मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकार वैधानिक रूपमा अल्पमतमा- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकार वैधानिक रूपमा अल्पमतमा

विश्वासको मत नलिए विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने, एकीकृत समाजवादी संसदीय दलको नेतामा राई
देवनारायण साह

मोरङ — नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेश १ सांसदले भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई समर्थन नरहने जनाएको छ । उक्त व्यहोराको पत्र समाजवादीले सोमबार प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको हो । एकीकृत समाजवादीले संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्रकुमार राईलाई पनि सोमबार नै चयन गरेको छ ।

एकीकृत समाजवादीकी प्रदेश सांसद सरिता थापाले दलको ज्येष्ठ सदस्य गणेशकुमार काम्बाङको अध्यक्षतामा शनिबार विराटनगरमा बसेको बैठकले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा भोजपुरको निर्वाचन क्षेत्र १(क) बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद राईलाई दलको नेतामा चयन गरेको बताइन् । शनिबार दलको नेतामा चयन गरिए पनि सोमबार सार्वजनिक गर्नुको कारणबारे भने उनले बताउन चाहिनन् । एमालेका १० जना प्रदेश सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा जान सनाखत गरेकोलाई निर्वाचन आयोगले शुक्रबार निर्णय गरी वैधानिकता प्रदान गरेपछि यसअघि नै तयार गरेको निर्णयमा मिति राखिएको एक प्रदेश सांसदले बताए ।

आयोगले एमालेका १० जना प्रदेश सांसदको सूचीसहितको पत्र आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएर जानकारी गराएको छ । एकीकृत समाजवादीका अर्की प्रदेश सांसद सावित्राकुमारी रेग्मीले दलको नेता चयन र मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारमा पार्टीका प्रदेश सांसदको समर्थन नरहेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएकी हुन् । एकीकृत समाजवादीमा गएका प्रदेश सांसदमा राजेन्द्रकुमार, राजन राई, पदमकुमारी गुरुङ, गणेशकुमार, खिनु लङ्बा लिम्बू, सुनिताकुमारी चौधरी, सरिता थापा, कृष्णकुमारी राई, सावित्राकुमारी र उपेन्द्र घिमिरे रहेको आयोगका शाखा अधिकृत नवराज विष्टले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

उनीहरूमध्ये गुरुङ, चौधरी, थापा, रेग्मी र कृष्णकुमारी समानुपातिक प्रदेश सांसद हुन् भने राजेन्द्रकुमार भोजपुरको निर्वाचन क्षेत्र १(क), राजन खोटाङको १(क), खिनु लङ्बा इलामको १(क), गणेश पाँचथरको १(क) र घिमिरे मोरङको निर्वाचन क्षेत्र १(ख) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन् ।

निर्वाचन आयोगको पत्रले ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको ५१ सदस्यसहित कायम रहेको एकल बहुमत गुमाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले निर्वाचन आयोगबाट एमालेका १० जना सांसद समाजवादीमा गएको पत्र प्राप्त भएको बताए । समाजवादीले दलको नेता चयन र मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारमा समर्थन नरहेको पत्रसमेत दर्ता गराएको उनले बताए । निर्वाचन आयोगको पत्र प्राप्त हुनासाथ एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापन गरिसकेको पराजुलीले बताए । प्रदेश सांसद राजन राई र राजेन्द्रकुमारलाई सरकार गठनका लागि गठबन्धन दलसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिएको संसदीय दलको बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।

एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सांसद रेग्मीले अब चाँडै गठबन्धनको सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्ने बताइन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको गठबन्धनको सरकार बनाउने उनको भनाइ छ । ‘गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादीको दाबी छ,’ उनले भनिन्, ‘तर दलको केन्द्रीय नेताहरूले गरेको निर्णयअनुसार गठबन्धन दलमध्ये कुन दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयको अन्तिम टुंगो लाग्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले गठबन्धन दलको बैठक बसेर गठबन्धनको सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन आलटाल गर्ने र अलमल्याउने काम गरेको खण्डमा त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै सदन बोलाएर विश्वासको मतको विषय टुंगो लगाइहाल्नुपर्छ किनकि प्रदेश १ सभालाई अन्योलमा राख्न मिल्दैन ।’ गठबन्धनको सरकारको नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पहिलो हकदार भएको कोइरालाको भनाइ थियो ।

विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री आचार्यले नेतृत्व गरेको दल एमाले भदौ ९ गते विभाजन भइसकेकाले त्यसको ३० दिन असोज ७ गते पुग्ने भएको हुँदा त्यो समयभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन आलटाल गरेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने उनको भनाइ थियो । संविधानको धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीमा जान सनाखत गरेका सांसदलाई भदौ २५ गते निर्णय गरेर वैधानिकता प्रदान गरेकाले त्यही दिनदेखि मुख्यमन्त्रीले लिने विश्वासको मतको ३० दिनको गन्ती सुरु हुने प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता तथा कानुन उपसचिव चमिला भट्टराईले बताइन् । ‘एमाले विभाजन भएर निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते एकीकृत समाजवादीलाई मान्यता दिए पनि प्रदेशसभाका सांसद आयोगको भदौ २५ गतेको निर्णयले विभाजित हुनुभयो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले भदौ २५ गतेदेखि नै ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुपर्छ ।’ मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज २३ गतेभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्तिका लागि प्रस्ताव राखिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशसभाबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्नेमा आशावादी रहेको बताए । उनले आफू काम गर्नका लागि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आएकाले जनताका लागि काम गर्न चाहना राखेका प्रदेश सांसदले प्रदेशसभामा विश्वासको मत दिने विश्वास व्यक्त गरे । एमालेका संसदीय दलका नेता बुद्धिकुमार राजभण्डारीले एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसदको वैधानिकताविरुद्धको सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दा अन्तिम टुंगो लागेपछि प्रदेश सरकारको विषयमा रणनीति बनाउने बताए ।

‘सर्वोच्च अदालतले निष्कासनमा परेका १४ जना सांसदलाई वैधानिकता दिएको खण्डमा विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिनेबारे स्पष्ट रणनीति बनाएर अघि बढ्छौं,’ उनले भने, ‘तर प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवधिमा सर्वोच्चको आदेश नआएको खण्डमा पहिले विश्वासको मत लिन ६/७ जना सांसद अन्य दलबाट तान्ने प्रयास गर्ने तर नभएको खण्डमा राजीनामा दिएर बाटो छोड्नुको विकल्प हुँदैन ।’

मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा अन्य दलको सहयोगमा सरकार टिकाउने वा अन्य दललाई सहयोग गरेर सरकार गठन निर्माणमा लाग्नेबारे रणनीतिका साथ अघि बढ्ने राजभण्डारीको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न र गठबन्धनलाई विफल पार्न ४६ सांसद आवश्यक हुन्छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाको १/१ जना प्रदेश सांसद छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दाहाल पटक-पटक किन दिन्छन् माओवादी विघटनको धम्की ?

निरन्तर ३२ वर्षसम्म पार्टीको एकछत्र नेतृत्व गरेका उनले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने गरी भरपर्दो दोस्रो पुस्ता किन बनाउन सकेनन् ? पार्टीको आरोहको जस आफैं लिएर अवरोहको अपजस दिन नेता खोज्ने सुविधा दाहाललाई छैन किनकि पार्टीभित्र उनीसँग बहस गर्ने नेताहरु किनारा लागिसके ।
पार्टीमा सबैका सबै पदका लोभी, सबै पैसाको पछाडि मात्रै कुद्ने रोग देखिएको छ, त्यो रोगबाट प्रचण्ड पनि आजित भएका होलान् । – श्याम श्रेष्ठ, राजनीतिक विश्लेषक
कहाँ बेठीक गरें, कस्ता–कस्ता पात्रलाई कस्तो व्यवहार गरें, ती पात्रबाट पार्टीलाई के–कति फाइदा भयो भनेर अध्यक्षले फर्केर हेर्न थाल्नुपर्‍यो ।– राम कार्की, केन्द्रीय सदस्य, माओवादी केन्द्र
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रूपमै आफ्नै पार्टीका नेताहरूप्रति चर्को असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ मा नेकपा एकता बदर गरिदिए ब्युँतिएको पार्टीलाई चुनाव केन्द्रित गरी बलियो बनाउने चाहनालाई अन्य नेताले ‘सहयोग नगरेको’ उनको गुनासो छ । 

यतिसम्म कि आइतबार भएको एक कार्यक्रममा त दाहालले पार्टीको आकार खुम्चिँदै गएको र दुई–चार वर्षमा एक्लै भइने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको समेत खुलासा गरे । निकट नेताहरूका अनुसार दाहालको यो अभिव्यक्ति पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूतर्फ लक्षित थियो । यति मात्र होइन, यही असन्तुष्टिका कारण दाहालले सार्वजनिक रूपमै पार्टी विघटन गर्ने चेतावनी दिन थालेका छन् ।

