कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

कारागारले पठायो कैदीलाई ‘घाट’

३७ वर्षअघिको ‘खुन डाँका’ घटनाका फरार अभियुक्त थारु दीर्घरोगी छन्
विनोद भण्डारी

मोरङ — मोरङ कारागारले एक दीर्घरोगी वृद्ध कैदीलाई ‘घाट’ पठाइदिएको छ । जिल्ला अदालत मोरङको फरार अभियुक्त सूचीमा रहेका उनी घटनाको ३७ वर्षपछि गत भदौ ९ गते पक्राउ परेका थिए । २०४२ भदौमा साविक थलाहा गाविस–१ (हालको कटहरी गाउँपालिका–७) मा भएको ‘खुन डाँका’ घटनाका फरार अभियुक्त ८६ वर्षीय उजारु विश्वास थारूलाई कारागारले घाट पठाएको हो । 

कारागारले पठायो कैदीलाई ‘घाट’

कारागार ऐन २०१९ को दफा ११ को उपदफा ३ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसमा उजारुलाई घाट पठाएको निमित्त कारागार प्रमुख रामप्रसाद पोखरेलले बताए । ऐनको उक्त उपदफामा कुनै पनि कैदीबन्दीको उपचार सम्भव नभएको (मर्नु र बाँच्नु दोसाँध रहेको) अवस्थामा चिकित्सकको सिफारिसमा घाट पठाउने व्यवस्था भएअनुसार पठाइएको पोखरेलले बताए । उजारुलाई कोसी अस्पतालका चिकित्सकले उपचार सम्भव नभएको सिफारिस गरेको उनले बताए । उनी मुटु, मिर्गौला, उच्च रक्तचाप र प्रोस्टेटका दीर्घरोगी भएको अस्पतालले सिफारिस गरेको छ । उनलाई काठमाडौको ग्राण्डी अस्पतालले पनि दीर्घ रोगी भएको पुष्टि गरेको छ ।

कारागारले उजारुलाई घाट पठाए पनि परिवारले उनलाई घर लगेका छन् । पोखरेलका अनुसार परिवारले उनको अवस्थाबारे प्रत्येक साता कारागारलाई लिखित जानकारी गराउनु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ । उनी स्वास्थ्य रहे, बिरामी परे वा मृत्यु भए परिवारजनले कारागारलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्ने छ । प्रहरीले पक्राउ गरेर उनलाई जिल्ला अदालतमा बुझाएको थियो ।

उनको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता प्राध्यापक भोजराज श्रेष्ठका अनुसार जिल्ला अदालतले उनको ७५ प्रतिशत कैद छुट गर्दै हेरचाह केन्द्रमा नराखी कैदीबन्दीको सुविधा दिएर कारागार पठाएको थियो । मोरङ कारागारमा हाल ८ सय ९० जना पुरुष र ६९ जना महिला कैदी बन्दी छन् । उजारुले जिल्ला अदालतको निर्णय खारेजी माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका लागि निवदेन दिएका थिए ।

न्यायाधीशद्वय तेजनारायण सिंह राई र मिलनकुमार राईको इजलासले भदौ २८ गते जिल्ला अदालतको निर्णयलाई खारेज गर्दै उजारुलाई हेरचाह केन्द्रमा राख्न आदेश दिएको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए । ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा १२ को उपदफा २ मा दीर्घरोगी र अशक्त भएका कैदी बन्दीलाई कारागारमा नराखी हेरचाह केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था छ ।

तर मुलुकमा कही पनि हेरचाह केन्द्र स्थापना नभएकाले मोरङ कारागारले उजारुलाई कैदीबन्दीका रुपमा स्वीकार नगरी कारागार ऐनअनुसार घाट पठाउने व्यवस्थाअनुसार हेरचाहका लागि घर पठाएको अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । उजारु हिँडडुल गर्न र प्रस्ट बोल्न सक्दैनन् । उनले उक्त घटनामा आफू संलग्न नभएको र फरार पनि नभएको जिकिर गरे ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ १०:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?