प्रदेशले बढाउन सकेन खर्च- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

प्रदेशले बढाउन सकेन खर्च

गत आवमा ६४.७६ प्रतिशत मात्रै खर्च, खर्च उत्पादनमुखी नभएको अर्थविद्को टिप्पणी
देवनारायण साह

मोरङ — बर्सेनि ल्याइरहेको बजेटको खर्च बढाउन प्रदेश १ सरकारले सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता हालसम्ममा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । बजेट खर्च गर्न नसक्दा बर्सेनि ठूलो रकम मौज्दात रहँदै आएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकले जनाएको छ ।

प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६४ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रदेश सरकारले गत वर्ष ल्याएको ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारमा संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदान थप भई ४३ अर्ब ४० करोड ८५ लाख कुल बजेट पुगेको छ । जसमध्ये २८ अर्ब ११ करोड ३३ लाख ३७ हजार ४ सय २ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । चालुतर्फ १७ अर्ब ६० करोड ६८ लाख १९ हजारमध्ये ६९ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब २१ करोड ४९ लाख १३ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषि खनालले बताए । यस्तै, पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ७६ करोड १७ लाख ३१ हजारमध्ये ६१ दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ८९ करोड ८४ लाख २४ हजार २ सय २७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयगत रूपमा सबभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २१ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख ११ हजारमध्ये ६६ दशमलव ३९ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ५१ करोड ९३ लाख ५० हजार खर्च गरेको छ ।

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ अर्ब २४ करोड ३३ लाख २२ हजारमध्ये ९५ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ९३ करोड ६९ लाख ३९ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ६० करोड ८ लाख २७ हजारमा ५८ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब २५ करोड १५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब ७९ करोड ९८ लाख ८५ हजारमा ४७ दशमलव ८२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८१ करोड ७० लाख ७ हजार खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ अर्ब ५९ करोड ६९ लाख ६६ हजारमा ४३ दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५७ करोड १३ लाख ७७ हजार खर्च गरेको छ । यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ९८ करोड ८० लाख ८९ हजारमा ३४ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् ३३ करोड ८६ लाख ६४ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ९५ करोड ८० लाख ७६ हजारमा ४२ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् ४० करोड ६० लाख ७७ हजार खर्च गरेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले २३ करोड ५० लाख ३६ हजारमा ८८ दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ७७ लाख ५ हजार, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ५ करोड ५९ लाख २२ हजारमा ५६ दशमलव ३० प्रतिशत अर्थात् ३ करोड १४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश योजनामा आयोगले ४ करोड २२ लाख ३८ हजारमा ५३ दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात् २ करोड २४ लाख ९४ हजार र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १ करोड ८५ लाख ७८ हजारमा ५८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको खनालले बताए । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कूल बजेट ४३ अर्ब ७१ करोड ७३ लाख २२ हजारमा ६८ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ८३ करोड ३२ लाख ४४ हजार खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्ममा खर्च गरेको सबभन्दा बढी यही नै हो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/६६ मा कुल बजेट ३६ अर्ब ४३ करोड १० लाख ४२ हजारमा ५८ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब १४ करोड ३७ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९१ करोड ७४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ नगद मौज्दात रहन गएको छ । यस्तै, गत वर्ष १ अर्ब २९ करोड २१ लाख ६३ हजार र आर्थिक वर्ष २०७५/६६ मा २ अर्ब ४२ करोड ७५ लाख ५ हजार नगद मौज्दात रहेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसक्नु, संविधानको अनुसूचीमा भएको एकल र साझा अधिकार सूचीअनुसारको संघीय सरकारले कानुन निर्माण नगर्नु, कर्मचारीको पुरानै मानसिकताले प्रदेशको खर्च वृद्धिमा समस्या भएको बताएका छन् ।

‘प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम थालिसकेको छ तर निजामती कर्मचारी ऐन संघीय सरकारले निर्माण नगरेकाले प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना सुरु गर्न कठिनाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘योजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, डिजाइन, इस्टिमेट समयमा नहुँदा पनि योजनाहरूको काम अघि बढाउन समस्या देखिएको हो ।’ प्रदेश सरकारको खर्च बढाउनका लागि कतिपय संरचनासमेत थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर त्यसका लागि कर्मचारी भर्ना आवश्यक भएकाले समस्या भएको आङ्बुहाङको भनाइ थियो ।

