मोरङ कारागार फेरि अशान्त- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मोरङ कारागार फेरि अशान्त

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा कैद भुक्तानी गरिरहेका विराटनगरका अभिषेक गिरीका नाममा मोरङ कारागार अशान्त हुन रोकिएको छैन । पहिला गिरीलाई मोरङ ल्याउन हुन्न भन्दै कैदीबन्दीले नाराबाजी गरे । अहिले उनैलाई ल्याउन भन्दै केही कैदीबन्दीले केही दिनदेखि नाराबाजी गर्दा कारागार थप अशान्त भएको छ ।

काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमा रहँदा गिरीलाई विभागले भदौ १७ मा मोरङ पठाउने निर्णय गरेको थियो । विभागले उनलाई एक महिना पहिला मोरङ ल्याएको थियो । कैदीबन्दीको आन्दोलनपछि स्थानीय प्रशासनले प्रवेश गराउन नसकेपछि गिरीलाई सप्तरी कारागार पठाइएको थियो । उनलाई पछिल्लो पटक सप्तरीबाट मोरङ ल्याउने कारागार विभागको निर्णय बाहिरिएलगत्तै मोरङ कारागार अशान्त छ ।

कारागारका निमित्त प्रमुख रामप्रसाद पोखरेलका अनुसार गिरीलाई ल्याउने र नल्याउने भन्ने नाममा कारागारभित्र र बाहिर आन्दोलन हुँदा आसपासको वातावरण अशान्त हुँदै गएको हो । उनले भने, ‘गिरीलाई सप्तरीबाट मोरङ ल्याउनुपर्छ भन्ने आधिकारिक जानकारी आएको छैन ।’ गिरीलाई दुई महिना अगाडि मोरङ सरुवा गरेको कारागार व्यवस्थापन विभागको निर्णय बाहिर आउनासाथ कारागारका कैदीबन्दी आन्दोलनमा उत्रिए । विराटनगरको देवकोटा चोकका गिरी यसअघि मोरङमै रहँदा कारागारका चौकीदार थिए । त्यसवेला उनले कैदीबन्दीलाई यातना दिएको र भित्रबाटै असुली र फिरौती धन्दा चलाएको भन्दै कारागार विभागले २०७४ चैतमा डिल्लीबजार कारागार सरुवा गरेको थियो ।

कांग्रेसनिकट गिरीलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पहलमा मोरङ पठाइएको स्रोतको दाबी छ । उनलाई कारागारका चौकीदार बनाउने प्रशासनको तयारी थियो । गिरीलाई मोरङ ल्याउने तयारीका लागि कारागार प्रशासनले त्यसबेलाका चौकीदार गिरीविरोधी नवीन राईलाई झुम्का कारागार सुरुवा गरिएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसीमा नेतृत्वको परीक्षण

सरकार परिवर्तनसँगै दाता खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्नुलाई नै आफ्नो सफलताको मानक मान्ने, सम्भावित विदेशी सहयोगका आधारमा विकास बजेट र विदेश सम्बन्धको मापन गर्ने देशमा महाशक्ति राष्ट्रले दिएको सहयोग उसैलाई लज्जित पार्ने हिसाबले विवादित बनाउनु कति बुद्धिमानी होला ?
इन्द्र अधिकारी

दक्षिण तथा मध्यएसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु र उनकी उपसहायक केल्ली किडरलिङ दुईदिने नेपाल भ्रमण गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि सम्बन्धित विभागिय मन्त्रीहरू, गठबन्धन दलका नेताहरू र प्रतिपक्षी नेतासम्मलाई भेटेर फर्किए । नेपाल–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५ औं वर्षगाँठको अवसर पारेर भएको भनिएको यो उच्चस्तरीय भ्रमण मुख्यतया एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने सन्दर्भमा दबाब र प्रभावको रणनीतिअन्तर्गत भएको भनेको पाइयो ।

केही हप्ताअघि उक्त परियोजनाकी अध्यक्ष फातिमा जे. सुमारको भ्रमणका क्रममा भएको छलफल–बहसले तातेको नेपाली समाज सामान्य हुन नपाउँदै, बेलायतमा भएको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र एमसीसी अधिकारीसँग प्रधानमन्त्री देउवाको विषयगत चर्चाकै अर्को सिलसिलाका रूपमा यो भ्रमण रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

