पाथीभरा मन्दिर खुल्यो- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

पाथीभरा मन्दिर खुल्यो

कान्तिपुर संवाददाता

ताप्लेजुङ — वैशाखदेखि बन्द रहेको प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा मन्दिर शुक्रबारदेखि खुला गरिएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण केही घटेको र दसैं, तिहारजस्ता चाडपर्व नजिकिएकाले मन्दिर दर्शनार्थीका लागि खुला गरिएको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक मनमणि काफ्लेले सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने नियमसहित मन्दिर खुला गरिएको हो ।

३ हजार ७ सय ९४ मिटर उचाइमा रहेको मन्दिर चढ्दा मास्क लगाइरहन समस्या हुने भएकाले भौतिक दूरी कायम गर्न अनिवार्य गरिने उनको भनाइ छ । ‘३१ सय मिटरसम्म भए सामान्य रूपमा जान सकिन्छ,’ काफ्लेले भने, त्योभन्दा माथि श्वासप्रश्वासमा कठिन हुने भएकाले मास्क लगाउन सम्भव छैन ।’ तीर्थयात्री बस्ने माथिल्लो फेदी, काफ्लेपाटी र सदरमुकाम फुङलिङका होटल तथा लज सञ्चालकलाई पनि दर्शनार्थीलाई व्यवस्थित ढंगले राख्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको उनले बताए । यातायात व्यवसायीलाई पनि यात्रु कम राखेर हिँडाउन अनुरोध गर्ने तयारी समितिको छ ।

पाथीभरामा घटस्थापनादेखि तिहारबीचमा सरदर दैनिक ५ हजार तीर्थयात्री आउने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन आउँछन् । माथिल्लो फेदीस्थित अस्थायी प्रहरी चौकीका अनुसार दुई वर्षअघि कोजाग्रत पूर्णिमाको एकै दिन १३ हजार तीर्थयात्री आएका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बलात्कार र एसिड आक्रमणविरुद्ध नयाँ विधेयक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिस्थापन विधेयक बेलैमा नल्याएका कारण निष्क्रिय भएका दुई वटा अध्यादेशका प्रावधानलाई जस्ताको त्यस्तै समेटेर सरकारले बिहीबार विधेयक दर्ताका लागि संसद् सचिवालयमा पठाएको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएका १५ वटा अध्यादेश ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएपछि बिहीबारबाट निष्क्रिय भएका छन् । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा लगेको हो । कार्यालय समय सकिएपछि लगिएका विधेयक दर्ता भने भएका छैनन् ।

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसका प्रावधानलाई जस्ताको त्यस्तै समेटेर विधेयक अघि बढाइएको कानुन सचिव उदयराज सापकोटाले बताए । कानुनको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विधेयक अघि बढाएको उनले जानकारी दिए । ‘अरू विधेयक पनि अघि बढाउन विषयगत मन्त्रालय तयारीमै छन्,’ उनले भने, ‘केही विधेयकका मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले सहमतिसमेत दिइरहेको छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि बिहीबारबाटै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयलाई पुरानै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको छ ।

जबर्जस्ती करणी गरेमा, तेजाब प्रयोग गरी मृत्यु भएमा, अंगभंग भएमा र शरीरमा क्षति भएमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट नदिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ मा ६५ वर्षभन्दा माथि र ७० वर्षभन्दा कम उमेरकालाई यस्ता कसुरमा २५ प्रतिशत र ७० वर्षभन्दा माथि र ७५ वर्ष ननाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत, ७५ वर्ष पूरा भएकालाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद सजाय छुट दिने व्यवस्था थियो । ज्येष्ठ नागरिक भएकै कारण सजायमा छुट दिन उपयुक्त नभएकाले कानुन संशोधन गर्न लागिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जबर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई कैद सजायको अतिरिक्त जरिवाना गर्ने र त्यस्तो जरिवानाबापतको रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा छ । १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलालाई बलात्कार गरी जन्मकैद सजाय पाउने र १० देखि १४ वर्ष उमेरसम्मका बालिकालाई बलात्कार गरी २० वर्षसम्म सजाय पाउने कैदीले ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

त्यस्तै १४ देखि १६ वर्षसम्म बालिकालाई बलात्कार गरेमा १२ वर्षसम्म कैद हुने मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था छ । यो सजाय भोग्नले थप ४ लाख रुपैयाँ जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको छ । १८ वर्षभन्दा माथिका महिलालाई बलात्कार गरेर कैद सजाय भोग्ने व्यक्तिले २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेशमा भएको व्यवस्थालाई पनि नयाँ विधेयकमा जस्ताको तस्तै समेटिएको छ । तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अंगभंग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्‍याएको मुद्दा जतिसुकै पुरानो भए पनि अदालतले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×