उच्चस्तरीय कार्यदल बीपी प्रतिष्ठानमा- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उच्चस्तरीय कार्यदल बीपी प्रतिष्ठानमा

सुनसरी — धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या सामधान गर्न गठित कार्यदलले छलफल सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले सोमबार संयुक्त संघर्ष समितिसँग पहिलो चरणको छलफल सुरु गरेको हो ।

बीपी प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएका कार्यदलका टोली । तस्बिर: प्रदीप मेन्याङ्बो/कान्तिपुर

धरान आइपुगे लगत्तै समितिका प्रतिनिधिहरुसँग कार्यदलले आफ्नो काम सुरु गरेको हो । विभिन्न निकायबाट समावेश ८ सदस्यीय कार्यदलले प्रतिष्ठानमामा भइरहेको बेथितिको छानबिन गर्नेछ । प्रतिष्ठानमा आर्थिक अपचलन, सञ्चित घाटा, बेरुजु कर्मचारी प्रशासनको कमजोरी, पदाधिकारीहरुको कमिसन मोहलगायतका बेथितटी छन् ।

प्रतिष्ठानलाई पदाधिकारी, व्यापारी र निश्चित शाखा, महाशाखामा बसेका कर्मचारीहरुले लामो समयदेखि भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको जरा गाडेर बसेकाले उनीहरुलाई तह लगाउने गरी कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेमा दबाब दिइएको जुनियर रेजिडेन्ट वेल्फेयर सोसाइटीका उपाध्यक्ष पदम नेपालीले बताए । उनले भने, ‘कार्यदलमा समग्र क्षेत्र हेर्ने गरी सदस्यहरु समावेश गरिएकाले समग्ररुपमै छानबिन गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा राखेका छौं ।’

कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक निकाय र आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास हेर्ने सचिव डा. वैकण्ठ अर्याल संयोजक रहेका छन् । उनको नेतृत्वमा कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सामाजिक विकास तथा रुपान्तरण महाशाखाका सहसचिव शंकर नेपाल, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सहसचिव विष्णु कोइराला, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. वैकुण्ठ लम्साल, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनी, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला सदस्य छन् । यसैगरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेल, प्रतिष्ठानका मेडिसिन विभागका पूर्व प्रमुख तथा सिनेटर प्रा.डा. सञ्जिव शर्मा पनि कार्यदल सदस्य छन् ।

कार्यदलले प्रतिष्ठानभित्रको समस्या र बेथितीबारे १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाउने बताइएको छ ।आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता र छानबिन तथा जाँचबुझ गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको हो ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ २०:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीपी प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरतको माग सम्बोधन गर्न सरकारद्वारा ८ सदस्यीय कार्यदल गठन

सुनसरी — धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक वरिष्ठ सचिवको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल तथा जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ ।

प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियानअन्तर्गत संयक्त संघर्ष समितिले सरकारलाई गत बुधबार ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका मन्त्रीपरिषद्, संवैधानिक निकाय र आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास हेर्ने सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्त्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।

प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीहरुले भने प्रतिष्ठानमा राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउने उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक र रजिष्ट्रार जस्ता पदाधिकारीले व्यापक आर्थिक अनियमितता गर्दै आएको बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा प्रतिष्ठानमा ७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित घाटा र १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएकाले दिनदिनै धराशायी बनेको भन्दै एक महिनादेखि आन्दोलनरत छन् । संयुक्त संघर्ष समितिले चार पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेर यसअघि विज्ञहरुको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा योग्य दक्ष वैज्ञानिक प्राविधिक व्यक्तिहरुलाई पदाधिकारीको रुपमा नियुक्त गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

कार्यदलका सदस्य रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव शंकर नेपालीले बीपी प्रतिष्ठानभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्न र आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गर्न शुक्रबारदेखि नै काम सुरु गर्ने बताए । उनले कान्तिपरलाई भने, ‘बीपी प्रतिष्ठानको विषयमा उठेका सवालका बारेमा विषय प्रवेश गर्न हामी आजै एउटा प्रारम्भिक चरणको बैठक बस्दैछौं । त्यसपछि धरान आएर विभिन्न पक्षको छानबिन गर्नेछौं ।’

उनका अनुसार कार्यदलमा कानुन मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बीपी प्रतिष्ठानलगायत निकायका प्रतिनिधिहरु रहेका छन् । उक्त कार्यदलले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेर समाधान निकाल्ने सहसचिव नेपालीले बताए ।

प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियान अन्तर्गत आन्दोलनकारीहरुले भने प्रतिष्ठानमा एउटामात्र समस्या नभएर अनेकौं समस्याको जञ्जाल रहेकाले सबै क्षेत्रको एकसाथ शुद्धिकरण गरेपछिमात्र चिकित्साशास्त्र अध्ययन, अनुसन्धान र बिरामी उपचार सेवामा मुलकको मानक स्वास्थ्य शैक्षिक संस्था बन्न सक्ने जनाएको छ ।

कार्यदलले प्रतिष्ठानभित्र मौलाएको आर्थिक अनियमितता, कमिसन, आर्थिक भ्रष्टाचार, मेडिकल उपकरण खरिदमा पदाधिकारी र व्यापारीबीचको मिलोमतो, चिकित्सक शिक्षकहरु तथा कर्मचारीले तलब नपाएको, ४ सय बेडको मातृ तथा शिशु उपचार केन्द्र (एमसीएच), २ सय बेडको क्यान्सर उपचार केन्द्र (अंकोलोजी), २ सय बेडको मुटु उपचार केन्द्र (कार्डियोलोजी), अक्सिजन प्लान्ट, कमसल मेडिकल उपकरणलगायतका विषयमा १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाउने बताइएको छ । आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता र छानबिन तथा जाँचबुझ गर्न कार्यदल आइतबार सम्ममा धरान आउने बताइएको छ ।

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएपछिमात्र प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरिसहितका वर्तमान चार पदाधिकारीहरुको बहिर्गमन हुने नहुने थाहा हुने कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७८ १४:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×