विद्युत् निर्यात सहजीकरण गर्न नेपालको ग्रिडमा पर्याप्त र विश्वसनीय सुधार ल्याउने र रणनीतिक सडक सञ्जाललाई गुणस्तरीय बनाउने गरी दुइटा उद्देश्य भएको एमसीसी परियोजना कार्यालय नै स्थापना गरी अगाडि बढिसकेको छ । सन् २०१७ मा यससम्बन्धी सम्झौता भएको भए पनि कार्यान्वयनलाई लिएर आन्तरिक रूपमा अति विवाद भएको र सरकारसमेत टुंगोमा पुग्न नसकेकाले यस पटक यो कार्यान्वयन गर्न सक्ने–नसक्ने भन्नेबारे अन्तिम निर्णयको खोजीमा अमेरिकी भ्रमण केन्द्रित थियो ।

एमसीसी आर्थिक वृद्धिमार्फत विश्वमा गरिबी हटाउने उद्देश्यले बनाइएको अमेरिकी सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी हो । यसले निश्चित समयभित्र समापन भैसक्ने गरी सीमित बजेट सहायता दिन्छ । तर त्यो सहायता पाउने देशले सुशासन कायम भएको, भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध कठोर कानुनी प्रावधान र संरचना भएको, जनताका लोकतान्त्रिक अधिकारहरू सुनिश्चित भएको जस्ता कठोर मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने पूर्वसर्त छन् ।

एमसीसी परियोजना विकासशील राष्ट्रहरूमा लक्षित गरेको छ । त्यस्ता राष्ट्रहरूमा राजनीतिक अस्थिरता हुने; अन्तर्राष्ट्रिय तथा दुई वा बहुपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगलाई दलीय हिसाबले राजनीति र खिचातानीको विषय बनाइने; सरकारमा भएको एउटा समूहले सुरु गरेका कामहरूको अपनत्व सरकारबाहिरका शक्तिहरूले नलिने; अर्को समूह सरकारमा पुगे पूर्ववर्ती सरकारका कामहरू रोकिने; जवाफदेही र पारदर्शिताको कमी हुने; अति अनियमितता र अख्तियार दुरुपयोग व्याप्त रहने; हडताल, चक्काजाम, बन्द, चन्दा आतंक र परियोजनाविरुद्ध स्थानीय तहसम्म गुटबन्दी हुनेजस्ता समान विशेषता देखिँदै आएकाले पनि यो परियोजनामा प्राविधिक हिसाबले कठोर प्रावधान छन् ।

नेपाल–अमेरिका द्विदेशीय उक्त सम्झौतामा परामर्शदाता, ठेकेदार, अडिटर छनोटमा नेपालस्थित परियोजना कार्यालयले अमेरिकी अनुमति लिनुपर्ने; परियोजना लागू गर्न नेपालको संसद्को सहमति लिनुपर्ने; परियोजनाको बजेट नेपालको वार्षिक बजेटभित्र पारेर संसद्ले पारित गर्नुपर्ने; परियोजना अवधिभर आइपर्ने भवितव्य र हानि–नोक्सानीका साथै परियोजनाको समय र बजेटसीमाभित्र रहेर समापनको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्नेजस्ता प्रावधान छन्, जुन विकासशील राष्ट्रले दातृराष्ट तथा विकास साझेदारको साथ र विश्वास गुमाउनुका परिणति हुन् । नेपाल सरकारले रोजेका परियोजना, बजेट र समयसीमा तथा परियोजनामा संलग्न हुने अमेरिकी वा विदेशी मानवस्रोतले नेपाल सरकारका तर्फबाट प्राप्त गर्ने छुटबाहेकका अन्य धेरै विषय द्विपक्षीय लिखित सम्झौतामा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले परियोजनाका अन्य प्रावधान त्यति कठोर देखिँदैनन् ।

अमेरिकी करदाताको रकमबाट दिइने सहायतालाई परिणाममुखी तुल्याउन अमेरिकी सरकारको चासो र चिन्ता हुनु स्वाभाविकै हो, ऊ पनि आफ्ना जनताप्रति जवाफदेह हुनुपर्छ । ठेकेदार र दलालीमा अटेको विकास चिन्तन र परम्पराबीच सर्तहरू मानेर यस परियोजनामा सहभागी हुन र समापन गर्न अति कठिन छ । समयमा कार्यसम्पादन नभए नेपाल सरकार जिम्मेवार रहने, यहाँ कार्यसम्पादनका क्रममा आइपर्ने विविध कठिनाइको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्नेजस्ता प्रावधान नेपाललाई आफ्नै गैरराजनीतिक र चारित्रिक संस्कारका कारण कठिन छन् । प्राविधिक मानवस्रोत विदेशी हुन सक्ने, तिनलाई करसहित अन्य छुट र सहुलियत दिनुपर्ने, तिनको नेपाल बसाइको व्यवस्थापनमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेजस्ता प्रावधानले गर्दा नेपालमा हालीमुहाली गरेका ठेकेदार र तिनका मालिकका लागि यो सम्झौता आकर्षक नदेखिएको अर्को पक्ष पनि छ ।

