एक दिन गाउँपालिका सम्हाल्दा...- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एक दिन गाउँपालिका सम्हाल्दा...

बाल दिवसका अवसरमा मंगलबार १६ वर्षीया सुस्मिता ऋषिदेव बनिन् बूढीगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष
‘जनप्रतिनिधि र भोटको महफ्व राम्ररी बुझ्न पाएँ, राजनीतिलाई घृणा गर्ने मानसिकता परिवर्तन भयो’ 
देवनारायण साह

मोरङ — बूढीगंगा गाउँपालिकामा १६ वर्षीया सुस्मिता ऋषिदेव मंगलबार एकदिने अध्यक्ष बनेर गाउँपालिका सञ्चालन गरिन् । बुढीगंगा–२ सक्माकी सुस्मितालाई ५७ औं राष्ट्रिय बालदिवसको अवसरमा गाउँपालिका अध्यक्ष बालचन्द्र माझीले एकदिने अध्यक्षको जिम्मेवारी लिखितरुपमै हस्तान्तरण गरेका थिए । उनलाई आर्थिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार दिइएको थियो । 

सुस्मिताले अध्यक्षको पदभार ग्रहण गरेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष माझीलगायत गाउँपालिका परिवारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरी दिनभरिको काममा सबैलाई सघाउन आग्रह गरिन् । उनले तत्काल कार्यपालिकाको बैठक बोलाएर गाउँपालिकाको बारेमा जानकारी लिई दिनभरि गर्ने कामको बारेमा छलफल गरिन् । छलफलमा बिना कुनै ढिलासुस्ति छिटो, छरितो र सहज रुपमा गाउँपालिकाको सेवा प्रदान गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइन् । छलफलमा एकदिने अध्यक्ष सुस्मितालाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुबल्लभ बरालले सहजीकरण गरेका थिए ।

छलफलपछि सुस्मिताले स्वास्थ्य चौकी बुढीगंगा र कर्मवीर माध्यमिक विद्यालयको अनुगमन गरिन् । स्वास्थ्य चौकी अनुगमन गर्ने क्रममा उनले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सेवाग्राहीलाई भरपर्दो र सहज सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिइन् । विद्यालयको अनुगमनपछि सरसफाइमा ध्यान दिन विद्यालय प्रशासनलाई उनले निर्देशन दिइन् । गाउँपालिका, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयको शौचालयमा चुकुल, महिलाले प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्न सुस्मिताले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बराललाई निर्देशन दिइन् ।

गाउँपालिकाको कार्यालयमा फर्केर उनले जनताको गुनासो सुनेर कार्यपालिकाको बैठक बोलाइन् । बैठकमा बालबालिकासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बाल क्लबले पेस गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गरी ५० हजार बजेट निकासा दिने निर्णय गरिन् ।

बैठकमा उनले गाउँपालिकामा निर्माण हुने भौतिक संरचना बालमैत्री बनाउने, सन् २०२५ भित्र गाउँपालिकालाई बालविवाहमुक्त गाउँपालिका घोषणाका लागि आजैबाट काम थाल्ने र लामो समयदेखि बन्द रहेका विद्यालयमा सरसफाइ अभियान गरेपछि मात्रै कक्षा सञ्चालनको तयारी गर्ने निर्णय गरिन् । उक्त निर्णयपछि सुस्मिताले एकदिने अध्यक्षको जिम्मेवारी गाउँपालिका अध्यक्ष माझीलाई हस्तान्तरण गरिन् ।

उनले अशिक्षा र गरिबीको चपेटामा परेका भूमिहीन दलित समुदायकी छोरी आफूले एक दिनको लागि गाउँपालिकाको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनु नै धेरै ठूलो विषय भएको बताइन् । ‘एक दिनको अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाएकोमा अत्यन्तै खुशी लागेको र आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु,’ उनले भनिन्, ‘अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउँदा सुरुमा त अत्यन्तै डर लागिरहेको थियो तर पछि निर्धक्क भएर अनुगमनलगायतको काम गरी कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन गरें ।’

