झापाका १० पालिका ‘सिल’- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

झापाका १० पालिका ‘सिल’

कान्तिपुर संवाददाता

काँकडभिट्टा — कनकाई नगरपालिकाले साउन ८ बाट सिल गर्ने निर्णय गरेको थियो । दमक नगरपालिकाले साउन ११ बाट सिल गर्ने निर्णय गर्‍यो । कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिमका कारण झापाका १० पालिकाले आन्तरिक निषेधाज्ञा जारी गर्दै सिल गरेका हुन् । 

कोरोनाको जोखिम नियन्त्रणका लागि शिवसताक्षी नगरले गत सोमबार रातिदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । नगर प्रमुख चन्द्रकुमार सेर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले एक सातासम्म व्यापार व्यवसाय, यातायात पूर्ण रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

नगरस्तरीय कोरोना रोकथाम तथा समन्वय समितिले गरेको निर्णय सिफारिसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा पठाइने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशबाट निषेधाज्ञा लागू हुनेछ ।

बुद्धशान्ति, अर्जुनधारा, कनकाई, दमक, बिर्तामोड, मेचीनगर, हल्दिबारी, कमल र गौरादहले सिल गरेका हुन् । मेचीनगरकी उपप्रमुख मीना उप्रेतीले बढ्दो कोभिड संक्रमणको दरलाई मध्यनजर गर्दै पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणको दायरा बढाइने जनाइन् ।

अत्यावश्यक सुरक्षा सामग्री तथा औषधि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने, मेचीनगर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा र मातहत कार्यालयबाट प्रदान हुने अत्यावश्यकबाहेक सेवाहरू बन्द गर्ने र कार्यान्वयनका लागि नगरस्थित सबै सुरक्षा निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उप्रेतीले जनाइन् । नगरपालिकाले जारी गरेको सिल उल्लंघन भएको पाइए संक्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम कडा कारबाही गरिने जनाइएको छ ।

भद्रपुर, गौरीगन्ज, बाह्रदशी, झापा र कचनकवलले भने हालसम्म सिल गरेका छैनन् । यी पालिकाहरूमा कोरोनाको जोखिम अन्य पालिकाको तुलनामा कम भएको जनाइएको छ । संक्रमण बढ्दै गए पालिकाहरूले आवश्यकतानुरूप निषेधाज्ञा (सिल) लागू गर्न सक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जनाएको छ ।

जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको सहमतिमै पालिका तहमा सिल गर्न थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिनाले जनाए । पालिकाहरूले सिल गरे पनि यसको प्रभाव भने आंशिक मात्रै छ । खोप कार्यक्रमका कारण पनि भीडभाड बढ्दै गएको छ । जसका कारण कोरोनाको संक्रमण थप बढ्न सक्ने देखिएको छ । झापामा दुई सातायता कोरोना संक्रमण थप बढेको छ । दैनिक २ सय बढीमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जातीय विभेद र मानव अधिकारको मर्म

संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन मात्र गर्न सके पनि हिंसा न्यूनीकरण हुन सक्छ र उत्पीडित समुदायले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् ।
टेकनारायण कुँवर

एउटा फरक प्रसंगमा लेखक शंकर तिवारीले असार १४ को कान्तिपुर दैनिकको विचार स्तम्भमा अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको घोषणापत्रका लेखक पूर्वराष्ट्रपति थोमस जेफर्सनको महत्त्वपूर्ण विचार उद्धृत गर्नुभएको छ ।

जेफर्सन भन्नुहुन्छ, ‘हामी हरेक मनुष्यलाई विधाताले समान दृष्टिले सृष्टि गरेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई स्वतःसिद्ध प्रमाणित मान्छौं किनभने उनीहरूलाई विधाताले सुम्पेको अहरणीय अधिकारका रूपमा जीवन, स्वतन्त्रता र सुखको खोजीलाई कसैले पनि निषिद्ध गर्न सक्दैन ।’ त्यस्तै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ को धारा १ मा उद्घोष गरिएको छ, ‘सबै व्यक्ति जन्मजात स्वतन्त्र र प्रतिष्ठा तथा अधिकारमा समान छन् । उनीहरू विवेक र अन्तःकरणले युक्त हुन्छन् । उनीहरूले एकअर्कोप्रति भ्रातृत्वको व्यवहार गर्नुपर्छ ।’

