किसानका माछा मरेको मर्‍यै- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

किसानका माछा मरेको मर्‍यै

अर्जुन राजवंशी

बिर्तामोड — पालेका माछा १० दिनयता भटाभट मर्न थालेपछि माछापालक जनकबहादुर कार्कीले रोकथामका लागि औषधि खोजिरहेको झन्डै दुई साता भयो । जिल्लाभरका एग्रो, चिनेजानेका सबैसँग आग्रह गर्दा समेत उनले माछाको औषधि पाउन सकेका छैनन् ।

कमल गाउँपालिका–१ बाँसबारीमा १० बिघा क्षेत्रफलमा माछा पालन गर्दै आएका कार्कीले माछा के कारणले मरिरहेका हुन् मेसो पाउन सकेका छैनन् । ‘दैनिक ४–५ वटा माछा मरिरहेका छन् । कसैले अक्सिजन कमी भन्छन् । कोही रोग लागेर भन्छन्’ कार्कीले दुखेसो पोखे, ‘विज्ञ, प्राविधिक नहुँदा माछा मर्नुको कारण पत्ता लगाउन गाह्रो भइरहेको छ ।’ उनले २/४ जनाले एकैखाले रोगको आशंका गरेपछि त्यसको औषधी खोज्दा समेत नपाएको गुनासो गरे ।

औषधी र दक्ष प्राविधिक नहुँदा झापाका माछा किसान निराश बनेका छन् । ‘भगवान भरोसामा माछा पालन गरिरहेका छौं’ बिर्तामोड–१० स्थित धनज्योति कृषिका सञ्चालक ज्ञानेन्द्र बिमलीले भने, ‘माछा पालनको लागि कति साइजको पोखरी खन्नुपर्ने हो । पानीको भाग कति हुनुपर्ने, माछा कति हाल्नुपर्ने, दाना कति दिनुपर्ने भन्ने केही थाहा छैन । त्यसमाथि विभिन्न रोग लागेर माछा मर्छन् । कुन रोग हो ? कस्तो औषधी दिने ? त्यो पनि थाहा हुँदैन । रोग पत्ता लागेपनि औषधी पाइदैन ।’ युवा पुस्ता माछा पालनतर्फ आकर्षित भएपनि किसानका लागि भने सरकारले बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ ।

सरकारले माछा पालक किसानलाई अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराउने गरेको छ । बिमलीले भने, ‘अनुदानमा करोडौं रुपैयाँ ऋण दिन्छ । तर, माछा सम्बन्धी ज्ञान भएका प्राविधिकको व्यवस्था गर्दैन । यसतर्फ केन्द्रको मात्र होइन, स्थानीय सरकारसमेत उदासिन छ ।’ माछा पालन व्यवसायतर्फ सरकारी उदासिनता खेदजनक रहेको बिमलीको भनाइ छ । उनले ५ बिघा क्षेत्रफलमा माछा पालन गर्दै आएका छन् । भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र झापाकाअनुसार जिल्लामा ३ सय ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा माछा पालन हुने गरेको विज्ञ केन्द्रका मत्स्य विकास अधिकृत प्रदिप श्रेष्ठले भने । उनकाअनुसार जिल्लामा बार्षिक २ हजार २ सय टन माछा खपत छ भने एक हजार एक सय ३० टन मात्र माछा उत्पादन हुने गरेको छ ।

जिल्लामा ९ सय घरपरिवारका एक हजार ७ सय पोखरी रहेका छन् । ती पोखरी हेर्न जिल्लामा ३ जना मात्र विज्ञ रहेको श्रेष्ठले बताए । ‘हामी ३ जनाले झापा मात्र होइन । इलाम पनि हेर्नुपर्छ’ श्रेष्ठले भने । जिल्लामा व्यवसायिक माछा पालन गर्ने किसानको संख्या बढ्दो छ । तर, आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध नहुँदा किसानले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको बिर्तामोड–३ स्थित हरियाली माछा फार्मका सञ्चालक हरि मैनालीले बताए ।

‘मैले २०७२ देखि व्यवसायिक रुपमा माछा पालन गरिरहेको छु । अहिलेसम्म एक जना पनि माछाको डाक्टर भेटेको छैन्’ उनले भने, ‘पोखरी र माछामा कुनै समस्या आयो भने नजिकैका एग्रो भेटेनरीमा पाइने सामान्य औषधीले समाधान खोज्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

व्यावसायिक माछा पालन गर्ने किसानको संख्या बढेपनि यसतर्फ देखिने समस्या समाधानतर्फ राज्यको स्पष्ट नीति आउन नसकेको भन्दै जिल्लाका किसान संगठित हुन थालेका छन् ।

उनीहरूले गत शनिबार बिर्तामोडमा भेलाको आयोजना गरी माछा पालनमा देखिने समस्याहरूको पहिचान तथा समाधानको उपाय निकाल्नेगरीको सात सदस्यीय एक समिति समेत गठन गरेको बिमलीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ १२:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘बजेट खाने बाटो’

१४ वर्षअघि खुलेको ५ किमि ट्र्याकमा हालसम्म डेढ करोड लगानी तर अझै चल्दैनन् सवारी
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — सडक ट्र्याक खुल्दा सिद्धिचरणका नगरवासीमा एकखाले उत्साह थियो । नगरपालिकाको गोरुमारेभन्ज्याङदेखि लामीसोतीसम्म जोड्ने ५ किलोमिटर सडक खण्डको ट्र्याक खुलेको १४ वर्ष बित्दा पनि अहिलेसम्म सवारी गुड्ने बाटो बन्न सकेको छैन ।

