मुख्यमन्त्री आचार्यका डेढ महिना : बजेट बाँड्न र व्ययभार बढाउन उद्यत- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुख्यमन्त्री आचार्यका डेढ महिना : बजेट बाँड्न र व्ययभार बढाउन उद्यत

राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनमा मार्ग प्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्रीलाई विपक्षी दलको आग्रह
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले आफ्नो डेढ महिनाको कार्यकालमा विभिन्न क्षेत्रमा बजेट बाँडफाँट गरेर प्रदेशमा व्ययभार बढाउने खालका निर्णय मात्रै गरेका छन् । एमाले विभाजन भएको भोलिपल्ट भदौ १० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मुख्यमन्त्री र संसदीय दलका नेताबाट राजीनामा दिएर आचार्यलाई दलको नेता चयन गरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त
गराएका थिए ।

भदौ ३० मा सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका मुख्यमन्त्री आचार्यले आन्तरिक मामिला तथा कानुन र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १६ औं दिनमा भदौ २५ गते निर्वाचन आयोगले एमालेका १० प्रदेश सांसद नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा गएको निर्णय गरेदेखि अल्पमत परेका छन् ।

धमाधम बजेट बाँड्दै

मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारले अहिले धमाधम बजेट वितरणमा लागेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री बलबहादुर साम्सोहाङले प्रदेशका १४ विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानीका लागि ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेका छन् । प्रदेशका २२ सामुदायिक क्याम्पसलाई २ करोड, दुर्गम जिल्लाका २५ पालिकामा खेल मैदानका लागि ५ करोड, १ सय २६ विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ९ करोड, ई–शिक्षा र स्मार्ट शिक्षाका लागि ७२ विद्यालयलाई ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको मन्त्री साम्सोहाङले बताए । प्रदेशका २० धार्मिक विद्यालयलाई १ करोड, सामुदायिक सिकाइका लागि १७ पुस्तकालयलाई ५० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको पनि उनले सुनाए । अन्य मन्त्रालयले पनि अनुदान वितरणमा रुचि देखाएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार :

९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एकल बहुमत रहेको एमालेका ५१ सदस्यमध्ये १० प्रदेश सांसद एकीकृत समाजवादीमा गएपछि आचार्य सरकार अल्पमतमा परेको हो । संविधानको धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वसको मत नलिने देखिएको छ । विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुभन्दा २ दिन अगाडि प्रदेशसभा सचिवालयमा सूचना दर्ता गराउनुपर्नेमा उनले शुक्रबारसम्म गराएका छैनन् । एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले दलको बैठकमा प्रदेश सांसदले संविधान नमिचिने गरी विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए । उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३० दिन पुग्ने भए पनि असोज २३ मा शनिबार भएकाले २४ गते विश्वासको मतका लागि सूचना दर्ता गराउने बताए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचेर सरकारको आयु लम्ब्याउन खोजेको विपक्षीको आरोप छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले विपक्षी गठबन्धनले अल्पमतमा परेको सरकारलाई कुनै किसिमको दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय नगर्न औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर जानकारी गराइसकेको बताए । उनले सरकारको बहिर्गमनको दिन गन्ती सुरु भइसकेकाले राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि बजेट बाँड्ने काम भइरहेको आरोप लगाए ।

