कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८५

जहिल्यै पहिरो र भलबाढीको जोखिम

स्थानीय तह जोखिम न्यूनीकरणमा उदासीन, जिल्लाका १० वटै पालिका प्रभावित
विप्लव भट्टराई

इलाम — पहिरोले घरमा क्षति पुगेपछि सन्दकपुर गाउँपालिका–४ मावुका खुमबहादुर गुरुङ विस्थापित भए । छिमेकी सञ्चहाङ लिम्बू र गंगामाया थेबे पनि अन्यत्रै बस्न बाध्य छन् । दलबहादुर लिम्बूको घर उच्च जोखिममा छ । मावुबाट सन्दकपुर–५ जमुना जोड्ने सडकको आसपास पहिरो गएको हो । 

जहिल्यै पहिरो र भलबाढीको जोखिम

२ वर्षअघि चौडा बनाइएको सडककै कारण भित्रबाट पानी निस्किएर पहिरो गएको खुमबहादुरको भनाइ छ । जोखिम देखिएपछि त्यस क्षेत्रमा ग्याबिन भर्ने काम पनि भयो । तर समयमा काम नभएका कारण बर्खा सुरु हुनासाथ समस्या भएको खुमबहादुरको भनाइ छ । बर्खा लाग्नासाथ यस्तै नियति झेल्नुपर्ने बाध्यता जिल्लावासीकै छ । जिल्लाका सबै १० पालिका नै पहिरो र भलबाढीको जोखिममा छन् । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबिनाका निर्माण गतिविधिले झनै जोखिम बढेको छ । तर जोखिम न्यूनीकरणका लागि पालिकाहरूले नै पहल थाल्नुपर्नेमा कार्ययोजनासमेत बनाउन सकेको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गरेको छ । ‘पालिकाहरूले स्थानीय अवस्थाको यकिन गर्दै विस्तृत योजना नबनाएसम्म जिल्ला तहबाट मात्र बनाएको कार्ययोजना पर्याप्त हुँदैन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले भने, ‘विज्ञ समावेश गरेर सम्भावित क्षति कम गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ ।’ पालिकाहरूले सम्भावित क्षति हुन सक्ने स्थानको अध्ययन गर्ने हो भने स्थानीय तहबाट जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको सहकार्यमा न्यूनीकरण, उद्धार र राहतका काम अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ ।

अन्य पहाडी जिल्ला भन्दा तुलनात्मक रूपमा होचा पहाड र भीरपाखा कम भएको भए तापनि इलाममा बर्सेनि पहिरो र भलबाढीले क्षति पुर्‍याउने गरेको छ । वातावरणीय अध्ययनबिनाका पूर्वाधार विकास, वन क्षेत्र विनाश, कमजोर भू–बनोट, चुरे दोहोन, अव्यवस्थित बसोबासलगायतका कारण जिल्लामा क्षतिको क्रम बढ्ने गरेको छ । तर क्षति न्यूनीकरण, उद्धार र राहतका लागि आवश्यक तयारी भने देखिँदैन ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि जिल्लामा बनाइएको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाअनुसार जिल्लामा पहिरोका कारण ३ सय ३८ परिवारका १ हजार ६ सय ९० जना र भलबाढीका कारण १ हजार १ सय ४० परिवारका सदस्यहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने औंल्याइएको छ । जिल्लाका उच्च पहाडी र मध्य क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम उच्च छ भने दक्षिणी चुरे आसपासको क्षेत्र भलबाढी र कटानको समस्याबाट प्रताडित हुने गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा ३ तहकै सरकारले वडा तहसम्म सडक, सिँचाइ, भवन निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् तर यसबाट उत्पन्न हुने पहिरोजन्य प्रकोपको नियन्त्रणलाई ध्यान नदिँदा समस्या चुलिँदै गएको देखिएको छ । मुख्यगरी ठूला निर्माण औजारको प्रयोग बढेकाले जमिन भित्रसम्म हल्लिने हुँदा कल्पना नगरिएका क्षेत्रमा पनि पहिरो जाने गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले विपत न्यूनीकरण, व्यवस्थापन, राहतजस्ता कार्यमा धेरै अधिकार पालिकाहरूलाई दिएको छ । तर यहाँका पालिकाहरूले यससम्बन्धी ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति, गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रमुखको र वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ ।

जिल्लाका माङसेवुङको बाँझो र इभाङ, रोङको कोल्बुङ, शान्तिपुर, चुलाचुलीको साक्फारा फुङनाम क्षेत्र, देउमाईको धुसेनी, माइनगरपालिकाको चिसापानी र इलाम नगरपालिकाको साङरुम्बालगायत क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । माई नगरपालिकाको दानाबारी, महमाई र चुलाचुली गाउँपालिका बाढीको चपेटामा छन् । हरेक वर्ष यी क्षेत्रमा जाने पहिरो र बाढीका कारण धनजनको ठूलो क्षति गर्ने गरेको छ । केही वर्षदेखिको पहिरोका कारण रोङको ट्युरेमा १३ परिवार विस्थापित छन् । उनीहरूलाई पालिकाले यो आर्थिक वर्षमा पनि प्रतिघर १ लाखका दरले राहत प्रदान गर्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

