विस्थापित एक वर्षदेखि झुत्रे पालमै- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विस्थापित एक वर्षदेखि झुत्रे पालमै

स्थानीय सरकार पहिरोपीडितलाई नै जग्गा खोज्न भन्छ, पीडित भने चिहानडाँडामा 
प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — ६९ वर्षीया फूलमाया राईको परिवारलाई दसैं–तिहार नजिकिँदै जाँदा चिन्ता र तनाव पनि उत्तिकै बढिरहेको छ । बस्ती नै धसिएर पहिरो गएपछि विस्थापित भएकामध्येकी फूलमाया झन्डै एक वर्षदेखि फाटेर झुत्रो भइसकेको पालमुनि परिवारसहित जेनतेन बसिरहेकी छन् भने चाडबाडले के खाने र कसरी मनाउने भन्ने थप चिन्ताले सताउने गर्छ । 

एक वर्षदेखि थोत्रे पालमा बसेका धरान–२० आँपटारका पहिरोपीडित । तस्बिर : प्रदीप /कान्तिपुर

फूलमायासहित धरान–२० साविक विष्णुपादुकाको आँपटारका विस्थापित चिहानडाँडामा एक हिउँद र एक बर्खा पालमुनि नै बिताइसकेका छन् । फूलमायाले भनिन्, ‘पालमुनिको बसाइ छ नानी । चाडबाड आउन लाग्यो । चामल छैन । नातिनातिनालाई लुगासमेत किनिदिन नसक्ने अवस्थामा छौं ।’ गत वर्षको असोज ३ गते मध्यदिनमा आँपटारको जमिन भासिएपछि आएको पहिरोले सात परिवार घरबारविहीन भएका थिए । पहिरोले फूलमायाको घरसँगै उनका छिमेकी सवालमान राई, वीरकुमार राई, रामबहादुर याक्खा, रामबहादुर राई, बस्तीलाला राई, नन्दलाल यादव र सत्यकुमार राईको घर बगाएको थियो । पहिरोले उक्त ७ घरका ३३ जना एकसाथ घरबारविहीन भएका हुन् ।

तत्कालका लागि उनीहरूलाई उपमहानगरपालिकाले पहिरो गएको स्थान नजिकैको केही खुला ठाउँमा ल्याएर राख्यो । २०७२ सालमा भूकम्प जाँदा चिनियाँ सहयोगको पालमुनि विस्थापित ओत लागेका छन् । वर्ष तर स्थायी व्यवस्था हुन सकेको छैन । पाल पनि पुराना भएर जताततै च्यातिएका छन् । विस्थापित भएर पालमुनि बसिरहेका ३५ वर्षीय रामबहादुरले भने, ‘खोइ हामीलाई त स्थानीय सरकारले पनि झिँगा, मुसा जति पनि वास्ता गरेको छैन । यो थोत्रो पालको भरमा कतिन्जेल बस्ने ? भएको आफ्नो घर पनि पहिरोले बगायो । बिहान बेलुका के खाने भन्ने चिन्ता त छँदै छ, स्थायी व्यवस्थामा कसैले ध्यानै नदिँदा दुःख लागेको छ ।’

चिहानडाँडामा हाल ६ घरपरिवारमात्र पालमुनि बसेका छन् । पहिरोले सात घर बगाएको भए पनि सत्यकुमार आँपटारमै घर मर्मत गरेर बसेका छन् । करिब तीन महिनासम्म झरीमा रुझेर बस्दा अधिकांश विस्थापितलाई चिसो लाग्यो, बिरामीले थलिए । गत चैत, वैशाखमा हावाहुरी आउँदा परिवारका सबै सदस्यले पालको चारतिरको डोरी समातेर बस्नुपरेको पीडा सुनाउँछन् । ‘विस्थापितलाई छिट्टै व्यवस्थापन गर्ने भनेर उपमहानगरपालिको आश्वासन मात्र दिँदै आएको छ’, ७१ वर्षीय मानबहादुर राईले दुखेसो पोखे, ‘मेयर आएका थिए । हामीलाई हेरेर घरको व्यवस्था गरिदिने भने । त्यसबेला मेयरले जग्गा खोज्नुस् घरबासको व्यवस्था गरिदिनेछौं भने ।’

धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले बोलेको कुराप्रति उनीहरूको चित्त बुझेको छैन । पहिरोले घरजग्गा बगाएर विस्थापित भएका परिवारले कता जग्गा खोज्ने ? बिहान बेलुका छाक टार्न धौधौ परेका बेला जग्गा कसरी खोज्ने ? पहिरोपीडितलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न उपमहानगरपालिकाले आफैं जग्गा खोजेर राख्नुपर्नेमा उल्टै जग्गा खोज्न भनेपछि चित्त नबुझेको रामबहादुरले बताए । उनले भने, ‘सर्दु र सेउतीको बगर त खाली छैन, वनको जग्गामा बस्न दिँदैन । किनेर बस्ने औकात छैन । अनि कता खोज्ने जग्गा ? हामीलाई त उनीहरूले व्यवस्था गरिदिनुपर्ने होइन र ?’ प्रमुख तिलक राईले विस्थापितलाई उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट ७ घर विस्थापितका लागि गत वर्ष ६५ हजार रुपैयाँ दिएर पन्छिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

