कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

विस्थापित एक वर्षदेखि झुत्रे पालमै

स्थानीय सरकार पहिरोपीडितलाई नै जग्गा खोज्न भन्छ, पीडित भने चिहानडाँडामा 
प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — ६९ वर्षीया फूलमाया राईको परिवारलाई दसैं–तिहार नजिकिँदै जाँदा चिन्ता र तनाव पनि उत्तिकै बढिरहेको छ । बस्ती नै धसिएर पहिरो गएपछि विस्थापित भएकामध्येकी फूलमाया झन्डै एक वर्षदेखि फाटेर झुत्रो भइसकेको पालमुनि परिवारसहित जेनतेन बसिरहेकी छन् भने चाडबाडले के खाने र कसरी मनाउने भन्ने थप चिन्ताले सताउने गर्छ । 

विस्थापित एक वर्षदेखि झुत्रे पालमै

फूलमायासहित धरान–२० साविक विष्णुपादुकाको आँपटारका विस्थापित चिहानडाँडामा एक हिउँद र एक बर्खा पालमुनि नै बिताइसकेका छन् । फूलमायाले भनिन्, ‘पालमुनिको बसाइ छ नानी । चाडबाड आउन लाग्यो । चामल छैन । नातिनातिनालाई लुगासमेत किनिदिन नसक्ने अवस्थामा छौं ।’ गत वर्षको असोज ३ गते मध्यदिनमा आँपटारको जमिन भासिएपछि आएको पहिरोले सात परिवार घरबारविहीन भएका थिए । पहिरोले फूलमायाको घरसँगै उनका छिमेकी सवालमान राई, वीरकुमार राई, रामबहादुर याक्खा, रामबहादुर राई, बस्तीलाला राई, नन्दलाल यादव र सत्यकुमार राईको घर बगाएको थियो । पहिरोले उक्त ७ घरका ३३ जना एकसाथ घरबारविहीन भएका हुन् ।

तत्कालका लागि उनीहरूलाई उपमहानगरपालिकाले पहिरो गएको स्थान नजिकैको केही खुला ठाउँमा ल्याएर राख्यो । २०७२ सालमा भूकम्प जाँदा चिनियाँ सहयोगको पालमुनि विस्थापित ओत लागेका छन् । वर्ष तर स्थायी व्यवस्था हुन सकेको छैन । पाल पनि पुराना भएर जताततै च्यातिएका छन् । विस्थापित भएर पालमुनि बसिरहेका ३५ वर्षीय रामबहादुरले भने, ‘खोइ हामीलाई त स्थानीय सरकारले पनि झिँगा, मुसा जति पनि वास्ता गरेको छैन । यो थोत्रो पालको भरमा कतिन्जेल बस्ने ? भएको आफ्नो घर पनि पहिरोले बगायो । बिहान बेलुका के खाने भन्ने चिन्ता त छँदै छ, स्थायी व्यवस्थामा कसैले ध्यानै नदिँदा दुःख लागेको छ ।’

चिहानडाँडामा हाल ६ घरपरिवारमात्र पालमुनि बसेका छन् । पहिरोले सात घर बगाएको भए पनि सत्यकुमार आँपटारमै घर मर्मत गरेर बसेका छन् । करिब तीन महिनासम्म झरीमा रुझेर बस्दा अधिकांश विस्थापितलाई चिसो लाग्यो, बिरामीले थलिए । गत चैत, वैशाखमा हावाहुरी आउँदा परिवारका सबै सदस्यले पालको चारतिरको डोरी समातेर बस्नुपरेको पीडा सुनाउँछन् । ‘विस्थापितलाई छिट्टै व्यवस्थापन गर्ने भनेर उपमहानगरपालिको आश्वासन मात्र दिँदै आएको छ’, ७१ वर्षीय मानबहादुर राईले दुखेसो पोखे, ‘मेयर आएका थिए । हामीलाई हेरेर घरको व्यवस्था गरिदिने भने । त्यसबेला मेयरले जग्गा खोज्नुस् घरबासको व्यवस्था गरिदिनेछौं भने ।’

धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले बोलेको कुराप्रति उनीहरूको चित्त बुझेको छैन । पहिरोले घरजग्गा बगाएर विस्थापित भएका परिवारले कता जग्गा खोज्ने ? बिहान बेलुका छाक टार्न धौधौ परेका बेला जग्गा कसरी खोज्ने ? पहिरोपीडितलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न उपमहानगरपालिकाले आफैं जग्गा खोजेर राख्नुपर्नेमा उल्टै जग्गा खोज्न भनेपछि चित्त नबुझेको रामबहादुरले बताए । उनले भने, ‘सर्दु र सेउतीको बगर त खाली छैन, वनको जग्गामा बस्न दिँदैन । किनेर बस्ने औकात छैन । अनि कता खोज्ने जग्गा ? हामीलाई त उनीहरूले व्यवस्था गरिदिनुपर्ने होइन र ?’ प्रमुख तिलक राईले विस्थापितलाई उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट ७ घर विस्थापितका लागि गत वर्ष ६५ हजार रुपैयाँ दिएर पन्छिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

रेडियो र सामाजिक सञ्जालमा बाढीपहिरोपीडित र भूकम्पपीडितहरूका लागि सरकारले राहतका रूपमा घर निर्माण गरिदिएको समाचार, सूचना सुने पनि आँपटारका ७ परिवारका लागि भने स्थानीय सरकारले चासो नदेखाएको २८ वर्षीया दीपासरी राईले बताइन् । उनले भनिन्, ‘राजनीतिक दलका नेताहरू आउँछन्, हाम्रो बिजोग हेर्छन् । फोटो सोटो खिच्छन् । अनि चाँडै व्यवस्था गर्ने पहल गर्दै छौं भनेर फर्किन्छन् । अब त यी नेताहरू र मेयर उपमेयरले बोलेको बचन पनि विश्वास लाग्न छाड्यो । हाम्रो पीडाको के मतलब ? यिनीहरू यस्तै नक्कली कुरा गर्ने रहेछन् भन्ने लाग्न थालिसक्यो ।’

उनका पति बस्तीलालका अनुसार मुख्यमन्त्री हुनुअगाडि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको टोलीले पहिरोपीडितहरूको बसाइ अवलोकन गरेका थिए । उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले हाम्रो उद्धार नगरेपछि अब मुख्यमन्त्री हुनु भएका आचार्यले त सबै देखेर जानुभएको हो । उहाँले उपमहानगरपालिकाले जग्गाको व्यवस्था गरिदिए एकीकृत रूपमा घर बनाइदिन सकिने कुरा पनि गर्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नो बचन बिर्सनुभएको छैन भने घरजग्गाको व्यवस्था गरिदिने पहल गरिदिए हुन्थ्यो ।’

स्थायी बसोबासको व्यवस्था नहुँदा विस्थापित परिवारमा आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यमा समेत असर पर्न थालेको छ । दैनिक छाक टार्नका लागि उनीहरू ज्याला मजदुरीको भरमा छन् । तर दैनिक रूपमा ज्याला मजदुरी पनि नियमित नपाइने भएकाले काम नपाएका बेला छोराछोरीसहित भोकै रात कटाउनुपरेको उनीहरूले बताए । उनीहरूले यो दसैं–तिहार मनाउन स्थानीय सरकारले कम्तीमा चामल, नुन, तेल र लत्ताकपडाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताए ।

विस्थापितहरूका अनेक समस्या छन् । ती समस्यालाई बुँदागत रूपमा वडा कार्यालय र उपमहानगरपालिका ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको उनीहरूले बताए । विस्थापित घरका मध्ये एक जनालाई धरानका २० वटा वडामध्ये ७ वटा वडामा ज्यालादारी वा करारमा पियनको जागिर दिए पनि परिवार पाल्न मद्दत पुग्ने तर जनप्रतिनिधि र नेताहरूले आफन्तलाई जागिर दिनमै मात्र ध्यान दिएको गुनासो गरे । रामबहादुरले भने, ‘हाल निर्माण भएको विष्णुपादुका–धरान जोड्ने नयाँ पुलछेउमा भाल्ढुंगा सामुदायिक वनले आफ्नो ढलापडा राख्ने ठाउँ छ । त्यहाँ करिब १५ कट्ठा जमिन खाली छ । त्योमध्ये हामी ७ घरका ३३ जना अटाउने गरी दुई कट्ठामा बस्ने व्यवस्थामात्र गरिदिए पुग्थ्यो । तर त्यतातिर पहल गर्न पनि स्थानीय सरकारले आनाकानी गरेको छ । हामी त मान्छे नै होइनौं । यो धरानको नागरिक नै होइनौ जतिकै विभेद गरेको देख्दा रुनै मन लाग्छ । तर कसले सुनिदिने दुखियाको आवाज ?’

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७८ १०:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?