रकम अभावमा स्वास्थ्य बिमा प्रभावित- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

रकम अभावमा स्वास्थ्य बिमा प्रभावित

सरकारले माग रकमको आधा पनि उपलब्ध नगराएपछि अस्पताल संकटमा
विनोद भण्डारी

मोरङ — सरकारले समयमा स्वास्थ्य बिमाको रकम उपलब्ध नगराउँदा मोरङका अस्पतालको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । सरकारी अस्पतालले उधारोमा औषधि ल्याएर बिरामीलाई वितरण गरिरहेका छन् । निजी अस्पतालले पनि उपचार गराएबापतको करोडौं रुपैयाँ नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

विराटनगरमा निजीतर्फ नोबेल र विराट शिक्षण अस्पतालले बिमा कार्ड भएका बिरामीको उपचार गर्दै आएका छन् ।
सरकारले सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य बिमा गराएर २०७२ चैतदेखि एक लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि र उपचार खर्च निःशुल्क गराउँदै आएको छ । कोसी अस्पतालले बिमा कार्ड भएका बिरामीको उपचार गरेबापत सरकारबाट असारसम्ममा ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी छ ।

सरकारले समयमै रकम उपलब्ध नगराउँदा सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन गाह्रो भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. चुमनलाल दासले बताए । सरकारसँग माग गरेको रकमको आधाभन्दा कम मात्र उपलब्ध गराउँदा अस्पताल आर्थिक रूपमा संकटमा परेको उनको भनाइ छ । एक वर्षयता उपचार र वितरण गरेको औषधिबापतको ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ सरकारबाट लिन बाँकी रहेको उनले सुनाए ।

स्वास्थ्य बिमा कार्ड भएका बिरामीको प्रथम बिन्दु अर्थात् रेफर सेन्टरमध्येको एक पथरी शनिश्चरे नगर अस्पतालले पनि आर्थिक समस्याले सेवा बन्द गर्ने तयारी गरेको छ । रेफर लिन आउने बिरामीको सामान्य परीक्षण गरेर औषधि वितरण गरेबापतको ५५ लाख रुपैयाँ अस्पतालले औषधि सप्लायर्सलाई तिर्न बाँकी छ । नगरका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मुरारी आचार्यका अनुसार औषधि सप्लायर्सलाई ५५ लाख रुपैयाँ तिर्न नसक्दा औषधि नै आपूर्ति हुन छाडेको छ । सरकारसँग ५५ लाख माग गर्दा ९ लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएको उनले बताए । सप्लायर्सले औषधि आपूर्ति बन्द गरेसँगै अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा उपचार सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्ड भएका बिरामीको उपचार र औषधिबापत यहाँको नोबेल शिक्षण अस्पतालले सरकारसँग दुई वर्षको अवधिमा ४० करोडभन्दा बढी रकम लिन बाँकी रहेको जनाएको छ । यति धेरै रकम सरकारसँग बक्यौता राखेर बिमाको उपचार सेवालाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था नरहेको अस्पताल प्रशासन प्रमुख दीपेश राईले बताए । यो अस्पतालमा दैनिक सात सयभन्दा बढी बिमाका बिरामी परीक्षणका लागि आउने गरेका छन् ।

राईका अनुसार अस्पतालले बिमाका बिरामीको उपचार गरेबापत पाउनुपर्ने रकम माग गर्दा त्यसको आधा पनि उपलब्ध गराउँदैन ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ १३:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘एन्टी डम्पिङ शुल्क’ ले नेपाली जुट उद्योग समस्यामा

– प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा विराटनगर, गुह्येश्वरी, सीएम, पाथीभरा र निक्की जुट उद्योग बन्द
– भारतले पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला त्यहाँका उद्योगीले नेपाली उत्पादनलाई शुल्क कायमै राख्न दबाब दिए
विनोद भण्डारी

विराटनगर — पाँच वर्षअघि भारतले लगाएको एन्टी डम्पिङ शुल्कका कारण नेपाली जुट उद्योग धराशायी बन्दै गएका छन् । यही शुल्ककै कारण नेपाली जुटका तयारी वस्तुले भारत र बंगलादेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा निकासी प्रभावित भएको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

