लकडाउन अवधिको विद्युत् महसुलमा पनि जरिवाना- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लकडाउन अवधिको विद्युत् महसुलमा पनि जरिवाना

कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — लकडाउन अवधिको विद्युत् महसुलमा समेत जरिवाना तिराइएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन् । यसै विषयलाई लिएर ओखलढुंगामा दिनहुँजसो सेवाग्राही र विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीबीच विवाद हुने गरेको छ । 


‘तीन महिनासम्म प्राधिकरणका मिटर रिडरहरू मिटर रिडिङ गर्न आएनन्,’ ओखलढुंगाका नागरिक समाजका प्रतिनिधि बोधनारायण श्रेष्ठले भने, ‘अहिले आएर मिटर रिड गरे अनि ग्राहकलाई समयमा महसुल भुक्तानी नगरेको भन्दै जरिवाना गराइएको छ । यो सरासर प्राधिकरणको ठगी हो ।’

प्राधिकरणले महसुल रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना लिएको छ । प्राधिकरणको ओखलढुंगा वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रतिश ढकालले यो समस्या गत सालको लकडाउनमा पनि आएको बताए । उनका अनुसार गत साल पनि सरकारले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि जरिवानाबापतको रकम ग्राहककै खातामा फर्काइएको थियो ।

‘केन्द्रको सिस्टमकै कारण हामीले यहाँ पनि जरिवाना सहित संकलन गर्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘पछि यो सरकारले फिर्ता पनि गर्न सक्छ ।’ महसुल रकम अग्रिम रूपमा खातामा जम्मा गरेकालाई भने जरिवाना तिर्न नपर्ने व्यवस्था छ । तर विपन्न ग्राहकहरूले अग्रिम रूपमा महसुल जम्मा गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरू थप मारमा परेको नागरिक समाजका अगुवाहरूको भनाइ छ ।

पटकपटक जान्छ बिजुली

वर्षा लागेपछि सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र खोटाङमा विद्युत्को कुनै भर हुँदैन । गएको एक सातामै तीनपटक विद्युत् अवरुद्ध भयो । विद्युत् पुन: नियमति हुन २२–२३ घण्टा सम्म लाग्यो । अरू बेला पनि कम्तीमा १२ देखि १५ घण्टासम्म विद्युत् अवरुद्ध हुने गर्छ ।

ग्राहकहरूले प्राधिकरणको वितरण केन्द्रहरूमा बुझ्दा प्राय एउटै जवाफ आउँछ । त्यो हो, ‘खोटाङको दिक्तेलदेखि गाईघाट खण्डमा बिग्रिएको हो । ठ्याक्कै कहाँनेर बिग्रिएको हो अहिलेसम्म थाहा छैन ।’ यसरी विद्युत् अवरुद्ध हुँदा तीन जिल्लाका दशौं हजार ग्राहक मारमा पर्ने गरेका छन् ।

यो समस्याको स्थायी समाधान गर्न हालसम्म कुनै निकायले पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘पहिले स्थानीय विद्युत् उत्पादनमा निर्भर हुँदा लोडसेडिङको समस्या भोग्नुपरेको थिएन,’ सोलुखुम्बुका मनोज राईले भने, ‘केन्द्रीय विद्युत् जोडिएर केके न पाइयो भनी खुसी भइयो तर बिजुलीको मुख देख्न पाइँदैन ।’

बत्ती पटकपटक गइरहँदा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालित उपकरणहरूमा क्षति हुने गरेको सर्वसाधारणको भनाइ छ । विद्युत् अवरुद्ध हुने प्रमुख समस्या दिक्तेल–गाईघाट खण्डको भौगोलिक विकटता रहेको प्राधिकरण ओखलढुंगा वितरण केन्द्रका प्रमुख ढकालले बताए ।

‘त्यो खण्डमा ठूलो जंगल छ । कहाँनिर पोल ढल्छ, तार चुँडिन्छ । पहिरो जान्छ केही टुंगो हुँदैन,’ उनले भने, ‘गाडी जाने बाटो नभएको र प्राविधिकहरूले हिँडेर पुग्दा समय लाग्ने भएकोले वर्षामा धेरै समय विद्युत् अवरुद्ध हुने गरेको हो ।’

