कमाउन लाग्दा बीपीमा ‘बेथिति’

प्रा.डा. दास उपकुलपति भएयता प्रतिष्ठानको सञ्चित घाटा ७ अर्ब

सुनसरी — बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्र भइरहेको बेथितिविरुद्ध संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा सञ्चालित बीपी प्रतिष्ठान सुदृढीकरण अभियानप्रति पूर्वपदाधिकारीले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । प्रतिष्ठान स्थापना हुँदाका निर्देशक प्रा.डा. मदन उपाध्याय, उनीपछिका निर्देशक डा. सुन्दरमणि दीक्षित, प्रतिष्ठानको प्रथम उपकुलपति डा. शेखर कोइराला र निमित्त उपकुलपति भएकी प्रा. डा. रूपासिंह राजभण्डारीले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।

कमाउन लाग्दा बीपीमा ‘बेथिति’

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को मोडलमा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न र दीर्घकालीन लक्ष्य, उद्देश्य र प्राप्तिको विषयमा योगदान दिएको स्मरण गर्दै फोन सम्पर्कमा डा. कोइरालाले भने, ‘जुन उद्देश्यले बीपी प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको थियो, त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्न अहिले असफलतातर्फ मोडिएकाले पूर्वपदाधिकारी भएको नाताले हामीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।’

उनले प्रतिष्ठान स्थापनाको मूल मर्मअनुसार अगाडि बढाउन यथोचित साधनस्रोत व्यवस्थापन नगर्ने, दलीय भागबन्डा र स्वार्थ अभिप्रेरित राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने र विज्ञहरूद्वारा सिफारिस भएको मापदण्डबमोजिम पदाधिकारी नियुक्ति नगरी आफूखुसी गर्ने क्रियाकलापले बीपी प्रतिष्ठानको साख गिर्दै गएको बताए । उनले भने, ‘नेपाललाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजान, सर्वसाधारण जनतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्न, स्वास्थ्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन अनुसन्धानको प्रवर्द्धन गर्दै आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रियस्तरमै प्रतिष्ठान स्थापना भएको हो ।’

पछिल्लो समयमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठामाथि नै आँच आउने गरी बदनाम गराएकाले सार्वजनिक क्रियाकलाप र पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी हाल सरकारले अवलम्बन गरेको मापदण्ड र प्रक्रियामा गम्भीर समीक्षा गर्नु जरुरी रहेको पूर्वनिर्देशक डा. दीक्षितले बताए । ‘पहिलो कुरा नै प्रतिष्ठानका राजनीतिक नियुक्तिबाट पदाधिकारी ल्याउने चलन बन्द गर्नुपर्छ । त्यसको ठाउँमा विशुद्ध प्राज्ञिक प्राविधिक वैज्ञानिक व्यक्तित्वलाई पदाधिकारीको रूपमा नियुक्ति दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

चार पदाधिकारीले नैतिकताको हिसाबमा राजीनामा गर्न उचित हुने उनले बताए । डा. दीक्षितले प्रतिष्ठानको पछिल्लो उदाहरण दिँदै राजनीतिक नियुक्तिकै कारण पैसाको चलखेल हुने र कमिसन, भ्रष्टाचार बढ्ने उनले आरोप लगाए । चार पदाधिकारीले राजीनामा नदिए आन्दोलनकारीको दबाबमा नयाँ सरकारले हटाउने अवस्था आउने पनि बताए । ‘प्रतिष्ठानमा योग्य र दक्ष व्यक्ति कसैलाई पैसा नखुवाई पदाधिकारी भएर आएमा उसलाई कमिसनको लोभ देखाएर कमाउ धन्दामा लागेका प्रतिष्ठानकै खरिद शाखा, खरिद प्रशासन, लेखा महाशाखा, कर्मचारी प्रशासन, कमसल मेडिकल उपकरण खरिद गर्न प्रेरित गर्ने इलेक्ट्रोमेड शाखाका कर्मचारीहरू आफैं तह लाग्नेछन्,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सशक्त आन्दोलन जारी राखेर नयाँ सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ भनेर हामीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हौं ।’

प्रतिष्ठान जस्तो स्वास्थ्य शैक्षिक संस्था प्राज्ञिक स्थल भएकाले आर्थिक लेनदेन, कमसल मेडिकल उपकरण खरिद, व्यापारीसँग मिलेमतोमा आर्थिक भ्रष्टाचार, कमिसनको चलखेल बढेका कारण बीपी प्रतिष्ठान सृदृढीकरण हुन चिकित्सक, शिक्षक, विद्यार्थी, नर्स र कर्मचारीहरूले सञ्चालन गरेको आन्दोलन जायज भएको पनि पूर्वपदाधिकारीहरूले बताएका छन् । दशकअघि प्रतिष्ठानकै चिकित्सक प्रा.डा. बलभद्रप्रसाद दास (बीपी दास) उपकुलपति भएयता प्रतिष्ठानको सञ्चित घाटा ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने बेरुजु १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ ।

सीमावर्ती भारतीय नागरिकसहित दैनिक ३५ सयभन्दा बढी सर्वसाधारण उपचार सेवाका लागि आउने प्रतिष्ठानमा महँगा मेडिकल उपकरण खरिद गरिए पनि बीचैमा बिग्रने, बिगारिने र मर्मत सम्भारको नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । खरिद शाखा, आर्थिक प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा, स्टोर शाखा, कम्प्युटर शाखा, मूल्यांकन समिति, गुणस्तर समिति र मेडिकल उपकरणको गुणस्तर र मर्मत सम्भार गर्ने इलेक्ट्रामेड शाखाका प्रमुखहरू, चार पदाधिकारी र व्यापारी बीचको मिलेमतोले प्रतिष्ठानमा संस्थागत भ्रष्टाचार हुने गरेको र आर्थिक रूपले धराशायी भएको भन्दै एक महिनादेखि आन्दोलन जारी छ ।

तीन सातादेखि प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्रा. डा. गुरु खनाल, अस्पताल निर्देशक प्रा. डा. गौरीशंकर साह र रजिस्ट्रार प्रा. डा. मोहनचन्द्र रेग्मीको कार्यकक्षमा आन्दोलनकारीहरूले तालाबन्दी गरेका छन् । आन्दोलनकारीहरूको माग सम्बोधनका लागि प्रतिष्ठानको पदाधिकारीसँग वार्ताको समन्वय गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक साताअघि प्रतिनिधि पठाए पनि वार्ता हुन सकेन । उनीहरूले पदाधिकारी र आन्दोलनरत पक्षसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय र कुलपति प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने भनेको एक साता बितिसकेको छ । यसैबीच, आन्दोलनकारीहरूले धरानका विभिन्न वडाका वडाध्यक्षहरूसँग मंगलबार सामूहिक छलफल गरेको छ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ १२:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?