सर्वोच्चको आदेशविपरीत ‘शंकास्पद’ ठेक्का

निषेधाज्ञाकै अवधिमा बोलपत्र आह्वान, मिलेमतोको आशंका
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — जिल्लाको चम्पादेवी गाउँपालिकाले १५ शय्याको अस्पताल भवनको ठेक्का शंकास्पद ढंगबाट रसुवागढी कन्सट्रक्सन नामक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । कोभिड १९ को कारण निषेधाज्ञा जारी भएको मितिमा बोलपत्र आह्वान गरी निषेधाज्ञा रहेकै मितिमा छनोट प्रक्रिया पूरा गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशविपरीत ‘शंकास्पद’ ठेक्का

सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधिमा आह्वान भएका ठेक्काको अवधि निषेधाज्ञा समाप्त भएको १५ दिनसम्म इच्छुक बोलपत्रदातालाई प्रदान गर्नू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशविपरीत चम्पादेवी गाउँपालिकाले बोलपत्रको म्याद थप नगरी ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।

भ्याटसहित १८ करोडको ठेक्का आह्वान भएकोमा गत असार ३० गते १७ करोड २९ लाख ३९ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमप्रसाद सुवेदीले बताए ।

ठेक्का दर्ता गर्ने कम्पनीहरू रसुवागढी कन्स्ट्रक्सन, डाँफे कन्स्ट्रक्सन र खानी लुम्बिनी जेभी थिए । त्यसमध्येको कम्पनीले २७ प्रतिशत घटीमा काम गर्नेगरी ठेक्का दर्ता गराएको थियो । तर घटाघटमा काम गर्ने कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुको साटो केही योग्यता पूरा नभएका कारण देखाएर शंकास्पद ढंगबाट रसुवागढी कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।

चम्पादेवीले निषेधाज्ञा लागू भइरहेको समयमा वैशाख २९ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो । जेठ २९ भित्र ठेक्का दर्ता गरिसक्नुपर्ने एकमहिने सूचनाको अवधिमा निषेधाज्ञा कायमै थियो । सर्वोच्च अदालतले असार १ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशभित्र चम्पादेवी गाउँपालिकाको ठेक्का नपर्ने भएको भन्दै ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

‘अदालतको आदेश पूर्वको ठेक्का प्रक्रिया भएकाले सो आदेशले हाम्रो ठेक्कालाई रोक्न नमिल्ने भएकोले सोहीअनुसार हामीले काम गरेका हौँ,’ चम्पादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज केसीले भने, ‘ठेक्काको सबै काम पीपीएमओमार्फत हुने भएकोले बाँकी आरोपचाहिँ ठेक्का नलागेका कम्पनीले लगाएका मात्र हुन् ।’

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमप्रसाद सुवेदीले पीपीएमओ (सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय) ले ठेक्का दर्ता र छनोटको प्राविधिक प्रक्रिया पुर्‍याउने भएकोले आफूलाई सबै थाहा नहुने बताए । ‘योग्यता र मापदण्डको सबै प्रक्रिया पीपीएमओले हेर्ने गर्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई थाहा भएसम्म छनोटमा नपरेका कम्पनीहरूले आस्लर वाल (ढुंगा कुँदेर लगाउने पर्खाल) र इन्टरलक वालको काम गरेको अनुभव नदेखिएकाले छनोट नभएका हुन् ।’

ठेक्का नपरेका कम्पनीका प्रतिनिधिहरू भने ठेक्कामा उल्लेख गरिएको मापदण्डअनुसारको काम गरेको अनुभव रहेको तर एउटा शब्दलाई कारण बनाएर मिलेमतोमा हालको कम्पनीलाई काम दिएको आरोप लगाउँछन् । हाल ठेक्का सम्झौता भएको कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने उद्देश्यले बोलपत्र जारी गर्नुपूर्व नै मापदण्ड बनाएको प्रशस्त शंका गर्ने आधार रहेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ । आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने गरी निश्चित मापदण्ड बनाएर ठेक्का आह्वान गरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी संघ ओखलढुंगाले गाउँपालिका, पीपीएमओ र निर्माण व्यवसायी महासंघमा समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । तर कार्यान्वयन भएन ।

अस्पतालको भवनमा ढुंगा कुँदेर लगाउने पर्खाल, पार्किङमा ओछ्याउन प्रयोग गरिने इन्टरलकजस्ता मापदण्ड बनाएर ठेक्का आह्वान गरिनु आफैंमा शंकास्पद भएको स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीयकै भनाइअनुसार भवन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान हुनुपूर्व बनाइएको डीपीआरसमेत जनप्रतिनिधिको दबाबमा परिमार्जन गर्न लगाइएको थियो ।

हाल ठेक्का पार्ने कम्पनी रसुवागढी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक नेपाली कांग्रेसनिकट व्यक्ति हुन् । चम्पादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्षलगायत बहुमत जनप्रतिनिधि कांग्रेसबाटै निर्वाचित भएकाले शंका गर्न सकिने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७८ १२:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?