असंवैधानिक सरकारलाई सभामुखकै साथ : विपक्षी गठबन्धन- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

असंवैधानिक सरकारलाई सभामुखकै साथ : विपक्षी गठबन्धन

संविधान मिच्ने मुख्यमन्त्रीलाई मान्यता दिँदै सदन चलाउन नमिल्ने जिकिर, उल्लंघन गरेको लागे अदालत जान सरकारको चुनौती, सूचना टाँसेर कात्तिक ५ सम्मका लागि सदन स्थगित
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेशसभाको जारी नवौं तथा हिउँदे अधिवेशनको आइतबार दोस्रो दिनको बैठकमा विपक्षी दलले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत नलिनका लागि सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले सघाएको आरोप लगाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले नेतृत्व गरेको दल एमाले विभाजन भएको ३० दिन बितिसक्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन सकेको छैन । विशेष समयमा बोल्दै विपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्रकुमार राईले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत नलिएको प्रति आपत्ति जनाए । ‘मुख्यमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत नलिनु र प्रदेशसभा नियमावली अनुसार विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा सूचना दर्ता नगराएको अवस्थामा सभामुखको कुनै भूमिका हुँदैन ?’ उनले थपे, ‘प्रदेशसभाको बैठक बस्नु अगाडि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने गरेको तर आइतबार समितिको बैठक नबस्नुले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नलिनुमा सभामुखको पनि संलग्नता रहेको पुष्टि हुन्छ ।’

संविधानको धारा मिचिरहेको अवस्थामा संसद चलाउन नसकिने भन्नुपर्नेमा सभामुखले त्यस्तो गर्न नसकेको भन्दै राईले आपत्ति जनाएका हुन् । ‘संविधान मिचिरहेको सरकारलाई मान्यता दिएर सदन चलाउन मिल्छ ?’ उनले भने, ‘संविधानको धारा मिचिरहेको अवस्थामा विश्वासको मत बाहेकको अन्य बिजनेश संसदको हुन नसक्ने सभामुखले भन्न सक्नुपर्ने थियो तर त्यस्तो गर्न नसकिएकोले उहाँको संलग्नता देखिन्छ ।’

संविधान मिच्ने कलंकको टीका लाग्न नदिने गरी सभामुख भण्डारीलाई प्रदेशसभाको नेतृत्व गर्न राईले ध्यानाकर्षण गराए । अर्का विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले पनि विशेष समय लिएर प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै सरकारले संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर आयु लम्ब्याउन खोजेकोबाट गलत सन्देश गइरहेको बताए । ‘सरकारले संविधान र कानुन अनुसार सदनबाट विश्वासको मत लिएर सरकार सञ्चालन गरोस्,’ उनले भने, ‘सभामुखलाई प्रदेशसभामा रुलिङ गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिन किन सरकारलाई रुलिङ गर्नु हुन्न ? यसले साठगाँठ देखिदैन ?’

दसैंमा अधिवेशन बोलाएर चाडपर्वको बेला भन्दै बैठक स्थगित गर्न नमिल्ने आङ्बोको भनाई थियो । उनले दशैंभरि सदन चलाएर भए पनि सरकारलाई विश्वासको मत लिन लगाउन उनले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । सभामुख भण्डारीले केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएर सोमबार १ बजेसम्मको लागि सदन स्थगित गरेका थिए । तर आइतबार कार्यालय बिदा हुने समयमा सूचना टाँस गरेर कार्तिक ५ गतेसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको हो ।

सभामुख भण्डारीको निर्देशनअनुसार विशेष कारणले सूचना टाँस गरेर प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए । उनले मुख्यमन्त्री आचार्यले हालसम्म प्रदेशसभा नियमावली अनुसार विश्वासको मतका लागि सूचना नदिएको बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई कार्तिक ५ गतेसम्मको लागि सदन स्थगित गरेको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । आफैंले निर्माण गरेको संविधान उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्री आचार्य कलंकको टिका लगाएको उनको भनाई थियो ।