व्ययभार बढाउने काम मात्र

अल्पमतमा परेका आचार्य सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका जिल्लास्तरका पुरानै संरचना ब्युँताउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को भदौ २३ को बैठकले सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय, प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न प्रदेशस्थित प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत संगठन संरचना तयार गरी सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले प्रदेशस्थित १४ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १४ वटै जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरिएको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मण तिवारीले बताएका थिए ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा अनलाइन माध्यमबाट कामकाज सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका साथै कोरोना जनसुरक्षा कोषबाट ११ सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ११ करोड रुपैयाँ निकासा दिने निर्णय गरे पनि मन्त्रालयले हालसम्म खर्च गर्न भने सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले साविकका स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका जिल्लास्तरका विषयगत कार्यालयकै प्रकृतिको काम गर्ने प्रदेश सरकारले कृषि, घरेलु, स्वास्थ्य, सहरी विकास र भवन कार्यालयलगायतका १ सय ७० वटा कार्यालय स्थापना गरेकोप्रति प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिवेदनमा संघीय सरकारले खारेज गरेका क्षेत्रीय निर्देशनालय जस्ता कार्यालय प्रदेश सरकारले पुनःस्थापना गरेकोप्रति पनि प्रश्न उठाएको हो । महालेखाले उठाएका प्रश्न र सुझावलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले जिल्लास्तरका संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को असोज २० गतेको बैठकले प्रदेशको राजस्वको स्रोत पहिचानका लागि ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय राजस्व अनुसन्धान कार्यदल गठन गरेको छ । तर कार्यदलको नाम सार्वजनिक गरेको छैन ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन सुरु, ‘अल्पमत’ मा परेका मुख्यमन्त्रीलाई नैतिकताको प्रश्न

राजीनामा दिन नयाँ सरकार गठनमा मार्ग प्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्रीलाई विपक्षी दलको आग्रह
देवनारायण साह

मोरङ — शुक्रबारदेखि प्रदेश १ मा प्रदेशसभाको नवौं तथा हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्र पढेर सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सरकार गठन भएको र एमाले विभाजन भएको पत्र पढेर सुनाएका थिए ।

सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभाका सांसदले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार एमालेका १० सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा गएको निर्वाचन आयोगको भदौ २५ गतेको निर्णय सुनाएका थिए । सभामुखले त्यसपछि दलका नेतालाई शुभकामनासहितको मन्तव्य राख्न समय दिएका थिए । बैठकमा उक्त निर्णयलाई आधार मानेर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु नगरेकाले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न विपक्षी गठबन्धन दलका नेताहरूले आग्रह गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले मुख्यमन्त्री आचार्य आफै‌ले संविधानसभा सदस्य भएर निर्माण गरेको संविधानको उल्लंघन नगर्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री आचार्यले आवश्यक र उचित निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरे । एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राईले नवौं तथा हिउँदे अधिवेशन चाडपर्वका बेला दसैंमा सुरु गरेकोलाई षडयन्त्रको कडीका रूपमा चित्रण गरे । ‘यो अधिवेशनमा असंवैधानिक र अनैतिक तरिकाले गठन भएको सरकारको हैसियतको छिनोफानो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा बैठकमा सत्तारूढ दल अल्पमतमा रहेको र विपक्षी बहुमतमा रहेको अवस्थालाई कसैले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।’


प्रदेशसभाको शुक्रबारबाट सुरु भएको नवौं तथा हिउँदे अधिवेशनमा सहभागी प्रदेश सांसद । तस्बिर : देवनारायण साह/कान्तिपुर

नेता राईले आचार्य नेतृत्वको प्रदेश सरकारले संविधान मिच्न खोजिरहेको उनले आरोप लगाए । ‘कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तारूढ दल एमालेतर्फबाट दसैं पछाडि विश्वासको मत लिने औपचारिक प्रस्ताव राखेकोबाट संविधान मिच्न खोजिरहेको प्रस्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ र त्यस्तो नगरे प्रदेश प्रमुखलाई बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर नयाँ सरकार गठनको बाटोमा जान्छौं ।’ सरकारले नैतिकता नदेखाएको अवस्थामा सभामुख भण्डारीलाई संविधानको पक्षमा उभिन राईले आग्रह गरे ।

माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकार जोगाउन धेरै खर्च गर्नुभन्दा बिदा लिनु नै उपयुक्त भएको बताए । एमालेका तर्फबाट पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकारले संविधान र कानुनको पालना गर्दै सदनबाट विश्वासको मत लिने विश्वास व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न ४६ सांसद आवश्यक हुन्छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाको १/१ जना प्रदेश सांसद छन् । एमालेका ४१ मध्ये एक जना प्रदेश सांसद गुलेफुन खातुन उच्च अदालत विराटनगरले किर्ते कागजात मुद्दामा दोषी ठहर गरेदेखि फरार छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७८ ०९:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×