प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा तीन आकांक्षी- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा तीन आकांक्षी

गठबन्धनमध्येका प्रतिपक्षी तीन दलका आ–आफ्ना दाबी
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ का विपक्षी गठबन्धन दलले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यविरुद्ध आउँदो साता अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने भएका छन् । तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीमा कसको नाम राख्ने भन्ने टुंगो लगाउन भने सकस भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसहितको गठबन्धनमा तीन जना मुख्यमन्त्रीका लागि आकांक्षी देखिएका छन् । कांग्रेसका नेता राजीव कोइराला, माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी हुन् ।

यसअघि एमालेबाट एकीकृत समाजवादीमा जाने सांसदहरूलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिनेबित्तिकै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने गठबन्धन दलका नेताहरूले बताउँदै आएका थिए । तर पछिल्लो समय गठबन्धन दलमा कुन दलको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्नेबारे नै अन्योल देखिएको छ ।

गठबन्धन दलमध्ये कांग्रेसका कोइराला, माओवादी केन्द्रका आङ्बो र एकीकृत समाजवादीका राई तीनै जना मुख्यमन्त्री पाउन आ–आफ्नै कसरतमा छन् । तीनै दलका नेताहरूले नेतृत्व आ–आफ्ना पोल्टामा पार्न केन्द्रमा सरकारको जोडबल लगाइरहेका छन् । यसअघि कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले मात्रै प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्दै आएका थिए तर पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका नेता आङ्बोले पनि सम्पूर्ण शक्ति लगाएर मुख्यमन्त्रीको दौडमा देखिएका हुन् ।

गठबन्धन दलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व टुंगो लगाउन नसकेकाले केन्द्रको मुख ताकेर केन्द्रीय गठबन्धनमै आ–आफ्ना पक्षमा मुख्यमन्त्रीका लागि निर्णय गराउन जोडबल लगाइरहेका छन् । कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी र गठबन्धन दलमध्ये सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्वका लागि पहिलो हकदार भएको भन्दै मुख्यमन्त्री दाबी गरेका छन् । उनले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको समन्वयमा गठबन्धन दलबीच छलफल गरेर सरकारको नेतृत्वको विषय टुंगो लगाउने बताए ।

एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमारले आफूहरूले ठूलो आरोहअवरोह पार गर्दै आएकाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउनेमा आशावादी रहेको बताए । उनले गठबन्धन दलबीच यसअघि पनि एकखाले सरकारको नेतृत्व दिनेबारे सहमति भइसकेको दाबी गरे । यसैबीच माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर पनि पछिल्लो समय मुख्यमन्त्रीको दौडमा देखिएका छन् । उनले सरकारको नेतृत्वबारे खुलेर बोल्न चाहेनन् । गठबन्धन दलबीचको सहमतिले सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने उनले बताए ।

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले असोज २२ गते प्रदेशसभाको नवौं तथा हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा नै विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेका हुन् । एमालेबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका १० जना प्रदेश सांसदले आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारमा समर्थन नरहने पत्र दर्ता गराएका छन् । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री आचार्यले गठबन्धन दलमा देखिएको सरकार नेतृत्वको सकसको फाइदा उठाउँदै सदनमा विश्वास सिद्ध गर्ने दाउमा छन् । उनले सदनबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने विश्वासका साथ हिउँदे अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गरेको दाबी गरे ।

विपक्षी गठबन्धनले असोज ७ गतेभित्र मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु नगरे प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न र गठबन्धनलाई मुख्यमन्त्रीलाई विफल गर्न दुवैलाई घटीमा ४६ सांसद आवश्यक हुन्छ ।

९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाको १/१ जना प्रदेश सांसद छन् । एमालेका ४१ मध्ये एक जना प्रदेश सांसद गुलेफुन खातुन उच्च अदालत विराटनगरले किर्ते कागजात मुद्दामा दोषी ठहर गरेदेखि फरार छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७८ १०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजीका शिक्षकलाई न्यून तलब

