सडकले चर्चेको जग्गाको पनि तिरो- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

सडकले चर्चेको जग्गाको पनि तिरो

कान्तिपुर संवाददाता

ओखलढुंगा — सिद्धिचरण राजमार्गअन्तर्गत जिल्लाको हर्कपुरदेखि ओखलढुंगा सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको दुई दशक बितिसकेको छ । तर सडक विभागले सडकमा पर्ने जग्गाको लगत कट्टा नगर्दा अझै सर्वसाधारणले तिरो (राजस्व) तिर्दै आएका छन् ।

जग्गाधनीपुर्जामा अझै सडकसहितको जग्गा सर्वसाधारणकै नाममा छ । नापी विभागको ब्लुप्रिन्टमा समेत सिद्धिचरण राजमार्गको नक्सा देखिँदैन । जसका कारण स्थानीय तह र सडक विभागले मूल सडकको दायाँबायाँ १५ मिटर छोड्नुपर्ने नियम कार्यान्वयन गराउन सकेका छैनन् । सडकसँगै स्थायी र अस्थायी किसिमको घर टहरा जस्ता संरचना निर्माण भइरहेका छन् । अव्यवस्थित तवरले निर्माण भएको संरचनाले ओखलढुंगा सदरमुकामको गोरुमारेभन्ज्याङदेखि रमाइलोडाँडासम्मको बस्ती कुरुप बन्दै गएको छ ।

सडक क्षेत्र पर्ने स्थानीय तहले कडाइका साथ नियम लागू गराउन सकेका छैनन् । ‘राजमार्गका रूपमा रहेको मूल सडकको मर्मत, स्याहार, सम्भारदेखि सबै काम सडक विभागको हुने रहेछ ।’ सिद्धिचरण नगरपालिकाका प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले भने, ‘कि त विभागले नै दायाँबायाँ खाली गर्न परिपत्र गर्नुपर्‍यो । अन्यथा सर्वसाधारणले तिरो तिरिरहेको जग्गाको बिनामुआब्जा खाली गर भनेर हामीले हटाउन सकिने स्थिति छैन ।’

हर्कपुरस्थित सडक डिभिजन कार्यालयले सडक डिभिजनको मात्र जिम्मेवारी नभएर यो काममा स्थानीय तहले समन्वय गर्न जरुरी रहेको जनाएको छ । ‘यो समस्या फेरि यहाँको मात्र होइन । देशभरिकै समस्या हो । सडक ऐनले गरेको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले लागू गर्न सकिने देखिन्छ ।’ डिभिजन प्रमुख अरुणकुमार लाल कर्णले भने, ‘त्यसैले यसमा हाम्रो मात्र जिम्मेवारी छैन ।’

राष्ट्रिय राजमार्गको हकमा मूल सडकको बीचदेखि दायाँबायाँ २५ मिटर, सहायक राजमार्गमा १५ मिटर र सहरी राजमार्गमा १० मिटर अनिवार्य छोड्नुपर्ने सडक ऐनमा व्यवस्था छ । तर ऐन आउनुपहिले, सडक खनिनुअघि र पछि बनेका कतिपय सर्वसाधारणको घरटहराको मुआब्जा नदिई हट्न हटाउन नसकिने सिद्धिचरण नगरपालिका–११ का मोहन केसीले बताए । ‘सडकले लिने जग्गाको लगत कट्टा गरेर, सडककै नाममा पास भइसकेपछि राज्यले दिने नियमअनुसारको मुआब्जा दिए हामी सबैले सडक मापदण्डअनुसार जग्गा छोड्न तयार छौं ।’ उनले भने, ‘राज्यले चाहिँ जवाफदेही हुन नपर्ने र सर्वसाधारणले मात्रै कानुन मान्नुपर्ने अवस्था भएकाले यो समस्या भएको हो ।’

सडक आसपासमा टहरा निर्माण हुँदा सञ्चालनमा आएको छ मिटर चौडा सडकसमेत साँघुरो हुने गरेको छ । जसका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । दैनिक आवतजावत गर्ने सवारीको संख्या बढ्दो छ । हाल यस सडकखण्डमा दैनिक १ सयदेखि २ सयसम्मको संख्यामा सानाठूला सवारी साधन चल्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ ११:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आरोप पुष्टि नहुँदै गौवध मुद्दा