भदौ १८ गते वाग्मती प्रदेश कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले भनेका थिए, ‘पार्टी चुस्त नबनाउने हो भने विघटन गरिदिए हुन्छ । यो पार्टीलाई कांग्रेस, एमालेभन्दा पृथक् बनाउन सकेनौं भने जनताको आकर्षण घटेर जान्छ, जनतालाई ढाँटेर, छलेर काम गर्नु हुँदैन ।’ लगत्तै भदौ २३ गते पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले भनेका थिए, ‘पद, प्रतिष्ठा, पैसालाई प्रश्रय दिने र एमाले जस्तै हुने हो भने आफूलाई मार्क्सका चेला, अनुयायी मान्नेहरूले यसलाई (माओवादी केन्द्र) विघटन गरिदिनु इमानदारी हुन्छ । यस्तो पार्टी चलाएर जनतालाई धोका दिन हुँदैन । गुट बनाउने, पैसा कमाउने, पद प्राप्तिका लागि तँछाडमछाड गर्ने हो भने एमालेमै गए भयो नि !’

नेता–कार्यकर्तामाथि असन्तुष्ट दाहालले पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा आफ्नो कमजोरी र भूमिकाबारे भने केही बोलेका छैनन् । निरन्तर ३२ वर्षसम्म पार्टीको एकोहोरो नेतृत्व गरेका उनले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने गरी भरपर्दो युवा पुस्ता किन बनाउन सकेनन् ? यो बीचमा पार्टीको आरोहको जस लिएर अवरोहको अपजस अरूलाई भिराउन खोज्दा राजनीतिक जिम्मेवारी कसरी पूरा हुन्छ ? माओवादीभित्रै पनि यस्तै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । २०४६ सालदेखि १० वर्ष महामन्त्री र त्यसपछि २२ वर्ष अध्यक्षका रूपमा उनी पार्टीको शीर्षस्थ स्थानमा छन् । नेपालको समकालीन मूलधारको राजनीतिमा यसरी पार्टीको एकछत्र नेतृत्व गर्ने नेता अरू कोही छैन । कांग्रेसका देउवा अथवा एमालेका केपी ओलीले पार्टी नेतृत्वका रूपमा पहिलो कार्यकाल मात्रै पूरा गर्दै छन् ।

दोस्रो तहका नेताहरूमा ‘अवसरवादी र बिचौलिया’ सोच हावी भएकामा दाहालको गुनासो छ । यसमा कतिपय नेताहरू दाहाललाई नै जिम्मेवार ठान्छन् । ‘तल बिग्रियो भन्ने साँचो होला तर मूलमा के छ भनेर अध्यक्षले आफैंलाई हेर्नुपर्ने होइन ? दुई पटक त प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो नि ! तर उहाँले पार्टीप्रति जनतालाई आकर्षित गर्ने गरी डेलिभरी कति दिन सक्नुभयो ? र, नयाँ पुस्तालाई कसरी प्रशिक्षित गर्न कति सक्नुभयो ?’

माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भन्छन् । माओवादीभित्र खुलेर बहस गर्ने संस्कार पनि छैन । जो अध्यक्ष दाहालको आलोचना गर्न सक्थे, उनीहरू पार्टीबाटै किनारा लागे, जसले हो मा हो मिलाउँछन्, उनीहरूमात्र पार्टीभित्र टिक्न सक्ने वातावरण स्वयं दाहालले बनाएका छन् । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य राम कार्कीको बुझाइमा पनि दाहालले आफ्नो जीवन कर्मलाई पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने बेला आएको छ । ‘कहाँ बेठीक गरें, कस्ता–कस्ता पात्रलाई कस्तो व्यवहार गरें, ती पात्रबाट पार्टीलाई के–कति फाइदा भयो भनेर अध्यक्षले फर्केर हेर्न थाल्नुपर्‍यो,’ उनी भन्छन् ।

