राजस्व संकलन लक्ष्यको आधाभन्दा कम- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजस्व संकलन लक्ष्यको आधाभन्दा कम

बिनायोजना महत्‍त्वाकांक्षी रुपमा लक्ष्य बढाएकाले राजस्व असुली कम
देवनारायण साह

विराटनगर — विराटनगर महानगरपालिकाले बर्सेनि ल्याउने राजस्व असुलीको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा महानगरले लिएको आन्तरिक राजस्व असुली लक्ष्य आधा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

गत आवमा ९५ करोड ७५ लाख राजस्व असुली लक्ष्य राखिएकोमा ४० करोड ५७ लाख रुपैयाँ मात्रै असुली भएको महानगरका वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र प्रधानले बताएका छन् । लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नहुँदा महानगरले गत आवभन्दा चालु आवमा बजेट घटाएर ल्याएको छ । गत आवमा ४ अर्ब २३ करोड ३ लाख २७ हजार बजेटमा घटाएर महानगरले चालु आवमा ४ अर्ब १० करोड ३ लाख ३८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो ।

महानगरले चालु आवमा आन्तरिक राजस्व असुली लक्ष्य गत आवभन्दा १३ प्रतिशत घटाएर ल्याएको छ । चालु आवमा राजस्व असुली लक्ष्य ८३ करोड ९ लाख २५ हजार ३ सय २५ रहेको वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ । बिना योजना महत्त्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य बढाएकाले असुली कम भएको हो ।

महाशाखाका प्रमुख प्रधानले करदाता कर बुझाउन नआएकाले असुली कम भएको बताए । राजस्व असुली वृद्धिका लागि महानगरले सिलिङ तोकेर वडा अध्यक्षहरूलाई कर एवं दस्तुर लिन जिम्मेवारी दिएको थियो । तर पनि कर असुली न्यून भएपछि प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृतको संरक्षणमा वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा, राजस्व शाखा र वडा अध्यक्षसहितको अनुगमन समिति बनाउँदासमेत लक्ष्यको आधा पनि असुली गर्न सकेको छैन ।

कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग घूस लिएर राजस्व छोड्ने गरेको फेला परेपछि महानगरले आव २०७५/७६ बाट राजस्व असुलीको अधिकार वडा कार्यालयहरूलाई नै दिएको छ । करको दायरामा नभएकाहरूलाई दायरामा ल्याउन पहल नगर्ने, कतिपय वडाध्यक्षहरूले राजस्व असुलीमा लापरबाही गरेकाले पनि समस्या भएको हो ।

विराटनगर महानगर उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले कोरोना महामारीका कारण करदाताले कर नतिरेकाले राजस्व असुली लक्ष्यअनुरूप पूरा हुन नसकिरहेको स्विकारिन् । उनले महानगरले चालु आवमा करका दायरा बढाउनुका साथै यहाँका कर तिर्न योग्य व्यक्ति, फर्म, संस्थालगायतलाई करको दायरामा ल्याउने योजना ल्याएको बताइन् । चालु आवमा खाजा भत्ता दैनिक ५ सय दिएर राजस्व अभिवृद्धि सर्वेक्षणका लागि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने योजना ल्याएको उपप्रमुख कार्कीले बताइन् । महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको आर्थिक ऐन २०७८ मा केही शीर्षकबाहेकमा गत आवकै राजस्व दरलाई निरन्तरता दिएको छ ।

ऐनअनुसार महानगरले सम्पति, भूमि अर्थात् मालपोत, घर तथा जग्गा बहाल, व्यवसाय, विज्ञापन मनोरञ्जन, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर, पूर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क, बहाल बिटौरी शुल्क र ढल निकास शुल्क असुली गर्दै आएको छ । ऐनमा करका केही दायरा बढाएको छ । घर नक्सासम्बन्धी उजुरीका लागि ५ सय दस्तुर थप गरेको छ । एकल महिलाको नाममा आवासीय घरनक्सा पास गर्दा १० र महिलाको नाममा घरनक्सा पास गर्दा दस्तुरमा ५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । महानगरभित्र आवासका लागि जग्गा प्लानिङ गर्नेलाई करको दायरामा ल्याएको छ । महानगरभित्र छाडा चौपायाको जरिवाना दस्तुरमा व्यापक वृद्धि गरेको छ । रांगा, भैंसी, गाई, गोरुलाई गत वर्ष रहेको १ हजार जरिवानामा वृद्धि गरेर यस वर्ष रांगा र भैंसीलाई ३ हजार र गाई र गोरुलाई २ हजार ५ सय र बाख्रा र खसीको ८ सयमा वृद्धि गरेर १ हजार जरिवाना रकम कायम गरेको ऐनमा उल्लेख छ ।

