आपूर्तिको काठमा पहुँचवालाको वर्चस्व

समितिबाट सहुलियतमा काठ बिक्री गर्ने गरिएको छ । तर अधिकांश सर्वसाधारण आपूर्तिको काठबारे बेखबर छन् । पहुँचवाला मान्छेहरू यस्तो काठ लिनेको सूचीमा अग्रपंक्तिमा छन् । ‘कतिपयलाई जानकारी पनि नहुन सक्छ’, डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमनाथ भट्टराई भन्छन्, ‘तर कतिपय त आपूर्तिको काठ पाइन्छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि चासो दिँदैनन् ।’

प्रमुख वन अधिकृत (डीएफओ) को अध्यक्षताको जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले प्रक्रिया पुर्‍याएर आएका निवेदनलाई सिफारिस गर्ने गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय अधिकारी, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख तथा वन पैदावार व्यवसायी संघका अध्यक्ष समितिको सदस्य रहने प्रावधान छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी सदस्य सचिव हुन्छन् ।

सूचना अधिकारी भट्टराईका अनुसार सिंगो समितिको निर्णयबाट मात्रै काठ उपलब्ध गराइने भएकाले वितरण अपारदर्शी नहुने दाबी गर्छन् । ‘समितिले पहुँच भएका र नभएका मान्छे चिन्दैन,’ उनले थपे, ‘आवश्यकता महसुस गरेर निर्णय गर्छ र काठका लागि सिफारिस गरिदिन्छ ।’

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ सय १० जनाले काठका लागि निवेदन दिएका थिए । जसमध्ये २ सय २९ जनालाई मात्रै उपलब्ध गराइएको थियो । दैवीप्रकोप पीडितका १८ निवेदन परेकामा सबैलाई काठ उपलब्ध गराइएको थियो । घरकाज र दैवीप्रकोप पीडितसहित २० हजार २ सय ७० क्युफिट काठ जिल्लाका ३१ सामुदायिक वनमार्फत वितरण गरियो । जिल्लाका ५९ सामुदायिक वनका काठ आपूर्ति शीर्षकमा प्रक्रिया पुर्‍याएर वितरण गरिन्छ । कार्यालयका अनुसार आपूर्तिको काठ पाउनका लागि निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

काठ माग गर्दा कुनै पनि सामुदायिक वनको उपभोक्ता नभएको सनाखतसहित निवेदन, २ वर्षभित्र नक्सा पास गरेको प्रमाणको प्रतिलिपिलगायत कागजात पेस गरेपछि वन पैदावार आपूर्ति समितिले सम्बन्धित क्षेत्रका वनका रेन्जरलाई अनुगमनमा पठाउँछ । रेन्जरले अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिले काठ दिने/नदिने निर्णय गर्छ । प्रक्रिया अलि झन्झटिलो भएकाले सर्वसाधारणले हत्तपत्त प्रक्रियामा जाने आँट गरिहाल्दैन ।

समितिले बढीमा सय क्युफिटसम्म सखुवा जातको काठ उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान छ । ‘तर वनहरूमा काठ अभाव र सबै मागकर्तालाई पुग्ने गरी बढीमा ७० क्युफिटसम्म मात्रै काठ सिफारिस गर्छौं’, सूचना अधिकारी भट्टराईले भने । जसबापत वन कार्यालयलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र सिफारिस दस्तुरसहित ४ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । कार्यालयले भ्याट आम्दानीबापत १७ लाख १३ हजार २ सय ३५ रुपैयाँ र सिफारिस दस्तुरबापत ३० लाख १० हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।

दैवीप्रकोपपीडितलाई प्रहरी प्रतिवेदनसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसका आधारमा काठ उपलब्ध गराइन्छ । आगलागीपीडित शिवसताक्षी नगरपालिका–२ की नन्दकला राईले ३० दशमलव ९ क्युफिट काठ पाइन् । आपूर्तिको काठ बजार मूल्यभन्दा केही सस्तो पर्छ । त्यही भएर पहुँचवालाहरू यस्तो सुविधा लिन अग्रसर बन्ने गरेका छन् ।

आपूर्तिको काठ उपभोग गर्न पहुँचवालाकै वर्चस्व देखिन्छ । तर उनीहरूले पाएको काठ सदूपयोग/दुरुपयोगबारे सम्बद्ध निकायले कुनै अनुसन्धान गरेको पाइँदैन । ‘हामी माग निवेदनका आधारमा काठ सिफारिस गर्छौं’, प्रमुख वन अधिकृत युवराज मास्के भन्छन्, ‘घर बनाउँछन् कि बिक्री गर्छन् थाहा छैन ।’

वन ऐनमा आपूर्तिको काठ वितरणका लागि प्रत्येक वर्ष नयाँ योजना बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । आपूर्ति समितिको बैठकले निर्णय गरी योजना तयार पार्छ । योजना स्वीकृति/सिफारिसका लागि प्रदेश वन निर्देशनालय धरान पठाइन्छ । धरानको सिफारिस उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय विराटनगर पठाइन्छ । मन्त्रालयको सिफारिस पुनः वन तथा भू–संरक्षण विभाग काठमाडौं पठाइन्छ ।

विभागबाट स्वीकृति आएपछि बल्ल आपूर्ति समितिको बैठकले निवेदन आह्वान गरी सूचना पालिकाहरूमा पठाउँछ । पत्रिकामा प्रकाशित गरिन्छ । कार्यालयको वेबसाइटमा राखिन्छ । ‘यति गर्दा पनि सर्वसाधारणले चासै दिँदैनन्’, सूचना अधिकारी भट्टराईले भने ।