बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारी हटाउन गठित समितिले थाल्यो काम- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारी हटाउन गठित समितिले थाल्यो काम

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी हटाउन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले एक सातापछि काम सुरु गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री अध्यक्ष रहेको तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समितिले मंगलबारदेखि काम थालेको हो । समितिले दुई साताभित्र प्रतिवेदन तयार पारी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको छ ।

पदाधिकारीले बीपी प्रतिष्ठानलाई कमाइखाने भाँडो बनाएको भन्दै चार महिनादेखि आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्राडा गुरु खनाल र अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरीशंकर साहलाई राजीनामा दिन पटक-पटक आग्रह गरे पनि अटेर गरेपछि विधिवत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

पदाधिकारी हटाउने प्रक्रिया चलिरहेका बेला रजिष्ट्रार प्राडा मोहनचन्द्र रेग्मीले भने पहिल्यै राजीनामा दिएर बसेका छन् । बाँकी तीनजना भने अझै पनि राजीनामा दिन तयार देखिएका छैनन् । उनीहरु विभिन्न छानबिन समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोगले खटाएको टोलीले गरेको प्रश्नको सामना गरेर मौन देखिएका छन् ।

आन्तरिक लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा बनेको बैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनलगायत आधा दर्जन प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानमा वेथिति र भ्रष्टाचार बढेको औंल्याइसकेका छन् । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई मोरङको चुनावमा सहयोग गरेबापत डा गिरीलाई ढकालकै सिफारिसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपकुलपतिमा नियुक्त गरेपछि प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार मौलाएको चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

गिरी उपकुलपति भएपछि १६ करोड रुपैयाँको सिटी स्क्यान खरिद गर्न गत वर्ष म्याक्स मेडिटेक कम्पनीका संचालक विमल उप्रेतीलाई कुल बजेटको ५० प्रतिशत अग्रीम भुक्तानी दिएका थिए । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार चार महिनाभित्र सिटी स्क्यान आपूर्ति गरिसक्नु पर्नेमा त्यसो गर्न नसक्ने कम्पनीबाट हालसम्म ९५ लाख रुपैयाँ हर्जाना तिराइ कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्नुपर्नेमा उपकुलपति गिरिले कमिसनको लोभमा उल्टै म्याद थप्दै बसेको रेडियोलोजी विभागका एक चिकित्सकले बताए ।

गिरीले २५ करोडको एमआरआई मेसिन जडान गर्ने भने पनि रेडियोलोजी विभागसँग कुनै रायसल्लाह नलिई प्रतिष्ठानसँग सरोकार र सम्बन्ध नै नभएका विराटनगरका बायोमेडिकल इन्जिनियर सुशील साहलाई व्यापारीले भनेअनुसार स्पेसीफिकेसन तयार गर्न लगाएको पोल खोलिएको थियो । जबकि विभागले गिरी उपकुलपति भएर आउनुभन्दा पाँच वर्ष अघिदेखि नै प्रतिष्ठानकै बायोमेडिकल इन्जिनियरको राय लिएर २५ करोड लागत अनुमानभित्र रही विश्वस्तरीय एमआरआईका लागि स्पेसीफिकेसन तयार पारेर बुझाइसकेका थिए । तर पनि उनले गत जेठदेखि टेण्डर खोल्ने म्याद थप्दै आएका छन् ।

गिरीको पदमाथि नै प्रश्न

गिरीको प्राध्यापक पदमाथि प्रश्न उठेपछि छानबिन समितिलेसमेत कुन विश्वविद्यालयबाट सो पद प्राप्त गरेको हो भन्दै जवाफ मागेको थियो । तैपनि उनले हालसम्म जवाफ दिन सकेका छैनन् । गिरीले अमेरिकाको एक राज्यको विश्वविद्यालयबाट चिकित्साशास्त्रमा प्राध्यापक पद पाएको बताउँदै आएका छन् । तर ती सबै ‘फेक’ भएको पुष्टि भइसकेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७८ १९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

केन्द्रमा सातै प्रदेशका कृषि मन्त्रीको बैठक : पूर्ण, आंशिक र सामान्य क्षतिको आधारमा किसानलाई राहत

राजु चौधरी

काठमाडौँ — बेमौसमी वर्षापछिको बाढीबाट पीडित किसानलाई सरकारले पूर्ण, आंशिक र सामान्य क्षतिको आधारमा मापदण्ड बनाएर राहत दिने भएको छ ।  संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादबको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको सातै प्रदेशका कृषि मन्त्रीको बैठकले मापदण्ड बनाएर राहत दिने निर्णय गरेको हो । 

‘प्रदेश कृषि मन्त्रालयका जिल्लास्थित कार्यालयले स्थानीय तहको समन्वयमा क्षतिको विवरण संकलन गरी एक हप्ताभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सन्जेलले भने, ‘बाढी पहिरोबाट पीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा पूर्ण क्षति, आंशिक क्षति र सामान्य क्षति पुगेको क्षेत्रफलका आधारमा निश्चित मापदण्ड बनाइनेछ।’

क्षतिको प्रति इकाइ क्षेत्रफल निश्चित गरी राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उनले बताए । आगामी सिजनका लागि किसानलाई मल, बीउबिजन तथा सिचाई सामग्रीहरु निशुल्क उपलब्ध गराउने, किसानको वर्गीकरणको आधारमा ऋण तथा व्याज मिनाहा/छुटको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । किसानलाई भएको क्षतिको विवरण प्राप्त भएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले राहतका लागि आवश्यक बजेटको अनुमान तयार गरी बजेट व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने भएको छ ।

वर्षाले मुलुकभर ८ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपैयाँको धान क्षति भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । प्रदेशस्तरबाट प्राप्त धानबालीको क्षति विवरण अनुसार ७ वटा प्रदेशमा २ लाख ८५ हजार ५ सय ९ हेक्टरमा रोपेको धानबालीमा असर परेको छ । जसमध्ये ८५ हजार ५ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलको धानमा पूर्ण क्षति पुगेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । धानबाली बाहेक पशुपन्छी क्षेत्रमा पनि क्षति पुगेको छ । थप विवरण संकलनका लागि केन्द्रबाटै ७ वटा टोली पठाइसकेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि धान बालीमा भएको क्षतिको अध्ययन गरी ३ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल गठन गरेको छ । गृहमन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय योजनाका सचिव सदस्य छन् ।


प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७८ १९:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×