कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

काममा फर्किए बीपी प्रतिष्ठानका चिकित्सक

ओपिडी सेवा बहिष्कार आन्दोलन स्थगित

सुनसरी — धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बीपी प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियान, संयुक्त संघर्ष समितिले ओपिडी सेवा बहिष्कारको आन्दोलनलाई तत्कालका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ ।

काममा फर्किए बीपी प्रतिष्ठानका चिकित्सक

आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघर्ष समितिले एक सातादेखि बहिष्कार गरेको ओपिडी सेवाका बारेमा विभिन्न पक्षबाट ओपिडी सेवा संचालनमा ल्याउन सल्लाह र सुझाव आएको आधारमा चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीहरु आफ्नो आफ्नो काममा फर्किएको जनाएको छ ।

संघर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमालले स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित सबै पक्षबाट अनुरोध भएको कारण ओपिडीसहितका सबै सेवाहरु सञ्चालनमा ल्याउन आफूहरु काममा फर्केको बताए । उनल भने, ‘तर उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा लागेको तालाबन्दी भने यथावत रहने छ । संघर्ष समितिले उठाएका विभिन्न मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारले ढिलाई गरिरहेकाले दबाब दिनका लागि पदाधिकारीको कक्षमा लगाइको तालाबन्दी र उनीहरुले प्रयोग गर्दै आएका प्रतिष्ठानका गाडीको चाबी नियन्त्रण यथावत राखिएको छ ।’ फेरि पनि ८–१० दिनभित्र सरकारले माग सम्बोधन नगरे कडारुपमा उत्रने डा. रिमालले बताए ।

संघर्ष समितिले प्रतिष्ठानमा शैक्षिक एवं आर्थिक रुपमा भइरहेको चरम अनियमिता, बेथिति र विसंगति अन्त्य गरी प्राज्ञिक सर्वोच्चता कायम गर्न गरिएको शुद्धिकरण अभियान आइतबार ९० औं दिन पुगेको स्मरण गराउदै भनेको छ, ‘तर सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन कमिटीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको ४१ दिन, स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले हामीसँग ६ बुँदे सम्झौता गरेको पनि ४० दिन बितिसकेको भएपनि ठोस कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरेको छ ।’

विज्ञप्तिमा प्रा. डा. गोविन्द केसीसँग प्रतिष्ठानको समस्याको निकास दिने भनी प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको समयसमेत २६ दिन बितिसकेको र सुशासन र पारदर्शिताका लागि कोरोना महामारीको बेला यति लामो लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था आएकाले सरकारले स्वास्थ्यलाई गम्भीर रुपमा नलिएको प्रमाणित हुँदै गैरहेको आरोप लगाएको छ ।

सरकारले पटकपटक प्रतिष्ठानको बेथिति हटाउनका लागि कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन र संघर्ष समितिसँग गरेको वार्ताका सहमति ‘कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको’ भन्दै समग्र प्रतिष्ठान, समाज र राष्ट्रलाई धोका दिइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेकाले डा. बैकुण्ठ अर्याल संयोजक रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन तोकिएकै समयसिमाभित्र लागू गर्न पनि माग गरेको छ ।

यसैगरी ‘प्राध्यापक’ पदको किर्तेका विषयमा ७ दिनभित्र कारबाही गर्नुपर्ने भनेकै आइतबार ४० दिन भइसक्दा पनि उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरिलाई कारबाही नगरिनु चरम उदासिनताको कारण प्रष्ट्याउन पनि संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७८ १४:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?