दूधकोसी जलविद्युत् आयोजना : जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु
खोटाङ — राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत पर्ने दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्था गर्न अधिग्रहण सुरु भएको छ । खोटाङको रावाबेसी–३ लामीडाँडा र ओखलढुंगाको चिशङ्खुगढी–६ भदौरेको सिमानामा पर्ने दूधकोसी नदीस्थित रभुँवाघाटबाट ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाका लागि ५ हजार ८ सय २६ कित्ता जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनका उपनिर्देशक सीताराम तखाछेका अनुसार अधिग्रहणका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकिएको छ । आयोजनाका लागि खोटाङको करिब १३ हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्नेछ । यसमध्ये एक हजार रोपनी सरकारी र १२ हजार रोपनी व्यक्तिको नाममा छ ।
व्यक्तिगत जग्गा आयोजनाको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढी सकेको छ । ओखलढुंगाको ७ हजार रोपनी र सोलुखुम्बुको ५ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ । ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको जग्गाको भने स्रेस्ता उतार्ने काम भइरहेको तखाछेले सुनाए । आयोजनाले समुद्री सतहदेखि ६ सय ४० मिटरसम्म यहाँका जग्गा डुबानमा पार्ने भएकाले ६ सय ५० मिटरसम्मको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा लगिएको तखाछेले सुनाए ।
खोटाङ क्षेत्रको जग्गा जति सक्दो छिटो अधिग्रहणको काम सक्ने योजना बनाइएको जग्गा अधिग्रहण मुल्याङ्कन समितिका संयोजक समेत रहेका खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले बताए । अहिले छुट भएको जग्गा सम्वन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, स्रेस्ता मिलाउनेलगायत काम भइरहेको प्रजिअ शर्माले बताए ।
उनका अनुसार आउने असोज–कात्तिकसम्ममा मुअब्जाको काम सक्ने योजना बनाइएको छ । आयोजनाको काम द्रुतगतिमा हुने दूधकोसी आयोजना प्रमुख वसन्तध्वज श्रेष्ठले बताएका छन् । मुआब्जादेखि अन्य विभिन्न कामका लागि यो वर्ष करिब ८ करोड खर्च हुनेछ । यो आयोजनामा करिब १ खर्ब ६० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
नदी आसपासै पुनःस्थापना माग
दूधकोसी आयोजनका कारण डुबानमा पर्ने रावाबेंसी–१ लामिडाँडा रभुवा माझीगाउँका समुदायले नदी र जंगल आसपासमै पुनःस्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् । जन्मदेखि मृत्युसम्मको सांस्कृतिक परम्परा नदीसँगै सम्बन्धित भएकाले नदी र जङ्गल आसपासमै पुनःस्थापित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
आयोजनाले डुबानमा पर्ने १ सय ६२ घरमध्ये रभुवाका ८० घर माझी समुदाय डुबानमा पर्ने भएपछि उनले नदी र जंगल आसपास पुनःस्थापित गर्नुपर्ने स्थानीय लालबहादुर माझीले बताए । ‘जन्मदेखि मृत्युसम्म नदी र जंगलसँग सांस्कृतिक सम्बन्ध जोडिएको छ,’ माझीले भने, ‘त्यसैले हाम्रो भावना–विपरीत अन्यत्र पुनःस्थापित नगरियोस् ।’
आयोजनाले खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका ९ सय ८८ घरपरिवार प्रभावित हुने छन् । उक्त क्षेत्रका ८ सय ७६ हेक्टर जमिन डुबानमा पर्नेछ । आयोजनाको लामिडाँडाको रभुवाबाट १३.५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।
जलाशय क्षेत्र १७ किलोमिटर दूधकोसी नदीमा, ठोट्ने खोलामा ५.५ किलोमिटर, रावाखोलामा ८ किलोमिटरसम्म फैलनेछ । १ हजार २ सय ५ मिटर लामो दुईवटा पक्की डाइभर्सन सुरुङबाट ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ भने ड्यामदेखि तल्लोपट्टिको भागबाट ३५ मेगावाट गरी कुल ६ सय ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भएको हो ।