‘ट्युरेसहित रम्याङ र चुरे क्षेत्र जोखिममा रहेकाले न्यूनीकरणका प्रयासहरू जारी छन्,’ गाउँपालिका अध्यक्ष शमशेर राईले भने, ‘पालिकाको जोखिम हरेर नै यसअघि स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति निर्माण गरेर काम अघि बढाएका छौं ।’

साक्फाराको फुङनाम क्षेत्रमा रहेका पहिरोले त्यस क्षेत्रको ठूलो बस्ती नै जोखिममा पर्दै गएको छ । मावा खोला र मोरङसँग सीमा रहेको रमिते खोला आसपासका पहिरो त्यस क्षेत्रका बासिन्दाका लागि जोखिम बन्दै गएको स्थानीय सन्त श्रेष्ठले बताए ।

बाँझोको लारुम्बा धार्मिक क्षेत्रको बस्ती पनि पहिरोले पिरोल्ने क्षेत्रमा पर्छ । वर्षौंदेखि यो क्षेत्रमा पहिरोको खतरा छ । चुरे क्षेत्रमा पर्ने माई नगरपालिकाको दानाबारी र महमाईमा माईखोला, मुसेखोला, गरुवा, गँगटे, कालीखोला, थाक्ले, धोबीखोलालगायत बर्खायाममा उर्लने खोलाले स्थानीयको ठूलो क्षति पुर्याउदै आएको छ ।

नगरपालिकाको शुक्रवार बजार क्षेत्र पनि डुवानको चपेटामा बर्सेनि पर्ने क्षेत्र हो । ‘नगरपालिकाका अधिकांश क्षेत्र बाढीको जोखिममा पर्ने भएकाले प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत नवीन पौडेलले भने, ‘चुरेको कम्जोर भूगोल माथि पहाडबाट उर्लेर आउने खोलाका कारण डुवान र कटान हुने गरेको छ ।’ चुलाचुली गाउँपालिकामा चाँजो, विदुवा र रतुवाखोलाले बर्सेनि क्षति पुर्याउने गरेको छ । साविक चुलाचुलीको अधिकांश क्षेत्र चुरे एरियामा पर्ने भएकाले पनि यसक्षेत्रमा वर्षायाममा डुवान र कटानको समस्या हुने गरेको छ ।

मेची राजमार्गलगायत ग्रामीण सडकमा पनि हरेक वर्ष पहिरोले यातायात अवरुद्ध हुने गर्छ । राजमार्गको कोल्वुङ र गोलाखर्क खण्डमा सडक दबिने समस्या बर्सेनि बढ्दै छ । जोखिममा परेका यी गाविसहरूमा प्रकोप परेमा कति मानिसहरू प्रभावित हुन्छन् भन्ने तथ्यांक संकलन गरेर जोखिम कम गर्दै उद्धार राहतलाई प्रभावकारी वनाउन पहल भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

अघिल्लो वर्षदेखि इलामको सन्दकपुर ४ स्थित माबुको सोमबारे छेउमा जमिन भासिने र पहिरो जाने क्रम शुरु भएपछि गाउँ नै जोखिम परेको भन्दै स्थानीय चिन्तित छन् । पहिरो शुरु भएपछि त्यहाँ सञ्चालनमा रहेको पंचकन्या माइ हाइड्रोपावरको सर्च टेंक र करिव चार सय मिटर पेनस्टक पाइपलाइनमा क्षति पुगेको थियो ।

पञ्चकन्या माइ हाइड्रो पावरको सर्च ट्यांकी र सुरुङमार्गको आउटलेट देखि करिव चार सय मिटरको भाग पहिरोको उच्च जोखिममा परेको स्थानीयको भनाई छ । १४ घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित छन् । यता इलाम नगरपालिकाको राजदुवाली खण्डमा मेचीराजमार्ग बर्सेनि दविने गरेको छ । यो क्षेत्रमा बर्सेनि ठूलो रकम खर्चने गरे पनि जमिन भासिएकाले राजमार्गकै विकल्प खोज्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । पुवाखोला जलविद्युत आयोजनाका कारण सुरुङलगायत संरचनावाट पानी सिपेज भएर राजमार्ग यसरी धस्सिने गरेको आशंका पनि धेरैले गर्ने गरेका छन् । यो क्षेत्रको भौगोलिक अध्ययन गरेर समस्या पहिचान नगरे दर्जनौ घर जोखिममा पर्ने अवस्था छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७८ १२:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?