ऐनमा विद्युतीय रिक्सा दर्ता, नवीकरण तथा नामसारीमा सहज गर्ने व्यवस्था गरेको छ । महानगरले करको दायरामा ल्याउन दर्ता र नवीकरण नगरी चलाउने विद्युतीय रिक्सालाई जरिवाना तिराउने अभियान सुरु गरेको छ । निर्माण कार्यमा ठेक्का कर १.५ प्रतिशत र मर्मतसम्भार शुल्कमा १ प्रतिशत कर लगाएको छ ।

तस्करीले असर

कर्मचारीहरूको सेटिङमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकीबाटै तस्करी हुने गरेकाले विराटनगर भन्सार कार्यालयको गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को भन्सार असुली लक्ष्य प्रभावित भएको छ । विराटनगर भन्सार कार्यालय गत आवमा पाएको ४६ अर्ब १४ करोड ९५ लाख ८९ हजारमा ८८ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् ४० अर्ब ८१ करोड ९० हजार १३ रुपैयाँ मात्रै असुली गर्न सकेको हो ।

साउन, भदौ, कात्तिक, मंसिर, पुस र चैतमा मात्रै मासिक लक्ष्य भेटाएको विराटनगर भन्सारले वैशाखयता लक्ष्यभन्दा आधा पनि भन्सार असुली गर्न सकेको छैन । भन्सार कार्यालयले न्यून मूल्यांकन, प्रज्ञापनपत्र कम राजस्व पर्ने सामान उल्लेख गरेर बढी राजस्व पर्ने सामान पठाउने, एउटै प्रज्ञापनपत्रमा पटकपटक सामान पठाउने, भीसीटीएस प्रणालीमा मालवस्तु बोकेको ढुवानी साधन प्रविष्ट नै नगराई पठाउने गरेको पाइएको छ ।

विराटनगर भन्सार कार्यालय प्रमुख शिवप्रसाद भण्डारीले आयातमा आधारित भन्सार भएकाले गत वर्ष सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको उद्योग राम्ररी सञ्चालन नहुनु र निषेधाज्ञाले बजार व्यवसाय पनि प्रभावित भएकाले भन्सार असुली लक्ष्य पूरा गर्न कठिनाइ भएको दाबी गरे । ‘भन्सार जाँचपास, मूल्यांकन, प्रशासनिक सुधार र चोरी निकासी नियन्त्रणले विगत वर्षभन्दा गत वर्ष भन्सार असुली बढी भएको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ १२:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशले बढाउन सकेन खर्च

गत आवमा ६४.७६ प्रतिशत मात्रै खर्च, खर्च उत्पादनमुखी नभएको अर्थविद्को टिप्पणी
देवनारायण साह

मोरङ — बर्सेनि ल्याइरहेको बजेटको खर्च बढाउन प्रदेश १ सरकारले सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता हालसम्ममा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । बजेट खर्च गर्न नसक्दा बर्सेनि ठूलो रकम मौज्दात रहँदै आएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकले जनाएको छ ।

प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६४ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रदेश सरकारले गत वर्ष ल्याएको ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारमा संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदान थप भई ४३ अर्ब ४० करोड ८५ लाख कुल बजेट पुगेको छ । जसमध्ये २८ अर्ब ११ करोड ३३ लाख ३७ हजार ४ सय २ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । चालुतर्फ १७ अर्ब ६० करोड ६८ लाख १९ हजारमध्ये ६९ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब २१ करोड ४९ लाख १३ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषि खनालले बताए । यस्तै, पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ७६ करोड १७ लाख ३१ हजारमध्ये ६१ दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ८९ करोड ८४ लाख २४ हजार २ सय २७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयगत रूपमा सबभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २१ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख ११ हजारमध्ये ६६ दशमलव ३९ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ५१ करोड ९३ लाख ५० हजार खर्च गरेको छ ।

