारी चयन गर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । 

काठमाडौंमा मंसिर १५ देखि १७ सम्म हुने महाधिवेशनबाट पदाधिकारीसहित ७५ प्रतिशत कार्यसमिति सदस्य निर्वाचनबाट चुनिने गरी विधान संशोधन गर्ने निर्णय पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले बिहीबार गरेको राप्रपाका प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘पार्टी इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचनबाट पदाधिकारी छान्ने पक्का भएको छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा र एकता कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।’ प्रस्तावित विधानमा १ सय ९९ केन्द्रीय कार्यसमितिमध्ये १ सय ४९ जना महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था राखिएको छ । यो प्रस्ताव महाधिवेशनबाट पारित गरेर नेतृत्व चयन अघि बढ्नेछ ।

अध्यक्षले अब ५० जना मात्रै मनोनयन गर्दा पनि अल्पसंख्यक र अपांगता भएकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । ‘पार्टीमा थप प्रजातान्त्रिक अभ्यास अपनाउन निर्वाचन हुने व्यवस्था राखिएको हो,’ पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले कान्तिपुरसित भने, ‘पार्टी स्थापनाको ३० वर्षको अनुभवमा पार्टीलाई अझ सशक्त र पार्टीले बोकेको संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा स्थापित गर्न पदाधिकारी निर्वार्चित गर्ने व्यवस्थाले थप सहयोग पुग्नेछ ।’ महाधिवेशनपछि राप्रपामा फुटको इतिहास रहेकाले यसलाई जोगाउन पनि निर्वाचन गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘यसपालिको महाधिवेशनमा एकता राख्नुपर्ने जरुरी छ,’ थापाले भने ।

कार्य सम्पादन समितिले बिहीबार पारित गरेर महाधिवेशनमा संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ६, महामन्त्री ६ र कोषाध्यक्ष १ जना हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सहमहामन्त्री ७, सहायक महामन्त्री ७, सहकोषाध्यक्ष १ र सहायक प्रवक्ता हुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, एक महिलासहित ३ उपाध्यक्ष, एक महिलासहित तीन महामन्त्री निर्वाचनबाट चुनिनेछन् । केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत अर्थात् ४९ जना महिला रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

हिलामा पनि २ पदाधिकारी र ४७ जना सदस्य मतदानबाटै छानिने भएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय कार्यसमितिको ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । केन्द्रीय सदस्य ५८ जना खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुने प्रावधान थपिएको छ । आदिवासी जनजातिबाट १४, मधेसबाट ११, उत्पीडित ३, मुस्लिम ३, कर्णाली तथा पिछडिएका क्षेत्र २, थारू २, प्रवासबाट २ जना छान्ने प्रस्ताव छ । पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका पार्टी नेता, पार्टीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, अध्यक्षले निर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट मनोनीत गर्ने व्यवस्था विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै केन्द्रीय कार्यसमितिले ३३ जना रहेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टीको निर्देशक समितिमा को–को रहने भन्ने पनि प्रस्तावित विधानमै तोकिएको छ । यसअघि तीन अध्यक्षको सहमतिमा निर्देशक समितिमा रहनेहरूको निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थामा पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष, केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको समिति प्रस्ताव गरिएको छ । यो समितिले पार्टीको नीति निर्माण गर्ने, कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति गर्नुपरेमा केन्द्रीय कार्यसमितिलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×