तर नेपालमा आज पनि ‘प्रत्येक मनुष्यलाई विधाताले समान दृष्टिले सृष्टि गरेका हुन्छन्’ र ‘उनीहरूले एकअर्कोप्रति भ्रातृत्वको व्यवहार गर्नुपर्छ’ भन्ने यथार्थलाई किञ्चित् आत्मसात् नगरी समाजको एक वर्गलाई हामी कथित अभिजात वर्गले छुवाछुत तथा जातीय विभेदजस्तो अमानवीय विचार राखेर झन्झन् गलहत्याइरहेका छौं । समाजका ठालुहरूले यस विभेदलाई निर्मूल पार्न लागिपर्नु त कता हो कता, अझै प्रश्रय दिएको अनुभूति हुने घटनाहरू दोहोरिइरहेका छन् । मानिसले मानिसलाई अपहेलित गर्ने यस्तो अशोभनीय व्यवहार अत्यन्त घृणित र हिंसात्मक कार्य मात्र होइन, कानुनतः दण्डनीय फौजदारी अपराधसमेत हो ।

समाजमा कथित उपल्लो जातिबाट दलित समुदायका मानिसलाई छोइछिटो गर्ने, सार्वजनिक स्थल र मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने, कुटपिट तथा ज्यानै लिनेसम्मका घटनाहरू निरन्तर भइरहेका छन् ।समकालीन विश्वले जातीय विभेदलाई अन्त्य गरी २१ औं शताब्दीका चामत्कारिक उपलब्धिहरूको आनन्द लिइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने दासयुगीन कुसंस्कार र कुरीति अनुसरण गर्नु तथा समाजलाई विभाजित गर्ने जातीय भेदभावलाई रुचाइरहनु भनेको हाम्रो सामाजिक विकासका लागि समेत गम्भीर समस्या हो ।

नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावना तथा मौलिक हकका रूपमा छुवाछुत र जातीय विभेदविरुद्धको अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत तथा विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने प्रतिज्ञा गरिएको छ । धारा १६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था छ । धारा १८ मा सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था छ । धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक एवं धारा ४० मा दलितको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक प्रत्याभूत गरिएको छ । यसअनुसार, कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति जात, जाति, समुदाय वा पेसा–व्यवसायका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न पाइँदैन ।

नेपालको संविधानले धारा २५५ देखि धारा २५७ सम्म राष्ट्रिय दलित आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसमा छुवाछुत, उत्पीडन र विभेद अन्त्य गर्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार तथा दलित हितसँग सरोकार राख्ने कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकारसहित संवैधानिक अंगको मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र पक्ष भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताले समेत जातीयताका आधारमा गरिने कुनै पनि भेदभाव तथा बहिष्करणलाई पूर्णतः निषेध गरेका छन् । नेपालले सन् १९७१ मा अनुमोदन गरेको जातीय विभेदविरुद्धको महासन्धि–१९६५ ले जातजाति, वंश, पेसा, समुदायका आधारमा हुने भेदभाव उन्मूलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको व्यवहारको उन्मूलन, निराकरण र नियन्त्रण गरी पीडितहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व सृजना गरेको छ ।

महासन्धिको धारा ६ मा भेदभावजन्य कार्यको परिणामस्वरूप बेहोर्नुपर्ने क्षतिका लागि राष्ट्रिय न्यायालयबाट पर्याप्त र न्यायोचित क्षतिपूर्ति तथा सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिज्ञा गर्ने गरी पक्षराष्ट्रलाई सम्भव भएसम्मका सबै राष्ट्रिय प्रयासबाट परिपालना गर्नुपर्ने गरी दायित्व वहन गराइएको छ । त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु राज्यको संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वसमेत हो ।