असंवैधानिक सरकार खारेजीको माग

विपक्षी गठबन्धनले आचार्य नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत नलिएकोले उक्त सरकार खारेजीको माग गरेको छ । विपक्षी गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी, एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको आइतबार बसेको बैठकले यस्तो माग गरेको हो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले गठबन्धनको बैठकले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री आचार्यले दल विभाजन भएको मितिदेखि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएकोले असंवैधानिक भइसकेको हुँदा बर्खास्तीको माग गरेको बताए ।

असंवैधानिक सरकारले केही व्यक्तिलाई केही पदमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने तयारी गरेकोले त्यस्तो नियुक्ति कसैलाई पनि नलिन गठबन्धन दलले निर्णय गरी आग्रह गरेको कार्कीले बताए । मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बर्खास्त गर्नका लागि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराउने समेत गठबन्धन दलको बैठकले निर्णय गरेको हो ।

संविधानको धारा १८८(२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने उल्लेख छ । एमाले विभाजनसँगै मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा परेका हुन् । तर विश्वासको मतका लागि आचार्यले हालसम्म कुनैपनि प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् । कानुन व्यवसायी अधिवक्ता भरत थापाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगले एमाले विभाजन भई एकिकृत समाजवादी बनेको निर्णय मितिले नै ३० दिन गणना गर्नुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री आचार्यले शनिबारसम्ममा विश्वासको मत नलिनुले संविधानको उल्लंघन भएको उनको भनाई छ ।

संविधानमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वास सिद्ध गर्न नसके स्वत: पद रिक्त हुने व्यवस्था भए पनि विश्वसको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव नराखे के हुने भन्नेबारे केही उल्लेख छैन । त्यसैलाई टेकेर मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव नराखी जबरजस्ती सरकारको आयू लम्ब्याइरहेका छन् । कांग्रेस नेता कोइरालाले मुख्यमन्त्री आचार्य संविधान सभाको सदस्य भएर आफैले निर्माण गरेको संविधानको उलंघन नगरी राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् । एकिकृत समाजवादीका नेता राईले मुख्यमन्त्री आचार्यको नै दिन गणना अनुसार शनिबार नै ३० दिन पुगिसकेको बताए । उनले मुख्यमन्त्री आचार्यका लागि राजिनामा दिएर संविधान उल्लंघन गर्नबाट जोगिने एकमात्र विकल्प रहेको बताए ।

एमालेका प्रदेश सांसद एवं पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गरेको लाग्नेलाई अदालत जानुको विकल्प नभएको बताए । संविधानको व्याख्या अदालतले गर्ने भएकोले अदालतको आदेश ल्याएर सरकार खारेज गर्न उनले विपक्षी दललाई चुनौति दिए । उनले मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत सिद्ध गर्ने दावी गरे । कार्कीले मुख्यमन्त्रीले अब कार्तिक ५ गते विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा प्रस्ताव राख्ने र छलफल हुने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ २१:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुख्यमन्त्री आचार्यका डेढ महिना : बजेट बाँड्न र व्ययभार बढाउन उद्यत

राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनमा मार्ग प्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्रीलाई विपक्षी दलको आग्रह
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले आफ्नो डेढ महिनाको कार्यकालमा विभिन्न क्षेत्रमा बजेट बाँडफाँट गरेर प्रदेशमा व्ययभार बढाउने खालका निर्णय मात्रै गरेका छन् । एमाले विभाजन भएको भोलिपल्ट भदौ १० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मुख्यमन्त्री र संसदीय दलका नेताबाट राजीनामा दिएर आचार्यलाई दलको नेता चयन गरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गराएका थिए ।

भदौ ३० मा सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका मुख्यमन्त्री आचार्यले आन्तरिक मामिला तथा कानुन र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १६ औं दिनमा भदौ २५ गते निर्वाचन आयोगले एमालेका १० प्रदेश सांसद नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा गएको निर्णय गरेदेखि अल्पमत परेका छन् ।