प्रमाणबिना पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइहाल्ने र न्यायिक प्रक्रिया ढिलो टुंगिने प्रवृत्तिका कारण कतिपयले बिनाकसुर जेल सजाय भोग्नु परिरहेको छ 
पछिल्ला दिन चर्चामा आएका गौवधसम्बन्धी घटनामा साझा प्रवृत्ति के देखिन्छ भने प्रमाण नभेटिए पनि मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाइएका छन्, मुद्दा लगाइएका व्यक्तिहरू दलित, जनजाति वा मुस्लिम समुदायका विपन्न छन् ।
आरोप थियो– उनीहरुसँग गाईगोरूको जस्तो देखिने मासु फेला पर्‍यो, कहाँ, कहिले, कस्तो गाई वा गोरू मारेको हो भन्ने नखुलाई गौवध कसुरमा थुनामा राखियो, बाँके जिल्ला अदालतले पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्‍यो ।
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — गाई मारेर खाएको आरोपमा प्रहरीले मकवानपुरको बकैया–११, कालीदमारका १० जनालाई सोमबार पक्राउ गरेको छ । जनकबहादुर लो तामाङ, राज लो तामाङ, रवीन्द्र लो तामाङ, राजकुमार घलान, प्रह्लादभक्त न्यासुर, सोमार भोलन, सञ्चमाया भोलन, सुनबहादुर तामाङ, फूलमाया थिङ र सन्देश विक पक्राउ परेका हुन् ।

प्रहरीले यस्ता मुद्दामा आरोपितलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अधिकतम २५ दिन समय पाउँछ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागुन्जेल उनीहरूलाई थुनामा राख्ने वा तारेखमा छाड्ने निर्णय जिल्ला अदालतले गर्नेछ ।

वडाध्यक्ष गोपालबहादुर न्यासुरले व्यापारीले छाडेको गाई मरेपछि स्थानीय भेला भएर पकाएर खाएको भन्ने आफूले सुनेको बताए । ‘मरेको गाईबाट दुर्गन्ध फैलिनुभन्दा खानु ठीक हुन्छ भनेर सल्लाह गरेका रहेछन् भन्ने सुन्छु,’ उनले भने, ‘कोही–कोहीले चाहिँ मर्न लागेको अवस्थाको गाई काटेर खाएका हुन् भन्ने हल्ला गरेका छन्, म घटनास्थलमा जान पाएको छैन ।’

नेपाल तामाङ घेदुङका महासचिव महितकुमार तामाङले व्यापारीले बेच्न भारततर्फ लैजाँदै गरेको गाई मरेपछि बकैया गाउँपालिकाको कालीदमारमा छाडेको र त्यसबाट गाउँमा दुर्गन्ध नहोस् भनेर व्यवस्थापन गर्ने क्रममा रहेका १० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको दाबी गरेका छन् । ‘मरेको गाई व्यवस्थापन गर्न लागेका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले गाई काटेको भन्दै सुनियोजित ढंगले पक्राउ गरेको’ भन्दै उनले बुधबार विज्ञप्ति निकालेका छन् । उनले ‘निर्दोष मानिसलाई पक्राउ गर्ने कार्यले विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको मर्ममाथि प्रहार भएको’ पनि टिप्पणी गरेका छन् ।

अर्को घटना, महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुबाट गएको टोलीले यही मंगलबार राति गाईको बाच्छो काटेको आरोपमा रसुवा नौकुण्ठ गाउँपालिका–२ का ६५ वर्षीय कामछिरिङ लोकचनलगायत ४ जनालाई पक्राउ गरेको छ । साउनयता करिब दुई महिनामा गौवध भएको आरोपमा चितवन, बाँके, पाँचथर, काभ्रे, नुवाकोट र रोल्पाका जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । देशको कानुनले गौवधलाई अपराध मानको छ । तर, पछिल्लो दिनमा चर्चामा आएका घटनामा साझा प्रवृत्ति के देखिन्छ भने प्रमाण नभेटिए पनि मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाइएका छन् भने मुद्दा लगाइएका व्यक्तिहरू दलित, जनजाति वा मुस्लिम समुदायका विपन्न छन् ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा २८९ ले गाई वा गोरु मारे तीन वर्षसम्म कैद हुने र कुटी अंगभंग गरे ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । तीन वर्षअघिसम्म प्रचलनमा रहेको पुरानो मुलुकी ऐनमा गाईगोरु मारे १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो । पछिल्लो कानुनले सजाय कटौती गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०६७/६८ अनुसार देशभरका तीन तहका अदालतमा गौवधका ६६ मुद्दा थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आइपुग्दा मुद्दाको संख्या ११५ पुगेको छ ।