तर सडककै लागि भनेर सांसद विकास कोष, जिविस, गाविस, नगरपालिका, प्रदेश सरकारले गरेको पटक–पटकको खर्च झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ । अचेल स्थानीयहरू उक्त सडकलाई ‘बजेट खाने बाटो’ भनेर उपमा दिने गरेका छन् ।

२०६४ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको बजेटमा उपभोक्ता समितिले उक्त ट्र्याक खोलेका थिए । हिउँदमा जेनतेन सवारी गुडे पनि वर्षायाममा भने ठप्पै रहन्छ । यतिबेला पनि उक्त सडक खण्ड बाढीपहिरोका कारण बन्द छ । छ महिनाअघि पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत ५० लाख रुपैयाँ लागतमा ट्र्याक फराकिलो बनाइएको थियो । तर सडकको अवस्था सुधार्नेतर्फ भने पहल हुन सकेन ।

नालीको व्यवस्था हुन नसक्दा बर्खायाममा सडकमा बाढीको भेल बग्ने गरेको छ । पूर्वाधार कार्यालयले सडक सफा गरे जस्तो गरे पनि झरी पर्नेबित्तिकै आउने बाढीपहिरोले सडकको अवस्था फेरि उस्तै हुने गरेको छ । सडक सफाइका लागि नगरपालिकाले बर्सेनि डोजर लगाउने गरेको छ । तर सडकको दीर्घकालीन स्तरोन्नतिको उपाय गरेको भने देखिँदैन । ‘करोडौं खर्च भए पनि यो सडक उस्तै भो’ स्थानीय धर्मराज दाहालले भने, ‘बजेट मात्र सकिन्छ, बाटोको अवस्था सुध्रिएको देखिँदैन ।’

स्थानीय उल्टै सडकले पुर्‍याएको क्षतिको उजुरी गर्न जिल्ला प्रशासनमा धाउन थालेका छन् । सडक फराकिलो पार्ने क्रममा माटोले खेतीयोग्य जमिन बिगारेको भन्दै सडक छेउछाउका जग्गाधनीले उजुरी दिने गरेका हुन् । तर क्षतिपूर्ति पूर्वाधार कार्यालयले उक्त उजुरीको सुनुवाइ गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । गत वर्ष जानकारी नै नदिई सडक फराकिलो बनाइएको सडकले छोएका जग्गाधनीको आरोप छ । जसका कारण खेतीयोग्य जमिन मासिएको भन्दै क्षतिपूर्ति माग भएको हो । त्यसो त स्थानीयले यस सडक खण्डको कामकारबाहीमा अनियमितता भएको आरोप पनि लगाएका छन् ।

यस सडकको ट्र्याक खोल्ने बेलादेखि प्राविधिक कमजोरी भएको देखिन्छ । सुरुमा स्थानीय आफैंले ग्रेड नमिलाई रातारात खनेको ट्र्याकमा पानी कटाउने ठाउँ राखिएन । जसका कारण चार किलोमिटर माथि गोरुमारेभन्ज्याङदेखि बगेको पानी सिधै उक्त बाटो हुँदै लामीसोती पुग्ने गर्छ । बर्सेनि सफाइ र फराकिलो बनाउनेलगायतका शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाटै ड्रेन बनाउने, पानी कटाउने, पर्खाल लगाउने काम गर्न सकिने थियो भनी स्थानीय सुनाउँछन् ।

‘यो बाटोमा भएको खर्च हेर्ने हो भने डोजर मालिक र केही व्यक्तिलाई मात्र फाइदा भएको देखिन्छ,’ स्थानीय नरनाथ दाहालले भने, ‘बाँकीलाई त अहिलेसम्म सुविधाभन्दा बढी क्षति पुगेको छ ।’ सडकको कारण भत्किएको पानीको मुहान पुनर्निर्माण हुन नसक्दा गाउँले वैकल्पिक मुहान खोजेर अस्थायी रूपमा पानी पिउँदै आएका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्राविधिकहरू भने डिजाइनअनुसारको बाटो खनिएको दाबी गर्छन् ।

‘सुरुमा बाटो फराकिलो बनाउने र पछि अरू पूर्वाधार बनाउँदै कालोपत्र गर्ने लक्ष्यअनुसार यस वर्ष बाटो फराकिलो बनाइएको हो,’ पूर्वाधार कार्यालयका इन्जिनियर धर्मेन्द्र यादवले भने, ‘बजेट जसरी विनियोजन भएर आएको हुन्छ । हामीले त त्यहीअनुसार काम गर्छौं ।’ उनले यो सडक छिट्टै थप स्तरोन्नतिको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटबाट निर्मित सडकहरूको अवस्था यस्तै छ । करोडौं बजेट खर्च भएर पनि वर्षायाममा सवारी चल्न नसक्ने दर्जनौं सडक यत्रतत्र छन् । रुम्जाटार–चार्खु–बेलबोट–आँपस्वारा सडकको अवस्था उस्तै छ । करोडौं खर्च भएको सडकमा वर्षायाममा सवारी गुड्न सक्दैनन् । सोही सडकमा सात दिन डोजर लगाएर ३९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको विवादले जनप्रतिनिधि र व्यवसायीबीच हात हालाहालसम्म भएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ १२:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×