सर्वोच्चको आदेशविपरीत ‘शंकास्पद’ ठेक्का- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सर्वोच्चको आदेशविपरीत ‘शंकास्पद’ ठेक्का

निषेधाज्ञाकै अवधिमा बोलपत्र आह्वान, मिलेमतोको आशंका
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — जिल्लाको चम्पादेवी गाउँपालिकाले १५ शय्याको अस्पताल भवनको ठेक्का शंकास्पद ढंगबाट रसुवागढी कन्सट्रक्सन नामक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । कोभिड १९ को कारण निषेधाज्ञा जारी भएको मितिमा बोलपत्र आह्वान गरी निषेधाज्ञा रहेकै मितिमा छनोट प्रक्रिया पूरा गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधिमा आह्वान भएका ठेक्काको अवधि निषेधाज्ञा समाप्त भएको १५ दिनसम्म इच्छुक बोलपत्रदातालाई प्रदान गर्नू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशविपरीत चम्पादेवी गाउँपालिकाले बोलपत्रको म्याद थप नगरी ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।

भ्याटसहित १८ करोडको ठेक्का आह्वान भएकोमा गत असार ३० गते १७ करोड २९ लाख ३९ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमप्रसाद सुवेदीले बताए ।

ठेक्का दर्ता गर्ने कम्पनीहरू रसुवागढी कन्स्ट्रक्सन, डाँफे कन्स्ट्रक्सन र खानी लुम्बिनी जेभी थिए । त्यसमध्येको कम्पनीले २७ प्रतिशत घटीमा काम गर्नेगरी ठेक्का दर्ता गराएको थियो । तर घटाघटमा काम गर्ने कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुको साटो केही योग्यता पूरा नभएका कारण देखाएर शंकास्पद ढंगबाट रसुवागढी कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।

चम्पादेवीले निषेधाज्ञा लागू भइरहेको समयमा वैशाख २९ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो । जेठ २९ भित्र ठेक्का दर्ता गरिसक्नुपर्ने एकमहिने सूचनाको अवधिमा निषेधाज्ञा कायमै थियो । सर्वोच्च अदालतले असार १ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशभित्र चम्पादेवी गाउँपालिकाको ठेक्का नपर्ने भएको भन्दै ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

‘अदालतको आदेश पूर्वको ठेक्का प्रक्रिया भएकाले सो आदेशले हाम्रो ठेक्कालाई रोक्न नमिल्ने भएकोले सोहीअनुसार हामीले काम गरेका हौँ,’ चम्पादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज केसीले भने, ‘ठेक्काको सबै काम पीपीएमओमार्फत हुने भएकोले बाँकी आरोपचाहिँ ठेक्का नलागेका कम्पनीले लगाएका मात्र हुन् ।’

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमप्रसाद सुवेदीले पीपीएमओ (सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय) ले ठेक्का दर्ता र छनोटको प्राविधिक प्रक्रिया पुर्‍याउने भएकोले आफूलाई सबै थाहा नहुने बताए । ‘योग्यता र मापदण्डको सबै प्रक्रिया पीपीएमओले हेर्ने गर्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई थाहा भएसम्म छनोटमा नपरेका कम्पनीहरूले आस्लर वाल (ढुंगा कुँदेर लगाउने पर्खाल) र इन्टरलक वालको काम गरेको अनुभव नदेखिएकाले छनोट नभएका हुन् ।’

ठेक्का नपरेका कम्पनीका प्रतिनिधिहरू भने ठेक्कामा उल्लेख गरिएको मापदण्डअनुसारको काम गरेको अनुभव रहेको तर एउटा शब्दलाई कारण बनाएर मिलेमतोमा हालको कम्पनीलाई काम दिएको आरोप लगाउँछन् । हाल ठेक्का सम्झौता भएको कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने उद्देश्यले बोलपत्र जारी गर्नुपूर्व नै मापदण्ड बनाएको प्रशस्त शंका गर्ने आधार रहेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ । आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने गरी निश्चित मापदण्ड बनाएर ठेक्का आह्वान गरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी संघ ओखलढुंगाले गाउँपालिका, पीपीएमओ र निर्माण व्यवसायी महासंघमा समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । तर कार्यान्वयन भएन ।

अस्पतालको भवनमा ढुंगा कुँदेर लगाउने पर्खाल, पार्किङमा ओछ्याउन प्रयोग गरिने इन्टरलकजस्ता मापदण्ड बनाएर ठेक्का आह्वान गरिनु आफैंमा शंकास्पद भएको स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीयकै भनाइअनुसार भवन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान हुनुपूर्व बनाइएको डीपीआरसमेत जनप्रतिनिधिको दबाबमा परिमार्जन गर्न लगाइएको थियो ।

हाल ठेक्का पार्ने कम्पनी रसुवागढी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक नेपाली कांग्रेसनिकट व्यक्ति हुन् । चम्पादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्षलगायत बहुमत जनप्रतिनिधि कांग्रेसबाटै निर्वाचित भएकाले शंका गर्न सकिने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७८ १२:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लकडाउन अवधिको विद्युत् महसुलमा पनि जरिवाना

कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — लकडाउन अवधिको विद्युत् महसुलमा समेत जरिवाना तिराइएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन् । यसै विषयलाई लिएर ओखलढुंगामा दिनहुँजसो सेवाग्राही र विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीबीच विवाद हुने गरेको छ । 


‘तीन महिनासम्म प्राधिकरणका मिटर रिडरहरू मिटर रिडिङ गर्न आएनन्,’ ओखलढुंगाका नागरिक समाजका प्रतिनिधि बोधनारायण श्रेष्ठले भने, ‘अहिले आएर मिटर रिड गरे अनि ग्राहकलाई समयमा महसुल भुक्तानी नगरेको भन्दै जरिवाना गराइएको छ । यो सरासर प्राधिकरणको ठगी हो ।’

प्राधिकरणले महसुल रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना लिएको छ । प्राधिकरणको ओखलढुंगा वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रतिश ढकालले यो समस्या गत सालको लकडाउनमा पनि आएको बताए । उनका अनुसार गत साल पनि सरकारले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि जरिवानाबापतको रकम ग्राहककै खातामा फर्काइएको थियो ।

‘केन्द्रको सिस्टमकै कारण हामीले यहाँ पनि जरिवाना सहित संकलन गर्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘पछि यो सरकारले फिर्ता पनि गर्न सक्छ ।’ महसुल रकम अग्रिम रूपमा खातामा जम्मा गरेकालाई भने जरिवाना तिर्न नपर्ने व्यवस्था छ । तर विपन्न ग्राहकहरूले अग्रिम रूपमा महसुल जम्मा गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरू थप मारमा परेको नागरिक समाजका अगुवाहरूको भनाइ छ ।

पटकपटक जान्छ बिजुली

वर्षा लागेपछि सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र खोटाङमा विद्युत्को कुनै भर हुँदैन । गएको एक सातामै तीनपटक विद्युत् अवरुद्ध भयो । विद्युत् पुन: नियमति हुन २२–२३ घण्टा सम्म लाग्यो । अरू बेला पनि कम्तीमा १२ देखि १५ घण्टासम्म विद्युत् अवरुद्ध हुने गर्छ ।

ग्राहकहरूले प्राधिकरणको वितरण केन्द्रहरूमा बुझ्दा प्राय एउटै जवाफ आउँछ । त्यो हो, ‘खोटाङको दिक्तेलदेखि गाईघाट खण्डमा बिग्रिएको हो । ठ्याक्कै कहाँनेर बिग्रिएको हो अहिलेसम्म थाहा छैन ।’ यसरी विद्युत् अवरुद्ध हुँदा तीन जिल्लाका दशौं हजार ग्राहक मारमा पर्ने गरेका छन् ।

यो समस्याको स्थायी समाधान गर्न हालसम्म कुनै निकायले पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘पहिले स्थानीय विद्युत् उत्पादनमा निर्भर हुँदा लोडसेडिङको समस्या भोग्नुपरेको थिएन,’ सोलुखुम्बुका मनोज राईले भने, ‘केन्द्रीय विद्युत् जोडिएर केके न पाइयो भनी खुसी भइयो तर बिजुलीको मुख देख्न पाइँदैन ।’

बत्ती पटकपटक गइरहँदा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालित उपकरणहरूमा क्षति हुने गरेको सर्वसाधारणको भनाइ छ । विद्युत् अवरुद्ध हुने प्रमुख समस्या दिक्तेल–गाईघाट खण्डको भौगोलिक विकटता रहेको प्राधिकरण ओखलढुंगा वितरण केन्द्रका प्रमुख ढकालले बताए ।

‘त्यो खण्डमा ठूलो जंगल छ । कहाँनिर पोल ढल्छ, तार चुँडिन्छ । पहिरो जान्छ केही टुंगो हुँदैन,’ उनले भने, ‘गाडी जाने बाटो नभएको र प्राविधिकहरूले हिँडेर पुग्दा समय लाग्ने भएकोले वर्षामा धेरै समय विद्युत् अवरुद्ध हुने गरेको हो ।’

गाईघाट–बुइपा–दिक्तेल–ओखलढुंगा ३३ केभी प्रसारण लाइन विद्युत् वितरण भएअनुसारको दिगो नभएको सर्वसाधारणको बुझाइ छ । गत वर्ष ओखलढुंगाको मोलुङ खोला र सोलुखोलामा उत्पादित हाइड्रोको विद्युत् जोड्ने बित्तिकै दर्जनौंपटक अवरुद्ध भएको थियो ।

सोलु करिडोर प्रसारण लाइन चार्ज सुरु नभएसम्म यो समस्या कायम रहने ओखलढुंगा वितरण केन्द्रका प्रमुख ढकालको भनाइ छ । सिरहाको लहान भएर लामो दूरीबाट घुमेर विद्युत् आउने भएकाले निकै ठूलो समस्या भोग्नुपरेको उनले बताए । ‘सोलु करिडोर चार्ज सुरु भएमा ३३ केभीमा समस्या भए पनि सिधै सोलुखुम्बुबाट १२५ केभी बाट विद्युत् सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । तर सोलु करिडोर उदयपुरको कटारीमा स्थानीयको अवरोधका कारण अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ १३:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×