गाउँपालिकाको दैनिक कामकाज चलाउन धेरै चुनौती रहेको तर त्यसलाई सही नीति र त्यसअनुसारको योजना बनाएर काम गर्दा सबै सहज हुने सुस्मिताको भनाइ थियो । ‘जीवनमा राजनीति गरेर जनप्रतिनिधि बन्छु भन्ने परिकल्पनासम्म पनि गरेको थिइनँ तर सांकेतिक रुपमा भए पनि एक दिन गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएँ,’ उनले भनिन्, ‘तर हरेक वर्ग, जात, लिङ्ग, समुदाय, क्षेत्रको समस्याको समाधान त्यहींबाट हुने रहेछ । त्यसैले राजनीतिलाई घृणा गर्ने मानसिकतामा मेरो थोरै भए पनि परिवर्तन भयो ।’ एकदिने अध्यक्ष हुँदा जनप्रतिनिधिका साथै भोटको महत्त्व राम्ररी बुझ्न पाएको सुस्मिताको भनाइ थियो ।

निर्वाचनको बेला विपन्न, दलित, सुकुम्बासी समुदायमा उम्मेदवारहरूले किन मासु र रक्सीको भोज गर्ने गरेको कारण एक दिने अध्यक्ष भएर जान्न पाउनु नै आफ्नो लागि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको उनले सुनाइन् । ‘भोट माग्ने बेलामा हाम्रो विपन्न, दलित, सुकुम्बासी समुदायमा नेताहरूले दिनहुँजसो लोकल रक्सी र मासु बाँड्ने र भोज गर्ने गरेको देखेको छु,’ उनले भनिन्, ‘१/२ दिन रक्सी, मासु खाएर अयोग्य व्यक्तिहरूलाई भोट दिएर जिताएको मूल्य विपन्न, दलित, सुकुम्बासीले कसरी चुकाइरहेका छन्, बुझ्ने अवसर पाएँ ।’

स्थानीय नरग्राम माविमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत सुस्मिताले अब पढाइसँगै विपन्न, दलित, सुकुम्बासी समुदायमा राजनीति र भोटको बारेमा जनचेतना अभिवृद्धिमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

बालबालिकाहरूलाई स्थानीय सरकार के हो र यसले कसरी कार्य गर्छ भन्‍ने प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउने उद्देश्यले बालिकालाई एक दिनका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् प्रदेश १ का समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारीले बताए । उनले बालबालिकामा नेतृत्व विकासको अभ्यास गराउनुका साथै राष्ट्रिय बाल दिवसलाई नेपालमा नै फरक र नविन रुपमा मनाउने योजनाअनुसार कार्यक्रम गरिएको बताए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष माझीले बालिका सुस्मिताले गरेको तीनबुँदे निर्णय कार्यपालिको शुक्रबार बस्ने बैठकले अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘बालबालिकालाई बाल दिवसको अवसरमा चकलेट बाँडेर मनाउने परम्परागत शैली तोड्दै फरक ढंगले मनायौं,’ उनले भने, ‘सुस्मितालाई एक दिनको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर समाजका अत्यन्तै तल्लो तहका भूमिहीन, दलित समुदाय, बालबालिकालगायतले अहिलेसम्म हामीले गाउँपालिकाबाट दिएको सेवालाई कुन रुपमा बुझेको र उहाँहरूको अपेक्षा के रहेको बारे जान्ने अवसर प्राप्त भयो ।’ उनले सुस्मिताको एकदिने अध्यक्षको जिम्मेवारीको अनुभवलाई प्रेरणाको रुपमा लिएर अबको बाँकी कार्यकाल गाउँपालिका सञ्चालन गर्ने बताए ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बरालले एक दिन ऋषिदेव समुदायकी बालिकासँग काम गर्न पाउँदा बालबालिका र विपन्न, दलित, सुकुम्बासीको बारेमा अत्यन्तै फरक अनुभूति भएको बताए । ‘बाल दिवसको अवसरमा बालबालिकालाई गाउँपालिकाको सेवालगायतको समग्र पाटोमा जानकारी गराउने उद्देश्यले एकदिने अध्यक्ष बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘तर ती बालिकाले के सिकिन्, त्यो उनैलाई अनुभूति भयो तर हामीले बालबालिका, किशोरी, महिला, विपन्न, दलित, सुकुम्बासीको गाउँपालिकाप्रतिको बुझाइ र अपेक्षाबारे जान्ने अवसर प्राप्त गर्‍यौं ।’

एकदिने अध्यक्ष भएकी बालिकासँग दिनभरि काम गर्न पाउँदा बालबालिका, महिला र विपन्न, दलित, सुकुम्बासीप्रतिको सोचमा परिवर्तन ल्याइदिएको बरालले सुनाए । ‘एकदिने अध्यक्ष बालिकासँग काम गरेको अनुभवले बालबालिका, महिला, दलित, सुकुम्बासी, विपन्नकोबारे अत्यन्तै धेरै काम गर्ने बाटो पहिल्याइदियो,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाको अध्यक्षसँग काम गर्दा दिनभरि पुरानै विषयमा घोत्लेर त्यतिकै दिन बित्ने थियो तर बालिकासँग काम गर्दा अत्यन्तै फरक र नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसर पायौं ।’

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेशी ऋण : भारी वा जिम्मेवारी ?

