प्रदेश १ मा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलको नेतामा राई चयन

एकीकृत समाजवादीका अर्का प्रदेश सांसद उपेन्द्र घिमिरेले दलको नेता चयन र मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यलाई एकीकृत समाजवादीको समर्थन नरहेको पत्र आज प्रदेशसभामा दर्ता गराउने बताए ।

एमालेका १० जना प्रदेश सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा जान सनाखत गरेकोलाई निर्वाचन आयोगले शुक्रबार निर्णय गरी वैधानिकता प्रदान गरेपछि यसअघि नै तयार गरेको निर्णयमा मिति राखिएको एक प्रदेश सांसदले बताए । आयोगले एमालेका १० जना प्रदेश सांसदको सूचीसहितको पत्र आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएर जानकारी गराएको छ ।

एकीकृत समाजवादीमा गएका प्रदेश सांसदहरुमा राजेन्द्रकुमार राई, राजन राई, पदमकुमारी गुरुङ, गणेशकुमार काम्बाङ्ग, खिनु लङबा लिम्बू, सुनिताकुमारी चौधरी, सरिता थापा, कृष्णकुमारी राई, सावित्राकुमारी रेग्मी र उपेन्द्र घिमिरे रहेको आयोगका शाखा अधिकृत नवराज विष्टले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

उनीहरुमध्ये गुरुङ, चौधरी, थापा, रेग्मी र कृष्णकुमारी समानुपाति प्रदेश सांसद हुन् भने रोजेन्द्रकुमार भोजपुरको निर्वाचन क्षेत्र १(क), राजन खोटाङको १(क), खिनु लङबा इलामको १(क), गणेश पाँचथरको १(क) र घिमिरे मोरङको निर्वाचन क्षेत्र १(ख) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन् । निर्वाचन आयोगको पत्रले ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको ५१ सदस्यसहित कायम रहेको एकल बहुमत गुमाएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले निर्वाचन आयोगबाट एमालेका १० जना सांसद नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा गएको पत्र प्राप्त भएको बताए । उनले आयोगको पत्र अनुसार एकीकृत समाजवादी दलका लागि संसदीय दलको कार्यालयलगायत प्रदेशसभामा कुर्सीको व्यवस्थापन मिलाउने तयारीमा जुटेको बताए ।

एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सांसद घिमिरेले अब चाँडै गठबन्धनको सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको गठबन्धनको सरकार बनाउने उनको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले गठबन्धन दलको बैठक बसेर गठबन्धनको सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन आलटाल गर्ने र अलमल्याउने काम गरेको खण्डमा त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै सदन बोलाएर विश्वासको मतको विषय टुंगो लगाइहाल्नु पर्छ, प्रदेश १ सभालाई अन्योलमा राख्न मिल्दैन ।’

विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री आचार्यले नेतृत्वको गरेको दल एमाले भदौ ९ गते विभाजन भइसकेकोले त्यसको ३० दिन असोज ७ गते पुग्ने भएकोले त्यो समयभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए ।

संविधानको धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीमा जान सनाखत गरेका सांसदहरुलाई भदौ २५ गते निर्णय गरेर वैधानिकता प्रदान गरेकोले त्यही दिनदेखि मुख्यमन्त्रीले लिने विश्वासको मतको ३० दिनको गन्ती सुरु हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज २३ गतेभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्तीका लागि प्रस्ताव राखिसक्नुपर्ने छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले आफू काम गर्नका लागि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आएकोले जनताका लागि काम गर्न चाहना राखेका प्रदेश सांसदहरुले प्रदेशसमा विश्वासको मत दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकिकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाको १/१ जना प्रदेश सांसद छन् ।