१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

प्रदेश १ मा राजस्व असुली बढ्यो

प्रदेशले स्रोत पहिचान गरी राजस्व असुलीको दायरा बढाउनुको विकल्प नभएको अर्थविद्को भनाइ
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सरकारको राजस्व असुली बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ७३ दशमलव ४३ प्रतिशत राजस्व असुली गर्न सफल भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेट ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारमा ३० अर्ब ३ करोड ८ लाख २ हजार ७७८ रुपैयाँ असुली गरेको हो । 

प्रदेश १ मा राजस्व असुली बढ्यो

प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोततर्फ ४ अर्ब २५ करोड ७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ असुली लक्ष्य लिएकोमा ३ अर्ब १५ करोड ९३ लाख ७ हजार २ सय ८४ रुपैयाँ असुली गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषि खनालले बताए । प्रदेश सरकारले गत आवमा संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट र अनुदानबाट २५ अर्ब ६४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमानित लक्ष्यमा वृद्धि भएर २६ अर्ब ११ करोड ५४ लाख १२ हजार १ सय ३ रुपैयाँ प्राप्त गरेको खनालले बताए ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ल्याएको कुल बजेट ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार लक्ष्यमा २८ अर्ब ६९ करोड ६६ लाख ४५ हजार ६० रुपैयाँ असुली गर्न सफल भएको थियो । आन्तरिक स्रोततर्फ ३ अर्ब ८६ करोडमा २ अर्ब २२ करोड १६ लाख ६६ हजार चार सय ७०, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब ५२ करोडमा ७ अर्ब ३७ करोड ९५ लाख ५७ हजार ९ सय ८४ र संघीय सरकारबाट २१ अर्ब २१ करोड अनुदानमा १७ अर्ब ९८ करोड ९९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो ।

यस्तै, प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राजस्व असुलीका लागि लिएको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा हुन सकेन । सरकारले अनुमान गरेको भन्दा २८.८७ प्रतिशत कम राजस्व असुली भएको थियो । आन्तरिक स्रोततर्फ अनुमान गरेको ३ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ३३ हजारमध्ये ३८ प्रतिशत कम अर्थात् २ अर्ब २७ करोड १९ लाख ६५ हजार ३ सय १९ रुपैयाँ मात्रै असुली गरेको थियो । कुल आय ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख १४ हजार अनुमान गरेकोमध्ये २७ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख ८३ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको थियो । संघीय सरकारबाट अनुदान आउने लक्ष्य २२ अर्ब ८८ करोड ७० लाख लिएकोमा १८ अर्ब ४७ करोड ८७ लाख ८८ हजार ५ सय रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले गत आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोततर्फ ५ अर्ब ऋण प्राप्त गर्न नसक्नु र नगद मौज्दात ५ अर्ब नरहेकाले ५० प्रतिशत बजेट कटौती गरेर बजेट समायोजन गरिएको बताएका छन् । ‘बजेटमा स्रोत अभाव भएकाले संघीय सरकारबाट लक्ष्यभन्दा ४६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बढी अनुदान ल्याएर खर्च गर्न सफल भयौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ पनि असुली बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको छ ।’ चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट वनको काठ बिक्री वितरणबाट आउने राजस्वले थोरै भए पनि आन्तरिक स्रोत वृद्धि हुने मन्त्री आङ्बुहाङको भनाइ थियो । उनले आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि विज्ञसहितको अनुसन्धान टोलीद्वारा अध्ययन गरी स्रोतको दायरा बढाउँदै आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

अर्थविद् प्रा.डा. वेदराज आचार्यले प्रदेश सरकारको राजस्व असुली बर्सेनि वृद्धि हुनु सकारात्मक पक्ष भएको तर आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउनका लागि राजस्व असुलीको दायरा वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माणका लागि राजस्व वृद्धिका लागि स्रोतको पहिचान गर्दै दायरा बढाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमको प्रतिशतमा वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारहरूले भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।’ अहिले प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको अनुदानमा आश्रित रहेकाले त्यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने गरी स्रोत पहिचान गरी राजस्व असुलीको दायरा बढाउनुको विकल्प नभएको आचार्यको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७८ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?