वैदेशिक ऋण गरिब मुलुकहरूले मात्रै होइन, अमेरिका र जापानजस्ता धनी मुलुकले पनि लिने गरेका छन् । त्यसको सदुपयोग भएको छ कि छैन, त्यसले जनताको जीवनमा र देशको समग्र विकासमा देखिने परिवर्तन ल्याएको छ कि छैन भन्नेचाहिँ मुख्य कुरा हो ।
मैना धिताल

सरकार जुनसुकै पार्टीको होस्, हरेकले ‘एक नेपालीको थाप्लामा हजारौं ऋणको भारी बोकाएको’ भनाइ खाएकै छ । ओली सरकारका पालामा यसले झनै बढी ध्यान खिच्यो । कारण थियो— केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेयता विदेशी ऋण थप ७ खर्ब रुपैयाँले बढ्नु । 


कान्तिपुरमै २०७८ जेठ १५ मा प्रकाशित समाचारअनुसार गत फागुनसम्म नेपालले १५ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण तिर्न बाँकी थियो, जुन जीडीपीको ३७ प्रतिशत हो । विश्व बैंकले भने कोभिड–१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य उपकरण खरिद र देशभित्र भएका लगानीका कारण सरकारको आम्दानी कम भएको र खर्च बढेको देखाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट वक्तव्यमार्फत ३७ अर्ब रुपैयाँले आन्तरिक र वैदेशिक ऋण घटाएको बताएका छन् । त्यसका बाबजुद अझै बजेटको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक ऋणले ओगटेको छ ।

धनी देशहरूले पनि लिन्छन् ऋण

वैदेशिक ऋण (जसलाई राष्ट्रिय, सार्वजनिक वा सरकारी ऋण पनि भनिन्छ) गरिब मुलुकहरूले मात्रै लिँदैनन्, अमेरिका र जापानजस्ता धनी मुलुकले पनि लिने गरेका छन् । जीडीपीका तुलनामा राष्ट्रिय ऋण बढी हुने मुलुकको सूचीमा जापान पहिलो नम्बरमा छ । जीडीपीको अनुपातमा उसको ऋण २५७ प्रतिशत छ । स्टाटिस्टाका अनुसार, जापानको राष्ट्रिय ऋण १२ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी छ । दोस्रो नम्बरमा सुडान र तेस्रोमा ग्रिस छ, जसको जीडीपी अनुपातमा ऋण क्रमशः २१२ र २१० प्रतिशत छ । सार्ककै माल्दिभ्सको ऋण जीडीपी अनुपातमा १३५ प्रतिशत छ । छिमेकी भारतमा पनि वैदेशिक ऋण सन् २०१९ मा करिब २ ट्रिलियन डलर थियो, जुन २०२५ सम्ममा ३.६१ ट्रिलियन डलर पुग्ने अनुमान छ ।

विकसित मुलुकहरूले ऋण लिने मात्र होइन, दिने पनि गर्छन् । उदाहरणका लागि, ठूलो सार्वजनिक ऋण भएको जापानले थुप्रै मुलुकलाई ऋण दिन्छ पनि । अमेरिकालाई सबैभन्दा बढी ऋण दिनेमा जापान नै पहिलो स्थानमा पर्छ । सन् २०२० मा उसले १.२५ ट्रिलियनभन्दा बढी ऋण अमेरिकालाई दियो । यस्तै, अमेरिकालाई नै चीनले १.७ ट्रिलियन ऋण दिएको छ । अमेरिकाले पनि ट्रेजरी सेक्युरिटीमार्फत विदेशी मुलुकसँग ऋण लिँदै आएको छ । फेडरल रिजर्भ र यूएस डिपार्टमेन्ट अफ ट्रेजरीका अनुसार, सन् डिसेम्बर २०२० सम्म चीन, जापान, बेलायत, फ्रान्सलगायतले ७ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी यूएस ट्रेजरी सेक्युरिटिज (खास गरी बन्ड) मा लगानी गरेका छन् । अमेरिकाले सन् २०१९ मा यस्तो ऋणपत्रको ब्याज मात्रै ४.४ अर्ब डलर तिरेको थियो । अमेरिकाले दिने ऋणपत्रको ब्याजदर राम्रो भएकाले अरू मुलुक र कम्पनीहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । लगानीका हिसाबले बन्ड सुरिक्षत पनि मानिन्छ ।

अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋण उसको जीडीपीभन्दा ठूलो छ । फेडरल रिजर्भ बैंक अफ सेन्ट लुइसका अनुसार, यस्तो ऋण सन् १९८८ सम्म जीडीपीको आधा मात्रै थियो । अमेरिकामा पनि राष्ट्रिय ऋण विवादको विषय बन्दै आएको छ । मुलुक युद्धमा होमिँदा र कल्याणकारी योजना ल्याएका बेला सरकारी ऋण झनै बढ्न पुग्छ । ‘अनावश्यक’ खर्चका कारण यस्तो ऋण बढेको आलोचकहरूको भनाइ छ । विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र र शक्तिशाली मुलुक भए पनि अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा बेलाबखत समस्यामा पर्छन् । त्यसलाई उद्धार तथा राहत दिन यस्तो ऋणको आवश्यकता पर्ने गरेको छ ।

विस्तारवादी वित्तीय नीति मुख्य कारक

मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्नुमा विस्तारवादी वित्तीय नीति जिम्मेवार मानिन्छ । किनकि यस्तो नीतिअन्तर्गत सरकारले सरकारी खर्च बढाउँछ र कर कटौती गर्छ । त्यसो हुँदा राज्यको आम्दानीभन्दा खर्च बढ्न जान्छ । त्यसलाई धान्न उसले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।

विस्तारवादी वित्तीय नीति संसारभरि नै राजनीतिज्ञ र मतदाता दुवैको प्यारो हुने गरेको छ । विदेशी ऋण बढ्यो भनेर सरकारलाई गाली गर्ने मतदाताले पनि ऋण काढेरै भए पनि लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने नेता र सरकारलाई रुचाउँछन् । किनकि जब सरकारले यो नीतिअन्तर्गत सरकारी खर्च बढाउँछ र कर कटौती गर्छ, त्यसबाट जनता अझ भनौं मतदाता लाभान्वित हुन्छन् । अर्कातिर, सरकारी खर्च बढ्नु भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमलगायतमा लगानी बढ्नु हो । त्यसले अन्ततः जनतालाई नै फाइदा दिन्छ । यसले रोजगारी पनि बढाउँछ । यस्तै, जब कर कटौती हुन्छ, जनताको खुद कमाइको मात्रा बढ्छ ।

वित्तीय नीतिलाई राम्ररी सोचविचार गरेर प्रयोग गर्न सके यसले महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक नतिजा दिन सक्छ । जस्तो कि, कंग्रेस्नल बजेट अफिस, २०१४ का अनुसार यसले सरकार, व्यवसाय र उपभोक्ताको वस्तु र सेवासम्बन्धी मागलाई प्रभाव पार्छ, जसले अर्थतन्त्रमा अधिकतम दिगो प्रतिफल दिन्छ । यस्तै, ऋण र जीडीपीबीचको अनुपात बढ्दै जाँदा ऋण प्रवाह गर्ने देश वा संस्थाहरूले चर्को ब्याजदर भुक्तानीको माग गर्न सक्छन् । ऋण तिर्न नसक्ने जोखिमको पनि क्षतिपूर्ति माग्न सक्छन् ।

ग्रिसबाट सिको

सरकारले घाटा बजेटका लागि बजारबाट ऋण लिने क्रम बढाउँदै जाने हो भने विस्तारवादी वित्तीय नीतिले नसोचेको परिणाम पनि ल्याउन सक्छ । ग्रीस यसको राम्रो उदाहरण हुन सक्छ । त्यहाँको आर्थिक संकट सन् २००८ को विश्व आर्थिक संकटसँगै सुरु भएको थियो । त्यस बेला धेरै युरोपेली सरकारहरू ठूलो ऋणमा डुबेका थिए । ग्रीसको हालत सबैभन्दा खराब थियो । कर संकलनबाट हुने आम्दानीभन्दा धेरै बढी ऋण उसले लियो । बीबीसीले २० अगस्ट २०१८ मा प्रकाशित गरेको एउटा लेखअनुसार सन् २०१० मा उसको बजेट घाटा निकै अकासियो । बन्ड मार्केटबाट बाहिरिनुपर्‍यो । अर्थतन्त्रको यो असर सबैभन्दा बढी युवाहरूमा पर्‍यो । सरकारले खर्च र तलब–पेन्सनमा कटौती गर्दा, उच्च कर लगाउँदा जनतामा आक्रोश पैदा भयो । सडकमा जुलुस र दंगा भए ।