२०७५ भदौदेखि प्रचलनमा आएको मुलुकी अपराध संहिताले गौवध मुद्दामा सजाय घटाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अदालतको न्यायसम्पादन कति फितलो छ भन्ने बाँकेको उदाहरणले देखाउँछ । नेपालगन्ज–१६ का मोहम्मद इलियास जोलाह, छोरा मोहम्मद सद्दाम जोलाह र छोराका साथी अकवर अलि जोलाहलाई २०७५ असार २० मा प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । आरोप थियो– उनीहरूसँग गाईगोरुको जस्तो देखिने मासु फेला पर्‍यो । कहाँ, कहिले, कस्तो गाई वा गोरु मारेको हो भन्ने नखुलाई गौवध कसुरमा थुनामा राखियो । बाँके जिल्ला अदालतले पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्‍यो जसलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासले पनि सदर गर्‍यो । उच्च अदालतले २०७५ भदौ ७ मा आदेश दिँदा नयाँ मुलुकी संहिता लागू भइसकेको थियो जसमा गौवध मुद्दामा हुने सजाय तीन वर्ष कायम भइसकेको थियो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ ले ‘तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुन सक्ने कसुर’ को अभियोग लागेको अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सकिने गरी हद तोकेको छ । त्यसको अर्थ तीन वर्षसम्म वा त्योभन्दा कम समय कैद हुन सक्ने मुद्दाका अभियुक्तलाई थुनामा पठाउन आवश्यक हुँदैन । उनीहरूलाई कानुनतः धरौटी वा तारेखमा छाड्ने विकल्प भए पनि अदालतले मुद्दाको टुंगो नलागुन्जेल थुनामै राख्न भन्यो, अदालत स्वयंले परिवर्तित कानुनलाई अनुसरण गरेन ।

त्यसै वर्षको फागुन २३ मा तीनै जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिँदै आफूहरूलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको माग गरे । न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र ईश्वर खतिवडाले चैत २८ मा उनीहरूलाई थुनामा राख्ने जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश बदर गरिदिए । त्यसपछि बाँके जिल्ला अदालतले उनीहरू तीन जनालाई हिरासतमा राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने आदेश दिनुपर्ने भयो । अदालतले २०७६ वैशाख ४ मा मोहम्मद इलियास जोलाहलाई ५० हजार रुपैयाँ तथा छोरा सद्दाम र छोराका साथी अकबरलाई २०/२० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने निर्णय दियो । असारदेखि चैतसम्म ९ महिना १३ दिन जेल बसेपछि इलियासका छोरा र उनका साथी २० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटे । ५० हजार रुपैयाँ पनि जम्मा गर्न नसकेका कारण इलियास थप जेल बसे ।

२०७७ पुस ६ मा जिल्ला अदालतले उनीहरू तीनै जनालाई दोषी ठहर गरेर एक/एक वर्ष कैद सजाय सुनायो । जबकि, त्यतिन्जेल इलियास दुई वर्ष ६ महिना ९ दिन जेल बसिसकेका थिए । इलियासले अपराध गरेको मान्ने हो भने पनि उनी अदालतले तोकेको भन्दा एक वर्ष ६ महिना ९ दिन थप जेल बस्नुपर्‍यो । फौजदारी कानुनमा ‘अभियोग लगाइएको व्यक्ति शंकारहित तरिकाले दोषी प्रमाणित हुनुपर्छ, कसुरमा संलग्न भएको होइन कि भन्ने थोरै पनि शंकाको अवस्था रहन्छ भने त्यसको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ’ भन्ने सिद्धान्त प्रचलित छ । तर यो मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश धनिश्वर पौडेलले शंकाका आधारमा दुई जनालाई दोषी ठहर गरे ।

आरोप लागेका इलियास दोषी ठहर भएकोमा उनका छोरा र छोराका साथीविरुद्ध प्रहरीले अदालतमा कुनै पनि प्रमाण पेस गर्न सकेको थिएन । उनीहरूले घटना भएको भनिएको रात आफूहरू घरमा सुतिरहेको बयान दिएका थिए । अदालतमा सरकारी साक्षीले पनि उनीहरूविरुद्ध कुनै बयान दिएका थिएनन् । यस्तो अवस्थामा न्यायाधीश पौडेलले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्ने फैसलामा लेखेका छन्, ‘निजहरूले आफूहरूले गोरु नकाटेको बयान दिएको भए पनि त्यति ठूलो जनावर आफ्नो बाबुले काट्दा यी १९–२० वर्षका युवा काट्ने कार्यमा सलंग्न नरही सुतिरहे होलान् भनी तर्कसंगत रूपमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ उक्त आधार कारणहरूबाट यी प्रतिवादीहरूको समेत गोरु काट्ने कार्यमा संलग्नता पुष्टि हुन आयो ।’