गाईघाट–बुइपा–दिक्तेल–ओखलढुंगा ३३ केभी प्रसारण लाइन विद्युत् वितरण भएअनुसारको दिगो नभएको सर्वसाधारणको बुझाइ छ । गत वर्ष ओखलढुंगाको मोलुङ खोला र सोलुखोलामा उत्पादित हाइड्रोको विद्युत् जोड्ने बित्तिकै दर्जनौंपटक अवरुद्ध भएको थियो ।

सोलु करिडोर प्रसारण लाइन चार्ज सुरु नभएसम्म यो समस्या कायम रहने ओखलढुंगा वितरण केन्द्रका प्रमुख ढकालको भनाइ छ । सिरहाको लहान भएर लामो दूरीबाट घुमेर विद्युत् आउने भएकाले निकै ठूलो समस्या भोग्नुपरेको उनले बताए । ‘सोलु करिडोर चार्ज सुरु भएमा ३३ केभीमा समस्या भए पनि सिधै सोलुखुम्बुबाट १२५ केभी बाट विद्युत् सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । तर सोलु करिडोर उदयपुरको कटारीमा स्थानीयको अवरोधका कारण अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ १३:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टिप्पणी : श्रम सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाटै खोप देऊ

होम कार्की

काठमाडौँ — सरकारी अलमलका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले खोप लगाउन मात्र होइन लगाएको आधिकारिक प्रमाणपत्र लिन पनि उत्तिकै सास्ती खेप्न बाध्य छन् । विदेश जाने कामदारमध्ये अधिकांशलाई अझै पनि खोप लगाउन कहाँ पाइन्छ, रोजगारदाता मुलुकले कुन-कुन खोपलाई मान्यता दिएका छन्, खोप लगाइसकेपछि कहाँ गएर प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने जानकारी थाहा छैन ।

कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणीकरण गराउन काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल पुगेका युवाको भीड । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

म्यानपावरमार्फत जाने कामदारलाई भने खोपसम्बन्धी आवश्यक सूचना दिन कम्पनी आफैं अग्रसर देखिएका छन् । खोप लगाइदिने र प्रमाणपत्र लिने ठाँउसमेत देखाइदिने गरेका छन् । म्यानपावरले आवश्यक अन्य सूचना पनि तुरुन्तै प्रवाह गरिदिन्छन् । तर व्यक्तिगत पहुँचका भरमा विदेश जाने र बिदामा आएका कामदारले भने ठूलो सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ । खोपका सम्बन्धमा सरकारले प्रस्ट र सहज व्यवस्था नगर्दा कामदार आर्थिकलगायतका समस्याले चेप्दै लग्छ । तर सरकारले चाहेको खण्डमा कामदारले भोगिरहेका यी समस्या सहजै सम्बोधन हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रमस्वीकृति पाउनुअघि प्रत्येक कामदारले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कामदार काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा फिट भएपछि मात्रै कामदारको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न १ सय ३१ वटा संस्थालाई मान्यता दिएको छ । जसअन्तर्गत तीन खालका स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रहरु छन्– गाम्का, वेस्टिनेट र साधारण । ओमन, कुवेत, र साउदी अरबका सरकारले गाम्कामा आबद्ध भएका स्वास्थ्य संस्था र मलेसियाले वेस्टिनेट कम्पनीमा आबद्ध भएका स्वास्थ्य संस्थाले जारी गरेका रिपोर्टलाई मात्रै मान्यता दिन्छन् । गाम्कामा १२ र वेस्टिनेटमा ३६ वटा स्वास्थ्य संस्था आबद्ध छन् । यी संस्थाहरु रोजगारदाता मुलुकका सरकारी संयन्त्रसँग सिधा जोडिएका छन् । बाँकी संस्थाले गाम्का र वेस्टिनेटले हेर्नेबाहेकका देशमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति पाएका छन् । गाम्का र वेस्टिनेटमा आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाले पनि अन्य देशमा जाने कामदारको परीक्षण गर्न पाउँछन् । मन्त्रालयबाट मान्यता पाएका यी सबै संस्था वैदेशिक रोजगार विभागको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफआईएमएस) मा जोडिएका छन् । यो प्रणाली श्रमस्वीकृति प्रदान गर्न बनाइएको अनलाइन प्रणाली हो । जुन ३ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा छ ।