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ अर्ब २४ करोड ३३ लाख २२ हजारमध्ये ९५ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ९३ करोड ६९ लाख ३९ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ६० करोड ८ लाख २७ हजारमा ५८ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब २५ करोड १५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब ७९ करोड ९८ लाख ८५ हजारमा ४७ दशमलव ८२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८१ करोड ७० लाख ७ हजार खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ अर्ब ५९ करोड ६९ लाख ६६ हजारमा ४३ दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५७ करोड १३ लाख ७७ हजार खर्च गरेको छ । यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ९८ करोड ८० लाख ८९ हजारमा ३४ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् ३३ करोड ८६ लाख ६४ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ९५ करोड ८० लाख ७६ हजारमा ४२ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् ४० करोड ६० लाख ७७ हजार खर्च गरेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले २३ करोड ५० लाख ३६ हजारमा ८८ दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ७७ लाख ५ हजार, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ५ करोड ५९ लाख २२ हजारमा ५६ दशमलव ३० प्रतिशत अर्थात् ३ करोड १४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश योजनामा आयोगले ४ करोड २२ लाख ३८ हजारमा ५३ दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात् २ करोड २४ लाख ९४ हजार र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १ करोड ८५ लाख ७८ हजारमा ५८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको खनालले बताए । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कूल बजेट ४३ अर्ब ७१ करोड ७३ लाख २२ हजारमा ६८ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ८३ करोड ३२ लाख ४४ हजार खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्ममा खर्च गरेको सबभन्दा बढी यही नै हो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/६६ मा कुल बजेट ३६ अर्ब ४३ करोड १० लाख ४२ हजारमा ५८ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब १४ करोड ३७ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९१ करोड ७४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ नगद मौज्दात रहन गएको छ । यस्तै, गत वर्ष १ अर्ब २९ करोड २१ लाख ६३ हजार र आर्थिक वर्ष २०७५/६६ मा २ अर्ब ४२ करोड ७५ लाख ५ हजार नगद मौज्दात रहेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसक्नु, संविधानको अनुसूचीमा भएको एकल र साझा अधिकार सूचीअनुसारको संघीय सरकारले कानुन निर्माण नगर्नु, कर्मचारीको पुरानै मानसिकताले प्रदेशको खर्च वृद्धिमा समस्या भएको बताएका छन् ।

‘प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम थालिसकेको छ तर निजामती कर्मचारी ऐन संघीय सरकारले निर्माण नगरेकाले प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना सुरु गर्न कठिनाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘योजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, डिजाइन, इस्टिमेट समयमा नहुँदा पनि योजनाहरूको काम अघि बढाउन समस्या देखिएको हो ।’ प्रदेश सरकारको खर्च बढाउनका लागि कतिपय संरचनासमेत थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर त्यसका लागि कर्मचारी भर्ना आवश्यक भएकाले समस्या भएको आङ्बुहाङको भनाइ थियो ।

अर्थविद् प्रा.डा. वेदराज आचार्यले प्रदेश सरकारले गरेको खर्च उत्पादनमुखी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सरकारले न्यूनतम लगानी गरेर अधिकतम उत्पादन गर्ने किसिमको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्ब बढी बजेट लगानी गरेर गाडी खरिद गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको खर्चलाई के भन्ने ? त्यसले उत्पादन बढाउँदैन ।’ त्यसैले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर प्रदेशमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने गरी संरचना निर्माण गरेर खर्च गर्ने हैसियत बढाउनुको विकल्प नभएको आचार्यको भनाइ थियो । प्रदेश सरकार गठन भएको चौथो वर्ष बित्न लागेको अवस्थामा पनि अब अरूलाई दोष लगाएर नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ १२:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×