नेपालमा कानुनतः छुवाछुतको अन्त्य भएको करिब ६ दशक भइसकेको छ । छुवाछुतलाई दण्डनीय फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ प्रचलनमा आएको पनि एक दशक बितिसकेको छ । २०६३ को अन्तरिम संविधानको धारा १४ ले गरेको जातीय विभेदविरुद्धको मौलिक हकलाई नेपालको संविधान, २०७२ ले अझै परिष्कृत रूपमा प्रत्याभूतिसमेत गरेको छ । तथापि कानुन कार्यान्वयन पक्षमा हामी जहाँको तहीँ छौं । जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई पीडितहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको संविधानले प्रदान गरेका समानताको अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता केवल कागजी प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् ।

विधायिकाले ऐन बनाइसकेपछि त्यसलाई विधायिकी मनसायबमोजिम लागू गराउने दायित्व सरकारको हो । तर यो सामाजिक अपराधलाई निरुत्साहन गरी समाजमा सबै जातजाति, वर्ग र समुदायबीच आपसी सामञ्जस्य एवं समानता कायम गर्न नेपाल सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेकामा शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण नभए पनि अपेक्षित क्रियाशीलता भने पटक्कै देखिएको छैन ।

विधायिकाले समाजमा धर्मसंस्कृतिको आडमा, परम्पराको जगेर्ना गर्ने नाममा एकै समाजका मानिसका बीचमा असमानता र भेदभाव दर्साउने छुवाछुतजस्तो निन्दनीय र निकृष्ट कार्यलाई दण्डनीय बनाई फौजदारी अपराधका रूपमा सूचीकृत गरेको परिप्रेक्ष्यमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुरको गम्भीरता कति छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस्तो कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई सजाय दिएर मात्र सामाजिक कलंकका रूपमा रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई समाजबाट पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सकिँदैन । यसका लागि एकातिर पीडित वर्गको मानव अधिकारप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ भने अर्कोतिर कसुरको गम्भीरता र त्यसले समाजमा ल्याएको विभाजन, वर्तमान र भावी पुस्तामा पर्ने असर, जातीय विभेद र छुवाछुतको कसुरमा सजाय पाएमा कसुरदारको सामाजिक प्रतिष्ठामाथि पर्न जाने असरसमेतका बारेमा व्यापक प्रचार–प्रसार गरी सामाजिक रोगका रूपमा रहेको यस्तो अपराधको मूल जरो उखेल्न प्रत्यत्नशील रहनुपर्छ ।

संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन मात्र गर्न सके पनि हिंसा न्यूनीकरण हुन सक्छ र उत्पीडित समुदायले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् । जातीय छुवाछुत, विभेद र हिंसासम्बन्धी संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राज्य संयन्त्रलाई निर्देशित गर्ने, जातीय हिंसा र छुवाछुतविरुद्ध जनचेतनालगायतका जागरणमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एवं स्थानीय तहसम्म निगरानी संयन्त्र गठन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ठोस कदमको आवश्यकता छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुत हटाउने प्रभावकारी उपाय भनेको नेपाली समाजमा गलत रूपमा दबेर बसेको अमानवीय सोचलाई बदल्नु नै हो ।

जातीय भेदभावलाई निर्मूल गर्न राज्यको सक्रियता नै मूल कडी हो । कानुन कडा बनाउने तर कार्यान्वयन फितलो हुनाले समस्या झन् बल्झिने गरेको छ । तसर्थ विद्यमान कानुनको अक्षरशः पालना गरिनुपर्छ । साथै सामाजिक परिवर्तनका अभियन्ताहरूले जातीय उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि सभ्य र सद्भावनापूर्ण आन्दोलनको थालनी गर्नुपर्छ । त्यस्तो आन्दोलन बाह्रैमास सातै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय सरकारमा पुर्‍याउन आवश्यक छ । त्यसका लागि सबै जात र धर्मका स्थानीय युवाहरूको सक्रियता चाहिन्छ । गाउँगाउँमा धार्मिक अगुवाहरूको सहभागितामा सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । समाजको यो कलंक हटाउन अनवरत अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

(कुँवर उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×