मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकार वैधानिक रूपमा अल्पमतमा
मोरङ — नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेश १ सांसदले भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई समर्थन नरहने जनाएको छ । उक्त व्यहोराको पत्र समाजवादीले सोमबार प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको हो । एकीकृत समाजवादीले संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्रकुमार राईलाई पनि सोमबार नै चयन गरेको छ ।
एकीकृत समाजवादीकी प्रदेश सांसद सरिता थापाले दलको ज्येष्ठ सदस्य गणेशकुमार काम्बाङको अध्यक्षतामा शनिबार विराटनगरमा बसेको बैठकले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा भोजपुरको निर्वाचन क्षेत्र १(क) बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद राईलाई दलको नेतामा चयन गरेको बताइन् । शनिबार दलको नेतामा चयन गरिए पनि सोमबार सार्वजनिक गर्नुको कारणबारे भने उनले बताउन चाहिनन् । एमालेका १० जना प्रदेश सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा जान सनाखत गरेकोलाई निर्वाचन आयोगले शुक्रबार निर्णय गरी वैधानिकता प्रदान गरेपछि यसअघि नै तयार गरेको निर्णयमा मिति राखिएको एक प्रदेश सांसदले बताए ।
आयोगले एमालेका १० जना प्रदेश सांसदको सूचीसहितको पत्र आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएर जानकारी गराएको छ । एकीकृत समाजवादीका अर्की प्रदेश सांसद सावित्राकुमारी रेग्मीले दलको नेता चयन र मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारमा पार्टीका प्रदेश सांसदको समर्थन नरहेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएकी हुन् । एकीकृत समाजवादीमा गएका प्रदेश सांसदमा राजेन्द्रकुमार, राजन राई, पदमकुमारी गुरुङ, गणेशकुमार, खिनु लङ्बा लिम्बू, सुनिताकुमारी चौधरी, सरिता थापा, कृष्णकुमारी राई, सावित्राकुमारी र उपेन्द्र घिमिरे रहेको आयोगका शाखा अधिकृत नवराज विष्टले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
उनीहरूमध्ये गुरुङ, चौधरी, थापा, रेग्मी र कृष्णकुमारी समानुपातिक प्रदेश सांसद हुन् भने राजेन्द्रकुमार भोजपुरको निर्वाचन क्षेत्र १(क), राजन खोटाङको १(क), खिनु लङ्बा इलामको १(क), गणेश पाँचथरको १(क) र घिमिरे मोरङको निर्वाचन क्षेत्र १(ख) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन् ।
निर्वाचन आयोगको पत्रले ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको ५१ सदस्यसहित कायम रहेको एकल बहुमत गुमाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले निर्वाचन आयोगबाट एमालेका १० जना सांसद समाजवादीमा गएको पत्र प्राप्त भएको बताए । समाजवादीले दलको नेता चयन र मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारमा समर्थन नरहेको पत्रसमेत दर्ता गराएको उनले बताए । निर्वाचन आयोगको पत्र प्राप्त हुनासाथ एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापन गरिसकेको पराजुलीले बताए । प्रदेश सांसद राजन राई र राजेन्द्रकुमारलाई सरकार गठनका लागि गठबन्धन दलसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिएको संसदीय दलको बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।
एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सांसद रेग्मीले अब चाँडै गठबन्धनको सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्ने बताइन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको गठबन्धनको सरकार बनाउने उनको भनाइ छ । ‘गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादीको दाबी छ,’ उनले भनिन्, ‘तर दलको केन्द्रीय नेताहरूले गरेको निर्णयअनुसार गठबन्धन दलमध्ये कुन दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयको अन्तिम टुंगो लाग्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले गठबन्धन दलको बैठक बसेर गठबन्धनको सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन आलटाल गर्ने र अलमल्याउने काम गरेको खण्डमा त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै सदन बोलाएर विश्वासको मतको विषय टुंगो लगाइहाल्नुपर्छ किनकि प्रदेश १ सभालाई अन्योलमा राख्न मिल्दैन ।’ गठबन्धनको सरकारको नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पहिलो हकदार भएको कोइरालाको भनाइ थियो ।
विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री आचार्यले नेतृत्व गरेको दल एमाले भदौ ९ गते विभाजन भइसकेकाले त्यसको ३० दिन असोज ७ गते पुग्ने भएको हुँदा त्यो समयभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन आलटाल गरेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने उनको भनाइ थियो । संविधानको धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीमा जान सनाखत गरेका सांसदलाई भदौ २५ गते निर्णय गरेर वैधानिकता प्रदान गरेकाले त्यही दिनदेखि मुख्यमन्त्रीले लिने विश्वासको मतको ३० दिनको गन्ती सुरु हुने प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता तथा कानुन उपसचिव चमिला भट्टराईले बताइन् । ‘एमाले विभाजन भएर निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते एकीकृत समाजवादीलाई मान्यता दिए पनि प्रदेशसभाका सांसद आयोगको भदौ २५ गतेको निर्णयले विभाजित हुनुभयो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले भदौ २५ गतेदेखि नै ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुपर्छ ।’ मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज २३ गतेभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्तिका लागि प्रस्ताव राखिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशसभाबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्नेमा आशावादी रहेको बताए । उनले आफू काम गर्नका लागि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आएकाले जनताका लागि काम गर्न चाहना राखेका प्रदेश सांसदले प्रदेशसभामा विश्वासको मत दिने विश्वास व्यक्त गरे । एमालेका संसदीय दलका नेता बुद्धिकुमार राजभण्डारीले एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसदको वैधानिकताविरुद्धको सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दा अन्तिम टुंगो लागेपछि प्रदेश सरकारको विषयमा रणनीति बनाउने बताए ।
‘सर्वोच्च अदालतले निष्कासनमा परेका १४ जना सांसदलाई वैधानिकता दिएको खण्डमा विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिनेबारे स्पष्ट रणनीति बनाएर अघि बढ्छौं,’ उनले भने, ‘तर प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवधिमा सर्वोच्चको आदेश नआएको खण्डमा पहिले विश्वासको मत लिन ६/७ जना सांसद अन्य दलबाट तान्ने प्रयास गर्ने तर नभएको खण्डमा राजीनामा दिएर बाटो छोड्नुको विकल्प हुँदैन ।’
मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा अन्य दलको सहयोगमा सरकार टिकाउने वा अन्य दललाई सहयोग गरेर सरकार गठन निर्माणमा लाग्नेबारे रणनीतिका साथ अघि बढ्ने राजभण्डारीको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न र गठबन्धनलाई विफल पार्न ४६ सांसद आवश्यक हुन्छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाको १/१ जना प्रदेश सांसद छन् ।
प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ ०८:४५
