उच्चस्तरीय कार्यदल बीपी प्रतिष्ठानमा

सुनसरी — धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या सामधान गर्न गठित कार्यदलले छलफल सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले सोमबार संयुक्त संघर्ष समितिसँग पहिलो चरणको छलफल सुरु गरेको हो ।

उच्चस्तरीय कार्यदल बीपी प्रतिष्ठानमा

धरान आइपुगे लगत्तै समितिका प्रतिनिधिहरुसँग कार्यदलले आफ्नो काम सुरु गरेको हो । विभिन्न निकायबाट समावेश ८ सदस्यीय कार्यदलले प्रतिष्ठानमामा भइरहेको बेथितिको छानबिन गर्नेछ । प्रतिष्ठानमा आर्थिक अपचलन, सञ्चित घाटा, बेरुजु कर्मचारी प्रशासनको कमजोरी, पदाधिकारीहरुको कमिसन मोहलगायतका बेथितटी छन् ।

प्रतिष्ठानलाई पदाधिकारी, व्यापारी र निश्चित शाखा, महाशाखामा बसेका कर्मचारीहरुले लामो समयदेखि भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको जरा गाडेर बसेकाले उनीहरुलाई तह लगाउने गरी कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेमा दबाब दिइएको जुनियर रेजिडेन्ट वेल्फेयर सोसाइटीका उपाध्यक्ष पदम नेपालीले बताए । उनले भने, ‘कार्यदलमा समग्र क्षेत्र हेर्ने गरी सदस्यहरु समावेश गरिएकाले समग्ररुपमै छानबिन गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा राखेका छौं ।’

कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक निकाय र आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास हेर्ने सचिव डा. वैकण्ठ अर्याल संयोजक रहेका छन् । उनको नेतृत्वमा कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सामाजिक विकास तथा रुपान्तरण महाशाखाका सहसचिव शंकर नेपाल, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सहसचिव विष्णु कोइराला, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. वैकुण्ठ लम्साल, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनी, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला सदस्य छन् । यसैगरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेल, प्रतिष्ठानका मेडिसिन विभागका पूर्व प्रमुख तथा सिनेटर प्रा.डा. सञ्जिव शर्मा पनि कार्यदल सदस्य छन् ।

कार्यदलले प्रतिष्ठानभित्रको समस्या र बेथितीबारे १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाउने बताइएको छ ।आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता र छानबिन तथा जाँचबुझ गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको हो ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ २०:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?