प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन सुरु, ‘अल्पमत’ मा परेका मुख्यमन्त्रीलाई नैतिकताको प्रश्न- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन सुरु, ‘अल्पमत’ मा परेका मुख्यमन्त्रीलाई नैतिकताको प्रश्न

राजीनामा दिन नयाँ सरकार गठनमा मार्ग प्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्रीलाई विपक्षी दलको आग्रह
देवनारायण साह

मोरङ — शुक्रबारदेखि प्रदेश १ मा प्रदेशसभाको नवौं तथा हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्र पढेर सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सरकार गठन भएको र एमाले विभाजन भएको पत्र पढेर सुनाएका थिए ।

सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभाका सांसदले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार एमालेका १० सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा गएको निर्वाचन आयोगको भदौ २५ गतेको निर्णय सुनाएका थिए । सभामुखले त्यसपछि दलका नेतालाई शुभकामनासहितको मन्तव्य राख्न समय दिएका थिए । बैठकमा उक्त निर्णयलाई आधार मानेर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु नगरेकाले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न विपक्षी गठबन्धन दलका नेताहरूले आग्रह गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले मुख्यमन्त्री आचार्य आफै‌ले संविधानसभा सदस्य भएर निर्माण गरेको संविधानको उल्लंघन नगर्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री आचार्यले आवश्यक र उचित निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरे । एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राईले नवौं तथा हिउँदे अधिवेशन चाडपर्वका बेला दसैंमा सुरु गरेकोलाई षडयन्त्रको कडीका रूपमा चित्रण गरे । ‘यो अधिवेशनमा असंवैधानिक र अनैतिक तरिकाले गठन भएको सरकारको हैसियतको छिनोफानो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा बैठकमा सत्तारूढ दल अल्पमतमा रहेको र विपक्षी बहुमतमा रहेको अवस्थालाई कसैले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।’


प्रदेशसभाको शुक्रबारबाट सुरु भएको नवौं तथा हिउँदे अधिवेशनमा सहभागी प्रदेश सांसद । तस्बिर : देवनारायण साह/कान्तिपुर

नेता राईले आचार्य नेतृत्वको प्रदेश सरकारले संविधान मिच्न खोजिरहेको उनले आरोप लगाए । ‘कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तारूढ दल एमालेतर्फबाट दसैं पछाडि विश्वासको मत लिने औपचारिक प्रस्ताव राखेकोबाट संविधान मिच्न खोजिरहेको प्रस्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ र त्यस्तो नगरे प्रदेश प्रमुखलाई बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर नयाँ सरकार गठनको बाटोमा जान्छौं ।’ सरकारले नैतिकता नदेखाएको अवस्थामा सभामुख भण्डारीलाई संविधानको पक्षमा उभिन राईले आग्रह गरे ।

माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकार जोगाउन धेरै खर्च गर्नुभन्दा बिदा लिनु नै उपयुक्त भएको बताए । एमालेका तर्फबाट पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकारले संविधान र कानुनको पालना गर्दै सदनबाट विश्वासको मत लिने विश्वास व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न ४६ सांसद आवश्यक हुन्छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाको १/१ जना प्रदेश सांसद छन् । एमालेका ४१ मध्ये एक जना प्रदेश सांसद गुलेफुन खातुन उच्च अदालत विराटनगरले किर्ते कागजात मुद्दामा दोषी ठहर गरेदेखि फरार छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७८ ०९:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुख्यमन्त्री आचार्यले दसैंअघि विश्वासको मत नलिने

मुख्यमन्त्री आचार्य भन्छन्- ‘दसैंमा मासु खाएर ठन्डा दिमागले सोच्नुस्, दसैं पछाडि राम्ररी सल्लाह गरेर संसद्‍मा छलफल गरौंला’
देवनारायण साह

मोरङ — एमाले विभाजनसँगै अल्पमतमा परेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले दसैंअघि विश्वासको मत नलिने संकेत गरेका छन् । प्रदेशसभा भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा बुधबार उनले गठबन्धन दललाई ‘दसैंमा मासु खाएर ठन्डा दिमागले सोच्नुस्, दसैं पछाडि राम्ररी सल्लाह गरेर संसद्मा छलफल गरौंला’ भनेका छन् । 

प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले असोज २२ मा सुरु हुने गरी प्रदेशसभाको आठौं तथा हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यको दल एमाले विभाजनपछि २३ गतेसम्ममा प्रदेशसभाका विश्वासको प्रस्ताव राखिसक्नुपर्नेछ । प्रदेशसभामा विश्वासको प्रस्ताव गर्नुभन्दा दुई दिनअगाबै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले अहिलेसम्म प्रदेशसभा सचिवालयमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव दर्ता नगराएकाले सरकारको आयु जबर्जस्ती लम्ब्याउन खोजेको आशंका विपक्षी गठबन्धनले गरेका छन् ।

सत्तारूढ दल एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले प्रदेशसभा सचिवालयमा एकीकृत समाजवादीले पत्र दर्ता गराएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने सुविधा आफूहरूसँग रहेको दाबी गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री आचार्य संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘

मुख्यमन्त्रीज्यू अल्पमतमा परिसक्नुभएकाले राजीनामा दिएर अन्य दलका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनु उचित हुन्छ,’ उनले भने । एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राईले अंकगणितका हिसाबले अहिलेको सरकार अल्पमतमा परिसकेको बताए । उनले असोज २२ सम्ममा प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भइसक्ने बताए । माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सरकारको आयु लम्ब्याउन खोजेको टिप्पणी गरे ।

मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मतका लागि ४६ सांसद चाहिन्छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका १/१ जना सांसद छन् । एमालेका ४१ मध्ये एक जना गुलेफुन खातुन उच्च अदालत विराटनगरले किर्ते कागजात मुद्दामा दोषी ठहर गरेदेखि फरार छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ ०९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×