१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन सुरु, ‘अल्पमत’ मा परेका मुख्यमन्त्रीलाई नैतिकताको प्रश्न

राजीनामा दिन नयाँ सरकार गठनमा मार्ग प्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्रीलाई विपक्षी दलको आग्रह
देवनारायण साह

मोरङ — शुक्रबारदेखि प्रदेश १ मा प्रदेशसभाको नवौं तथा हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्र पढेर सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सरकार गठन भएको र एमाले विभाजन भएको पत्र पढेर सुनाएका थिए ।

प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन सुरु, ‘अल्पमत’ मा परेका मुख्यमन्त्रीलाई नैतिकताको प्रश्न

सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभाका सांसदले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार एमालेका १० सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा गएको निर्वाचन आयोगको भदौ २५ गतेको निर्णय सुनाएका थिए । सभामुखले त्यसपछि दलका नेतालाई शुभकामनासहितको मन्तव्य राख्न समय दिएका थिए । बैठकमा उक्त निर्णयलाई आधार मानेर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु नगरेकाले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न विपक्षी गठबन्धन दलका नेताहरूले आग्रह गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले मुख्यमन्त्री आचार्य आफै‌ले संविधानसभा सदस्य भएर निर्माण गरेको संविधानको उल्लंघन नगर्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री आचार्यले आवश्यक र उचित निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरे । एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राईले नवौं तथा हिउँदे अधिवेशन चाडपर्वका बेला दसैंमा सुरु गरेकोलाई षडयन्त्रको कडीका रूपमा चित्रण गरे । ‘यो अधिवेशनमा असंवैधानिक र अनैतिक तरिकाले गठन भएको सरकारको हैसियतको छिनोफानो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा बैठकमा सत्तारूढ दल अल्पमतमा रहेको र विपक्षी बहुमतमा रहेको अवस्थालाई कसैले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।’


प्रदेशसभाको शुक्रबारबाट सुरु भएको नवौं तथा हिउँदे अधिवेशनमा सहभागी प्रदेश सांसद । तस्बिर : देवनारायण साह/कान्तिपुर

नेता राईले आचार्य नेतृत्वको प्रदेश सरकारले संविधान मिच्न खोजिरहेको उनले आरोप लगाए । ‘कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तारूढ दल एमालेतर्फबाट दसैं पछाडि विश्वासको मत लिने औपचारिक प्रस्ताव राखेकोबाट संविधान मिच्न खोजिरहेको प्रस्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ र त्यस्तो नगरे प्रदेश प्रमुखलाई बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर नयाँ सरकार गठनको बाटोमा जान्छौं ।’ सरकारले नैतिकता नदेखाएको अवस्थामा सभामुख भण्डारीलाई संविधानको पक्षमा उभिन राईले आग्रह गरे ।

माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकार जोगाउन धेरै खर्च गर्नुभन्दा बिदा लिनु नै उपयुक्त भएको बताए । एमालेका तर्फबाट पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकारले संविधान र कानुनको पालना गर्दै सदनबाट विश्वासको मत लिने विश्वास व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न ४६ सांसद आवश्यक हुन्छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाको १/१ जना प्रदेश सांसद छन् । एमालेका ४१ मध्ये एक जना प्रदेश सांसद गुलेफुन खातुन उच्च अदालत विराटनगरले किर्ते कागजात मुद्दामा दोषी ठहर गरेदेखि फरार छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७८ ०९:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?