विद्यालय सञ्चालकविरूद्ध जिल्ला प्रशासन र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनमा उजुरी
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — जेभियर इन्टरनेसनल स्कुल काठमाडौंले एक वर्षदेखि तलब नदिएपछि शिक्षकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । पारिश्रमिक नदिएको प्यारागन स्कुलले शिक्षकलाई निष्कासन गरेपछि संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले विद्यालय प्रशासनसँग वार्ता गरिरहेको छ ।

निजी विद्यालय र शिक्षकबीच चलिरहेको किचलोको यी दुई उदाहरण हुन् । युनियनका अनुसार निजी विद्यालयमा कार्यरत थोरै शिक्षकले मात्रै कोरोनाको अवधिमा शतप्रतिशत पारिश्रमिक पाएका छन् । अधिकांशलाई २५ देखि ६० प्रतिशतसम्म तलब दिएर काममा लगाइएको युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले बताए । ‘पहिलो लकडाउनमा १२ सयभन्दा बढी शिक्षक निष्कासनमा परे, यसपालि चाहिँ कुनै–कुनै विद्यालयमा मात्रै निष्कासन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तलब नपाउनेको संख्या धेरै छ ।’

अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर अभिभावकसँग पूरा शुल्क लिए पनि निजी विद्यालयका सञ्चालकले लकडाउनको बहानामा तलब नदिएको शिक्षकहरूको गुनासो छ । तलब नपाउँदा शिक्षकहरू पेसाबाटै पलायन भइरहेका छन् । सीमित शिक्षकलाई मात्रै अनलाइन कक्षामा सहभागी गराइएको र उनीहरूलाई मात्रै केही प्रतिशत तलबसुविधा दिइएको युनियनले जनाएको छ । ‘गत वर्षको लकडाउनबाटै तलब नदिने गरिएको हो,’ अध्यक्ष थापाले थपे, ‘यसपालि पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ ।’ गत वर्ष निजी विद्यालयले जबर्जस्ती शिक्षक निष्कासन गरेपछि आलोचना भएको थियो । यो वर्ष सञ्चालकहरूले तलबसुविधा नदिने र जागिर छाड्न बाध्य पार्ने रणनीति अपनाएको शिक्षकहरूले बताएका छन् ।

अधिकांश निजी विद्यालयले कक्षा र विषय समायोजन गरेर सीमित शिक्षकलाई मात्रै काममा लगाएका छन् । खेलकुदलगायत अतिरिक्त विषयमा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र स्कुल बस चालकले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो छ । आंशिक शिक्षक सबैभन्दा बढी मारमा परेको उनले बताए ।

सरकारले गत वर्ष नै विद्यालयलाई अनलाइन कक्षाको पनि शुल्क लिन स्वीकृति दिएको थियो । कतिपय स्कुलले अभिभावकबाट इन्टरनेट, अनलाइन कक्षा भनेर छुट्टै शुल्क लिने गरेका छन् । ‘कोरोनाले विद्यालय बन्द हुँदा स्कुलको सञ्चालन खर्च घटेको छ, तत्काल शुल्क बुझाउन नसक्ने अभिभावकलाई पनि पछि दिने सर्त राखिएको छ,’ एक शिक्षकले भने, ‘शिक्षकलाई चाहिँ कोरोना देखाएर सेवासुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ ।’

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार निजी विद्यालयमा ९० हजारभन्दा बढी शिक्षक कार्यरत छन् । कर्मचारीसमेत गरेर करिब डेढ लाख छन् । अधिकांश निजी विद्यालयले सरकारले तोकेको तलबसमेत दिएका छैनन् । युनियनका काठमाडौं शाखा अध्यक्ष सुरेन्द्र भट्टले पूरा तलब दिने विद्यालयको संख्या एकदमै कम रहेको जनाए । ‘शिक्षकहरू स्कुल खुल्ला र तलब पाइएला भनेर कुरेर बसेका छन्, अहिलेसम्म कतै पनि उजुरी गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘स्कुल खुलेपछि पनि पारिश्रमिक नपाए जिल्ला प्रशासन र श्रम कार्यालयमा उजुरी दिनेको संख्या बढ्छ ।’ उनका अनुसार काठमाडौंका निजी विद्यालयले २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म मात्रै तलब दिएका छन् । काठमाडौंका धेरै स्थानीय तहमा शुक्रबारसम्म विद्यालय पुनः सञ्चालनमा आएका छन् ।