अर्थविद् प्रा.डा. वेदराज आचार्यले प्रदेश सरकारले गरेको खर्च उत्पादनमुखी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सरकारले न्यूनतम लगानी गरेर अधिकतम उत्पादन गर्ने किसिमको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्ब बढी बजेट लगानी गरेर गाडी खरिद गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको खर्चलाई के भन्ने ? त्यसले उत्पादन बढाउँदैन ।’ त्यसैले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर प्रदेशमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने गरी संरचना निर्माण गरेर खर्च गर्ने हैसियत बढाउनुको विकल्प नभएको आचार्यको भनाइ थियो । प्रदेश सरकार गठन भएको चौथो वर्ष बित्न लागेको अवस्थामा पनि अब अरूलाई दोष लगाएर नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ १२:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ मा राजस्व असुली बढ्यो

प्रदेशले स्रोत पहिचान गरी राजस्व असुलीको दायरा बढाउनुको विकल्प नभएको अर्थविद्को भनाइ
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सरकारको राजस्व असुली बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ७३ दशमलव ४३ प्रतिशत राजस्व असुली गर्न सफल भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेट ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारमा ३० अर्ब ३ करोड ८ लाख २ हजार ७७८ रुपैयाँ असुली गरेको हो । 

प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोततर्फ ४ अर्ब २५ करोड ७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ असुली लक्ष्य लिएकोमा ३ अर्ब १५ करोड ९३ लाख ७ हजार २ सय ८४ रुपैयाँ असुली गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषि खनालले बताए । प्रदेश सरकारले गत आवमा संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट र अनुदानबाट २५ अर्ब ६४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमानित लक्ष्यमा वृद्धि भएर २६ अर्ब ११ करोड ५४ लाख १२ हजार १ सय ३ रुपैयाँ प्राप्त गरेको खनालले बताए ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ल्याएको कुल बजेट ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार लक्ष्यमा २८ अर्ब ६९ करोड ६६ लाख ४५ हजार ६० रुपैयाँ असुली गर्न सफल भएको थियो । आन्तरिक स्रोततर्फ ३ अर्ब ८६ करोडमा २ अर्ब २२ करोड १६ लाख ६६ हजार चार सय ७०, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब ५२ करोडमा ७ अर्ब ३७ करोड ९५ लाख ५७ हजार ९ सय ८४ र संघीय सरकारबाट २१ अर्ब २१ करोड अनुदानमा १७ अर्ब ९८ करोड ९९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो ।

यस्तै, प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राजस्व असुलीका लागि लिएको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा हुन सकेन । सरकारले अनुमान गरेको भन्दा २८.८७ प्रतिशत कम राजस्व असुली भएको थियो । आन्तरिक स्रोततर्फ अनुमान गरेको ३ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ३३ हजारमध्ये ३८ प्रतिशत कम अर्थात् २ अर्ब २७ करोड १९ लाख ६५ हजार ३ सय १९ रुपैयाँ मात्रै असुली गरेको थियो । कुल आय ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख १४ हजार अनुमान गरेकोमध्ये २७ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख ८३ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको थियो । संघीय सरकारबाट अनुदान आउने लक्ष्य २२ अर्ब ८८ करोड ७० लाख लिएकोमा १८ अर्ब ४७ करोड ८७ लाख ८८ हजार ५ सय रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले गत आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोततर्फ ५ अर्ब ऋण प्राप्त गर्न नसक्नु र नगद मौज्दात ५ अर्ब नरहेकाले ५० प्रतिशत बजेट कटौती गरेर बजेट समायोजन गरिएको बताएका छन् । ‘बजेटमा स्रोत अभाव भएकाले संघीय सरकारबाट लक्ष्यभन्दा ४६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बढी अनुदान ल्याएर खर्च गर्न सफल भयौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ पनि असुली बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको छ ।’ चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट वनको काठ बिक्री वितरणबाट आउने राजस्वले थोरै भए पनि आन्तरिक स्रोत वृद्धि हुने मन्त्री आङ्बुहाङको भनाइ थियो । उनले आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि विज्ञसहितको अनुसन्धान टोलीद्वारा अध्ययन गरी स्रोतको दायरा बढाउँदै आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

अर्थविद् प्रा.डा. वेदराज आचार्यले प्रदेश सरकारको राजस्व असुली बर्सेनि वृद्धि हुनु सकारात्मक पक्ष भएको तर आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउनका लागि राजस्व असुलीको दायरा वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माणका लागि राजस्व वृद्धिका लागि स्रोतको पहिचान गर्दै दायरा बढाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमको प्रतिशतमा वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारहरूले भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।’ अहिले प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको अनुदानमा आश्रित रहेकाले त्यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने गरी स्रोत पहिचान गरी राजस्व असुलीको दायरा बढाउनुको विकल्प नभएको आचार्यको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७८ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×