कारागारले पठायो कैदीलाई ‘घाट’- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कारागारले पठायो कैदीलाई ‘घाट’

३७ वर्षअघिको ‘खुन डाँका’ घटनाका फरार अभियुक्त थारु दीर्घरोगी छन्
विनोद भण्डारी

मोरङ — मोरङ कारागारले एक दीर्घरोगी वृद्ध कैदीलाई ‘घाट’ पठाइदिएको छ । जिल्ला अदालत मोरङको फरार अभियुक्त सूचीमा रहेका उनी घटनाको ३७ वर्षपछि गत भदौ ९ गते पक्राउ परेका थिए । २०४२ भदौमा साविक थलाहा गाविस–१ (हालको कटहरी गाउँपालिका–७) मा भएको ‘खुन डाँका’ घटनाका फरार अभियुक्त ८६ वर्षीय उजारु विश्वास थारूलाई कारागारले घाट पठाएको हो । 

कारागार ऐन २०१९ को दफा ११ को उपदफा ३ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसमा उजारुलाई घाट पठाएको निमित्त कारागार प्रमुख रामप्रसाद पोखरेलले बताए । ऐनको उक्त उपदफामा कुनै पनि कैदीबन्दीको उपचार सम्भव नभएको (मर्नु र बाँच्नु दोसाँध रहेको) अवस्थामा चिकित्सकको सिफारिसमा घाट पठाउने व्यवस्था भएअनुसार पठाइएको पोखरेलले बताए । उजारुलाई कोसी अस्पतालका चिकित्सकले उपचार सम्भव नभएको सिफारिस गरेको उनले बताए । उनी मुटु, मिर्गौला, उच्च रक्तचाप र प्रोस्टेटका दीर्घरोगी भएको अस्पतालले सिफारिस गरेको छ । उनलाई काठमाडौको ग्राण्डी अस्पतालले पनि दीर्घ रोगी भएको पुष्टि गरेको छ ।

कारागारले उजारुलाई घाट पठाए पनि परिवारले उनलाई घर लगेका छन् । पोखरेलका अनुसार परिवारले उनको अवस्थाबारे प्रत्येक साता कारागारलाई लिखित जानकारी गराउनु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ । उनी स्वास्थ्य रहे, बिरामी परे वा मृत्यु भए परिवारजनले कारागारलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्ने छ । प्रहरीले पक्राउ गरेर उनलाई जिल्ला अदालतमा बुझाएको थियो ।

उनको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता प्राध्यापक भोजराज श्रेष्ठका अनुसार जिल्ला अदालतले उनको ७५ प्रतिशत कैद छुट गर्दै हेरचाह केन्द्रमा नराखी कैदीबन्दीको सुविधा दिएर कारागार पठाएको थियो । मोरङ कारागारमा हाल ८ सय ९० जना पुरुष र ६९ जना महिला कैदी बन्दी छन् । उजारुले जिल्ला अदालतको निर्णय खारेजी माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका लागि निवदेन दिएका थिए ।

न्यायाधीशद्वय तेजनारायण सिंह राई र मिलनकुमार राईको इजलासले भदौ २८ गते जिल्ला अदालतको निर्णयलाई खारेज गर्दै उजारुलाई हेरचाह केन्द्रमा राख्न आदेश दिएको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए । ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा १२ को उपदफा २ मा दीर्घरोगी र अशक्त भएका कैदी बन्दीलाई कारागारमा नराखी हेरचाह केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था छ ।

तर मुलुकमा कही पनि हेरचाह केन्द्र स्थापना नभएकाले मोरङ कारागारले उजारुलाई कैदीबन्दीका रुपमा स्वीकार नगरी कारागार ऐनअनुसार घाट पठाउने व्यवस्थाअनुसार हेरचाहका लागि घर पठाएको अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । उजारु हिँडडुल गर्न र प्रस्ट बोल्न सक्दैनन् । उनले उक्त घटनामा आफू संलग्न नभएको र फरार पनि नभएको जिकिर गरे ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ १०:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ऐनविपरीत कर्मचारी भर्ना

