बीपी प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापन सेवास्तर खस्कियो : मेडिकल काउन्सिल- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
बेथिति

बीपी प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापन सेवास्तर खस्कियो : मेडिकल काउन्सिल

मधुमेहको सामान्य रिपोर्ट पनि दिन नसक्ने अवस्था
प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — –पर्याप्त जनशक्ति भएर पनि उपकरण, रिएजेन्ट किटजस्ता कुरा नहुँदा आधाभन्दा बढी जाँच परीक्षण प्रतिष्ठानभित्र नहुने र बाहिर रेफर गरिने गरेको पाइयो ।
–प्रयोगशालाको रिपोर्ट ठीक नआउने डाक्टरहरुको गुनासो सुनियो ।
–काउन्सिलको मापदण्डअनुसार मेडिकल रेकर्ड व्यवस्थित राखिएको पाइएन ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीले धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निरीक्षण गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लिखितमध्येका यी केही बुँदा हुन् । प्रतिष्ठानको अवस्था कतिसम्म खस्किएको छ भन्ने यसले देखाउँछ । काउन्सिलले गत भदौ २ देखि चार दिनसम्म स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । उपाध्यक्ष डा. नारायणविक्रम थापा र सदस्य डा. प्रेनितकुमार पोखरेलले निरीक्षणपछि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेका छन् । प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान तथा संयुक्त संघर्ष समितिले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आए पनि अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

सार्वजनिक नभए पनि कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार काउन्सिलको टोलीले प्रतिष्ठानको ओपीडी, वार्ड, इमर्जेन्सी, ल्याब र डेन्टलका उपकरणको अवस्था हेरेको थियो । बिरामी, चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीहरुसँग छलफल पनि गरेपछि आएको निष्कर्ष टोलीले प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक, गुणस्तरहीन रहेकाले सेवाग्राही बिरामीले व्यापक दुःख पाइरहेको देखिन्छ । व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण अस्पतालको अवस्था नाजुक भएको देखियो ।’ कर्मचारी, प्रशासन, व्यवस्थापन समिति, सञ्चालक समितिबीचको समन्वयमा कमी देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अति आवश्यक उपकरणको अभाव, बिग्रेका र थन्काइएका उपकरण सदुपयोग नगरी बेवास्ता हुनुले स्वास्थ्य सामग्री हिफाजत गर्न नसकेको पाइएको काउन्सिलले औंल्याएको छ ।

आकस्मिक कक्षको सेवामा जनशक्ति पर्याप्त भए पनि बिरामीको चाप र कुरुवाको भीड व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको तथ्य प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ५० जनाको उपचार क्षमताको भौतिक संरचना रहेको आकस्मिक कक्षमा दैनिक डेढ सयदेखि २ सय बिरामी आउँछन् । चाप थेग्न नसकेर पाँच महिनाअघि मात्र आन्तरिक स्रोत २ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर थप २१ शय्याको आकस्मिक कक्ष विस्तार गरेको थियो । प्रतिष्ठानभित्र बाल आकस्मिक कक्ष र स्त्री तथा प्रसूति आकस्मिक कक्ष बेग्लै छन् । तैपनि चापका तुलनामा पर्याप्त छैन । आकस्मिक कक्षमा ल्याइएका बिरामीका अधिकांश जाँचहरु र एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्क्यान, प्रतिष्ठानको प्रोगशाला र रेडियोलोजी विभागमा नहुँदा अन्य अस्पतालमा जानुपरेकोमा पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

उता सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) को हालत झन् बेहाल भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

चार वर्षदेखि दीक्षान्त समारोह नभए पनि २८ औं स्थापना वर्ष गत सातामात्र मनाएको छ । पछिल्लो शेरबहादुर देउवा सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई संयोजक बनाएर पठाएको आठ सदस्यीय कार्यदलले समस्या पहिचान र छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि अक्षरशः कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाढि बढाउन सकेको छैन । यसैबीच, मेडिकल काउन्सिलले प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य जनशक्ति र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका बारेमा र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक जनशक्ति र शैक्षिक गतिविधिको स्थलगत रूपमा संयुक्त अध्ययन निरीक्षण र अवलोकन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि बेग्लै प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाइसके पनि सार्वजनिक भएको छैन ।

डेन्टलमा झन् बिजोग

सरकारी लगानीमा स्थापित दन्त चिकित्सा महाविद्यालय (डेन्टल) नेपालको पहिलो हो । यहाँ दन्त उपचारका लागि नौ विभाग छन् । तर अस्पतालका ९० प्रतिशत चियर काम नलाग्ने अवस्थामा छन्, जसलाई प्रतिवेदनले पनि उल्लेख गरेको छ । भनिएको छ, ‘बांगोटिंगो दाँत मिलाउन नभई नहुने लेटरल सेफालोग्राम एक्सरे मेसिन दुई वर्षदेखि थन्किएकाले सेवाग्राही इटहरी, विराटनगर जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको पाइयो । ओपीजी मेसिन पनि बिग्रिरहने गरेको, सेवा प्रवाहका लागि चाहिने सामानहरु, औजार उपकरण यथेष्ट नभएको पाइयो ।’