धमाधम बजेट बाँड्दै

मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारले अहिले धमाधम बजेट वितरणमा लागेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री बलबहादुर साम्सोहाङले प्रदेशका १४ विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानीका लागि ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेका छन् । प्रदेशका २२ सामुदायिक क्याम्पसलाई २ करोड, दुर्गम जिल्लाका २५ पालिकामा खेल मैदानका लागि ५ करोड, १ सय २६ विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ९ करोड, ई–शिक्षा र स्मार्ट शिक्षाका लागि ७२ विद्यालयलाई ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको मन्त्री साम्सोहाङले बताए । प्रदेशका २० धार्मिक विद्यालयलाई १ करोड, सामुदायिक सिकाइका लागि १७ पुस्तकालयलाई ५० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको पनि उनले सुनाए । अन्य मन्त्रालयले पनि अनुदान वितरणमा रुचि देखाएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार :

९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एकल बहुमत रहेको एमालेका ५१ सदस्यमध्ये १० प्रदेश सांसद एकीकृत समाजवादीमा गएपछि आचार्य सरकार अल्पमतमा परेको हो । संविधानको धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वसको मत नलिने देखिएको छ । विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुभन्दा २ दिन अगाडि प्रदेशसभा सचिवालयमा सूचना दर्ता गराउनुपर्नेमा उनले शुक्रबारसम्म गराएका छैनन् । एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले दलको बैठकमा प्रदेश सांसदले संविधान नमिचिने गरी विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए । उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३० दिन पुग्ने भए पनि असोज २३ मा शनिबार भएकाले २४ गते विश्वासको मतका लागि सूचना दर्ता गराउने बताए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचेर सरकारको आयु लम्ब्याउन खोजेको विपक्षीको आरोप छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले विपक्षी गठबन्धनले अल्पमतमा परेको सरकारलाई कुनै किसिमको दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय नगर्न औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर जानकारी गराइसकेको बताए । उनले सरकारको बहिर्गमनको दिन गन्ती सुरु भइसकेकाले राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि बजेट बाँड्ने काम भइरहेको आरोप लगाए ।

व्ययभार बढाउने काम मात्र

अल्पमतमा परेका आचार्य सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका जिल्लास्तरका पुरानै संरचना ब्युँताउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को भदौ २३ को बैठकले सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय, प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न प्रदेशस्थित प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत संगठन संरचना तयार गरी सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले प्रदेशस्थित १४ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १४ वटै जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरिएको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मण तिवारीले बताएका थिए ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा अनलाइन माध्यमबाट कामकाज सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका साथै कोरोना जनसुरक्षा कोषबाट ११ सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ११ करोड रुपैयाँ निकासा दिने निर्णय गरे पनि मन्त्रालयले हालसम्म खर्च गर्न भने सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले साविकका स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका जिल्लास्तरका विषयगत कार्यालयकै प्रकृतिको काम गर्ने प्रदेश सरकारले कृषि, घरेलु, स्वास्थ्य, सहरी विकास र भवन कार्यालयलगायतका १ सय ७० वटा कार्यालय स्थापना गरेकोप्रति प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिवेदनमा संघीय सरकारले खारेज गरेका क्षेत्रीय निर्देशनालय जस्ता कार्यालय प्रदेश सरकारले पुनःस्थापना गरेकोप्रति पनि प्रश्न उठाएको हो । महालेखाले उठाएका प्रश्न र सुझावलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले जिल्लास्तरका संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को असोज २० गतेको बैठकले प्रदेशको राजस्वको स्रोत पहिचानका लागि ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय राजस्व अनुसन्धान कार्यदल गठन गरेको छ । तर कार्यदलको नाम सार्वजनिक गरेको छैन ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×