ठेक्का २ वर्षको, काम ७ वर्षसम्म अपुरै

सूचना लामो समयसम्म निर्माण सम्पन्न नभएका ४ वटा स्वास्थ्य चौकी र एउटा स्वास्थ्य कार्यालय भवनको ठेक्कासँग सम्बन्धित थियो । सोलुखुम्बुको नेचा, खोटाङको मात्तिम, ओखलढुंगाको मुलखर्क र कुईभीरमा स्वास्थ्य

चौकी र सोलुखुम्बु सदरमुकाम सल्लेरीमा स्वास्थ्य कार्यालयको भवन नबनेका हुन् ।

नेचाको र कुईभीर स्वास्थ्य चौकी निर्माणको ठेक्का सगरमाथा घिमिरे निर्माण सेवा, मात्तिमको ठेक्का यूएस नाना जेभी, मूलखर्कको ठेक्का नेसनल निलगिरि जेभी र सल्लेरीको ठेक्का निलगिरि निर्माण सेवाले पाएका थिए । ती ठेक्काहरू २०७१ देखि २०७४ भित्र लागेका हुन् । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि ७ वर्षसम्म काम सम्पन्न भएको छैन । त्यसैले, आयोजनाले ठेक्का किन नतोड्ने भनेर निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । तर ठेक्का तोडिने सम्भावना भने देखिँदैन ।

सूचनामै ठेक्का तोड्नु नपर्ने मनासिब कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न भनिएको छ । सबै निर्माण कम्पनीले स्पष्टीकरण पनि दिइसकेका छन् । जसमा अधिकांशले कोरोना महामारीलगायत कारण प्रस्तुत गरेका छन् । ती कारणहरू मनासिब नभएको स्पष्ट हुन्छ । तर आयोजना भने उनै निर्माण कम्पनीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा देखिन्छ । जसले गर्दा सूचना निकाल्नुको औचित्यसमेत देखिँदैन ।

‘सबै भवनहरूको प्रगति ७० प्रतिशतभन्दा माथि छ । त्यसैले ठेक्का तोड्नुभन्दा तिनै ठेकेदारहरूलाई काम गराउँदा राज्यलाई फाइदा हुने देखिन्छ,’ आयोजनाको ओखलढुंगा कार्यालय प्रमुख प्रकिर्ण तुलाधरले भने, ‘केहीले काम सुरु गरिसके । अब एक/दुई महिना उनीहरूको प्रगति हेर्छौं र काम नै नगर्नेको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’

उनले ठेक्का तोड्ने र अर्को ठेक्का लगाउने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको बताए । सुरुमा नयाँ ठेक्का लगाएसरह प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने भएकोले पहिलो प्राथमिकता हालकै कम्पनीलाई काम गराउने रहेको उनले स्पष्ट पारे । यदि ठेक्का तोड्नुपरेमा सुरुमा धरौटी जफत गर्ने, हालसम्म भएको कामको मूल्यांकन गर्ने र कम्पनीलाई कालोसूचीका लागि सिफारिस गर्ने प्रक्रिया हुन्छ ।

त्यसपछि बाँकी कामको इस्टिमेट गरेर ठेक्का लगाउने काम हुन्छ । यी झन्झटिला प्रक्रियाको कारण देखाएर ठेक्का तोड्ने भनिए पनि ठेक्का नतोडिने स्पष्ट छ । सकेसम्म जरिवाना तिराउने र चालु कम्पनीलाई नै काम दिने चलन पुरानै हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई तुरुन्तै ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले पनि भौतिक पूर्वाधारहरू समयमा सम्पन्न नहुने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।