ललितपुरको लिभिङ स्टोन स्कुलले शिक्षक निष्कासन गरेपछि युनियनमा उजुरी परेको थियो । ती शिक्षकलाई पुनः नियुक्ति गरियो तर तलब दिएको छैन । बृहस्पति शिक्षा सदनले तलब नदिएको त्यहाँ कार्यरत शिक्षकले जनाए । प्यारागन स्कुलले गत वर्ष नै शिक्षकलाई न्यूनतम मात्रै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । शिक्षकहरू युनियनमा आबद्ध भएको बहानामा निष्कासन गरेपछि वार्ता र छलफल चलिरहेको छ । ‘स्थायी नियुक्तिपत्र पाएका १०/१२ वर्षदेखि शिक्षण गर्दै आएका शिक्षकलाई पनि बिनाकारण निष्कासन गरियो,’ एक शिक्षकले भने ।

जेभियर इन्टरनेसनल स्कुलले करिब ७० जना शिक्षकलाई निष्कासन गरेपछि प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको हो । ‘तलब दिइएको छैन, मौखिक रूपमा जागिर पनि छैन भनिएको छ, नयाँ शिक्षक राखेर अनलाइन पठनपाठन भइरहेको छ,’ युनियनमा आबद्ध एक शिक्षकले भने । अनलाइन कक्षामा सहभागी शिक्षकलाई पढाएको दिनको मात्रै पारिश्रमिक दिइएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले जेभियर स्कुलका शिक्षकहरू पारिश्रमिक नपाएको गुनासो लिएर प्रशासनमा आएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘शिक्षकहरूको उजुरी आएको छ, व्यवस्थापन पक्षको पनि कुरा सुन्न दुवै पक्षलाई छलफलमा डाकेका छौं ।’

प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले शिक्षकलाई तलबसुविधा नदिने नीति नरहेको बताए । ‘अहिले अप्ठ्यारो बेला छ, गत वर्ष ऋणधन गरेर पनि शिक्षकहरूको चित्त बुझाएकै हो, अब स्कुल पनि खुल्दै छ, शिक्षकले तलब पाउनुहुन्छ,’ उनले भने । विद्यालय सञ्चालक पनि संकटमा परेका कारण कुनै–कुनै विद्यालयमा समस्या भएको हुन सक्ने उनले बताए । ‘शिक्षक निजी विद्यालयमा आश्रित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको परिवार पनि आश्रित छ, चाडपर्व पनि आउँदै छ, सुहाउँदो बुझ्दो तरिकाले पारिश्रमिक दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षामा सहभागी शिक्षकलाई तलब दिएको दाबी गरे । उनी पारिश्रमिक विवादमा मुछिएको जेभियर स्कुलका सञ्चालकसमेत हुन् । ‘शिक्षक निष्कासन गरिएको छैन, प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा नियुक्ति नवीकरण गर्ने गरिन्थ्यो, यसपालि पनि त्यही गरेको हो,’ उनले भने, ‘पढाएको पैसा त दिइएकै छ । कसैले पारिश्रमिक लिन बाँकी छ भने जतिबेला पनि लेखा शाखामा गएर हिसाब गर्न सकिन्छ ।’ विद्यालय प्रशासनसँग कुरा गर्नेभन्दा पनि केही शिक्षकले बदनाम गराउने उद्देश्यले बाहिर हल्ला गरेको उनले दाबी गरे । युनियनका पदाधिकारीले भने जेभियर स्कुलले कोरोनाअघिको सहज अवस्थामा पनि समयमै तलब उपलब्ध नगराएको जनाए ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७८ ०९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×