बीपी प्रतिष्ठानका समस्या सल्टाउन माग राखी प्रधानमन्त्रीलाई संघर्ष समितिको पत्र

समितिले प्रधानमन्त्री तहबाटै सचिवस्तरीय वार्ता कमिटी गठन गरी माग पूरा नगरिए साउन १ देखि कडा आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयभित्र हाम्रा माग पूरा नगरिए आकस्मिक सेवा, कोभिड उपचार र निर्धारित परीक्षाका कार्यक्रमबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गर्न बाध्य हुनेछौं ।’

समितिले आकस्मिक र कोभिड उपचारबाहेकका सेवा बहिष्कार गर्दा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी कुलपति तथा प्रधानमन्त्री स्वयंले लिनुपर्ने जनाएको छ ।

समितिका सहसंयोजक डा. विष्णु पोखरेलले भने, ‘नवनियुक्त प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिज्यूलाई बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानले देशकै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको चरम दलीय स्वार्थले चलखेल गर्न नसक्ने, भ्रष्टीकरण हुने प्रवृत्तिमा सुधार हुने स्मरण गराएका छौं ।’

प्रतिष्ठानका गैरजिम्मेवारी पदाधिकारीलाई एक मिनेट पनि उक्त पदमा बस्ने अधिकार नरहेकाले तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गर्न सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिएको बारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको उनले बताए । समितिले गत १५ गते उपकुलपति मदिरा सेवन गरेर आएपछि भाँडिएको वार्ता अब प्रतिष्ठानका तिनै पदाधिकारीमार्फत अघि बढ्न नसक्ने भएकाले कुलपतिको हैसियतले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।