रेडियो र सामाजिक सञ्जालमा बाढीपहिरोपीडित र भूकम्पपीडितहरूका लागि सरकारले राहतका रूपमा घर निर्माण गरिदिएको समाचार, सूचना सुने पनि आँपटारका ७ परिवारका लागि भने स्थानीय सरकारले चासो नदेखाएको २८ वर्षीया दीपासरी राईले बताइन् । उनले भनिन्, ‘राजनीतिक दलका नेताहरू आउँछन्, हाम्रो बिजोग हेर्छन् । फोटो सोटो खिच्छन् । अनि चाँडै व्यवस्था गर्ने पहल गर्दै छौं भनेर फर्किन्छन् । अब त यी नेताहरू र मेयर उपमेयरले बोलेको बचन पनि विश्वास लाग्न छाड्यो । हाम्रो पीडाको के मतलब ? यिनीहरू यस्तै नक्कली कुरा गर्ने रहेछन् भन्ने लाग्न थालिसक्यो ।’

उनका पति बस्तीलालका अनुसार मुख्यमन्त्री हुनुअगाडि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको टोलीले पहिरोपीडितहरूको बसाइ अवलोकन गरेका थिए । उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले हाम्रो उद्धार नगरेपछि अब मुख्यमन्त्री हुनु भएका आचार्यले त सबै देखेर जानुभएको हो । उहाँले उपमहानगरपालिकाले जग्गाको व्यवस्था गरिदिए एकीकृत रूपमा घर बनाइदिन सकिने कुरा पनि गर्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नो बचन बिर्सनुभएको छैन भने घरजग्गाको व्यवस्था गरिदिने पहल गरिदिए हुन्थ्यो ।’

स्थायी बसोबासको व्यवस्था नहुँदा विस्थापित परिवारमा आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यमा समेत असर पर्न थालेको छ । दैनिक छाक टार्नका लागि उनीहरू ज्याला मजदुरीको भरमा छन् । तर दैनिक रूपमा ज्याला मजदुरी पनि नियमित नपाइने भएकाले काम नपाएका बेला छोराछोरीसहित भोकै रात कटाउनुपरेको उनीहरूले बताए । उनीहरूले यो दसैं–तिहार मनाउन स्थानीय सरकारले कम्तीमा चामल, नुन, तेल र लत्ताकपडाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताए ।

विस्थापितहरूका अनेक समस्या छन् । ती समस्यालाई बुँदागत रूपमा वडा कार्यालय र उपमहानगरपालिका ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको उनीहरूले बताए । विस्थापित घरका मध्ये एक जनालाई धरानका २० वटा वडामध्ये ७ वटा वडामा ज्यालादारी वा करारमा पियनको जागिर दिए पनि परिवार पाल्न मद्दत पुग्ने तर जनप्रतिनिधि र नेताहरूले आफन्तलाई जागिर दिनमै मात्र ध्यान दिएको गुनासो गरे । रामबहादुरले भने, ‘हाल निर्माण भएको विष्णुपादुका–धरान जोड्ने नयाँ पुलछेउमा भाल्ढुंगा सामुदायिक वनले आफ्नो ढलापडा राख्ने ठाउँ छ । त्यहाँ करिब १५ कट्ठा जमिन खाली छ । त्योमध्ये हामी ७ घरका ३३ जना अटाउने गरी दुई कट्ठामा बस्ने व्यवस्थामात्र गरिदिए पुग्थ्यो । तर त्यतातिर पहल गर्न पनि स्थानीय सरकारले आनाकानी गरेको छ । हामी त मान्छे नै होइनौं । यो धरानको नागरिक नै होइनौ जतिकै विभेद गरेको देख्दा रुनै मन लाग्छ । तर कसले सुनिदिने दुखियाको आवाज ?’