नेपाल सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवार भएर छलफल गरी अमेरिकी सरकारलाई आश्वस्त तुल्याउन नसकेकाले र सरकार वा तालुकवाला निकायमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै नयाँ प्रावधान राख्न सुझाव दिने गरिएकाले अमेरिका पछिल्लो समय नेपालले पठाएको संशोधनमा सहमत नभएको बुझिन्छ । हरेकचोटि नयाँ खालका प्रावधान समेटिने गरेको उक्त सम्झौतामा अब पनि संशोधन भए यो लागू नहुने अवस्था झन् बढ्ने जोखिम उत्तिकै हुन्छ । नयाँ सरकार नयाँ संशोधन, नयाँ संशोधन झन् नयाँ मुद्दा हुने सिलसिला तन्किँदै जाँदा परियोजना कार्यान्वयन र समापन हुने मिति सर्दै जानु स्वाभाविकै हो ।

सन् २००८ देखि २०२१ सम्मका सबै सरकार सहमतिको अहिलेको स्वरूप निर्माणमा संलग्न भएका भए पनि परियोजनाको समग्र जवाफदेही कमजोर देखियो । दलहरूले सरकारमा बस्दा अमेरिकालाई यो परियोजना लागू गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्ने र प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारको पहल हेरेर सोच बनाउने भन्दै रमिता बनाउने काम गर्नाले यो गिजोलिएको हो ।

अहिले सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको भए पनि यो एमसीसीलाई राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्‍याउने ‘साम्राज्यवादी रणनीति’ ठान्ने वामशक्तिहरूको टेकोमा टिकेको छ । अर्कातिर, प्रतिपक्षी एमालेले पनि ‘कुनै ठोस अवधारणा नबनाएको’ भनेकाले यो परियोजनामा मतैक्य बनाउन कठिन छ । साथै ती दलहरूले एमसीसीलाई राष्ट्रियताविपरीत र राष्ट्रघाती भन्दै भड्काएका कार्यकर्ता र सर्वसाधारणलाई सरकारले आश्वस्त पार्न सहज छैन ।

नेपालमा छिमेकी राष्ट्रहरूको ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ कतिसम्म गहिरो र प्रभावशाली भैसकेको रहेछ भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूका नेता, सरकारको नेतृत्व र नागरिक स्तरमा एमसीसीबारे भएका कतिपय भ्रामक र सनसनी फैलाउने खालका व्याख्या, विश्लेषण र प्रचारप्रसारबाट बुझ्न सकिन्छ । साथै एमसीसीमा राखिएका, नेपाललाई कमजोर पार्ने कतिपय प्रावधान हेर्दा नेपाली प्रशासक र राजनीतिक व्यक्तिहरूको परियोजना डिजाइन र नेगोसिएसन गर्ने कला कति फितलो, हल्का, अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार प्रकृतिको रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । अमेरिकी सरकारले यो सम्झौतामा नेपाल पक्षलाई असाध्यै कसेको देखिन्छ, भलै प्रावधानमा भएका भन्दा गम्भीर ढंगले विषयहरू बाहिरिएका छन्, जसका पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्छन् ।

एमसीसी चीनको बीआरआईको प्रतिद्वन्द्वी परियोजना हो भन्ने आमधारणा र एमसीसी अघि बढाउँदा चीन चिढिन्छ कि भन्ने हीनभावले ग्रस्त नेतृत्वको मनोविज्ञानले पनि नेपाल सरकार यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्न हिचकिचाएको प्रस्ट बुझिन्छ । झन्डै दुईतिहाइको समर्थन भएको र एमसीसी लागू गराउन प्रतिबद्ध प्रतिपक्ष संसद्मा भएका बेला ओली सरकारले चाहेको भए संसद्बाट पारित गर्न, नभए राजनीतिक सहमति जुटाएर संशोधन गर्न पनि असम्भव थिएन । एकातिर अमेरिकासँग प्रतिबद्धता गर्ने अर्कातिर एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा लानबाट रोकेको सन्देश दिएर चीनलाई थुमथुम्याउने रणनीतिका माध्यमले सरकार टिकाउने दाउले उक्त परियोजना गिजोलियो ।