गौवधमा अभियोजन पनि शंकाकै आधारमा गरिन्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा भदौ १३ मा जिल्ला अदालत पाँचथरमा दर्ता भएको मुद्दालाई लिन सकिन्छ । आशबहादुर जबेगु, बमबहादुर लिम्बू र भीष्म तुम्बापोलाई गोरु मारेको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । गोरु काटेको आरोपमा पक्राउ गरेपछि प्रहरीले घटनास्थलबाट लिएको नमुना परीक्षणका लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पाँचथर पठाएको थियो । उक्त केन्द्रले भदौ १० मा पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘परीक्षणका लागि प्राप्त उक्त छाला गोरु जातजस्तै देखिने जनावरको रहेको छ ।’ अर्थात् गोरुको नै हो भन्ने यकिन छैन ।

अर्को त्यस्तै उदाहरण सुर्खेतको छ । साविक मेहेलकुना–६ का टीकाराम कामी, तुलसीराम कामी, मोहवीर कामी, लोकबहादुर विक र दीपक विकले आफ्नो डेढ वर्षको बाच्छीलाई मारेर खाएको भन्दै त्यहींका भीमबहादुर दमाईले प्रहरीमा जाहेरी दिए । २०७२ वैशाख २० मा भएको भनिएको उक्त घटनामा आरोप लगाइएका पाँचै जना सुरुमा पक्राउ परेनन् । किनभने मुद्दा पर्दा उनीहरू त्यति बेला मजदुरीका लागि भारतमा थिए । रोपाइँको समयमा गाउँ फर्किएका उनीहरू आफूहरूविरुद्ध जाहेरी परेको गाइँगुइँ सुनेपछि बुझ्न प्रहरी कार्यालय गएका बखत साउन १२ मा पक्राउ परे । पछि भीमबहादुरले अदालत पुगेर भने, ‘मैले सिलाएको कपडा बिगार्‍यो भन्दै झगडा गरेको रिसमा उनीहरूलाई फसाउने उद्देश्यले भीरबाट खसाएर बाच्छी खाएका हुन् भन्ने जाहेरी दिएको हुँ ।’

अदालत पुगेर बयान दिने अन्य साक्षीले भीमबहादुरले एक/दुई दिन पहिलेदेखि नै आफ्नो बाच्छी भीरबाट लडेर मरेको गाउँघरमा सुनाउँदै आएको बताए । जाहेरीमा भीरबाट लडाएर मारेपछि काटेर खाएको आरोप लगाइएको भए पनि त्यसरी भीरबाट लडाएको कसैले पनि नदेखेको स्वयं अदालतको फैसलामा छ । तर २०७२ फागुन ३ मा फैसला गर्दा जिल्ला न्यायाधीश कैलाशप्रसाद सुवेदीले टीकाराम कामी र तुलसीराम कामीलाई १२ वर्ष कैद सुनाए । उनले फैसलामा ‘दुवै जनालाई २०८४ साउन ११ गतेसम्म जेलमा राख्नू’ लेखेका छन् । दीपक, मोहवीर र लोकबहादुरले सफाइ पाए । तर, उनीहरूले बिनाकसुर साउन १२ देखि फागुन ३ सम्म करिब सात महिना जेल बस्नुपर्‍यो ।

नेपालमा गौवधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, अदालतका फैसला र त्यसको प्रभावबारे अनुसन्धान गरेका शिवहरि ज्ञवाली प्रहरीको अभियोजनदेखि अदालतको फैसलासम्ममा समस्या रहेको औंल्याउँछन् । रेकर्ड नेपाल अनलाइनमा प्रकाशित ‘क्रिमिनलाइजेसन अफ काउ स्लटर इज अ टुल अफ कास्ट टेरर’ शीर्षकको अनुसन्धानमूलक लेखमा उनले नेपालको न्यायालयको जातिवादी चरित्र उजागर गरेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘नेपालको न्यायिक संरचनामा गैरदलितहरूको अत्यधिक प्रभुत्व छ । त्यस्तो संरचनामा आधारित शक्ति सम्बन्धले दलित समूहलाई गैरदलितको पूर्वाग्रहविरुद्ध संघर्ष गर्न असम्भव बनाएको छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ ११:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×