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७८ १०:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारीकै मिलेमतोमा भन्सार छली

साउनमा भन्सार एजेन्टकै संलग्नतामा १८ लाख राजस्व छली, बुधबार पुनः ३४ लाखका कपडाको न्यून मूल्यांकन
विनोद भण्डारी

विराटनगर — कर्मचारी र एजेन्टको मिलेमतोमा विराटनगर भन्सारबाट न्यून मूल्यांकनमा सामान छुटाउने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन । बुधबार साँझ ३४ लाख मूल्य बराबरका कपडा न्यून मूल्यांकनमा छाडिएको भन्दै प्रहरीले एक ट्र्याक्टर सामान नियन्त्रणमा लिएको छ ।दुई साताअघि भन्सार परिसरबाटै अवैध रूपमा सामान भित्र्याउने भन्सार एजेन्ट कृष्ण थापा र सामान आयात गर्ने फर्म पूर्णकृष्ण ट्रेडर्सलाई ५५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर भन्सारले दुई महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी सीमा पोस्टले राजस्व अनुसन्धानलाई बुझाएको न्यून मूल्यांकन गरी भन्सारबाट निस्किएको सामानसहितको ट्रयाक्टर ।

बुधबार साँझ भेइकल एन्ड कन्साइन्मेट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) मा गाडी नम्बर उल्लेख नगरी भन्सार जाँचपास गरेर यार्डबाट निस्किएको ३४ लाख मूल्यको कपडा लोड गरिएको वीआर ३८ डी ३२४३ नम्बरको ट्र्याक्टरलाई सशस्त्र प्रहरीको रानी सीमा आउट पोस्टले नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीलाई बुझाएको छ । ट्र्याक्टर चालक पंकज यादव पक्राउ परेका छन् । भीसीटीएस नम्बर उल्लेख नगरी सामानको आयात गर्न सहजीकरण गर्ने भन्सार एजेन्ट गुलाफ साह हुन् । उनका प्रतिनिधि मन्टु साहले भीसीटीएस नम्बर उल्लेख नगरी कपडासहित ट्र्याक्टर भित्र्याएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

उक्त कपडा विराटनगरको जया इम्पेक्सले आयात गरेको प्रहरीले जनाएको छ । यसरी भीसीटीएस नम्बर उल्लेख नगरी लाखौं मूल्यको सामान आयात गर्दा कम मूल्यांकन गरिने र भन्सार कर्मचारीसँग मिलेर राजस्व छली हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । भीसीटीएस प्रणालीअन्तर्गत इन्टरनेटबाटै व्यावसायिक फर्मले सामान ढुवानी कसरी गर्छन् भन्ने जाँच गरिन्छ ।

यो प्रणालीमा सामान ढुवानी हुनुभन्दा अघि के, कहाँ, कति, ढुवानीलगायत सबै विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने नियम छ । ढुवानीको सुरुको बिन्दु र अन्तिम बिन्दुसम्म विभागले ट्र्याकिङ गरिरहेको हुन्छ । राजस्व चुहावटको सम्भावना कम गरेर राजस्व प्रशासनमा सुधार ल्याउने उद्देश्ले २०७६ साल साउन १ देखि अनिवार्य रूपमा भीसीटीएस लागू गरिएको थियो ।

सामान पुग्नुभन्दा अगाडि अनगोइङ र पुगेपछि डेलिभरीको सूचना अनलाइनमै प्राप्त हुन्छ । भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष यादवले भीसीटीएस भन्सारले नहेर्ने दाबी गरे । उनले यो विषय राजस्व अनुसन्धानको भएकाले भन्सारसँग सरोकार नहुने उनको भनाइ छ ।

यसअघि साउन पहिलो साता पनि विराटनगर भन्सार कार्यालयका कर्मचारी र एजेन्ट मिलेमतोमा १८ लाख रुपैयाँ राजस्व छली गरेको पुष्टि भएको थियो । राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीले कपडा र विभिन्न सामान बोकेका दुई ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्दा १८ लाख राजस्व ठगी भएको पुष्टि भएको थियो ।

राजस्व छली गरेको आशंकामा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीका प्रमुख दीपक खड्काको नेतृत्वमा आएको टोलीले विराटनगरदेखि विभिन्न सामग्री बोकेका को२त ६८११ र बीआर५०जी ५०५३ नम्बरका ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानदेखि भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि अकबर अलीले आयात गरेको दुई ट्र्याक्टर सामानमा १४ लाख मूल्य बराबर कम मूल्यांकन र ४ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको सामान भन्सार नै नतिरी ल्याएको राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ ।

यसअघि अलीका एजेन्ट राजकुमार रौनियारले गत वैशाखमा एउटै प्रज्ञापनपत्रमार्फत दुई पटक १८–१८ लाख मूल्यका कपडा भारतबाट आयात गरेर भन्सार महसुल नतिरी भारतीय नम्बर प्लेटको बीआर ३८ जीए २६०६ पिकअप भ्यानमार्फत भन्सार परिसरबाट बाहिर निकाल्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उक्त दुई ट्र्याक्टर लत्ताकपडा भन्सार महसुल नतिरी बाहिर निकाल्न कर्मचारीले सहयोग गरेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७८ १०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×