असंवैधानिक सरकारलाई सभामुखकै साथ : विपक्षी गठबन्धन

मुख्यमन्त्री आचार्यले नेतृत्व गरेको दल एमाले विभाजन भएको ३० दिन बितिसक्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन सकेको छैन । विशेष समयमा बोल्दै विपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्रकुमार राईले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत नलिएको प्रति आपत्ति जनाए । ‘मुख्यमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत नलिनु र प्रदेशसभा नियमावली अनुसार विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा सूचना दर्ता नगराएको अवस्थामा सभामुखको कुनै भूमिका हुँदैन ?’ उनले थपे, ‘प्रदेशसभाको बैठक बस्नु अगाडि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने गरेको तर आइतबार समितिको बैठक नबस्नुले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नलिनुमा सभामुखको पनि संलग्नता रहेको पुष्टि हुन्छ ।’

संविधानको धारा मिचिरहेको अवस्थामा संसद चलाउन नसकिने भन्नुपर्नेमा सभामुखले त्यस्तो गर्न नसकेको भन्दै राईले आपत्ति जनाएका हुन् । ‘संविधान मिचिरहेको सरकारलाई मान्यता दिएर सदन चलाउन मिल्छ ?’ उनले भने, ‘संविधानको धारा मिचिरहेको अवस्थामा विश्वासको मत बाहेकको अन्य बिजनेश संसदको हुन नसक्ने सभामुखले भन्न सक्नुपर्ने थियो तर त्यस्तो गर्न नसकिएकोले उहाँको संलग्नता देखिन्छ ।’

संविधान मिच्ने कलंकको टीका लाग्न नदिने गरी सभामुख भण्डारीलाई प्रदेशसभाको नेतृत्व गर्न राईले ध्यानाकर्षण गराए । अर्का विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले पनि विशेष समय लिएर प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै सरकारले संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर आयु लम्ब्याउन खोजेकोबाट गलत सन्देश गइरहेको बताए । ‘सरकारले संविधान र कानुन अनुसार सदनबाट विश्वासको मत लिएर सरकार सञ्चालन गरोस्,’ उनले भने, ‘सभामुखलाई प्रदेशसभामा रुलिङ गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिन किन सरकारलाई रुलिङ गर्नु हुन्न ? यसले साठगाँठ देखिदैन ?’

दसैंमा अधिवेशन बोलाएर चाडपर्वको बेला भन्दै बैठक स्थगित गर्न नमिल्ने आङ्बोको भनाई थियो । उनले दशैंभरि सदन चलाएर भए पनि सरकारलाई विश्वासको मत लिन लगाउन उनले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । सभामुख भण्डारीले केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएर सोमबार १ बजेसम्मको लागि सदन स्थगित गरेका थिए । तर आइतबार कार्यालय बिदा हुने समयमा सूचना टाँस गरेर कार्तिक ५ गतेसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको हो ।

सभामुख भण्डारीको निर्देशनअनुसार विशेष कारणले सूचना टाँस गरेर प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए । उनले मुख्यमन्त्री आचार्यले हालसम्म प्रदेशसभा नियमावली अनुसार विश्वासको मतका लागि सूचना नदिएको बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई कार्तिक ५ गतेसम्मको लागि सदन स्थगित गरेको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । आफैंले निर्माण गरेको संविधान उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्री आचार्य कलंकको टिका लगाएको उनको भनाई थियो ।

असंवैधानिक सरकार खारेजीको माग

विपक्षी गठबन्धनले आचार्य नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत नलिएकोले उक्त सरकार खारेजीको माग गरेको छ । विपक्षी गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी, एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको आइतबार बसेको बैठकले यस्तो माग गरेको हो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले गठबन्धनको बैठकले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री आचार्यले दल विभाजन भएको मितिदेखि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएकोले असंवैधानिक भइसकेको हुँदा बर्खास्तीको माग गरेको बताए ।

असंवैधानिक सरकारले केही व्यक्तिलाई केही पदमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने तयारी गरेकोले त्यस्तो नियुक्ति कसैलाई पनि नलिन गठबन्धन दलले निर्णय गरी आग्रह गरेको कार्कीले बताए । मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बर्खास्त गर्नका लागि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराउने समेत गठबन्धन दलको बैठकले निर्णय गरेको हो ।

संविधानको धारा १८८(२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने उल्लेख छ । एमाले विभाजनसँगै मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा परेका हुन् । तर विश्वासको मतका लागि आचार्यले हालसम्म कुनैपनि प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् । कानुन व्यवसायी अधिवक्ता भरत थापाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगले एमाले विभाजन भई एकिकृत समाजवादी बनेको निर्णय मितिले नै ३० दिन गणना गर्नुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री आचार्यले शनिबारसम्ममा विश्वासको मत नलिनुले संविधानको उल्लंघन भएको उनको भनाई छ ।

संविधानमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वास सिद्ध गर्न नसके स्वत: पद रिक्त हुने व्यवस्था भए पनि विश्वसको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव नराखे के हुने भन्नेबारे केही उल्लेख छैन । त्यसैलाई टेकेर मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव नराखी जबरजस्ती सरकारको आयू लम्ब्याइरहेका छन् । कांग्रेस नेता कोइरालाले मुख्यमन्त्री आचार्य संविधान सभाको सदस्य भएर आफैले निर्माण गरेको संविधानको उलंघन नगरी राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् । एकिकृत समाजवादीका नेता राईले मुख्यमन्त्री आचार्यको नै दिन गणना अनुसार शनिबार नै ३० दिन पुगिसकेको बताए । उनले मुख्यमन्त्री आचार्यका लागि राजिनामा दिएर संविधान उल्लंघन गर्नबाट जोगिने एकमात्र विकल्प रहेको बताए ।

एमालेका प्रदेश सांसद एवं पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गरेको लाग्नेलाई अदालत जानुको विकल्प नभएको बताए । संविधानको व्याख्या अदालतले गर्ने भएकोले अदालतको आदेश ल्याएर सरकार खारेज गर्न उनले विपक्षी दललाई चुनौति दिए । उनले मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत सिद्ध गर्ने दावी गरे । कार्कीले मुख्यमन्त्रीले अब कार्तिक ५ गते विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा प्रस्ताव राख्ने र छलफल हुने बताए ।