एफआईएमएस सूचना प्रणालीमा म्यानपावर कम्पनी, सूचीकृत बैंक, अभिमूखीकरण तालिम केन्द्र, बिमा कम्पनी र स्वास्थ्य संस्था पहिलेदेखि नै जोडिएका छन् । प्रणालीमा म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाताद्वारा छनोट गरिएका कामदारको विवरण र करारपत्र, बैंकले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकमको भौचर, बिमा कम्पनीद्वारा जारी बिमा अभिलेख, अभिमूखीकरण तालिम केन्द्रले दिएको बायोमेट्रिक हाजिरीसहितको अभिमूखीकरण प्रमाणपत्र र स्वास्थ्य संस्थाद्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट अपलोड गरिदिन्छ । यी सबै विवरण अपलोड भएपछि मात्रै विभागले श्रमस्वीकृति जारी गर्छ । अध्यागमन विभागले राहदानीमा वैदेशिक रोजगार विभागले लगाएको त्यही श्रम स्वीकृतिको स्टिकर भएपछि मात्रै उड्न दिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई खोप दिन र त्यसको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रयोजनका लागि श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थालाई उपयोग गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षणसँगै खोपसम्बन्धी विवरण पनि राखिदिए श्रम विभागले राहदानीमा श्रमस्वीकृतिको स्टिकरसँगै खोपको आधिकारिकतासहितको ‘क्यूआर कोड’ पनि जारी गर्न सक्छ ।

त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई खोप दिन र त्यसको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रयोजनका लागि श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्था सहज माध्यम बन्न सक्छन् । स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षणसँगै कामदारको खोपसम्बन्धी विवरण पनि राखिदिएमा विभागले राहदानीमा श्रमस्वीकृतिको स्टिकरसँगै खोपको आधिकारिकतासहितको ‘क्यूआर कोड’ पनि जारी गर्न सक्छ । श्रम, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच हुने एउटा बैठकले नै यो प्रक्रियालाई टुंग्याउन सक्छ ।

यी स्वास्थ्य संस्थालाई खोप लगाउने अधिकार दिँदा दुरुपयोग हुन सक्ने सरकारलाई लाग्न सक्ला । तर यसको अनुगमन गर्न सरकारलाई निकै सहज छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न खुलेका स्वास्थ्य संस्था विशेष प्रकृतिका छन् । यी संस्था निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित भए पनि वैदेशिक रोजगार विभागका अभिन्न अंग हुन् । जसको कामकारबाही सिधा विभागको अभिलेखमा रहन्छ । कुनै एउटा संस्थाले कुन राहदानीबाहक कामदारलाई उसले खोप दिएको भन्ने विवरण विभागको सूचना प्रणालीबाट सहजै खुल्छ । यदि उसले कामदारलाई भन्दा अन्य व्यक्तिलाई खोप उपलब्ध गराएको छ भने पनि सहजै अनुगमन गर्न सकिन्छ । जसबाट सरकारले उपलब्ध गराएको खोप र त्यससम्बन्धी विवरण पारदर्शी हुन्छ ।

पुनः श्रमस्वीकृतिका लागि आएका कामदारका लागि भने वैदेशिक रोजगार कार्यालय वा प्रदेशस्तरमा स्थापना गरिएको श्रम तथा रोजगार कार्यालबाट नै यससम्बन्धी प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । यसरी सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट खोप लगाउँदा राज्यलाई कुनै थप आर्थिक भार पर्ने छैन भने कामदारले अनावश्यक तनाव र सास्तीबाट त्राण पाउनेछन् । सँगै उनीहरुको ऋणभार पनि थपिँदैन ।


प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ १२:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×