अर्का एक नेताका अनुसार दाहालले बारम्बार विघटनको अभिव्यक्ति दिनुको अर्को कारण– पार्टीभित्र बढ्दो गुटबन्दी हो । ‘अहिले पार्टीमा जो–जो बाँकी छन्, ती सबै आ–आफ्ना गुटमा छन् । जिल्ला–जिल्लामा सबैले गुट बनाउने कोसिस गरिरहेका छन् । १५ वर्ष अगाडि मिसिएको नारायणकाजी श्रेष्ठ आफ्नो समूहमा प्रतिबद्ध देखिन्छ । त्यही गुटको बलमा बार्गेनिङ गरिरहन्छन्,’ ती नेताको आरोप छ ।

अध्यक्ष दाहालले ससर्त पार्टी विघटनको चेतावनी दिने गरेका छन् । उनको पहिलो सर्त छ– नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्व आए नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि तयार छु । दोस्रो विकल्प छ– नेतृत्व लिन नसक्ने हो भने राम्रो र बलियो पार्टी बनाएर नेतृत्वलाई हिजोको जस्तै सफल बनाउनुपर्छ । यी दुई विकल्पमा जान नसके पार्टी विघटन गर्ने दाहालको तेस्रो विकल्प छ । नेताहरूका अनुसार दाहालले यस्ता अभिव्यक्ति दिनुको पछाडि पनि दोस्रो तहका नेताहरूप्रति असन्तुष्टि नै हो । पटक–पटक महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिने तर संगठन निर्माणमा ध्यानै नदिने दोस्रो तहका नेताहरूकै कारण पार्टी कमजोर बन्दै गएको दाहालको निष्कर्ष छ । हुन पनि अध्यक्ष बलिया छन्, अरू नेताहरूको सबैको उस्तै हालत छ । त्यसैले पार्टी कमजोर भएको छ ।

प्रदेश १ का नेताहरूलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै दाहालले रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरीलगायतका नेताहरूले धोका दिएकामा चित्त दुखाएका थिए । ‘जिम्मेवारी र अवसर दियो । पार्टी बनाउलान् भनेर अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर, जिम्मेवारी पूरा नगरी अन्त हिँडिदिने ? यो कस्तो कार्यशैली हो ?,’ दाहालले भनेका थिए । शान्ति प्रक्रियायता दाहाललाई छाडेर छुट्टै राजनीति गर्नेहरूको संख्या धेरै भएको छ, जसमा मोहन वैद्यदेखि बाबुराम भट्टराईसम्म र थापादेखि नेत्रविक्रम चन्दसम्मका नेता छन् ।

दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टीको भन्दा सत्ताको बढी चिन्ता गर्न थालेको र संगठन निर्माणमा भन्दा विलासी जीवनमा रमाइलो गरेको दाहालको बुझाइ छ । यही कारण उनले पार्टीका पछिल्ला बैठकदेखि भ्रातृ संगठनको कार्यक्रममा शृंखलाबद्ध असन्तुष्टि पोखेका छन् । नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेरदेखि संगठन निर्माणसम्म उनले फरक रणनीति अपनाउन थालेका छन् । नेता–कार्यकर्तालाई पार्टी निर्माणमा जुट्न नसके पद छाड्न दाहालको चेतावनी छ ।

केन्द्रीय सदस्य कार्की विश्वास गरेर नेतृत्वमा लगेका मान्छेबाट धोका पाएको र अहिले पार्टीमा भएकाहरूमा पनि संकट उन्मुख पार्टी–आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चिन्तन नदेखिएको कारण दाहाललाई निराश बनाएको बताउँछन् । उनका अनुसार यसबाहेक पारिवारिक कारण पनि एक हो ।

‘अहिले पार्टी र माओवादी आन्दोलन नै संकटमा छ । यो संकटको समाधान गरेर पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर चिन्तन गर्ने मान्छेहरूको कमीले अध्यक्षलाई निराश बनाए जस्तो छ, एक । दोस्रो, त्यसबाहेक उहाँले धेरै नै विश्वास गरेका मान्छेले नै विश्वासघात गरे । त्यसको पीडा पनि पोख्नुभएको होला,’ कार्कीले भने, ‘तेस्रो, उहाँको परिवारमा पनि निरन्तर रूपमा केही न केही ट्र्याजिडी हुँदै आएको छ । दिनभरि दौडधुप गरेर साँझ घर पुग्दा सीता भाउजूको स्थिति देख्नुहुन्छ, त्यसले पनि स्वाभाविक रूपले उहाँलाई ब्रेक गरेको छ । आखिर प्रचण्ड पनि मान्छे नै हो ।’

