गाउँका सुत्केरीको अकालमै मृत्यु- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गाउँका सुत्केरीको अकालमै मृत्यु

तीन वर्षमा तीन सुत्केरीको अकालमा मृत्यु
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — डोमा शेर्पा बाँचिरहेकी भए उनको काखमा एक महिनाको छोरा हुन्थ्यो । ठमठम हिँडेर गाउँकै पेसला पोलिक्लिनिक पुगेकी डोमा शेर्पाले छोरा त जन्माइन् । तर आफ्नो ज्यान जोगाउन सकिनन् । यो घटना मोलुङ गाउँपालिका ६, श्रीचौरको हो । गत जेठ ३१ गते २७ वर्षकी डोमाले सुत्केरी भइसकेपछि अत्यधिक रक्तस्रावकै कारण ज्यान गुमाइन् । 

‘यदि सक्नुहुन्न भने हामी मिसन अस्पताल लान्छौं भनेर भन्यौं’ जाङबुले भने, ‘तर अवस्था सामान्य छ, यहीं ठीक हुन्छ भनेर पोलिक्लिनिकका स्वास्थ्यकर्मीले भन्नुभयो । झन्डै तीन घण्टापछि सुत्केरीको मृत्यु भयो ।’ गत साउन १ मा सुत्केरी व्यथाकै कारण मोलुङ गाउँपालिका ७, पात्ले बाख्रेकी ३५ वर्षीया सुनिता लामिछानेले ज्यान गुमाइन् । सुनिताको तेस्रो सन्तान जन्मिँदै थियो । त्यसअघि एक छोरा र छोरी उनले घरमै जन्माएकी थिइन् ।

सुत्केरी मिति भन्दा २१ दिनअघि नै असारको ३१ गते रातिदेखि उनलाई पेट दुख्यो । सुरुमा सामान्य दुखाइ होला भन्ने अनुमान गरे । उनका श्रीमान् भीम लामिछानेले भने, ‘तर बिहानपख सुत्केरी व्यथा लागेको रहेछ । बिहान ८ बजे छोरी जन्मिइन् ।’ छोरी जन्मिएको केही समयपछि आमालाई सास फेर्न गाह्रो भयो ।बाटो खराब भएकाले गाउँलेले स्ट्रेचरमा बोकेर गाउँपालिकाको प्राप्चास्थित स्वास्थ्य चौकीमा पुर्‍याए । स्वास्थ्यकर्मीले अक्सिजन लेभल कम र धड्कन तीव्र भएकोले स्लाइन लगाएर मिसन अस्पताल पठाउन खोज्दा सुत्केरीको अस्पताल नपुगी मृत्यु भयो ।

किन जान्छ सुत्केरीको ज्यान ?

यी दुई प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । हरेक एकदेखि दुई वर्षको अन्तरमा जिल्लामा एकदेखि दुई जना आमाले सुत्केरी व्यथाकै कारण ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । तीन वर्षअघि खिजिदेम्बा गाउँपालिका–९, पात्लेकी एक सुत्केरीले समयमा उपचार नपाउँदा रक्तस्रावकै कारण ज्यान गुमाइन् ।

मोलुङ गाउँपालिकामा गएको पाँच वर्षमा तीन जना आमाले सुत्केरी व्यथाकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग विगतका वर्षहरूमा के कति आमाहरूले सुत्केरी व्यथाका कारण ज्यान गुमाएका छन् भन्ने तथ्यांक छैन । तीन वर्षमा १ जना मात्रै आमाको ज्यान गएको तथ्यांक देखिन्छ । ‘तीन वर्षमा तीन जनाको ज्यान गएको छ’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख सुमन तिवारीले भने, ‘यसरी आमाहरूको ज्यान जानुको कारण चेतनाकै कमी भएको देखिन्छ ।’

सरकारले जोखिममा परेका सुत्केरी महिलालाई हेलिकप्टरबाट निःशुल्क उद्धार गर्ने व्यवस्था छ । तर गाउँमा यसबारे धेरैलाई जानकारी छैन । बच्चा जन्मिएको झन्डै चार घण्टापछि श्रीमती गुमाएका मोलुङ–७ पात्लेका भीम लामिछानेले हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नेबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । ‘मलाई त यस्तो केही थाहा थिएन । कसैले भनेन’ उनले भने ।

‘अटेरीले जान्छ ज्यान’

