राजस्व संकलन लक्ष्यको आधाभन्दा कम

गत आवमा ९५ करोड ७५ लाख राजस्व असुली लक्ष्य राखिएकोमा ४० करोड ५७ लाख रुपैयाँ मात्रै असुली भएको महानगरका वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र प्रधानले बताएका छन् । लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नहुँदा महानगरले गत आवभन्दा चालु आवमा बजेट घटाएर ल्याएको छ । गत आवमा ४ अर्ब २३ करोड ३ लाख २७ हजार बजेटमा घटाएर महानगरले चालु आवमा ४ अर्ब १० करोड ३ लाख ३८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो ।

महानगरले चालु आवमा आन्तरिक राजस्व असुली लक्ष्य गत आवभन्दा १३ प्रतिशत घटाएर ल्याएको छ । चालु आवमा राजस्व असुली लक्ष्य ८३ करोड ९ लाख २५ हजार ३ सय २५ रहेको वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ । बिना योजना महत्त्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य बढाएकाले असुली कम भएको हो ।

महाशाखाका प्रमुख प्रधानले करदाता कर बुझाउन नआएकाले असुली कम भएको बताए । राजस्व असुली वृद्धिका लागि महानगरले सिलिङ तोकेर वडा अध्यक्षहरूलाई कर एवं दस्तुर लिन जिम्मेवारी दिएको थियो । तर पनि कर असुली न्यून भएपछि प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृतको संरक्षणमा वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा, राजस्व शाखा र वडा अध्यक्षसहितको अनुगमन समिति बनाउँदासमेत लक्ष्यको आधा पनि असुली गर्न सकेको छैन ।

कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग घूस लिएर राजस्व छोड्ने गरेको फेला परेपछि महानगरले आव २०७५/७६ बाट राजस्व असुलीको अधिकार वडा कार्यालयहरूलाई नै दिएको छ । करको दायरामा नभएकाहरूलाई दायरामा ल्याउन पहल नगर्ने, कतिपय वडाध्यक्षहरूले राजस्व असुलीमा लापरबाही गरेकाले पनि समस्या भएको हो ।

विराटनगर महानगर उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले कोरोना महामारीका कारण करदाताले कर नतिरेकाले राजस्व असुली लक्ष्यअनुरूप पूरा हुन नसकिरहेको स्विकारिन् । उनले महानगरले चालु आवमा करका दायरा बढाउनुका साथै यहाँका कर तिर्न योग्य व्यक्ति, फर्म, संस्थालगायतलाई करको दायरामा ल्याउने योजना ल्याएको बताइन् । चालु आवमा खाजा भत्ता दैनिक ५ सय दिएर राजस्व अभिवृद्धि सर्वेक्षणका लागि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने योजना ल्याएको उपप्रमुख कार्कीले बताइन् । महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको आर्थिक ऐन २०७८ मा केही शीर्षकबाहेकमा गत आवकै राजस्व दरलाई निरन्तरता दिएको छ ।

ऐनअनुसार महानगरले सम्पति, भूमि अर्थात् मालपोत, घर तथा जग्गा बहाल, व्यवसाय, विज्ञापन मनोरञ्जन, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर, पूर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क, बहाल बिटौरी शुल्क र ढल निकास शुल्क असुली गर्दै आएको छ । ऐनमा करका केही दायरा बढाएको छ । घर नक्सासम्बन्धी उजुरीका लागि ५ सय दस्तुर थप गरेको छ । एकल महिलाको नाममा आवासीय घरनक्सा पास गर्दा १० र महिलाको नाममा घरनक्सा पास गर्दा दस्तुरमा ५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । महानगरभित्र आवासका लागि जग्गा प्लानिङ गर्नेलाई करको दायरामा ल्याएको छ । महानगरभित्र छाडा चौपायाको जरिवाना दस्तुरमा व्यापक वृद्धि गरेको छ । रांगा, भैंसी, गाई, गोरुलाई गत वर्ष रहेको १ हजार जरिवानामा वृद्धि गरेर यस वर्ष रांगा र भैंसीलाई ३ हजार र गाई र गोरुलाई २ हजार ५ सय र बाख्रा र खसीको ८ सयमा वृद्धि गरेर १ हजार जरिवाना रकम कायम गरेको ऐनमा उल्लेख छ ।

ऐनमा विद्युतीय रिक्सा दर्ता, नवीकरण तथा नामसारीमा सहज गर्ने व्यवस्था गरेको छ । महानगरले करको दायरामा ल्याउन दर्ता र नवीकरण नगरी चलाउने विद्युतीय रिक्सालाई जरिवाना तिराउने अभियान सुरु गरेको छ । निर्माण कार्यमा ठेक्का कर १.५ प्रतिशत र मर्मतसम्भार शुल्कमा १ प्रतिशत कर लगाएको छ ।

तस्करीले असर

कर्मचारीहरूको सेटिङमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकीबाटै तस्करी हुने गरेकाले विराटनगर भन्सार कार्यालयको गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को भन्सार असुली लक्ष्य प्रभावित भएको छ । विराटनगर भन्सार कार्यालय गत आवमा पाएको ४६ अर्ब १४ करोड ९५ लाख ८९ हजारमा ८८ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् ४० अर्ब ८१ करोड ९० हजार १३ रुपैयाँ मात्रै असुली गर्न सकेको हो ।

साउन, भदौ, कात्तिक, मंसिर, पुस र चैतमा मात्रै मासिक लक्ष्य भेटाएको विराटनगर भन्सारले वैशाखयता लक्ष्यभन्दा आधा पनि भन्सार असुली गर्न सकेको छैन । भन्सार कार्यालयले न्यून मूल्यांकन, प्रज्ञापनपत्र कम राजस्व पर्ने सामान उल्लेख गरेर बढी राजस्व पर्ने सामान पठाउने, एउटै प्रज्ञापनपत्रमा पटकपटक सामान पठाउने, भीसीटीएस प्रणालीमा मालवस्तु बोकेको ढुवानी साधन प्रविष्ट नै नगराई पठाउने गरेको पाइएको छ ।

विराटनगर भन्सार कार्यालय प्रमुख शिवप्रसाद भण्डारीले आयातमा आधारित भन्सार भएकाले गत वर्ष सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको उद्योग राम्ररी सञ्चालन नहुनु र निषेधाज्ञाले बजार व्यवसाय पनि प्रभावित भएकाले भन्सार असुली लक्ष्य पूरा गर्न कठिनाइ भएको दाबी गरे । ‘भन्सार जाँचपास, मूल्यांकन, प्रशासनिक सुधार र चोरी निकासी नियन्त्रणले विगत वर्षभन्दा गत वर्ष भन्सार असुली बढी भएको छ,’ उनले भने ।