‘कबुलियत वन बनाउने निर्णय गलत’- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘कबुलियत वन बनाउने निर्णय गलत’

निर्णय नसच्याए आमरण अनशन बस्ने जनप्रतिनिधिको चेतावनी
देवनारायण साह

विराटनगर — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कोसीटप्पुको जग्गा कबुलियत वन बनाउने निर्णय गलत भएको भन्दै सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

फाइल तस्बिर।

‘कोसीटप्पुस्थित श्रीलंका टापुमा ८ हजार बिघाभन्दा बढी जग्गा छ,’ उनले भने, ‘त्यो जमिनको उपयोग गरेर समग्र देशको समृद्धिमा कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा बृहत् अध्ययन गरेर योजना बनाउन छलफल भइरहेको अवस्थामा कबुलियत वन बनाउने निर्णय स्वीकार्य हुँदैन ।’

कबुलियत वन बनाउन नेपाल सरकारले गरेको निर्णयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको र यो तत्काल सच्याउनुपर्ने मुख्यमन्त्री राईको भनाइ थियो । कोसीटप्पुको जग्गा कबुलियत वन बनाउनेमा प्रदेश सरकारको कुनै संलग्नता नभएको उनले बताए । भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भएकाले त्यसैबाट समाधान खोजिनुका साथै त्यसको उपयोगका लागि अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्ने राईको भनाइ छ ।

सरकारको गत जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलका नगरपालिका–३ कोसीटप्पु क्षेत्रको १ सय ७५ दशमलव २३ हेक्टर जग्गा दुई वटा निजी कम्पनीलाई कबुलियत वन बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पर्यटन उद्योग सञ्चालन गर्न वार्षिक ९ लाख ६९ हजार २ सय ६५ रुपैयाँ दस्तुर तिर्ने गरी बराह हर्बल एन्ड एग्रो प्रालि सुनसरी र सेफ वे टेक्नोलोजी प्रालि ललितपुरलाई ३० वर्षका लागि दिने निर्णय गरेको हो । पूर्वमा पौरखी सामुदायिक वन, पश्चिममा एबीसी टप्पु जाने बाटो, उत्तरमा रामपुर जाने बाटो र दक्षिणमा गिदेरी दोभान जाने बाटोसम्मको चार किल्ला क्षेत्रभित्रको जग्गा निजी कम्पनीलाई दिने निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

नीलहरि काफ्लेको बराह हर्बल एन्ड एग्रो प्रालिलाई ५१.२३ हेक्टर र उनीनिकट व्यवसायीको सेफ वे टेक्नोलोजी ललितपुरलाई १ सय २५ हेक्टर दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । काफ्ले महेश बस्नेत उद्योगमन्त्री हुँदा विराटनगर जुट मिल्सको अध्यक्ष भएका थिए । काफ्लेले विराटनगर जुट मिलमा नेपाल सरकारको ६८ प्रतिशत सेयरलाई घटाएर ३३ प्रतिशत कायम गर्दै जुट मिलको करोडौंको सम्पत्ति बिक्री गरेर हिनामिना गरेको आरोप लागेको थियो । उक्त विषयमा गठित न्यायिक छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा पनि काफ्लेले अनियमितता गरेको उल्लेख छ । उक्त मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत छ ।

कबुलियत वनको नाममा दिएको जग्गामा ४/५ सय घरपरिवारको बसोबास रहेको छ । कबुलियत वनले उठीबास हुने भएकाले उनीहरू आन्दोलित छन् । स्थानीयको आन्दोलनले बेलका नगरपालिकाको भवन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निजी सवारीमा क्षति पुगेको थियो । ६ जना प्रहरी घाइते भएका थिए । दर्जनौं आन्दोलनकारीसमेत घाइते भएका थिए ।

सत्तारूढ दल एमालेका प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्कीले सरकारले सयौं परिवारलाई उठीबास गर्न लगाएर निजी कम्पनीलाई पोषण गर्न कबुलियत वन बनाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । ‘कबुलियत वन बनाउने निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए जनतासँगै सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुन्छु,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता नलिए सर्वसाधारणसँगै हामी जनप्रतिनिधि पनि आमरण अनशनमा बस्न बाध्य हुन्छौं ।’

वर्षौर्देंखि जोतभोग र बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई भूमिसम्बन्धी आयोगले संकलन गरेको लगतको आधारमा धनीपुर्जाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्नेमा जनता उठीबास लगाउने गलत निर्णय तत्काल सच्याउन कार्कीले माग गरे ।

सत्तारूढ दलकै प्रदेशसभा सदस्य सुनिताकुमारी चौधरीले पनि बेलका नगरपालिका र श्रीलंका टप्पु क्षेत्रका नागरिकलाई निजी कम्पनीसँगको साँठगाँठमा जग्गाको स्वामित्वबाट हटाउन सरकार लागेको भन्दै विरोध गरिन् । जनता उठीबास लगाउने संघीय सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गरिनुपर्ने उनले माग गरिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले विराटनगर जुट मिलमा नेपाल सरकारको ६८ प्रतिशत सेयरलाई घटाएर ३३ प्रतिशत कायम गर्दै जुट मिलको करोडौंको सम्पत्ति बिक्री गरेर हिनामिना गर्नेलाई सरकारी जग्गा भोगचलनका लागि दिएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रकाशित : असार २९, २०७८ १३:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ को बजेट पारित

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट शुक्रबार बहुमतले पारित भएको छ ।मन्त्री आङ्बुहाङले प्रदेशसभामा प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७८ पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए । उनले गरेको प्रस्ताव सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमत ध्वनि मतले बजेट पारित गरेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य शिवनारायण गनगाईले विनियोजन विधेयक २०७८ को बजेट शीर्षक अन्तर्गतको अर्थ विविध शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी सदनमा प्रस्ताव गरेका थिए ।

यस्तै, विपक्षी दल माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य मोहन खड्काले विधेयकमा भएको बजेट शीर्षकअन्तर्गतको राजनेता पार्क निर्माण खर्च शीर्षकलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस् भन्ने खर्च कटौती प्रस्ताव गरेका थिए ।

सभामुख भण्डारीले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बुहाङलाई खर्च कटौती सम्बन्धी प्रस्तावको बारेमा प्रष्ट पार्न समय दिएका थिए । मन्त्री आङ्बुहाङले बजेटमाथि घनिभूत छलफल भएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए । त्यसपछि सभामुख भण्डारीले खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिन दिएको समयमा गनगाई र खड्काले फिर्ता नलिएपछि सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमत ध्वनि मतले अस्वीकृत भएको थियो ।

मन्त्री आङ्बुहाङले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको अनुमानित बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक २०७८ अन्तर्गतका विषयगत छलफल पनि शुक्रबार नै सकिएको थियो । शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विषयगत छलफल भएको थियो ।

प्रकाशित : असार २५, २०७८ १९:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×