मोलुङ गाउँपालिका ६, श्रीचौरकी डोमा शेर्पाले ज्यान गुमाउनुको कारण चेतनाकै अभाव भएको गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख वेदहरि दाहालको भनाइ छ । उनका अनुसार डोमाको बच्चाको अवस्था केही जटिल भएकाले एक महिनाअघि मिसन अस्पताल जान सुझाव दिइएको थियो । तर उनीहरूले अटेर गरे । ‘ स्वास्थ्यकर्मीले अल्ट्रासाउन्ड गरेर बेलैमा यसबारेमा जानकारी गराइएको थियो ।’ दाहालले भने, ‘तर उनीहरूले आफ्नो समस्यालाई लुकाएर गाउँको पोलिक्लिनिकमा भर पर्दा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्‍यो ।’

बेलामा जानकारी नगराउँदा अकालमा आमाको ज्यान गएको मोलुङ–७ का वडाअध्यक्ष हेम सुनुवार बताउँछन् । भौगोलिक विकटताले पनि समयमा बिरामीलाई उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याउन सकिएको छैन । ओखलढुंगा सदरमुकाममा रहेको मिसन अस्पतालमा गर्भवतीलाई निःशुल्क आवासीय सुविधासहित प्रसूति सेवाको व्यवस्था छ । शल्यक्रिया गरी सुत्केरी गराउने सुविधा भए पनि गाउँमा सुत्केरीले बेलाबेलामा ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ १३:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कमिसनदेखि योजना कटौतीसम्म नै विवाद

‌ओखलढुंगाका सांसदद्वय मोहनकुमार र अम्बिरबाबुबीच दूरी बढ्यो
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — जिल्लाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसदहरू मोहनकुमार खड्का र अम्बिरबाबु गुरुङ तत्कालीन वामगठबन्धनबाट एउटै मोर्चाबाट निर्वाचित हुन् । गुरुङ तत्कालीन एमाले र खड्का माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका हुन् । हाल यी दुई सांसदको विवाद जिल्लामा सीमित नभएर प्रदेशसभामा पुग्यो ।

खड्का प्रदेशसभाका अर्थ समिति सभापति हुन् । गुरुङ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री । प्रदेशसभामै खड्कालाई जवाफ दिएका मन्त्री गुरुङले आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गरेको भन्दै माओवादीका सांसदहरूले चार दिन प्रदेशसभा अवरुद्ध गरे । मन्त्री गुरुङले बोलेको कुरा प्रदेशसभाको अभिलेखबाट हटाइने भएपछि मंगलबारबाट प्रदेशसभाको अवरोध माओवादीका सांसदहरूले फिर्ता लिएका छन् । एउटै मोर्चाबाट चुनाव लडेका यी दुई प्रदेश सांसदहरूको दूरीचाहिँ कसरी बढ्यो त ?

कमिसनमा विवाद

दुई वर्षअघि प्रदेश सांसद अम्बिरबाबु गुरुङले जिल्लाकै एक स्थानीय एफएममा अन्तर्वार्ता दिँदै मानेभन्ज्याङ सिस्नेरी सडक कालोपत्रको ठेक्कामा आफू र मुख्यमन्त्रीलाई करोडको अफर आएको बताए । ठेकेदारले आफूलाई ठेक्का पारिदिए करोडभन्दा बढी कमिसन दिन तयार भएको उनले बताएका थिए ।

प्रदेशसभामा निर्वाचित भएकै वर्ष प्रदेश सांसदहरूलाई केही बहुवर्षीय रणनीतिक योजना छनोट गर्न दिइएको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्रदेशसभा ‘ख’ बाट निर्वाचित सांसद खड्काले मानेभन्ज्याङ सिस्नेरी कालोपत्र सडक छानेका थिए । गुरुङले भनेको र खड्काले छानेको सो योजना कालोपत्रे ठेक्का लाग्नुको सट्टा ग्राभेलको ठेक्का लाग्यो । त्यसको विरोध भएपछि ठेक्का रद्द गरियो । यस योजनामा खड्काले पुनः गुरुङलाई कमिसनको प्रस्ताव आएको हैन कि गुरुङले चाहिँ कमिसन खानका लागि कालोपत्रेको सट्टा मूल्यांकन बढाएर ग्राभेलको ठेक्का लगाउने योजना बुनेको बताए ।

मूल्यांकन बढाएपछि मोटो रकम कमिसन खाने गरी सांसद गुरुङसहित अन्य दुई तीन जना नेताहरूबीचमा सहमति भएको उनको भनाइ छ । खड्काले सो कमिसनको प्रस्ताव प्रदेश मन्त्रालयमै आफूलाई पनि आएको बताए । आफूले अस्वीकार गरेपछि प्रतिशोध लिन थालेको उनको भनाइ छ । यी दुई सांसदबीचको यो विवाद पछि सतहमै आयो । त्यसपछि झन् आरोप–प्रत्यारोपको दोहोरी सुरु हुन थाल्यो । यस वर्ष पुनः सोही सडकका लागि तीन करोड रकम विनियोजन भएको छ । सो रकम बराबरको काम हुन्छ या हुन्न भन्ने टुंगो छैन ।