त्यसैबीच सम्झौतामा उल्लेख नभएको, यो परियोजना लागू भए अमेरिकी सेना आउनेदेखि देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्नेसम्मका, सर्वसाधारणको तहसम्म उग्रराष्ट्रवादी अतिरञ्जित प्रचारप्रसार भए । एमसीसीलाई आफ्नै दलका अतिवादी नेता ओलीलाई ठेगान लगाएर देखाइदिने हतियार बनाएका तत्कालीन नेकपाका नेताहरू माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल खेमा अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र माओवादी केन्द्रमार्फत गठबन्धन सरकारमा छन् । संसद्मा यो प्रस्ताव अघि बढाउने ओली सरकारलाई असहयोग गरेका भनिएका सभामुख अहिले पनि छन्, तर संसद् उपसभामुखविहीन छ । यस्तो परिस्थितिमा यो सरकारले सुरुमै हल्काफुल्का प्रश्न र बिनाअभ्यासको परिमार्जन प्रस्तावसहित अमेरिकालाई पत्राचार गर्‍यो, जसको अमेरिकाले सकारात्मक जवाफ त दियो तर नेपाली संशोधन प्रस्ताव मानेन ।

नेपाल सरकारले तीस दिनको पूर्वसूचना दिएर एमसीसी सम्झौता पूर्ण रूपमा खारेज गर्न सक्छ । सुशासन र काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति हुन सके पचास करोड अमेरिकी डलर यत्रो अर्थतन्त्रलाई सानो रकम त हो, तर सरकार परिवर्तनसँगै दाता खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्नुलाई नै सरकारका सफलताको मानक मान्ने, ऋण वा नाफा दिने प्रतिबद्धतामा देशभित्र लगानी भित्र्याउने पहल गर्नुलार्ई नै परराष्ट्रनीतिको मुख्य उद्देश्य बनाउने, सम्भावित विदेशी सहयोग र सदाशयका आधारमा देशको विकास बजेट र विदेश सम्बन्धको मापन गर्ने देशमा महाशक्ति राष्ट्रले दिएको सहयोग उसैलाई विश्वमै लज्जित पार्ने हिसाबले विवादित बनाउनु कति बुद्धिमानी होला ?

सरकारमा जुन दल वा शक्ति आए पनि शक्ति/दातृ राष्ट्र र विकास साझेदारहरूको सहयोग, सहभागिता वा साझेदारी अपरिहार्य भएको अहिलेको विश्व व्यवस्थामा नेपाललाई सहयोग वा लगानी गर्न चाहनेहरूलाई यसबाट कस्तो सन्देश प्रवाह होला ? विश्वका मुख्य आर्थिक वा लगानीसम्बन्धी नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय फोरम र संघ–संस्थामा प्रभाव र नियन्त्रण राख्ने शक्तिलाई यो हिसाबले चिढ्याउँदा हुने प्रत्युत्पादक परिणामको आकलन गर्न नसक्नु कति दूरदर्शिता मानिएला ?

वैचारिक रूपले अमेरिका र विषयगत रूपले एमसीसीविरुद्ध रहेका शक्तिहरूको गठबन्धनमा बनेको देउवा सरकारलाई एमसीसी संसद्बाट पारित गराएर लागू गर्ने दिशामा लाग्न फलामका चिउरा चपाउनजति नै मुस्किल छ तर असम्भव छैन । सरकारले बीआरआईका परियोजनाबारे चीनसँग र एमसीसी परियोजनाबारे अमेरिकासँगबाहेक अरू शक्तिलाई सुन्नु वा सहमति खोज्नु जरुरी छैन, तर तिनका जायज चासोबारे नेपाल सधैं सचेत छ भनी आश्वस्त तुल्याउन भने सक्नुपर्छ ।

त्यस्तै, देशभित्र नागरिक र राजनीतिक तहमा व्यापक र पारदर्शी हिसाबले छलफल र बहस गरेर अत्यधिक सहमतिमा यसबारे निर्णय लिनुपर्छ ताकि यसविरुद्धका अनर्गल भ्रमहरूलाई चिर्न सकियोस् । साथै उक्त सम्झौताका कमजोर पक्ष उजागर गरेर संशोधन प्रस्ताव लैजाने निर्णय गर्नु आवश्यक छ । देशभित्र राजनीतिक सहमति बनाएर अमेरिकी सरकारलाई एमसीसी संशोधन गर्न मनाउने र विषयहरूको प्रस्ताव राख्ने, सुरुआती चरणका कार्यक्रमहरू सुचारु गर्ने ताकि समयको सदुपयोग गर्न सकियोस् र परियोजना समयमै सकियोस् ।

यो परियोजना समयमै समापन गर्न सके फाइदा नेपाललाई नै हुने हो । पुरेतका गोठमा गाईझैं चारतिरबाट जम्मा भएका दलहरूको गठबन्धन अनि छरिएका विचार र स्वार्थ भएका राजनीतिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर राष्ट्रिय समझदारी र राजनीतिक सहमति जुटाउनु देउवा सरकारका लागि चुनौती अवश्य हो, तर राजनीतिज्ञका लागि यो नेतृत्व क्षमता परीक्षण र प्रमाणित गर्ने अवसर पनि हो ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×