प्रदेशले बढाउन सकेन खर्च

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६४ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रदेश सरकारले गत वर्ष ल्याएको ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारमा संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदान थप भई ४३ अर्ब ४० करोड ८५ लाख कुल बजेट पुगेको छ । जसमध्ये २८ अर्ब ११ करोड ३३ लाख ३७ हजार ४ सय २ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । चालुतर्फ १७ अर्ब ६० करोड ६८ लाख १९ हजारमध्ये ६९ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब २१ करोड ४९ लाख १३ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषि खनालले बताए । यस्तै, पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ७६ करोड १७ लाख ३१ हजारमध्ये ६१ दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ८९ करोड ८४ लाख २४ हजार २ सय २७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयगत रूपमा सबभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २१ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख ११ हजारमध्ये ६६ दशमलव ३९ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ५१ करोड ९३ लाख ५० हजार खर्च गरेको छ ।

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ अर्ब २४ करोड ३३ लाख २२ हजारमध्ये ९५ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ९३ करोड ६९ लाख ३९ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ६० करोड ८ लाख २७ हजारमा ५८ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब २५ करोड १५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब ७९ करोड ९८ लाख ८५ हजारमा ४७ दशमलव ८२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८१ करोड ७० लाख ७ हजार खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ अर्ब ५९ करोड ६९ लाख ६६ हजारमा ४३ दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५७ करोड १३ लाख ७७ हजार खर्च गरेको छ । यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ९८ करोड ८० लाख ८९ हजारमा ३४ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् ३३ करोड ८६ लाख ६४ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ९५ करोड ८० लाख ७६ हजारमा ४२ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् ४० करोड ६० लाख ७७ हजार खर्च गरेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले २३ करोड ५० लाख ३६ हजारमा ८८ दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ७७ लाख ५ हजार, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ५ करोड ५९ लाख २२ हजारमा ५६ दशमलव ३० प्रतिशत अर्थात् ३ करोड १४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश योजनामा आयोगले ४ करोड २२ लाख ३८ हजारमा ५३ दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात् २ करोड २४ लाख ९४ हजार र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १ करोड ८५ लाख ७८ हजारमा ५८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको खनालले बताए । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कूल बजेट ४३ अर्ब ७१ करोड ७३ लाख २२ हजारमा ६८ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ८३ करोड ३२ लाख ४४ हजार खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्ममा खर्च गरेको सबभन्दा बढी यही नै हो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/६६ मा कुल बजेट ३६ अर्ब ४३ करोड १० लाख ४२ हजारमा ५८ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब १४ करोड ३७ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९१ करोड ७४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ नगद मौज्दात रहन गएको छ । यस्तै, गत वर्ष १ अर्ब २९ करोड २१ लाख ६३ हजार र आर्थिक वर्ष २०७५/६६ मा २ अर्ब ४२ करोड ७५ लाख ५ हजार नगद मौज्दात रहेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसक्नु, संविधानको अनुसूचीमा भएको एकल र साझा अधिकार सूचीअनुसारको संघीय सरकारले कानुन निर्माण नगर्नु, कर्मचारीको पुरानै मानसिकताले प्रदेशको खर्च वृद्धिमा समस्या भएको बताएका छन् ।

‘प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम थालिसकेको छ तर निजामती कर्मचारी ऐन संघीय सरकारले निर्माण नगरेकाले प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना सुरु गर्न कठिनाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘योजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, डिजाइन, इस्टिमेट समयमा नहुँदा पनि योजनाहरूको काम अघि बढाउन समस्या देखिएको हो ।’ प्रदेश सरकारको खर्च बढाउनका लागि कतिपय संरचनासमेत थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर त्यसका लागि कर्मचारी भर्ना आवश्यक भएकाले समस्या भएको आङ्बुहाङको भनाइ थियो ।

अर्थविद् प्रा.डा. वेदराज आचार्यले प्रदेश सरकारले गरेको खर्च उत्पादनमुखी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सरकारले न्यूनतम लगानी गरेर अधिकतम उत्पादन गर्ने किसिमको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्ब बढी बजेट लगानी गरेर गाडी खरिद गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको खर्चलाई के भन्ने ? त्यसले उत्पादन बढाउँदैन ।’ त्यसैले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर प्रदेशमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने गरी संरचना निर्माण गरेर खर्च गर्ने हैसियत बढाउनुको विकल्प नभएको आचार्यको भनाइ थियो । प्रदेश सरकार गठन भएको चौथो वर्ष बित्न लागेको अवस्थामा पनि अब अरूलाई दोष लगाएर नहुने उनको भनाइ छ ।