योजना कटौतीको लर्को

मुख्यमन्त्री शेरधन राईको निकट भएकै कारण गुरुङ भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री हुँदै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नियुक्त भए । जब उनी मन्त्री भए त्यसपछि जिल्लामा खड्का र गुरुङ सगसँगै मञ्चमा देखिन छोडे । अर्कोतिर नेकपा विभाजित भयो ।

माओवादीमा रामबहादुर थापा बादलनिकट मानिए पनि खड्काले ओली समूहलाई साथ दिएनन् । प्रचण्ड माधव समूहलाई साथ दिएपछि ओली समूहका गुरुङसँग झनै दूरी बढ्यो । संयोग गतवर्षदेखि प्रदेशमा सांसद खड्काले छनोट गरी पठाएका योजनाहरू धमाधम कटौती हुन थाल्यो ।

क्रमागततर्फ सिंचाइ, खानेपानीलगायतका योजना र बहुवर्षीय सडक, पुलका योजनाहरू कटौती हुन थाल्यो । सांसद खड्काले पहिलो वर्ष दुईवटा पुल र दुईवटा बाटो बहुवर्षीय योजनका लागि छनोट गरेका थिए । मानेभन्ज्याङ सिस्नेरी सडक र लिखु एकवार सडक योजनामा थिए । सुनकोसी गाउँपालिकामा पर्ने पञ्चकन्या पुल र लिखु गापामा पर्ने माटे पुल उनको रोजाइँमा थियो । लिखु एकवार सडकमा ठेक्का लागेर काम भए पनि भुक्तानी रोकियो । माटेमा पुलको ठेक्का लाग्यो । गतवर्ष रातो किताबमा उल्लेख भएका भवन, सडकलगायतका योजनाहरू कटौती भए ।

यो वर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कटौती गरेका योजनाहरू लिखु एकवार सडक, लिखु तटबन्ध, मोलुङ तटबन्ध, दुधकोसी जयरामघाट तटबन्धलगायतका थुप्रै योजनाहरू छन् । कटौती नभएका केही खानेपानी लिफ्टिङका योजनाहरूसमेत न्यून बजेट विनियोजन भएका छन् । जम्मा ५ लाखको दरले छनोट भएका मानेभन्ज्याङ, सिस्नेरी जेरुङ, बलखु साँदी, बलखु, मुलखर्क, पलापु, नमर्देश्वर लिफ्टिङ योजना छन् । यी योजनामा ५ लाख बजेटले काम हुनै सक्दैन ।

‘सबैको योजना काटिएको हो’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद पौडेलले सांसदहरूको आरोप–प्रत्यारोप राजनीतिक हुन सक्ने बताए । उनले भने, ‘कोभिड सुरु भएपछि हामीलाई आर्थिक समस्या भयो । ठेक्का लागेर काम सुरु भइसकेका कामको समेत भुक्तानी दिन सकिएन । भुक्तानी पाएकाले पनि पूरै पाउन सकेनन् ।’

कोभिडका कारणले राजस्व संकलन घट्यो । अपेक्षित आम्दानी नभएपछि सबै योजनालाई बजेट दिन सकिने भएन । सबै योजनाहरू कटौती गर्ने भनेर निर्णय भएपछि काटिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । सो क्रममा प्रदेशका सबै सांसदका योजनाहरू काटिएको उनले बताए । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री गुरुङले आफूले योजना कटौती गरेको नस्वीकारे पनि प्रदेशसभामै सांसद खड्काले सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागसँग समन्वय गर्न नसकेको बताएका छन् । अर्थ समिति सभापति भएर पनि समन्वय गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।

सांसद खड्का अरूको योजना कटौती भए पनि थोरै संख्यामा भएको तर आफ्नो योजना धेरै कटौती भएको बताए । मुख्यमन्त्रीले नै योजनाहरू रोक्न लगाएको उनले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीको ठाडो निर्देशन र हस्ताक्षरसम्ममा योजना रोकिएका छन् ।’ खड्काले भने, ‘सिधै प्रतिशोध राखेर यी काम भइरहेका छन् ।’

प्रकाशित : असार २५, २०७८ ११:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×