मधुमेहको रिपोर्टसमेत दिन नसक्ने अवस्थामा प्रयोगशाला

दैनिक सरदर ३५ सय देखि ४ हजार बिरामी उपचारार्थ आउँछन् । प्रयोगशालाहरुको बिजोग छ । प्याथोलोजी, बायोकेमेस्ट्री विभागको प्रयोगशालाको अवस्था नाजुक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बायोकेमेस्ट्री विभागका प्रमु प्राडा निर्मल बरालले भने, ‘पर्याप्त जनशक्ति भएर पनि उपकरण, रिएजेन्ट किट अभावले सामान्य सुगर (मधुमेह) को जाँचको रिपोर्ट दिनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । योभन्दा अरू के भन्ने ? यो सबै नालायक पदाधिकारी र व्यवस्थापनले गर्दा भएको हो ।’

त्यसो त काउन्सिलको प्रतिवेदनले पनि ५० प्रतिशत बिरामीको जाँच परीक्षण गर्न प्रतिष्ठानबाहिर रेफर गर्ने गरेको, प्रतिष्ठानभित्रबाट पाउनुपर्ने रिपोर्टका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने, आएका रिपोर्ट पनि ठीक नभएको चिकित्सकले गुनासो गरेको जस्ता समस्या प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका छन् । बायोकेमेस्ट्री विभागले प्रयोग गर्दै आएको एनालाइजर मेसिन १० वर्ष पुरानो हो । एक दशक पुरानो प्रविधिमा आधारित उक्त मेसिनको क्षमता थोरै भएकाले आधुनिक मेसिन खरिद गर्न विभागले पटकपटक माग गर्दै आए पनि पदाधिकारी र व्यवस्थापन पक्षले बवेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

बायोकेमेस्ट्री विभागका प्रमुख प्राडा. निर्मल बराल, प्राडा. माधव लम्साल, एसोसिएट प्रोफेसर डा. राजेन्द्रकुमार चौधरी, डा. सेराज खाँ, डा. विनोदकुमारलाल दास, डा. सृजना श्रेष्ठलगायत १३ जनाले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेर प्रतिष्ठानको बायोकेमेस्ट्री प्रयोगशालामा भएका तमाम समस्या समाधान गर्न अस्पताल निर्देशकलाई पटक–पटक पत्र नै लेखेर दिएका थिए । विभागले बायोकेमेस्ट्री एनालाइजरले निकालेको रिपोर्टको गुणस्तरमा ह्रास आएको जनाउँदै गुणस्तर र क्षमता बढाउन फुल्ली अटोमेटिक एनालाइजर मेसिनको माग गरे पनि पदाधिकारीहरु कानमा तेल हालेर बसेको विभागले जनाएको छ । पछिल्लोपटक गत साउन १५ गते विभागले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘हालैमात्र फुल्ली अटोमेटिक एनालाइजर टेन्डर भई सबै प्रक्रिया पूरा भई मूल्यांकन समितिबाट सिफारिस हुँदा पनि कुनै निर्णय नगरिँदा विभागका सदस्यहरु अचम्मित छन् ।

बायोकेमेस्ट्री विभागमा दैनिक ५ सय वटा हाराहारी नमुना परीक्षणका लागि आउँछ । तर मेसिनले धान्न नसक्दा र गुणस्तरमा ह्रास आउँदा थप समस्या भएकोप्रति व्यवस्थापन पक्षलाई अवगत गराए पनि बेवास्ता गरिएको विभागीय प्रमुख डा. बरालले बताए । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अटोमेटेड इन्टरग्रेटेड मोड्युलर एनालाइजर मेसिन खरिद गर्ने भनेर टेन्डर गरे पनि अन्तिम चरणमा रद्द भएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ १३:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद् र सरकार सञ्चालनबारे सत्ता गठबन्धनबीच छलफल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, संसद् र सरकार सञ्चालनका विषयमा सत्ता गठन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान नेताहरुबीच छलफल भएको हो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, संसद् र सरकार सञ्चालनका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिइन् । उनले बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भइसकेको भन्दै यथाशिघ्र नाम दिन भनेको बताइन् ।

‘मैले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिला भएकै विषयमा कुरा राखेँ । प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्रीहरुको नाम छिटो दिनुस् भन्नुभएको हो,’ उनले भनिन्, ‘एकदुई दिनभित्रैमा टुंगोमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ ।’

बैठकमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, नेता महेन्द्रराय यादव लगायत सहभागी थिए ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ १३:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×