फाइल तस्बिर

८५ वर्षअघि विराटनगर जुट उद्योग स्थापना भएपछि नेपाली जुटका तयारी वस्तु भारत निकासी हुँदै आएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका यहाँका आधा दर्जन उद्योगले भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयात गरेर तयारी वस्तु भारत निकासी गर्दै आएका छन् । भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना भएका ११ मध्ये ५ जुट उद्योग बन्द भइसकेका छन् ।

नेपाल र बंगलादेशले जुटका तयारी वस्तु भारत निकासी गर्छन् । भारतले बंगलादेशका ३० मध्ये १६ वटा जुट उद्योगले निकासी गर्ने जुटमा एन्टी डम्पिङ लगाएको छैन । नेपालका ६ वटै उद्योगले निकासी गर्ने तयारी वस्तुमा उद्योगैपिच्छे फरक–फरक एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउँदा यहाँका उद्योग धराशायी भएको नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले बताए । यहाँका रघुपति, अरिहन्त, बाबा, स्वस्तिक, नेपाल जुट र चन्द्रशिव जुट उद्योगले बोरा, धागो, होसियन, सेकिङ र टर्बाइन यार्न निकासी गर्दै आएका छन् ।

ती तयारी वस्तुमा भारतले तीनदेखि चार प्रतिशतसम्म एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउँदै आएकाले नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उद्योग नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको गोल्छाको भनाइ छ । यी उद्योगले यो वर्ष दुई अर्ब मूल्यको कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आयात गरेर ७ अर्ब ५० करोड मूल्यका तयारी वस्तु भारत निकासी गरेको निकासी तथा प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांक छ । यसअघि भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा विराटनगर, गुह्येश्वरी, सीएम, पाथीभरा र निक्की जुट उद्योग बन्द भइसकेका छन् ।

भारतले प्रत्येक पाँच वर्षमा शुल्कबारे पुनरावलोकन गर्दै आएको छ । भारत सरकारले शुल्कमाथि यसपालि पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा भारतीय जुट उद्योगीले नेपाली उत्पादनलाई एन्टी डम्पिङ शुल्क कायमै राख्न दबाब दिएपछि स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने गोल्छाको भनाइ छ । ‘भारतीय पक्षले पुनरावलोकन गरेर ड्युटीमा संशोधन वा परिमार्जन गर्नुअघि नै सरकारले शुल्क खारेजमा पहल नगरे उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । ती उद्योगमा अहिले १२ हजार मजदुरले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

पाँच वर्षअघि भारत सरकारसमक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एन्टी डम्पिङ शुल्क हटाउन माग गरेको थियो । त्यसपछि भारतको कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीस्थित जुट उद्योगको स्थलगत भ्रमण गरी फरकफरक उत्पादनमा फरकफरक दरले एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउन सिफारिस गरेपछि भारतले उक्त शुल्क लगाएको संघका उपाध्यक्ष रमेश राठीले बताए । उक्त शुल्कबापत नेपाली उद्योगले हरेक वर्ष भारतलाई ३० करोड रुपैयाँ बुझाउने गरेको उनले जानकारी दिए ।

नेपाली जस्तै तयारी जुटका सामग्री भारत निकासी गर्ने बंगलादेशलाई भने भारतले एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाएको छैन । भारतबाटै कच्चा पदार्थ, मेसिनरी सामान र प्राविधिक ल्याएर वस्तु उत्पादन गरेर भारतमै निकासी गर्दा एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउनु दुई मुलुकबीचको वाणिज्य सन्धिविपरीत रहेको राठीको भनाइ छ ।

भारतले यसअघि नेपाली तयारी जुटमा एन्टी डम्पिङसहित सन् २०१५ मा साढे १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (सीभीडी) लगाएपछि नेपाली उद्योगले प्रोटेस्ट लेटरमार्फत जुट निकासी गरेका थिए । भारतले २०१७ अप्रिलमा सीभीडी फिर्ता लिए पनि नेपाली उद्योगले प्रोटेस्ट अवधिभर जम्मा गरेको करिब २० करोड रुपैयाँ भारतले उद्योगलाई अझै फिर्ता नगरेको सम्बद्ध उद्योगीको गुनासो छ ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०६:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×