युवती मृत फेला- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

युवती मृत फेला

आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — भानुजन माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत एक युवती मृत भेटिएकी छन् । फक्ताङलुङ गाउँपालिका–३ लिङखिम घर भई फुङलिङ नगरपालिका–६ बिहीबारे बस्दै आएकी १८ वर्षीया पुष्पा तबेबुङ लिम्बू शुक्रबार बिहान मृत भेटिएकी हुन् । 

दूध पुर्‍याउन दोखुबाट सदरमुकाम फुङलिङ आउँदै गरेका स्थानीयले युवती भीरमा लडेको देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक राकेश यादवका अनुसार उनको शव फुङलिङ नगरपालिका–७ दोखु सिरानको भीरको फेदमा थियो । ‘करिब सय मिटरमाथि अग्लो पहरो भएको ठाउँबाट तल झरेको देखिएको छ,’ प्रहरी नायब उपरीक्षक बालनरसिंह राणाले भने, ‘उनको ज्याकेट पहरोमा अड्किएको र घटनास्थलमा मेटासिटको बोतल भेटिएको छ ।’

मेटासिटको गन्ध आएपछि अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले ज्याकेट र बोतल बरामद गरेको हो । झरेको ठाउँ कतै माडिएको अवस्थामा पनि भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । शरीरभरि चोटपटक रहेको उनी बिहीबार राति १२ बजेसम्म घरमै रहेको परिवारले बताएका छन् । दिदीहरूसँगै बस्दै आएकी उनको आत्महत्या हो या कर्तव्य भन्ने विषय अनुसन्धान भइरहेको यादव बताउँछन् ।

‘अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि आउँछ र हामी कल डिटेल पनि हेर्छौं,’ यादवले भने, ‘तीन/चार दिनमा विस्तृत विवरण प्राप्त हुन्छ ।’ उनको शव जिल्ला अस्पतालको शव गृहमा राखिएको छ ।

*यसअघिको शीर्षकमा युवती मृत फेला हुनुपर्नेमा दूध पुर्‍याउन हिँडेकी युवती मृत फेला भएकोमा सच्याइएको छ ।– सम्पादक

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७८ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमिकस क्युरी नै नपठाएर बारले दियो बेन्चलाई सन्देश

संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ नै स्थगित  
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दुर्लभ दृश्य देखियो । सर्वोच्चले आदेश गरेर आफूलाई सहयोगका लागि झिकाएका कानुन व्यवसायी (एमिकस क्युरी) इजलासमा उपस्थित भएनन् । कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक परेको अनुभूति इजलासले गरे मुद्दासँग प्रत्यक्ष सरोकार नभएका तर विषयको ज्ञाता कानुन व्यवसायीलाई सहयोगको आग्रहसहित झिकाउने विश्वव्यापी अभ्यास छ ।

सर्वोच्च अदालतले अनुरोध गर्दै सहयोगका लागि बोलाएका कानुन व्यवसायी नै शुक्रबार अनुपस्थित नहुँदा मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित हुन पुग्यो ।

संवैधानिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित विवादको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अलग हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । उनी संवैधानिक परिषद् सदस्यका रूपमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी थिए । दबाब बढेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सुनुवाइबाट अलग हुन बिदा बस्ने घोषणा गरेका थिए । उनी बिदा बसेका दिन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले इजलासको नेतृत्व गरी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने थिए । तर गत भदौ १६ गते अधिवक्ता गणेश रेग्मीले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशलाई बाहेक गर्न नमिल्ने दाबीसहित रिट दर्ता गराए । भोलिपल्ट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले उक्त रिटको टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश दिए । साथै उक्त मुद्दाको ‘संवैधानिक विषय र राष्ट्रिय महत्त्वलाई मध्यनजर गरी’ नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई–दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का रूपमा उपस्थित गराउन पनि आदेश गरे ।

फुयालको अन्तरिम आदेशले न्याय क्षेत्र तरंगित बन्यो । प्रधानन्यायाधीश जबराले भदौ २८ मा बार–बेन्च समन्वय समितिको बैठक बोलाए । बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की सहभागी थिए । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहाल र शम्भु थापा, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरसमेत उपस्थित थिए । बैठकले संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विवाद सोही इजलासमा पठाउने सहमति गर्‍यो । ‘संवैधानिक इजलाससम्बन्धी विवादलाई त्यहीं सेटल गर्न प्रधानन्यायाधीश सहमत हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै त्यस्तो प्रस्ताव बैठकमा गरेपछि सबैले सहमति जनाएका थियौं,’ नेपाल बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तर, शुक्रबार त्यसअनुसार इजलास गठन भएन ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त मुद्दालाई शुक्रबार न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा तोके । त्यस्तो पेसी देखिएपछि दुवै बार एमिकस क्युरी नपठाउने निर्णयमा पुगेको नेपाल बारका एक पदाधिकारीले बताए । नेपाल बारले अध्यक्ष श्रेष्ठ र पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई तथा सर्वोच्च बारले अध्यक्ष शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाललाई एमिकस क्युरीका रूपमा पठाउने निर्णय गरिसकेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले ‘अदालतका सहयोगीका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको नामावली प्राप्त भएपछि मुद्दाको गाम्भीर्य हेरी छिटो पेसी चढाएर इजलासमा पेस गर्न’ आदेश भएको जानकारी दिए । ‘बार–बेन्चबीच के कस्तो सहमति भएको थियो भन्नेबारे मलाई जानकारी हुँदैन । तर, कुन मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेस हुन्छन् भन्नेबारेमा संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । त्यसैअनुसार पेस गरेका हौं,’ उनले भने, ‘नियमावलीले कुनै इजलासमा विचाराधीन मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको र त्यसको निरूपण संवैधानिक इजलासबाट हुन उपयुक्त भएको भनी सम्बन्धित इजलासले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस गर्न आदेश दिए वा मुद्दाका पक्षले नै गम्भीर संवैधानिक प्रश्न रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासबाटै सुनुवाइ गरिपाउँ भनेर प्रधानन्यायाधीशसमक्ष निवेदन दिए मात्र उक्त इजलासमा पेस हुन सक्छ । इजलासले आदेश दिएपछि संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने बुझाइसहित डिभिजन बेन्चमा पेसी तोकिएको हो ।’

संवैधानिक इजलासमा ‘स्वार्थ बाझिने’ मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुन कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अनुरोध गरेपछि सुरु भएको यो विवाद अन्ततः कानुन व्यवसायीले बेन्चको अपनत्व नलिने अवस्थासम्म आइपुगेको छ । जसका कारण अघिल्लो सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा संसदीय सुनुवाइबिना गरेका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ थप अनिश्चित भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७८ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×