युरोपेली युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आर्थिक संकटबाट उद्धार गर्न सहयोगको प्रस्ताव गरे । तीन चरणमा भएका उद्धार योजनामा आपत्कालीन ऋण समावेश थियो । डुब्न लागेको अर्थतन्त्र बचाउन तीन प्याकेज समेटिए । तर, ती निकै कडा सर्तका साथ आए । बेरोजगारी दर सन् २०१३ मा मात्रै साढे २७ प्रतिशत बढ्यो । अझ २५ वर्षमुनिमा बेरोजगारी ५८ प्रतिशत थियो । त्यो वर्ष ४ लाख मानिसले देश छोडे । उक्त संकट सुरु भएयता अहिले त्यहाँको अर्थतन्त्रको आकार २५ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । सन् २०२० मा यहाँको सरकारी ऋण जीडीपीको २१० प्रतिशत पुगेको छ । यो सबै तिर्न दशकौं लाग्ने अनुमान छ । यद्यपि एक दशकपछि ग्रीसको अर्थतन्त्रले बिस्तारै लय समात्दै छ ।

राष्ट्रिय ऋणको सदुपयोग

आर्थिक संकट र मन्दीको समयमा अर्थतन्त्रलाई स्थिरता दिन सार्वजनिक ऋणको महत्त्व हुन्छ । तर, जब अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा हुँदा पनि सरकारले अनावश्यक ऋण लिएर खर्च बढाउने र कर घटाउने गर्छ, त्यसले मुलुकलाई समस्यामा पार्छ ।

अर्को जोखिम हो– ‘क्राउडिङ इफेक्ट’ । राज्यले ऋण लिएर खर्च बढाउँदै जाँदा निजी क्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमतामा नकारात्मक असर पुग्छ । किनकि सरकारले खर्च गर्न सार्वजनिक ऋण लिन्छ, यसले ऋण कोषहरूको माग बढाउँछ र वास्तविक ब्याजदर वृद्धि गराई उद्योग–व्यवसायलाई पुँजी लगानी गर्न निरुत्साहित गर्न सक्छ । कर कटौती वा उच्च सरकारी खर्चले दीर्घकालमा मुद्रास्फीति पनि बढाउन सक्छ । यस्तो दुई कारणले हुन्छ— बढ्दो रोजगारीको अवसर र कर कटौती । सरकारले कर कटौती गर्दा उपभोक्तासँग खर्च गर्नका लागि बढी पैसा उपलब्ध हुन्छ । उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको बढी माग गर्न थालेपछि मुद्रास्फीति बढ्न थाल्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थामा ऋण लिँदै लिन्नँ भन्न पनि सम्भव छैन । राष्ट्रिय आवश्यकता, पुँजी निर्माण र उच्च प्रतिफल दिने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सके पक्कै पनि सार्वजनिक ऋणले राम्रै गर्छ । जसै देशको अर्थतन्त्र सुध्रिन थाल्छ, त्यसलाई घटाउन सकिन्छ । विदेशी ऋण लिँदा ऋणदाताले तेर्स्याउने सर्तहरू पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कहिलेकाहीँ ती सर्त देशको हित र आवश्यकताअनुकूल नहुन सक्छन् । त्यसतर्फ भने चनाखो रहनुपर्छ ।

सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग भएको छ कि छैन ? त्यसले जनताको जीवनमा र देशको समग्र विकासमा देखिने परिवर्तन ल्याएको छ कि छैन ? यस्तो कुराले पनि फरक पार्छ । सामान्य अवस्थामा आम्दानीभन्दा खर्च नबढाउने र विशेष अवस्थामा ऋण वा अन्य सहयोग लिएर पनि खर्च बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि संघीय बजेटमा मजबुत र स्वचालित संयन्त्र स्थापना गर्न सकिन्छ । सस्तो लोकप्रियता वा विरोधका आधारमा वैदेशिक ऋणप्रतिको धारणा बनाउनुभन्दा तथ्य र प्रमाणको विश्लेषण गरी सरकारी सार्वजनिक ऋण लिने र खर्च गर्ने नीति बनाउन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×