पछिल्लो समय असन्तष्टि लिएर आफूलाई भेट्न आउने नेता–कार्यकर्तालाई समेत दाहालले ‘कन्भिन्स’ गर्ने कोसिस गर्दैनन्, ‘भविष्य नदेखे’ पार्टी छाडेर जान ‘धम्की’ दिने गरेका छन् । ‘संगठन मुख्य हो । संगठनमा काम नगर्ने, जहिले धम्की, घुर्की लगाउने, बार्गेनिङ मात्रै गर्ने । यसरी पार्टी चल्दैन । त्यसकारण यो पार्टीमा तपाईंको भविष्य राम्रो देख्नु हुन्न भने विकल्प खुला छ, सोच्नुस् भनेर अध्यक्षले भन्ने गर्नुभएको छ,’ दाहालनिकट पार्टी स्थायी कमिटीका एक नेताले भने ।

नेताहरूले लाभको पदका लागि नेताहरूले धम्क्याउने गरेको दाहाल आफैंले बताउँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक दाहालले पार्टीका सबै सांसदले मन्त्री पद मागेको बताएका थिए । पार्टीका सय बढी नेताहरूलाई मन्त्री बनाए पनि सबैले अवसरवादी चरित्र देखाएको उनको बुझाइ छ । विभिन्न सम्झौता गरेर उनीहरूलाई अवसर दिए पनि सोचेजस्तो साथ कसैबाट पनि नपाएको बरु अझै विभिन्न नेताहरूले आफूसँग ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको दाहालले निकट नेताहरूसँग बताउने गरेका छन् ।

‘संविधान लेखनदेखि केपी ओलीसँगको एकता र त्यो भंग हुने बेलासम्म व्यवहारवादी राजनीतिको नाममा दाहिने खुट्टा उचालियो । अब देब्रे खुट्टाको पालो आएको छ भन्ने उहाँलाई लागेको छ । किनभने दाहिने, देब्रे दुवै खुट्टा चालेर मात्रै यात्रा हुन सक्छ भन्ने मान्यता अध्यक्षले राखेको देखिन्छ,’ केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईं भन्छन्, ‘दोस्रो, उहाँले जुन राजनीतिक गतिमा सोच्नु हुन्छ, त्यो गतिमा पार्टी, संगठन परिचालित नभएको भएर पनि त्यसरी बोल्नुभएको होला ।’

पार्टी संगठनलाई बलियो बनाउन हाल नेतृत्व तहमा रहेकाबाट अपेक्षाकृत सहयोग नपाएकामा दाहाल सशंकित हुन थालेका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माओले जीवनको अन्तिम कालमा एक्लिएको दृष्टान्त पेस गर्दै आइतबार राजधानीमा भएको कार्यक्रममा दाहालले भने, ‘१/२ वर्षपछि माओ जस्तै एक्लै हुने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ । माओले भनेजस्तै ‘म एक्लो हुँ’ भन्नुपर्ने हो कि । कहिलेकाहीँ मेरो दिमागमा आउँछ ।’ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ दाहालको यस्तो अभिव्यक्ति आउनुको पछाडि दुई कारण देख्छन् । ‘आफूभित्र पलाएको असन्तुष्टि नै कारण होला किनभने अर्काको पार्टी नोक्सान भए पनि आफ्नो पार्टी विकसित, विस्तार भएको छैन । विस्तार गर्न कार्यकर्तालाई उक्साएको पनि होला,’ श्रेष्ठले भने, ‘दोस्रो, पार्टीमा सबैका सबै पदका लोभी, सबैलाई मन्त्री चाहिने । सबै पैसाको पछाडि मात्रै कुद्ने रोग पार्टीमा देखिएको छ । त्यो रोगबाट प्रचण्ड पनि आजित भएका होलान् ।’

पार्टी विघटनको अभिव्यक्ति आए पनि दाहालले सजिलै विघटन गर्न नसक्ने ती नेताको बुझाइ छ । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पछिल्लो पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय अनुसार नै दाहालले बोलेको बताउँछन् । ‘पार्टी बनाइछाड्छौं, पार्टीलाई फेर्न प्रतिबद्ध छौं भन्ने अर्थमा अध्यक्षले बोल्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले ठीक ढंगले काम गरेनौं, रूपान्तरण गरेनौं भने नेपाली क्रान्ति पछाडि पर्छ । तर, हाम्रो पार्टीले आफूलाई यथास्थितिबाट उठाउनुपर्छ । र, हामी रूपान्तरण गरिछाड्छौं भन्ने अर्थमा बोल्नुभएको हो ।’

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×