मालेका चार केन्द्रीय सदस्यले छाडे पार्टी, नेकपा (एस)मा प्रवेश- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मालेका चार केन्द्रीय सदस्यले छाडे पार्टी, नेकपा (एस)मा प्रवेश

डम्बरसिं राई

खोटाङ — नेकपा (माले)का चार केन्द्रीय सदस्यले राजीनामा दिएका छन् । बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै केपी शर्मा फुयाललगायत चार जनाले पार्टीबाट राजीनामा दिएको जनाएका हुन् । पार्टी छाड्नेमा खोटाङबाट केन्द्रीय समितिमा रहेका फुयाल र श्यामराज राई, सिरहाका कालिप्रसाद यादव र तनहुँका शंकर पोखरेल छन् । 

माले पछिल्लो समय वैचारिक र सैद्धान्तिक हिसाबले बिचलित भएकाले छाड्नु परेको पूर्वसांसद समेत रहेका फुयालले बताए । ‘पछिल्लो समयमा संघीयता खारेज गर्ने, धर्मनिरपेक्षता हटाउने, राजावादीहरुसँग साठगाँठ गर्ने, केपी ओलीको असंवैधानिक कदमलाई घुमाउरो पाराले समर्थन गर्ने लगायतका गतिविधिले पार्टी छाडिएको हो,’ फुयालले भने–‘यस्तो विचार भएको पार्टीमा रहन नसक्ने भएपछि बाहिरिएका हौं ।’

माले छाड्न साथ नेकपा (एस)मा समाहित भएको समेत फुयालले बताए । उनले खोटाङ, तनहुँ र स्याङ्जा नेकपा (माले) जिल्ला कमिटीका सबै पदाधिकारी नेकपा (एस)मा समाहित भएको समेत बताए ।


प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७८ १७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्राधिकरणसँग पोल भाडाको सम्झौता गर्न आएनन् सेवा प्रदायक, विवाद बल्झिँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणको  पोल भाडा विवाद फेरि बल्झिने देखिएको छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा गत असोज १७ गते दुई पक्षबीच विवाद टुङ्ग्याउन कार्यदल गठन गर्ने र कात्तिक मसान्तभित्र सम्झौता नवीकरण तथा संरचना प्रयोगको स्वघोषणा गरिसक्नुपर्ने सहमति भएको थियो । 

तर बिहीबारसम्ममा कुनै पनि सेवा प्रदायक सम्झौता नवीकरणका लागि नआएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘अझै केही दिन बाँकी छ । तर पोल भाडाबारे विवाद गरिरहेका कुनै पनि कम्पनी आजका दिनसम्म सम्झौता नवीकरणका लागि आएका छैनन्,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख मनोज सिलवालले भने ।

सेवा प्रदायकले प्रयोग गरेको विद्युतीय संरचना सम्बन्धी जीपीएस कोअर्डिनेटेड नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात प्राधिकरणलाई पेश गर्ने र भाडा सम्झौता नवीकरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर प्राधिकरण आफैसँग नभएको जीपीएस कोअर्डिनेटेड नक्सा सेवा प्रदायकहरुले तत्काल दिन नसक्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीको भनाइ छ ।

‘हामीसँग उपलब्ध विवरण प्राधिकरणलाई दिइरहेका छौं । सबै पोलमा तानिएका तारको जीपीएस डाटा र तारको विवरण दिन सकिँदैन । त्यसका लागि १ वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ,’ पराजुलीले भने, ‘प्राधिकरण आफैसँग नभएको तथ्याङ्क हामीसँग मागेर हुँदैन ।’ सेवा प्रदायकले आफूसँग भएको विवरण प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय तथा वितरण केन्द्रहरुमा गएर समेत बुझाइरहेको उनले दाबी गरे ।

पोल भाडा विवाद चर्किंदै जाँदा प्राधिकरणले सांकेतिक कारबाही भन्दै गत असोज दोस्रो हप्ता सबै जिल्लामा इन्टरनेट र अप्टिकल फाइबरका केही लाइनहरु काटिदिएको थियो । तर असोज १७ गतेको सम्झौतामा कुनै पनि तार काट्न नपाउने र मर्मत सम्भार तथा नयाँ लाइन विस्तारमा अवरोध नगर्ने सहमति भएको थियो ।

भाडा विवादबारे विस्तृतमा अध्ययन र दीर्घकालीन समाधान खोज्न सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहनेगरी एक कार्यदलसमेत गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरुको प्रतिनिधित्व छ । यो कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन मंसिर १५ गतेभित्रको समयावधि दिइएको छ ।

प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच मुख्यगरी ४ वटा विषयमा विवाद रहँदै आएको छ । जसमा सेवा प्रदायकले नियमअनुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचनाहरु प्रयोग गरेको, माग भए बमोजिम जीपीएस कोअर्डिनेटेड नक्सा तथा दूरी खुल्ने काजगात पेश नगरेको, भाडा सम्झौता नवीकरण नगरेको र परिमार्जित भाडादर भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेका विषय छन् । यी समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणको सम्पर्कमा आउन पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि सेवा प्रदायकले अटेरी गर्दै आएका छन् ।



प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७८ १७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×