सामुदायिक भवन निर्माणमा अनियमितता भएको आशंका

भवन निर्माणको काम सकिएको छैन तर गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त १ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । बागडोल–४ ललितपुरको नेपाल पूर्वाधार एन्ड सप्लायर्स कम्पनीले भ्याटसहित ८३ लाख ४० हजारमा निर्माण ठेक्का लिएको थियो । एक करोडमध्ये ठेकेदार कम्पनीलाई पूरा रकम उपलब्ध गराएपछि करिब १६ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएर जानुपर्ने हो । तर, फ्रिज भएको रकम गाउँपालिकाले फिर्ता पठाएको देखिँदैन ।

प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय झापाका अनुसार गाउँपालिकाले जेठ महिनामा ६६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । असार मसान्तमा ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । सरकारको खर्चसम्बन्धी मार्गदर्शन निर्देशिकाअनुसार कुनै पनि स्थानीय तहले फ्रिज भएको रकम साउन ७ गतेसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, गाउँपालिकाले असारमा खर्च हुन नसकेको रकम अहिलेसम्म फिर्ता गरेको छैन । गाउँपालिका लेखा अधिकृत मनमोहन सिग्देलले अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीले पेस्कीसहित ३९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ लगिसकेको र प्रदेश सरकारको १ करोडमध्येबाट १६ लाख ४५ हजार ९ सय १४ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको उनको दाबी छ । प्रदेश सरकारकै बजेटबाट भवन निर्माण भएको र गाउँपालिकाले थप्ने भनिएको ३० लाख रुपैयाँको हिसाबकिताब प्रस्ट छैन ।

गायब भएको ठूलो रकमको हिसाबकिताब देखाउन स्थानीयवासीले गाउँपालिकासँग अनुरोध पनि गरेका छन् । स्थानीयवासी हरि बस्नेतले भवन निर्माणका नाममा चरम अनियमितता भएको दाबी गर्दै यसमा संलग्नविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिने तयारी भइरहेको जनाए । नेपाल तरुण दल, क्षेत्र नम्बर–३ का सभापति खड्गबहादुर लिम्बूले गाउँपालिकाका इन्जिनियरको प्रत्यक्ष संलग्नतामा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाए ।

पालिकाका इन्जिनियर अमित ढुंगानाले भवन निर्माणमा चलखेल नभएको दाबी गरे । नियम र विधिसम्मत रूपमा भवन निर्माण भएको उनको दाबी छ । भवन निर्माणका लागि गत कात्तिक २० गते ठेक्का आह्वान गरिएको र देशभरका २० बढी कम्पनीले आवेदन दिएको जनाउँदै कम रकम कबोलका आधारमा नेपाल पूर्वाधार एन्ड सप्लायर्सलाई ठेक्का दिइएको जनाए । उनका अनुसार गत पुस ९ मा भएको सम्झौताअनुसार असारभित्र भवन निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, निर्माण कम्पनीले कोरोनाको समस्या देखाएर म्याद थप गर्न माग गरेपछि एक महिना थप गरिएको इन्जिनियर ढुंगानाले जनाए । उनका अनुसार ठेकेदारलाई करिब साढे ५७ लाख रुपैयाँ भुक्तान गरिसकिएको र २५ लाख जति भुक्तान गर्न बाँकी रहेको जनाए ।

भवन निर्माणको काम २०७५ सालबाट सुरु भएको थियो । सुरुमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरिएको थियो । तर, समितिको लापरबाहीका कारण भवन अलपत्र बनेको थियो । ‘समितिको काम गुणस्तर भएको थाहा पाएर टेन्डरमार्फत निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,’ इन्जिनियर ढुंगानाले भने ।