प्रकाश बराल

बागलुङ —  श्रेणीविहीन कर्मचारी, अपरेटर, सवारीचालक र नगर प्रहरी चाहिएमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ (८) अनुसार करारमा राख्न पाउने अधिकार छ । तर बागलुङ नगरपालिकामा लेखा अधिकृतदेखि प्रशासन, इन्जिनियरसहितका अधिकांश शाखामा ऐनविपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्ति भएका छन् । तलब खुवाउन मात्रै नगरपालिकाले करोडौं खर्चने गरेको छ । कानुन बनेपछि प्रदेश सरकारले कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्ने उल्लेख छ । 

कानुन नबनुन्जेलका लागि चार वर्षअघि संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था ल्याएको थियो । उक्त समायोजनले केही कर्मचारी स्थानीय पालिकामा पुर्‍यायो । जनप्रतिनिधि आउनुअघि यहाँको बागलुङ नगरपालिकामा ५१ जना कर्मचारी थिए । पालिकाको कार्यबोझ बढेपछि समायोजनमा कर्मचारी थपिए । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिसहित महिला विकास कार्यालय, शिक्षा, सहकारी, लगायतका कार्यालयका कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा झन्डै १ सय बढी संख्या पुग्यो । तर यतिका कर्मचारी थपिँदा पनि नगरपालिकालाई पुगेन । केही सरुवा गराएर ल्यायो भने धेरै करारमा भर्ना गरिएका छन् ।

सुरुवातमा केही अत्यावश्यक सेवाका लागि भनेर थपिएको कर्मचारी संख्या अहिले २ सय ५० पुगेको छ । आधा करारका कर्मचारी छन् । तलबभत्तामा नगरपालिकाको वर्षमा झन्डै १४ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । नगरपालिकाको कुल आम्दानी १५ करोडमध्ये पुँजीगत शीर्षक राखेर गाडि मर्मत, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर मर्मत र नयाँ खरिदका लागि १ करोड ११ लाख रुपैयाँसमेत खर्च गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञवालीले अत्यावश्यक सेवा थप भएकाले करारमा राख्नुपरेको बताए । ‘एकाध बाहेक अरु आवश्यक नै हुन्,’ उनले भने, ‘करारमा राख्दा धेरै बजेट खर्च भएर विकास निर्माणमा लगाउन पाइएको छैन ।’ संघीय सरकारबाट ससर्त बजेट आउने भएकाले विकास निर्माणमा लगाउन समस्या परेको उनले बताए ।

उनका अनुसार करारमा लिइएका कर्मचारीमध्ये २५ जना सहयोगी छन् । १० जना अधिकृत स्तरका कर्मचारीसहित बाँकी कम्प्युटर अपरेटर, लेखापाल, सुपरभाइजर, अपरेटर, नगर प्रहरी, फोहोर तथा सरसफाइ कर्मचारी र विद्यालय नर्स हुन् । नगरपालिकाले यहाँका ५ वटा विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । ‘साविकका स्वास्थ्य चौकीबाहेक सहरी स्वास्थ्य इकाइ राख्दा चाहिने कर्मचारी पनि करारकै हुन्,’ उनले भने, ‘अत्यावश्यक नभएको देखिएमा केहीलाई हटाउन भने सकिन्छ ।’

करारमा राख्दा जनप्रतिनिधिले आफ्नो अनुकूलका र नातागोताका कर्मचारी बढी राखेको सरोकारवाला बताउँछन् । करारका कर्मचारीबाट उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्का असन्तुष्ट छन् । ‘कसले कमिसन दिन्छ भनेर छानीछानी राखिएको छ, करारमा राखेर विभागीय प्रमुख पनि बनाइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘करोडौं रकम बेरुजु र अनियमितता भएको देखिन्छ, कसले खायो भनेर खोज्न कोही मान्दैनन् ।’

नगर प्रमुख जनकराज पौडेलले करारमा कर्मचारी राख्नु बाध्यता भएको बताए । ‘पुराना कर्मचारी फाल्न पनि नसकिने, काम पनि नगर्ने प्रकारका छन्, त्यसैले चुस्त काम लिनका लागि करारमा भर्ना गरेका हौं,’ उनले भने, ‘पुराना कर्मचारीका कारण नगरपालिका असफल बनाउने प्रयास भएको थियो ।’ पौडेलले लेखा, प्रशासन, प्राविधिक र सामाजिक परिचालकसमेत करारमा राखेर काम लिएको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ १०:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×