आयोजनाका कारण खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु गरी तीन जिल्लाका १ हजार १ सय ५० घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिका वडा नं १, २, ३, ४, ५, ६ र ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकाको वडा नं ४, ५ र ६ प्रभावित हुने भएका हुन् । त्यस्तै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको वडा नं ५, ७, ८ र ९ का केही बस्तीहरूसमेत प्रभावित हुनेछन् । ओखलढुंगाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिकाको वडा नं १, २, ३, ६ र ८ पनि प्रभावित हुनेछ । सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिकाको वडा नं ४ र दूधकौशिका गाउँपालिकाको वडा नं ३ र ४ पनि प्रभावित क्षेत्रमा परेको छ ।
यसअन्तर्गत खोटाङका ६ सय ५७, ओखलढुंगाका ४ सय ७९ र सोलुखुम्बुका चार घरधुरीलाई असर पर्ने डीपीआरमा उल्लेख छ । यसमध्ये १ सय ६२ घरधुरी अति प्रभावित हुने र १ सय ८ घर भने पूरै पानीमुनि हुनेछ । खोटाङमा ८१, ओखलढ्ुंगामा २५ र सोलुखुम्बुमा दुई घर पर्नेछन् ।
जलाशयको क्षेत्र १९.७ वर्ग किलोमिटर रहनेछ । यसको कुल क्षमता १५८.१ करोड घनमिटर रहनेछ । आयोजना निर्माणको क्रममा अहिले सञ्चालन भइरहेका विभिन्न किसिमका भौतिक संरचनाहरूमा समेत क्षति पुग्नेछ । यसअन्तर्गत १२ वटा झोलुंगे पुल, दुईवटा पक्की पुल, ६ वटा मन्दिर, दुईवटा लघु तथा साना जलविद्युत्, आठ वटा घाट, चार वटा चौतारा मासिनेछन् । एउटा बाल सिकाइ केन्द्र, एउटा सामुदायिक भवनमा समेत क्षति पुग्नेछ ।
६ लाखभन्दा बढी रूख काटिने
आयोजनका लागि ६ लाख २९ हजार ८ सय ६ वटा रूख काटिनेछन् । १ हजार ७ सय ७१.४९ हेक्टर वन क्षेत्रको आवश्यक भएको मध्ये २ सय ४.७५ हेक्टर अस्थायी कामका लागि प्रयोग हुनेछ । यसमा १ सय १४ सामुदायिक, १३ कबुलियती र ४ वटा राष्ट्रिय वन पर्नेछन् ।
यसमा रहेका साल, सतिसाल, बुढ्धैरो, सल्ला, खयर, हल्लुंडे, हल्दु, चिलाउने, जामुन, सिमल, सिसौलगायतका रूख नष्ट हुने छन् । यसमा पोल आकारका १४ लाख ७९ हजार ९ सय ९८ रूख हुने छन् भने रूख आकारका ४ लाख ६१ हजार ८ सय ६ वटा काटिनेछन् । जडीबुटीबारे भने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन ।
वन्यजन्तु, जलचरलाई समेत असर
आयोजना कार्यान्वयन गर्दा १ सय ३५ प्रजातिका वन्यजन्तुलाई असर पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमध्ये ३५ स्तनधारी, ९६ चरा, १८ सरिश्रृप प्रजातिलाई असर पुग्ने औंल्याइएको छ । लोपोन्मुख सालक, दुम्सी, चितुवा, मृग, वन विरालो, स्याल, फ्याउरा, लंगुर, बाँदरलगायतका वन्यजन्तुलाई असर पुग्ने देखिन्छ । आयोजनाले कालोचिल, वनबाज, मयूर, कोइली, लामपुच्छ्रेलगायतका बसाइँसराइ गर्ने ९६ प्रजातिका चराहरूलाई असर गर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आयोजना स्थलमा भएका सुनौलो सहर, बुच्चे असलालगायत ६ प्रजातिका विश्व संरक्षण सूचीमा परेका सहित अन्य थुप्रै माछालाई समेत असर पर्ने डीपीआर निर्माण टोलीका अर्का सदस्य डाक्टर अशेश्वर मण्डलले बताए । आयोजना स्थलमा १६ प्रजातिका माछा नमुनाका लागि संकलन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोजनास्थलमा उच्च बाँध निर्माण गरिने भएकाले जलचरलाई ओहोरदोहोरमा समस्या हुनेछ । यसबाहेक आयोजनाले जलीय वातावरणमा अल्प तथा दीर्घकालीन असर पर्नेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र ४, २०७८ १२:२६
