जुट मिलको अस्तित्व संकटमा

उद्योगका मेसिन र पार्टपुर्जा खिया लागेर कामै नलाग्ने भएका छन् । कतिपय चोरी भएका छन् । २०४८ सालयता नयाँ सरकार बनेसँगै सञ्चालक समिति फेरिने र मिललाई राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । सञ्चालक समितिले मिल चलाउने भन्दा आर्थिक भार थप्ने काम मात्र गर्दै आएका छन् । दशकयता पूर्णतः बन्द उक्त मिल गत वैशाखदेखि भने सञ्चालक समितिविहीन पनि भएको छ । मिलका तत्कालीन प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिम्सिनाका अनुसार २०४८ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि मिलको अवस्था खस्कन सुरु भएको हो ।

उनका अनुसार २०६८ मा अशोक पोखरेल मिल सञ्चालक समिति अध्यक्ष भएका बेला भारतको विनसम कम्पनीलाई मिल बहालमा दिएर सञ्चालन गरिएको थियो । उत्पादन सुरु भएपछि विनसमले मिलमा विद्युत्को ३३ केभीए प्रसारण लाइनको माग गर्‍यो । विद्युत् प्राधिकरणले माग पूरा नगरेपछि २० महिना नपुग्दै उक्त कम्पनीले मिल सञ्चालनबाट हात झिकेको थियो । त्यसपछि २०७२ सालमा मिल सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नीलहरि काफ्ले आएपछि उनले २०७४ मा सञ्चालक समितिमा वसन्त वनलाई ल्याए । वनलाई अध्यक्ष बनाएर आफू प्रबन्ध निर्देशक भएको घोषणा गरे । गत वैशाखमा वनको कार्यकाल सकिएपछि बन्द रहेको मिल अहिले सञ्चालक समितिविहीन छ ।

जुट मिल बचाउ अभियानका अध्यक्ष धर्मानन्द सञ्जेलले संरक्षणको अभावमा मिल बेवारिसे बनेको बताए । संरक्षणको दायित्वबाट सरकार पन्छिएपछि त्यहाँभित्र रहेका महत्त्वपूर्ण मेसिन हराउँदै गएका छन् । जुट मिलको नाममा अहिले पनि ६९ बिघा जमिन छ । मिल बचाउ अभियानले महानगर, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसमक्ष मिलको सम्पती र उपकरण संरक्षणका लागि आग्रह गरेको तर वास्ता नगरिएको सञ्जेलको गुनासो छ । तिम्सिनाका अनुसार मिलको कम्पाउन्डभित्र ४५ बिघा जमिन छ । त्यसबाहेक हडताली हाटमा १२ बिघा, मिलको दक्षिण गेटमा ५ बिघा, वडा १४ मा १८ कट्ठा, दरैयामा ४ विघा र झापाको दमकमा ९ कट्ठा १३ धुर जग्गा छ । उनका अनुसार ती जग्गामा व्यक्तिले अतिक्रमण गरेर बसोबास गरेका छन् । उद्योग मन्त्रालयको निर्देशनमा मिल व्यवस्थापन समितिले उद्योगको २ बिघा ५ कट्ठा ६ धुर क्षेत्रमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना १ करोड ३ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेर जमिन पनि हकवालालाई फिर्ता गरेको थियो ।

तत्कालीन व्यवस्थापन समितिले संखुवासभा नुम गाविसकी निर्जला चापागाईंलाई लिलामी टेन्डरमार्फत बिक्री गरेको थियो । मिलका अधिकांश भौतिक संरचना व्यक्तिको निजी जमिनमा परेकाले लिलाम गरी जमिन फिर्ता गर्न उद्योग मन्त्रालयको निर्देशनमा टेन्डरमार्फत संरचना बिक्री गरिएको तत्कालीन मिल व्यवस्थापन समितिका सचिव महेश हमालको भनाइ छ ।

यो मिलले कुनै समय वार्षिक २८ करोड रुपैयाँसम्म नाफा कमाउँदै आएको थियो । अहिले ५ अर्बभन्दा बढी ऋणमा छ । मिलका तत्कालीन प्रशासन अधिकृत तिम्सिनाका अनुसार विभिन्न वित्तिय संस्था र कामदार कर्मचारीको गरी ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी छ । प्रदेश १ सरकारले उद्योग आफूमातहत ल्याउने प्रयास गर्दै कार्यदल बनाए पनि खासै काम नगरी विघटन भएको छ । जुट मिल्सको भौतिक संरचनाबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन तत्कालिन प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले जग्गा तथा संरचना हस्तान्तरणका विषयमा अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रदेश सरकालाई प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको थियो । प्रतिवेदनको आधारमा मिललाई प्रदेश सरकारसमक्ष हस्तान्तरणका लागि केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।